काठमाडौं। सरकारले खानी तथा खनिज पदार्थ सम्बन्धी कानुन संशोधन गर्न लागेको छ। त्यसका लागि उद्योग मन्त्रालयले विधेयकको मस्यौदा तयार पारेको छ।
मस्यौदा अनुसार खनिज अन्वेषणको अनुमति प्रदेश सरकार र खनिज उत्खननको अनुमति खानी तथा भूगर्भ विभागले दिनेछन्। अन्वेषण अनुमतिपत्रको म्याद सामान्य खनिजका हकमा एक वर्ष, महत्त्वपूर्ण खनिजका हकमा दुई वर्ष र बहुमूल्य खनिजका हकमा तीन वर्ष तोक्न प्रस्ताव गरिएको छ।
बहुमूल्य खनिजमा सुन, हिरा, प्लाटिनियम लगायत ५ वस्तु, महत्त्वपूर्ण खनिजमा जस्ता, चाँदी, तामा, फलाम, चुनढुंगा लगायत ३४ वस्तु र सामान्य खनिजमा मार्बल ग्रेनाइट लगायत २१ वस्तु राखिएको छ। अन्वेषणका लागि अनुमति दस्तुर ५० हजारदेखि डेढ लाख रुपैयाँसम्म प्रस्ताव गरिएको छ।
उत्खननका लागि अनुमति दस्तुर डेढ लाखदेखि ५ लाख र धरौटी तथा नामसारी दस्तुर ६ लाखदेखि २० लाख रुपैयाँसम्म प्रस्ताव गरिएको छ। उत्खननको अनुमति अवधि १० वर्षदेखि ३० वर्ष हुनेछ। अनुमति पाएको दुई वर्षभित्र उत्खनन कार्य सुरु गर्नुपर्नेछ।
खनिज पदार्थमा रोयल्टी दर चुनढुंगाका हकमा प्रति टन ७५, फलामका हकमा प्रति टन २००, सुनका हकमा प्रति ग्राम एक हजार तथा ढुंगा, गिटी, बालुवा र ग्राभेलका हकमा प्रति घनमिटर १०० रुपैयाँ प्रस्ताव गरिएको छ। रोयल्टी दर सरकारले कम्तीमा पाँच वर्षमा पुनरवलोकन गर्नेछ।
२०४२ सालमा बनाइएको खानी सम्बन्धी ऐनमा अन्वेषण र उत्खनन अनुमतिको दस्तुरदेखि रोयल्टी दर तोकिएको छैन।
