काठमाडौं। सरकारले अन्तर्राष्ट्रिय व्यापारको लागत कम गर्न वैकल्पिक पारवहन मार्ग थप गर्ने गरी भारतसँगको पारवहन सन्धि पुनरवलोकन गर्ने भएको छ।

सरकारले यो वर्षभित्र भारतसँगको पारवहन सन्धि पुनरवलोकन गर्ने भएको हो। २०८३ भित्र वैकल्पिक पारवहन मार्ग पहिचान हुने सरकारले बताएको छ।

सरकारले नयाँ बन्दरगाह र वैकल्पिक पारवहन मार्गको उपयोग गर्न द्विपक्षीय सन्धि तथा सम्झौता पुनरवलोकन गर्ने भएको छ।

उद्योग, वाणिज्य तथा आपूर्ति मन्त्रालय मन्त्रालयले व्यापारको समय तथा लागत घटाउनका लागि नयाँ बन्दरगाह र वैकल्पिक पारवहन मार्गको उपयोग गर्ने कार्ययोजना बनाएको हो।

वाणिज्य नीति कार्यान्वयनका लागि बनाइएको कार्ययोजना अनुसार द्विपक्षीय सन्धि तथा सम्झौता २०८४ सम्म पुनरवलोकन गरिनेछ।

यस्तै चीनसँगको पारवहन ढुवानी सम्झौता तथा प्रोटोकल बमोजिम पारवहन सुविधा उपयोग गर्न यो वर्षभित्र वार्ता गर्ने मन्त्रालयको कार्ययोजना छ।

व्यापारको लागत घटाउनका लागि फुलबारी-बंगलाबन्ध मार्गको प्रभावकारी प्रयोग तथा वीरगञ्ज र विराटनगरबाट रेलमार्गमार्फत भारतको राधिकापुर र सिंहावाद नाका हुँदै बंगलादेशमा निकासी गर्न त्रिपक्षीय सम्झौता गरिने भएको छ। मन्त्रालयका अनसार भारत र बंगलादेशसँग वार्ता गरी २०८४ सम्म सम्झौता गरिनेछ।

अन्तर्राष्ट्रिय व्यापार र पारवहन लागत घटाउन बन्दरगाहको भौतिक पूर्वाधार सुधार तथा बहुविधिक ढुवानी सुविधाको प्रयोग बढाउने तथा प्रमुख बन्दरगाहबाट रेल तथा सडक मार्ग हुँदै नेपाल भित्रिने कार्गोमा विद्युतीय कार्गो ट्र्याकिङ प्रणाली यो वर्षभित्र पूर्णरुपमा कार्यान्वयनमा ल्याउने भनिएको छ।

उच्च व्यापारिक मूल्य तथा न्यून तौल भएका वस्तुहरूको निकासी पैठारीलाई थप प्रतिस्पर्धी बनाउन हवाई कार्गोलाई प्रवर्धन गर्ने र आन्तरिक तथा अन्तर्देशीय जलमार्गको विकास गर्न साझेदारी तथा समन्वयलाई तीव्रता दिने कार्ययोजनामा उल्लेख छ।

१६२ बुँदे कार्ययोजना उद्योग वाणिज्य तथा आपूर्तिमन्त्री गौरी कुमारीले असार ४ गते स्वीकृत गरेपछि कार्यान्वयनमा आएको छ।