काठमाडौं। सत्तारुढ दलका सांसदहरुले निजामती प्रशासनमा अतिरिक्त सचिव राख्न मरिहत्ते गरिरहँदा सरकारी ढुकुटीको साँचो बोकेको अर्थ मन्त्रालयले आर्थिक भार थेग्न नसकिने जवाफ दिएको छ। यसमा अर्थ मन्त्रालयलाई मुख्यसचिव एकनारायण अर्यालले पनि साथ दिएका छन्।

अर्थ मन्त्रालय र प्रधानमन्त्री कार्यालयले सरकारी ढुकुटीमा परेको चापलाई ख्याल गरी अतिरिक्त सचिवमा अडान नलिन सत्तारुढ दलसँग आग्रह गरेका छन्। ती दुवै कार्यालयले अतिरिक्त सचिवको व्यवस्था गरिए त्यो आत्मघाती हुने चेतावनी नै दिएका छन्।

संघीय निजामती विधेयकमाथि राज्य व्यवस्था तथा सुशासन समितिको शुक्रबारको बैठकमा अर्थ मन्त्रालयका सचिव घनश्याम उपाध्यायले अतिरिक्त सचिव ३० जना मात्रै भएको अवस्थामा राज्यकोषलाई वार्षिक ७ करोडको बोझ थपिने बताए।

‘नेपालको सन्दर्भमा यसले निर्णयका तहहरु बढाउँछ। खर्च पनि बढाउँछ। ३० जना अतिरिक्त सचिव हुँदा वार्षिक ७ करोड खर्च हुन्छ,’ उनले भने, ‘अहिले हामी खर्च बढाउन सक्ने अवस्थामा छैनौं। बरु स्रोतमा चापका कारण कटौती गर्नुपर्ने दबाबमा छौं।’

मुख्यसचिव अर्यालले अतिरिक्त सचिव राख्न लागिएकाप्रति समितिको बैठकमा असन्तुष्टि जनाए। उनले पञ्चायतकालमै अतिरिक्त सचिवको अभ्यास गरेर काम नलाग्ने भएपछि हटाइएकोमा अहिले पुरानै व्यवस्थामा फर्किएर निजामती सेवामा विकृति निम्त्याउन खोजिएको भन्दै असन्तुष्टि जनाएका हुन्।

‘अतिरिक्ति सचिव प्राक्टिस गरेर फेल भइसकेको विषय हो। अतिरिक्त सचिव नभएकैले सर्भिस डेलिभरीमा प्रभाव परेको हो? यो के हो? हामीले लेयर थप्ने कि घटाउने त?,’ उनले सांसदहरुसँग प्रतिप्रश्न गर्दै भने, ‘माननीयज्यूहरुले कानुन बनाउँदा भावनामा बग्नु भएन। हामीले लिमिटेड रिसोर्सतर्फ ध्यान दिन आवश्यक छ। मुलुक त सबैको हो नि। रिसोर्स कहाँबाट आउँछ होला भनेर पहिला एनालाइसिस गर्नुपर्छ होला नि त। भोलि स्टेट टाट पल्टिए के हुन्छ?’

निजामती विधेयकमा सरकारले अतिरिक्त सचिव राख्ने प्रस्ताव नगरेको अवस्थामा राज्य व्यवस्था तथा सुशासन समितिमा रहेका सत्तारुढ दल नेपाली कांग्रेस र नेकपा एमालेका सांसदले केही कर्मचारीको स्वार्थमा परेर औचित्य पुष्टी नहुने र ढुकुटीमा भार बढाउने व्यवस्थाका लागि महरिहत्ते गरिरहेका छन्।

समितिले गठन गरेको उपसमितिमा संयोजकको रुपमा काम गरेका कांग्रेस सांसद दिलेन्द्रप्रसाद बडू र एमालेका रघुजी पन्त अतिरिक्त सचिवको पक्षमा छन्। उपसमितिले अतिरिक्त सचिवको व्यवस्था गर्ने गरी दुई साताअघि बुझाएको प्रतिवेदनमाथि शुक्रबार छलफल गराइएको छ।

प्रतिवेदनको ४ नम्बर बुँदामा सचिव र सहसचिवको बीचमा तेह्रौं तह थपेर अतिरिक्त सचिव राख्नुपर्ने प्रस्ताव छ। अतिरिक्त सचिवको पद कति संख्यामा सृजना गर्ने भन्ने चाहिं उल्लेख छैन।

प्रधानमन्त्री कार्यालयसहित मन्त्रालयको संख्या २२ रहेकामा विशिष्ट श्रेणीका कर्मचारीको दरबन्दी अन्धाधुन्ध रुपमा बढाएर ७१ पुर्‍याइएकामा अतिरिक्त सचिवको दरबन्दी कम्तिमा डेढ सय हाराहारी हुनेछ।

अर्थसचिव उपाध्यायले सुनाएको हिसाबलाई आधार मान्दा त्यति कर्मचारीका लागि व्यर्थमा वार्षिक ३५ करोड रुपैयाँ भार थपिनेछ।

कर्मचारीको अवकाश उमेर बढाएर ६० पुर्‍याउने प्रस्तावप्रति भने अर्थ मन्त्रालय खुशी छ। त्यो प्रस्तावले कानुनी रुप पाएपछि वार्षिक करिब ६० अर्ब रुपैयाँ जोगिने मन्त्रालयको हिसाब छ।

‘एक वर्षमा करिब ४३ सय कर्मचारी रिटायर्ड हुन्छन्। ६० वर्ष उमेर बनाउन सक्यौं भने यसबाट सुविधाबापत मात्रै २३ अर्ब रुपैयाँ बचत हुन्छ। यो छाता कानुन भएको हुनाले र यसको प्रभाव अन्य कानुनमा पर्छ। प्रहरी, सशस्त्र प्रहरी र नेपाली सेनामा पनि रिटायर्डको ट्रेण्ड हेर्दा सबैतिर गरेर वार्षिक करिब ६० अर्ब रुपैयाँ जोगिन्छ,’ उपाध्यायले भने।

उपसमितिको प्रतिवेदन एक साताभित्र टुंगो लगाइ वैशाख १२ गते सुरु हुने संसद्को बजेट अधिवेशनमा विधेयक प्रस्तुत गर्ने तयारी छ।