काठमाडौं। नेपाल राष्ट्र बैंकले निर्माण क्षेत्रका लागि लिएको लचिलो नीतिले वाणिज्य बैंकहरुको तेस्रो त्रैमासको ब्यालेन्स सिट सुधार हुने देखिएको छ। निर्माण क्षेत्रको ऋण असुली हुन नसकेर तनाव झेलिरहेका बैंकहरुलाई राष्ट्र बैंकले गरेको नयाँ व्यवस्थाले राहत पुग्ने भएको हो।

राष्ट्र बैंकले बुधबार गरेको सर्कुलरले एकातिर बैंकहरुको आम्दानी बढ्ने देखिएको छ भने अर्कातिर खराब ऋण बढ्ने त्रास तत्कालका लागि टरेको छ।

निर्माण क्षेत्रको ऋणलाई पुनर्तालिकीकरण वा पुनर्संरचना गर्न सक्ने सुविधा दिएर राष्ट्र बैंकले बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरुको रोग केही पर धकेलिदिएको छ।

बैंकहरुले निर्माण क्षेत्रको ऋण असुलीमा समस्याका कारण तेस्रो त्रैमासमा खराब ऋण एक प्रतिशतभन्दा धेरै बढ्ने अनुमान गरिरहेका थिए। वाणिज्य बैंकहरुको औसत खराब ऋण दोस्रो त्रैमाससम्म ४.७३ प्रतिशत छ।

निर्माण व्यवसायीलाई साँवा ब्याज तिर्ने म्याद मंसिर मसान्तमा सकिएका कारण खराब ऋण चैत मसान्तमा ६ प्रतिशत हाराहारी पुग्ने भन्दै आत्तिएका बैंकहरुलाई कार्यबाहक गभर्नर नीलम ढुंगाना तिम्सिनाले क्षणिक राहत दिएकी छन्।

राष्ट्र बैंकले बुधबार गरेको परिपत्र अनुसार निर्माण व्यवसायीले तिर्नुपर्ने ब्याजको १० प्रतिशत बुझाए ऋण तिर्न असार मसान्तसम्म समय पाउनेछन्।

कुनै निर्माण व्यवसायीले पाकेको ब्याज एक करोड बुझाउनु पर्नेछ भने यसको १० प्रतिशत अर्थात १० लाख रुपैयाँ बुझाए बाँकी पैसा असार मसान्तसम्म तिर्दा हुन्छ। त्यतिन्जेल उनीहरु कालोसूचीमा पर्ने छैनन्।

‘सार्वजनिक निकायबाट स्रोत सुनिश्चित भई परियोजना निर्माण कार्य सम्पन्न भएको वा निर्माण कार्य भइरहेको तर भुक्तानी प्राप्त हुन बाँकी रहेका निर्माण व्यवसायीलाई प्रवाह भएको निर्माण व्यवसायसँग सम्बन्धित कर्जाको हकमा ऋणीको अनुरोधमा नगद प्रवाह विश्लेषण गरी आवश्यकता र औचित्यका आधारमा बुझाउनुपर्ने ब्याजको कम्तिमा १० प्रतिशत रकम असुल उपर गरी देहायका सर्तहरुको अधीनमा रही इजाजतपत्रप्राप्त संस्थाले कर्जाको पुनर्तालिकीकरण/पुनर्संरचना गर्न सक्नेछन्,’ राष्ट्र बैंकले बुधबार सर्कुलरमार्फत भनेको छ।

यो व्यवस्थाले निर्माण व्यवसायीलाई त राहत पुगेको छ नै, बैंकहरुलाई दवहोरो फाइदा हुने भएको छ। निर्माण व्यवसायीले ब्याजको १० प्रतिशत रकम बुझाएको अवस्थामा त्यो बैंकहरुको आम्दानी हुनेछ भने ऋण असुली नहुँदा पनि प्रोभिजनिङका लागि रकम छुट्याउनुपर्ने छैन।

बैंकर्स संघका अध्यक्ष तथा माछापुच्छ्रे बैंकका सीइओ सन्तोष कोइरालाले राष्ट्र बैंकको सर्कुलरले निर्माण व्यवसायीहरुलाई राहत पुग्नुका साथै बैंकहलाई समेत अल्पकालीन खराब कर्जा व्यवस्थापनमा सहयोग पुग्ने बताए।

‘१० प्रतिशत ब्याज भुक्त्तानी गरेर कर्जा पुनर्तालिकीकरण वा पुनर्संरचनाको सुविधा पाउनु निर्माण व्यवसायीहरुका लागि राहत हो,’ उनले भने, ‘बैंकहरुलाई पनि अल्पकालीनरुपमा एनपीएल म्यानेजमेन्ट गर्न सहयोग पुग्छ। भाका सारिएकाले यो समाधान भने होइन।’

पुनर्तालिकीकरण वा पुनरसंरचना २०८२ असार मसान्तभित्र गरिसक्नु पर्नेछ। यसरी पुनर्संरचना गरिएको कर्जालाई २०८१ मंसिर मसान्तमा जुन वर्गमा वर्गीकृत गरिएको थियो, कम्तिमा सोही वर्गमा वर्गीकरण गर्नुपर्नेछ। साथै त्यस्तो कर्जामा सो अवधिको पेनाल ब्याज लिन पाइने छैन।

यसैगरी पुनर्संरचना गरिएका कर्जाहरुमा ५ प्रतिशत कर्जा नोक्सानी व्यवस्था कायम गर्नुपर्नेछ। तर, यसअघि गरिएको कर्जा नोक्सानी व्यवस्था राइटब्याक गर्न पाइने छैन। निर्माण व्यवसायीले सम्बन्धित सार्वजनिक निकायबाट भुक्तानी प्राप्त हुन बाँकी रहेको कागजात लिएको हुनुपर्नेछ।

यो व्यवस्थाले कर्जा नोक्सानी घटेर नाफामा सुधार भइ तेस्रो त्रैमासको रिपोर्ट राम्रो हुने बैंकरहरुको भनाइ छ। नबिल बैंकका कामु सीइओ मनोज ज्ञवालीले बैंकहरुको प्रोभिजनिङ घटेर नाफामा सुधार हुने बताए।

‘राष्ट्र बैंकको सर्कुलरले निर्माण क्षेत्रको उठ्न नसकेको कर्जामा नोक्सानी व्यवस्था गर्नु नपर्ने भयो। त्यो भनेको बैंकहरुको नाफा बढ्नु हो,’ उनले भने।

बैंकहरुको नाफा चालु वर्ष ८ महिनामा २.८१ प्रतिशत मात्र बढेको तथ्यांक छ।