काठमाडौं। सरकारले गैंरसरकारी संस्था (एनजीओ) हरुलाई पुरानो कर निर्धारण भएको छ भने ब्याज र जरिवाना मिन्हा दिने घोषणा गरेको छ
आगामी आर्थिक बर्षको बजेट सार्वजनिक गर्दै अर्थमन्त्री बिष्णु पौडेलले आर्थिक ऐन संशोधन गरेर निर्धारण भएको जति मात्र कर तिरे पुग्ने व्यवस्था गरेका हुन्।
उनले मूल्य अभीबृद्धी कर (भ्याट) विवरणका साथैंकर नबुझाउनेलाई ब्याजको २५ प्रतिशत तिर सबै मिन्हा गर्ने पनि घोषणा गरेका छन्।
अन्त:शुल्कतर्फ विवरण नबुझाउनेलाई बिलम्ब शुल्कको ५० प्रतिशत तिरे बाँकी छुट हुने व्यवस्था पनि गरिएको छ।
आय विवरण नबुझाउँदा कर कार्यालयले एकतर्फी कर निर्धारण गरेक छ भने अब नयाँ आय विवरण बुझाएमा नयाँ विवरण अनुसार कर लाग्ने छ। पुरानो कर निर्धारण खारेज गरिदिने घोषणा पनि गरिएको छ।
विदेशी विद्यु्तीय कम्पनीहरुलाई दोहोरो कर लाग्दै आएकोमा त्यसमा विद्युतीय करमा छुट दिइएको छ।
दफा ५७ मालाई चलाखीपूर्ण तरिकाले चलाइएको छ। सेयर किनबेच बासिन्दामा भयो भने जरिवाना छुटको व्यवस्था गरिएको छ।
