काठमाडौं। सरकारले दूरसञ्चार क्षेत्रको नियामक नेपाल दूरसञ्चार प्राधिकरणको पुन:संरचना गर्ने भएको छ।
संघीय संसदको संयुक्त बैठकमा आगामी वर्षको बजेट प्रस्तुत गर्दै अर्थमन्त्री विष्णु पौडेलले नियामक प्राधिकरणको पुन:संरचना गरिने बताएका हुन्।
यस्तै, देशभर फोरजीको पहुँच पुर्याउँदै गुणस्तर सुधार्ने वाचा अर्थमन्त्रीले गरेका छन्। उनले काठमाडौं उपत्यका र ठूला सहरहरुमा फाइभजी सेवा सुरुआत गर्ने अघिल्लो सरकारहरुले गर्दै आएको घोषणा पुन: दोहोर्याएका छन्।
मोबाइल सैटहरुको अवैध आयात र प्रयोगमा रोक लगाउन आइएमइआई दर्ता गर्नुपर्ने व्यवस्था गर्ने उनले बताए। त्यसैगरी, अर्थमन्त्री पौडेलले सार्वजनिक निकायमा सूचना प्रविधि पूर्वाधारमा एकरुपता ल्याउन हार्डवेयर र सफ्टवेयरको मापदण्ड तय गरिने जानकारी दिए।
‘सार्वजनिक निकायहरुले स्वदेशमा विकास भएका सफ्टवेयर प्रयोगमा प्राथमिकता दिनुपर्ने व्यवस्था गरिनेछ,’ पौडेलले भने।
त्यसैगरी, सरकारले दूरसञ्चार तथा प्रसारण सेवामा विद्यमान ओटीटी सेवालाई नियमन गर्न कानुनी व्यवस्था गरिने भएको छ।
सामाजिक सञ्जाल तथा डिजिटल प्ल्याटफर्मको प्रयोगलाई मर्यादित र व्यवस्थित बनाइने विषय बजेटमा समेटिएको छ। साइबर सुरक्षा जोखिम न्यूनीकरण गर्न आवश्यक पूर्वाधार र जनशक्ति तयार सरकारले गर्ने भएको छ।
‘साइबर सुरक्षा जोखिम आंकलन गरी त्रैमासिकरुपमा सुरक्षा एड्भाइजरी जारी गरिनेछ,’ पौडेलले भने।
