काठमाडौं। सरकारले डेटा सेन्टर निर्माण, सञ्चालन र पूर्वाधार विकासमा निजी क्षेत्रसँग सरकारले साझेदारी गर्ने भएको छ।
संघीय संसदको संयुक्त बैठकमा आगामी वर्ष २०८२/८३ को बजेट प्रस्तुत गर्दै अर्थमन्त्री विष्णु पौडेलले सूचना प्रविधि क्षेत्रमा वैदेशिक लगानी आर्कषित गर्न मध्यपहाडी क्षेत्रमा डेटा सेन्टर स्थापना गर्न सम्भाव्यता अध्ययन थाल्ने भएको छ।
डेटा सेन्टर स्थापना गर्न चाहने स्वदेशी तथा विदेशी कम्पनीलाई जग्गा, अविछिन्न विद्युत र सुरक्षा उपलब्ध गराइने घोषणा अर्थमन्त्रीले गरेका छन्।
सरकारले काठमाडौंमा सूचना प्रविधि पार्क निर्माण गर्ने अर्थमन्त्री पौडेलले जानकारी दिए। डिजिटल पूर्वाधार निर्माण र इकोसिस्टम विकास गर्न ७४ करोड रुपैयाँ विनियोजन गरिएको छ।
एकीकृत डेटा व्यवस्थापन केन्द्रको स्तरोन्नती पनि सरकारको प्राथमिकतामा परेको छ। हेटौंडास्थित डिजास्टर रिकभरी सेन्टरको क्षमता बढाउने र कोहलपुरमा निर्माणाधीन डेटा सेन्टर सञ्चालनमा ल्याउने उनले बताए।
यस्तै, तथ्यांकको भरपर्दो सुरक्षाका लागि क्लाउड पूर्वाधारको स्तरोन्नती गरिने मन्त्री पौडेलले जानकारी दिए। जिओस्टेसनरी सेटलाइट अर्बिटमा नेपालको भू-उपग्रह स्थापनाको आधार तयार गर्ने विषय पनि आगामी वर्षको बजेटमा समेटिएको छ।
अर्थमन्त्री पौडेलले सूचना प्रविधि उद्योगका लागि इकोसिस्टम विकास गर्दै आइटी सेवा निर्यात प्रवर्द्धन गर्न नीतिगत व्यवस्था गर्ने जानकारी दिए।
कृत्रिम बौद्धिकता (एआई) र मेसिन लर्निङको अनुसन्धान, प्रयोग र विस्तारका लागि नीजि क्षेत्रसँग सहकार्यमा एआई सेन्टर स्थापना गर्ने लक्ष्य सरकारले लिएको छ। एआईको व्यावसायिक प्रयोग प्रवर्द्धनलाई सहजीकरण गर्ने प्रतिबद्धता अर्थमन्त्रीले गरेका छन्।
