काठमाडौं। सरकारले जलस्रोत विधेयक फिर्ता लिने निर्णय गरेको छ। एक वर्षअघि संघीय संसदको तल्लो सदनमा दर्ता विधेयक एक तहको विधायिकी प्रक्रिया पूरा भइसकेको अवस्थामा सरकारले फिर्ता लिने निर्णय गरेको हो। यद्यपि फिर्ताको कारणबारे सरकारले औपचारिक रुपमा धारणा सार्वजनिक गरेको छैन।

मन्त्रिपरिषद्को सोमबारको बैठकले विधेयक फिर्ताको निर्णय गरेको कृषिमन्त्री रामनाथ अधिकारीले जानकारी दिए।

प्रतिनिधि सभाबाट पारित विधेयक हाल राष्ट्रिय सभामा सन्देश टेबुल भएको अवस्थामा छ। 

२०८१ जेठ ३१ गते तत्कालीन ऊर्जामन्त्री शक्तिबहादुर बस्नेतले विधेयक प्रतिनिधि सभामा दर्ता गरेका थिए। विधेयक २०८२ जेठ ५ गते सभाले पारित गरेर राष्ट्रिय सभामा पठाएको थियो। राष्ट्रिय सभामा जेठ २६ गते सन्देश टेबुल भएको थियो। समितिमा मात्र विधेयकको दफावार छलफल झण्डै एक वर्ष चलेको थियो।

सरकारको निर्णय अनुसार अब विधेयक फिर्ताको जानकारीसहितको पत्र प्रतिनिधि सभा सचिवालयमा पटाइने छ। उत्पत्ति भएको सदनमा फिर्ताको जानकारी पठाएपछि प्रक्रिया सुरु हुनेछ।

सरकारले फिर्ताको निर्णय गरे पनि संसद्ले समेत फिर्ता अनुमति दिनुपर्ने छ। सुविधाजनक बहुमत रहेका कारण सरकारले विधेयक सहज रुपमा नै फिर्ता लिनसक्ने अवस्था छ।