काठमाडौं । सरकारले ल्याएको बजेट राम्रै भएपनि कार्यान्वयन नभएसम्म राम्रो नराम्रो भन्न नसकिने प्रतिक्रिया निजी क्षेत्रले दिएको छ। लगानीयोग्य पुँजी बैंकमा थुप्रिएर जाँगरविहीन बनेका उद्योग व्यवसायीले बजेटको कार्यान्वयनमा जोड दिएका हुन्।

बजेटमा आएका प्रावधान इमान्दारपूर्वक कार्यान्वयन भए मात्रै त्यसको प्रभाव अर्थतन्त्रमा देखिएर अहिले भोग्नु परेको समस्या सुल्झिंदै जाने उनीहरुको भनाइ छ।

नेपाल उद्योग वाणिज्य महासंघका अध्यक्ष चन्द्रप्रसाद ढकालले हरेक वर्षको बजेट पढ्ने बेलामा राम्रै भएपनि त्यसको कार्यान्वयन फितलो हुने गरेको भन्दै सरकार जिम्मेवार बन्नुपर्ने बताएका छन्।

बजेट निर्माण गर्दा सरकार महत्त्वकांक्षी भएर अंक ठूलो बनाउने तर, परिणाम प्राप्त नहुने प्रवृत्ति सुधार हुनुपर्ने बताए। बजेटले निजी क्षेत्रलाई प्राथमिकता दिएकामा भने उनी सन्तुष्ट देखिन्छन्।

‘बजेटले निजी क्षेत्रलाई ड्राइभिङ सिटमा राखेर सहकार्य गर्ने सोच राखेका कारण अघिल्लो बजेटभन्दा राम्रो हुने अपेक्षा गर्न सकिन्छ। निजी क्षेत्रसमेत सम्मिलित उच्चस्तरीय आर्थिक सुधार आयोगले दिएका सुझाव कार्यान्वयन भएका छन्,’ ढकालले भने, ‘निजी क्षेत्र उत्साहित छ, लगानीको वातावरण अहिलेभन्दा बढ्छ। तर, राजस्वको लक्ष्य एकदमै महत्त्वाकांक्षा लागेको छ।’

सरकारले राजस्व बढी उठाउन व्यापारिक गतिविधि बढाउन ध्यान पुर्‍याउनुपर्ने उनको भनाइ छ।

उनले बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरुमा बढ्दै गएको खराब कर्जालाई व्यवस्थापन गर्न एसेट्स म्यानेजमेन्ट कम्पनी स्थापना गर्ने विषय बजेटमा समेटिनु राम्रो भएको बताए।

पर्यटन, डेटा सेन्टर निर्माणमा पनि बजेट केन्द्रित हुनु सुखद नै मान्नुपर्ने प्रतिक्रिया दिएका छन्। यस्तै, व्यापार मेला आयोजना गर्न अन्तर्राष्ट्रियस्तरको कन्फ्रेन्स हल आयोजना गर्न भृकुटीमण्डपको संरचना जीर्ण बनिसकेको अवस्थामा त्यसलाई स्तरोन्नती गर्न विषय बजेटले समेटिनु राम्रो भएको बताए।

ढकालले सर्वसाधारणको क्रयशक्ति बढाउन व्यक्तिगतआयकरको दर घटाउन र कर छुट सिमा बढाउन आवश्यक रहेको बताएका छन्। तर, त्यसलाई सम्बोधन नगरिएको हुँदा मध्यमवर्ग निराश हुने र बजार चलायमान सोचेजस्तो हुन नसक्ने अवस्था रहेको उनले बताएका छन्।

व्यवसायीहरुले एक्जिम कोड लिनलाई बैंक ग्यारेन्टी राख्नुपर्ने व्यवस्था खारेज गर्नु अर्को महत्त्वपूर्ण कदम भएको ढकालको प्रतिक्रिया छ।

‘उद्योग वाणिज्य महासंघले दिएका सुझावहरु धेरै बजेटमा समावेश गरिएका छन्। बजेट जति नै राम्रो भएपनि कार्यान्वयन भएन भने त अर्थ रहँदैन,’ ढकालले भने।

यस्तै, नेपाल चेम्बर अफ कमर्सका अध्यक्ष कमलेश अग्रवालले बजेट सन्तुलित नै भएपनि त्यसको कार्यान्वयन र कर्मचारीतन्त्रको नियत ठिक भएमात्रै निजी क्षेत्रले अपेक्षाकृत लाभ लिन सक्ने प्रतिक्रिया दिएका छन्।

आर्थिक मन्दीका कारण देखिएको विषम परिस्थितिलाई चिर्नुपर्ने र राज्यको दायित्वहरुसमेत बढ्दै गएको अवस्थामा बजेट सन्तुलित देखिएको बताएका छन्।

‘खर्चको प्रकृति हेर्दा चालु खर्च सामान्य नै देखिन्छ। तर, पुँजीगत खर्चमा विगतमा देखिएको खर्च नहुने प्रवृत्ति चिर्न सरकारले निश्चित डेडलाइन राखेर खर्च बढाउनुपर्छ। जसको बलमा बजारमा पैसा पनि जान्छ। अर्थतन्त्र चलायमान पनि हुन थाल्छ,’ अग्रवालले भने।

स्रोतका हिसाबले राजस्वबाट हुने आय सन्तुलित नै देखिएपनि आन्तरिक ऋण र अनुदानमा लिइएको लक्ष्य निकै चुनौतीपूर्ण रहेको अग्रवालको विश्लेषण छ। आन्तरिक ऋण बढीभन्दा बढी उठाउँदा त्यसले तरलतामा प्रभाव पुग्ने जोखिम रहेकाले सरकार त्यसतर्फ सजग हुनुपर्ने उनको सुझाव छ।

अर्थतन्त्र गतिशील बनाउँदै निजी क्षेत्रलाई उत्साहित बनाउन बजेट मात्र पर्याप्त नहुने भन्दै अग्रवालले नयाँ गभर्नरले ल्याउने मौद्रिक नीति बजेटसँग अन्तरसम्बन्धित हुनुपर्नेमा जोड दिए।

‘आर्थिक वृद्धिका लागि मौद्रिक नीति पनि महत्त्वपूर्ण हुन्छ। त्यसैले बजेट र मौद्रिक नीतिको कोरिलेसन हुनुपर्छ। कर्जा प्रवाहदेखि चालु पुँजीमा मौद्रिक नीति लचक भए मात्रै सरकारले राखेको आर्थिक वृद्धिको लक्ष्य भेट्न सहयोग पुग्छ,’ अग्रवालले भने।