
काठमाडौं। सरकारले विद्युतीय सवारीसाधनलाई प्रोत्साहन गर्न चार्जिङ स्टेसन उत्पादन तथा एसेम्बल गर्ने उद्योगलाई चाहिने उपकरण आयातमा १ प्रतिशतमात्रै भन्सार लाग्ने व्यवस्था गरेको छ।
उपप्रधानमन्त्री एवम् अर्थमन्त्री विष्णु पौडेलले आगामी आर्थिक वर्ष २०८२/८३ को बजेट बिहीबार संसदको संयुक्त सदनमा प्रस्तुत गर्दै यस्तो घोषणा गरेका हुन्।
उनले भने, ‘विद्युतीय सवारीसाधनको चार्जिङ मेसिन उत्पादन तथा एसेम्बलिङ गर्ने उद्योग स्थापनाका लागि आवश्यक पर्ने उपकरण पैठारीमा १ प्रतिशत भन्सार महसुल लिई अन्य कर महसुल नलाग्ने व्यवस्था गरेको छु। साथै, यस्ता उद्योगलाई ५ वर्षसम्म आयकर छुट दिने व्यवस्था मिलाएको छु।’
विद्युतीय सवारीसाधनको बढ्दो प्रयोगसँगै मुलुकमा चार्जिङ स्टेसन पनि विस्तारका क्रममा छन्। अहिले नेपालमा यात्री इनर्जीले चार्जिङ स्टेसनहरु बनाइरहेको छ।