काठमाडौं। नेपाल राष्ट्र बैंकले बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरुलाई प्रिमियम र जोखिमपूर्ण ग्राहक छुट्याउन दिने भएको छ। बैंकरहरुले लबिइङ बढाएपछि राष्ट्र बैंकले कर्जा जोखिमका आधारमा प्रिमियम कायम गर्न दिने भएको हो।

अहिले बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरुले आधार दरमा ५ प्रतिशतसम्म प्रिमियम जोडेर कर्जा दिन पाउँछन्। एउटै प्रकृतिको कर्जाका हकमा भने २ प्रतिशतभन्दा बढी प्रिमियम कायम गर्न पाउँदैनन्। जसले गर्दा प्रिमियम र जोखिमपूर्ण ऋणीलाई बैंकहरुले एउटै दरमा कर्जा दिइरहेका छन्।

प्रिमियम र जोखिमपूर्ण ऋणीका हकमा एउटै दर न्यायोचित नभएको बन्दै राष्ट्र बैंकले ऋणीको जोखिम बहन क्षमताका आधारमा कर्जाको प्रिमियम कायम गर्न दिने गरी छलफल थालेको स्रोतले बतायो।

‘बैंकहरुले रिक्स अससमेन्ट गर्नुपर्छ। ऋणीको रिक्सको प्रोफाइल बनाएर जोखिमको स्कोर निकाल्नु पर्छ,’ राष्ट्र बैंकका एक अधिकारीले भने, ‘ऋणीको जोखिम हाइ हुँदा त्यसमा बढी प्रिमियम र कम हुँदा प्रिमियम कम गर्न दिने विषयमा छलफल केन्द्रित छ।’

ती अधिकृतका अनुसार जोखिम मूल्यांकन गरी त्यसका आधारमा बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरुले प्रिमियम तोक्न सक्ने व्यवस्था गर्न लागिएको छ।

‘बैंकहरुले अहिले बेसरेटमा ५ प्रतिशतसम्म प्रिमियम तोकेर कर्जा प्रवाह गर्छन्। तर, एउटै प्रकृतिको कर्जाको प्रिमियम २ प्रतिशतभन्दा बढी फरक पार्न पाउँदैनन्,’ ती अधिकारीले भने, ‘एउटै प्रकृतिको कर्जामा पनि कुनैमा बढी र कुनैमा कम जोखिम हुन्छ। जोखिम बढी र कम भएको कर्जामा एउटै प्रिमियम कायम गर भन्नु राम्रो होइन। त्यसकारण कर्जाको जोखिमका आधारमा बैंकहरुलाई प्रिमियम कायम गर्न दिन खोजेका हौं।’

जोखिमका आधारमा प्रिमियम तोक्न पाउने व्यवस्थाले ऋणी र बैंक तथा वित्तीय संस्था दुवैलाई लाभ हुने राष्ट्र बैंकको बुझाइ छ।

राष्ट्र बैंकका पूर्वकार्यकारी निर्देशक लक्ष्मीप्रपन्न निरौलाले पनि जोखिमका आधारमा कर्जाको प्रिमियम तोक्न दिने तयारी सकारात्मक भएको बताए। उनका अनुसार जोखिमका आधारमा प्रिमियम तोक्न दिने अन्तर्राष्ट्रिय अभ्यास नै हो।

‘धितो र क्यास फ्लो राम्रो हुनेले सहजै ऋण तिर्न सक्छन्। त्यस्ता ऋणीका हकमा जोखिम हुँदैन। त्यसैले त्यस्ता ऋणीलाई कम प्रिमियममा कर्जा दिने व्यवस्था गरिनु राम्रो हो,’ उनले भने, ‘तर क्यास फ्लो राम्रो नरहेकाहरुको हकमा कर्जा अलि बढी जोखिमपूर्ण हुन्छ। त्यस्तालाई बढी प्रिमियम कायम गर्न दिनु उत्तम हुन्छ।’

बैैंकहरुले पनि प्रिमियममा हाल कायम व्यवस्था परिवर्तन गर्न माग गर्दै आएका छन्। उनीहरुले हालको व्यवस्थाका कारण तरलता फालाफाल हुँदा पनि प्रिमियम घटाउन नसकेको र यसको मार ऋणीले खेप्नुपरिरहेको बैंकरहरुको भनाइ छ।

बैंकरहरुले भने प्रिमियम घटबढमा जोखिमको कुरा उठाएका छैनन्। प्रिमियम घटबढमा आफूहरुलाई स्वतन्त्र छाड्न बैंकरहरुले लबिइङ गर्दै आएका छन्।

‘अहिले २ प्रतिशत प्रिमियम लिइरहेको अवस्थामा एक प्रतिशतमा झार्न सकिन्छ। तर पछि बढाउन पाइँंदैन। बढाउन नपाउने व्यवस्थाका कारण तरलता फालाफालको अवस्थामा पनि हामीले प्रिमियम घटाएनौं। यसको मार ऋणीले खेप्नु परिरहेको छ,’ एक बैंकका सीइओले भने, ‘तरलता हेरेर घटबढ गर्न पाउने व्यवस्था भएको भए अहिले ऋणीहरु लाभान्वित हुन्थे। तरलता अभावका बेला बढाउन पाउने भएपछि तरलता धेरै हुँदा हामीसँग प्रिमियम घटाउनुको विकल्प नै हुँदैनथ्यो।’