काठमाडौं। अर्थमन्त्री विष्णु पौडेलले बिहीबार आर्थिक वर्ष २०८२/८३ को बजेट संसद्मा प्रस्तुत गर्दै नेपाल धितोपत्र बोर्ड (सेबोन)को क्षमता सुदृढ र नेपाल स्टक एक्सचेन्ज (नेप्से)को पुनःसंरचना गर्ने दोहोर्याए।
नेप्से पुनःसंरचनाको बहस उठेको दशक भइसकेको छ। पछिल्ला बजेटहरूमा सबै अर्थमन्त्रीहरूले पुनःसंरचना गर्ने बताउँदै आएकामा विष्णु पौडेलले त्यसैलाई निरन्तरता दिएका हुन्।
‘पुँजी बजारमा नागरिकको लगानी र हित संरक्षण गर्न धितोपत्र बोर्डको संस्थागत क्षमता सुदृढ गरिनेछ। नेपाल स्टक एक्सचेन्जको पुनःसंरचना गरी संस्थागत क्षमता अभिवृद्धि गरिनेछ,’ पौडेलले भने।
सरकारले पहिलो वित्तीय क्षेत्र विकास रणनीतिमै नेप्सेको पुनःसंरचना गर्ने घोषणा गरेको थियो। तर, त्यो घोषणा अहिलेसम्म कार्यान्वयन भएको छैन।
बिहीबार मन्त्री पौडेलले दोस्रो वित्तीय क्षेत्र विकास रणनीति कार्यान्वयन गर्ने बताए। दोस्रो वित्तीय क्षेत्र विकास रणनीतिमा नेप्सेको पुनःसंरचना गर्ने उल्लेख छ। २०८० मंसिरमा डा. प्रकाशशरण महत अर्थमन्त्री हुँदा नेप्सेले पेस गरेको पुनःसंरचनाको प्रस्ताव अर्थ मन्त्रालयमै छ।
महतपछि माओवादी केन्द्रका नेता वर्षमान पुनले नेतृत्व सम्हालेका थिए भने अहिले विष्णु पौडेल मन्त्रालयको नेतृत्वमा छन्। नयाँ स्टक एक्सचेन्जको लाइसेन्स लिन व्यापारिक समूहबीच चलिरहेको रस्साकस्सीबीच सरकारले नेप्से पुनःसंरचनाको घोषणा एकपछि अर्कोगरी दोहोर्याएको हो।
पूर्वअर्थसचिव रामेश्वर खनाल नेतृत्वको उच्चस्तरीय आर्थिक सुधार सुझाव आयोगले नेप्सेको सेयर निजी क्षेत्रलाई बिक्री गरेर पुनःसंरचना गर्न सुझाव दिएको थियो। खनाल आयोगको सुझावपछि सरकारले आगामी वर्षको नीति तथा कार्यक्रममा पनि सोही कुरा समेटेको थियो।
खनाल आयोगले बुझाएको प्रतिवेदन कार्यान्वयन गर्नका लागि सरकारले बनाएको कार्ययोजना कार्यान्वयन समितिले एक वर्षभित्र पुनःसंरचना गरिने उल्लेख गरेको छ। तर, नेप्सेका कर्मचारीहरू पुनःसंरचना हुनेमा अझै विश्वस्त छैनन्।
सेबोन नेप्सेको पनि नियामक हो। पछिल्लो बजार पुँजीकरणलाई आधार मान्ने हो भने जीडीपीको तुलनामा बजारको आकार ७५ प्रतिशत छ।
दैनिक अर्बौं रुपैयाँ कारोबार हुने बजारमा पुँजीकर ४५ खर्ब बढीको छ। सार्वजनिक निष्कासनको पाइपलाइन एकपछि अर्को थपिएको थपियै छ।
बजारमा अहिले सूचीकृत कम्पनी २६८ छन्। ती बाहेक ९० वटा ब्रोकर कम्पनी छन्। तीन वटा रेटिङ ऐजेन्सी, ३१ वटा मर्चेन्ट बैंकर, स्टक डिलर, सामूहिक लगानी कोष छन्।
बजारमा पुँजी परिचालनका नयाँ उपकरण आउने क्रम बढ्दो छ। तर, सेबोनको नियमन क्षमता भने सरकारले बढाएको छैन।
बजेट वक्तव्यमा नियामकीय क्षमता सुदृढ गरिने घोषणा गरे पनि जनशक्ति र संचालक समिति नै बलियो बनाउनेतिर सरकारले ध्यान दिएको देखिंदैन।
