काठमाडौं। कार्यबाहक गभर्नरको जिम्मेवारी पाएलगत्तै नीलम ढुङ्गाना तिम्सिनाले निवर्तमान गभर्नर महाप्रसाद अधिकारीले अपनाएको मितव्ययी नीति उल्टाएर व्यवस्थापन समितिको बैठक कार्यालय समयपछि डाकेकी छन्।
अधिकारीले राष्ट्र बैंकको आर्थिक भार घटाउने उद्देश्यले अतिरिक्त भत्ता नदिने गरी कार्यालय समयभित्रै बैठक गर्दै आएका थिए।
अर्थ मन्त्रालयले गभर्नर नियुक्त नहुन्जेललाई डेपुटी गभर्नर ढुङ्गानालाई सोमबारबाट लागू हुने गरी कार्यबाहक गभर्नरको जिम्मेवारी दिएको थियो। पत्र पाएलगत्तै उनले मंगलबार कार्यालय समयपछि व्यवस्थापन समितिको बैठक डाकेकी हुन्। कार्यालय समपयपछि डाकिएको बैठकमा भत्ता दिनुपर्छ।
व्यवस्थापन समितिको अध्यक्षता गभर्नर (कार्यबाहकले पनि)ले गर्छन्। सदस्यमा डेपुटी गभर्नर, बरिष्टतम कार्यकारी निर्देशक वा गभर्नरले तोकेको कार्यकारी निर्देशक र अन्य आमन्त्रित हुन्छन्।
ढुङ्गानाले बुधबार सञ्चालक समितिको बैठक पनि डाकेकी छन्। डेढ/दुई वर्षअघिकै एजेण्डामा छलफल गर्न उनले सञ्चालक समितिको बैठक डाकेकी हुन्।
रियल टाइम ग्रस सेटलमेन्ट (आरटीजीएस) कुन विभागले सञ्चालन गर्ने भन्ने छलफल गर्न सञ्चालक समिति बैठक डाकिएको छ।
अहिले आरटीजीएस भुक्तानी प्रणाली विभागले सञ्चालन गर्दै आएको छ। यसलाई बैंकिङ विभागले आफ्नो मातहतको क्षेत्र भनेर दाबी गर्दै आएको छ। दुई विभागबीच रस्साकस्सी चलेपछि निवर्तमान गभर्नर अधिकारीले अहिले जसले चलाएको छ उसैले चलाओस् भनेर निर्णय गरेका थिएनन्।
ढुङ्गानाले नयाँ गभर्नर नआइकनै विवादित विषयबारे छलफल गर्न सञ्चालक समिति बैठक डाकेकी हुन्।
ढुङ्गाना आफैंले पनि गभर्नरको दाबी गर्दै आएकी छन्। ढुङ्गानालाई केही महत्वपूर्ण लाइसेन्स दिने सर्तमा एउटा व्यावसायिक तथा स्वार्थ समूहले गभर्नरका रुपमा अगाडि सारेको छ।
