काठमाडौं। संघीय सरकारका सामाजिक सुरक्षाका कार्यक्रम प्रदेश र स्थानीय तहले दोहोरोपना हुने गरी संचालन गर्न नपाउने व्यवस्था गरिएको छ।
अर्थमन्त्री विष्णु पौडेलले प्रतिनिधि सभामा आर्थिक वर्ष २०८२/८३ को बजेट प्रस्तुत गर्दै सामाजिक सुरक्षामा दोहोरो सुविधा दिन नपाइने बताए। पछिल्लो समयमा प्रदेश तथा स्थानीय सरकारले आफूखुशी पैसा बाँड्ने कार्यक्रम संचालन गर्दै आएका थिए।
‘संघीय सरकारबाट सञ्चालित सामाजिक सुरक्षाका कार्यक्रमहरुमा प्रदेश र स्थानीय तहबाट रकम थप गर्न र दोहोरो सुविधा दिन पाइने छैन,’ उनले भने। सबै नेपालीलाई जीवन चक्रमा आधारित सामाजिक सुरक्षा प्रणालीमा आबद्ध गरिने उनले बताए।
नियमित आयआर्जन गर्ने व्यक्तिलाई सामाजिक सुरक्षामा समेट्दै लगिने पौडेलले बताए। ‘छरिएर रहेका सामाजिक सुरक्षाका कार्यक्रमलाई एकीकृत, दिगो र समन्यायिक बनाइनेछ। सामाजिक सुरक्षा कार्यक्रम कार्यान्वयन गर्न राष्ट्रिय परिचयपत्र अनिवार्य गराइनेछ,’ उनले भने।
सामाजिक सुरक्षा सुविधाको एकीकृत प्रतिवेदन प्रणाली विकास गरिने उनले बताए। सबै प्रकारका सामाजिक सुरक्षा भत्ताका लागि १ खर्ब ९ अर्ब विनियोजन गरिएको छ।
