काठमाडौं। सर्वोच्च अदालतले संस्थागत सामाजिक उत्तरदायित्व (सीएसआर) बापतको रकम गरिबी निवारण लगायतको प्राथमिकताका क्षेत्रमा मात्र खर्च गर्न भन्दै यस सम्बन्धि छुट्टै छाता ऐन बनाउन सरकारका नाममा निर्देशनात्मक आदेश जारी गरेको छ।
न्यायाधीशहरु हरिप्रसाद फुयाल र नृपध्वज निरौलाको संयुक्त इजलासले संस्थागत सामाजिक उत्तरदायित्व कोषको रकम गरिबीको रेखामुनि रहेका नेपाली नागरिकको प्रत्यक्ष हित हुने गरी प्रयोग गर्न आदेश दिएको हो।
नेपाल जीवनस्तर सर्वेक्षण चौथो (२०७९/८०) मा रहेको २०.२७ प्रतिशत जनसंख्या गरिबीको रेखामुनि रहेको तथ्यांकलाई आधार मान्दै सर्वोच्चले यसमध्ये पनि चरम गरिबीमा जीवनयापन गरिरहेका समुदायको छनोट गरी त्यस्तो समुदायको आवास, शिक्षा, स्वास्थ्य, बालबालिका, महिलाको उत्थानका लागि खर्च गर्न भनेको छ।
‘यस्ता समुदाय बसोबास गरिरहेको निश्चित स्थान भएमा त्यसको पूर्वाधार विकास, निजी शौचालय, स्नान कक्ष लगायतका न्यूनतम मानवीय जीवनलाई आवश्यक पर्ने क्षेत्रमा व्यावसायिक सामाजिक जिम्मेवारी वहन गर्नका लागि छुट्टयाइएको रकम र संस्थागत सामाजिक उत्तरदायित्व कोषमा जम्मा भएको रकम खर्च गर्न तत्काल व्यवस्था मिलाउनू,’ आदेशमा भनिएको छ।
गरिबीको रेखामुनि रहेका जनसमुदायको हकअधिकार संरक्षण गर्ने उद्देश्यका साथ स्थापना गरिएको सामाजिक संस्थामार्फत् त्यस सम्बन्धमा नीतिगत तथा कानुनी वकालत गर्न र त्यस्तो समुदायको राज्यसँग संवाद गर्न सक्ने क्षमता विकास गर्न व्यावसायिक सामाजिक जिम्मेवारी वहन गर्नका लागि छुट्टयाइएको रकम र संस्थागत सामाजिक उत्तरदायित्व कोषको रकम खर्च गर्ने गरी तत्काल व्यवस्था मिलाउन पनि भनिएको छ।
संस्थागत सामाजिक उत्तरदायित्व कोषको रकम मूलतः गरिबी निवारणको उद्देश्य प्राप्तिको बाहेकका क्षेत्रमा खर्च वा प्रयोग गरिएमा वा बैंक तथा वित्तीय संस्थाका कर्मचारी तथा निजी आयोजनामा खर्च गरिएको अवस्थामा आवश्यक कारवाही गर्न आदेशमा भनिएको छ।
यस्ता कोषको जवाफदेहिता एवं उत्तरदायित्व प्रवर्धन गर्न नेपाल राष्ट्र बैंक लगायतका संस्थाको संस्थागत सामाजिक उत्तरदायित्व सम्बन्धी प्रचलित कानूनी व्यवस्थामा आवश्यक संशोधन गर्न पनि भनिएको छ।
उद्योगहरूले व्यावासयीक सामाजिक जिम्मेवारी वहन गर्नका लागि छुट्याएको रकम गरिबी निवारणको उद्देश्य प्राप्तिका लागि खर्च भए नभएको सम्बन्धमा अनुगमन एवं कारवाही गर्ने लगायतका आवश्यक कार्य गरी त्यसरी छुट्याएको रकमको प्रभावकारिता, जवाफदेहिता तथा उत्तरदायित्व प्रवर्धन गर्न सरकारलाई भनिएको छ।
साथै दुई वर्षभित्र कानुनको मस्यौदा तयार पारी संसदमा लैजान पनि भनिएको छ।
