काठमाडौं। अर्थ मन्त्रालय सामाजिक सुरक्षा भत्ताको अहिलेको भार धान्न नसकिने निष्कर्षमा पुगेको छ। लोकरिझ्याइँका लागि ढुकुटी नहेरी निर्णय गर्ने प्रवृत्तिले आम्दानीभन्दा खर्च धेरै भइ बजेटमा एक खर्बभन्दा बढीको भ्वाङ परेपछि मन्त्रालय अब सामाजिक सुरक्षा भत्ताको भार धान्न नसकिने निष्कर्षमा पुगेको हो।

‘भत्ता शीर्षक धेरै भए। यो कुरा हामी कर्मचारी मात्र होइन, राजनीतिक नेतृत्वले पनि बुझेको छ। यी सबै शीर्षकलाई निरन्तरता दिन सकिने अवस्था छैन। तर राजनीतिक नेतृत्वले सामाजिक सुरक्षा शीर्षकमा हुने खर्च घटाउनका लागि निर्णय लिने हिम्मत गर्छ गर्दैन? हामीले भन्ने सक्ने अवस्था रहेन,’ मन्त्रालयका एक सहसचिवले भने, ‘ढुकुटी बढाउन सक्ने ठाउँ छैन। सधैं लोकरिझ्याइँमा लागेर मुलुक चल्दैन। त्यसैले डाडू-पन्यु हातमा लिनेहरुले गम्भीर भएर सोच्नैपर्छ।’

सामाजिक सुरक्षाको दायित्व एक वर्षमै ३० अर्बले बढेको छ। गत आर्थिक वर्षमा सामाजिक सुरक्षातर्फ २ खर्ब ५८ अर्ब विनियोजन गरिएकामा यही शीर्षकमा चालु आर्थिक वर्षका लागि २ खर्ब ९८ अर्ब ५७ करोड रुपैयाँ छुट्याइएको छ।

हरेक वर्ष सामाजिक सुरक्षाको दायित्व मात्रै होइन, कुल बजेटमा यसको हिस्सा पनि उकालो लागिरहेको छ। ५ वर्षअघि आर्थिक वर्ष २०७७/७८ मा कुल बजेटको १२ प्रतिशत रहेको समाजिक सुरक्षाको हिस्सा चालु आर्थिक वर्षमा १६ प्रतिशत पुगेको छ। सामाजिक सुरक्षा खर्च राज्यका लागि बोझिलो बन्दै गएको छ।

सरकारले १६ प्रकारका कार्यक्रममा सामाजिक सुरक्षा भत्ता वितरण गर्दै आएको छ। यसबाहेक बीमा, श्रम तथा रोजगारी, आवास, स्वास्थ्य सेवा लगायत स्किम तथा सुविधाका हिसाबले ८७ वटा क्षेत्रमा सरकारले रकम वितरण गरिरहेको छ।

सामाजिक सुरक्षा कार्यक्रममा सार्वजनिक क्षेत्रमा काम गर्ने निजामती कर्मचारी, सेना, प्रहरी, शिक्षक र केही सीमित सार्वजनिक संस्थानहरूमा काम गर्ने कर्मचारी पर्छन्। त्यस्तै, ज्येष्ठ नागरिक, एकल महिला, असहाय, अशक्त, दलित, लोपोन्मुख आदिवासी तथा जनजाति भत्ता पाउनेमा समेटिएका छन्।

हरेक वर्ष विभिन्न शीर्षकमा भत्ता लिनेहरू बढ्दै जाँदा राज्यलाई यसको भार बर्सेनि थपिँदो छ। अर्कातर्फ जनसांख्यिक लाभको अवस्थामा रहेको नेपाल क्रमशः यो अवस्थाबाट बाहिर निस्किँदै छ।

अबको ३ दशकपछि आर्थिक क्रियापकलापमा सक्रिय हुने युवा जनसंख्याभन्दा वृद्धवृद्धा र बालबालिकाको संख्या बढी हुँदैछ। यसले गर्दा थोरै जनसंख्याले काम गरेर धेरै जनसंख्याको दायित्व बहन गर्नुपर्ने हुन्छ।

सामाजिक सुरक्षा खर्च कूल गार्हस्थ्य उत्पादनको २ प्रतिशत नाघेको राष्ट्रिय योजना आयोगको प्रतिवेदनमा उल्लेख छ। यो अन्य देशको अभ्यास र खास गरेर दक्षिण एसियाली मुलुकको तुलनामा उच्च भएको आयोगको निष्कर्ष छ।

सरकारको मुख्य स्रोत राजस्व नै अपेक्षित दरमा नबढेकाले नियमित खर्च समेत प्रभावित भएका छन्। आम्दानीको तुलनामा बढ्दो खर्चबीच अनिवार्य दायित्वका खर्चसमेत अप्ठ्यारोमा परेका छन्। यही कारण आर्थिक वर्षको अन्त्यतिर विकास निर्माणको बजेट रकमान्तर गरेर अनिवार्य दायित्वमा भुक्तानी गर्ने चलन नै बसिसकेको छ।

सामाजिक सुरक्षाको भार बर्सेनि बढ्ने भएकाले बजेट बनाउँदा सूक्ष्म अध्ययन गरेर पुनर्संरचना गर्नुपर्ने अवस्था छ। अर्थशास्त्री डा. डिल्लीराज खनालले मुलुकको अनिवार्य दायित्वले सीमा पार गरेकाले सामाजिक सुरक्षा रकमलाई घटाउनुको विकल्प देखेका छैनन्।

‘सामाजिक सुरक्षामै बजेटको १५/१६ प्रतिशत खर्च हुनु सुहाउँदो कुरा होइन, बजेट अनुशासन भएका मुलुकमा यस्तो हुँदैन,’ उनले भने, ‘सरकारले आगामी आवकै बजेटबाट यसको पुनर्संरचना गरेर आवश्यकता र औचित्यका आधारमा वितरण गर्ने प्रणाली विकास गर्नुपर्छ।’

लोकरिझ्याँइले बढाएको दायित्व

तत्कालीन अर्थमन्त्री भरतमोहन अधिकारीले आर्थिक वर्ष २०५२/५३ को बजेटमार्फत ७५ वर्ष पुगेका ज्येष्ठ नागरिकलाई मासिक एक सय रुपैयाँ भत्ता दिने व्यवस्था गरेका थिए। कार्यक्रमले एमालेलाई लोकप्रिय बनायो। त्यसयता एमालेले वृद्धभत्तालाई प्रमुख चुनावी एजेन्डा बनाउँदै आएको छ।

वृद्धभत्ताले एमालेलाई मिलेको राजनीतिक लाभ र त्यसको लोकप्रियता देखेपछि त्यसपछिका सरकारले पनि यसलाई बढवा नै दिए। विस्तारै हरेकजसो बजेटमा अंक बढ्दै अहिले यो रकम प्रति व्यक्ति चार हजार रुपैयाँ पुगेको छ।

वृद्धभत्ताको लोकप्रियताले गर्दा बजेटमा नगद वितरण गर्ने थप कार्यक्रम थपिँदै गए। अहिले झन्डै १०० वटा शीर्षकमा सरकारले जनतालाई नगद वितरण गरिरहेको छ। आर्थिक सर्वेक्षण २०८०/८१ अनुसार अहिले विभिन्न शीर्षकमा सामाजिक सुरक्षा भत्ता बुझ्नेको संख्या ३८ लाख २७७ पुगेको छ।

अहिले जुन संरचनाअनुसार सामाजिक सुरक्षा भत्ता बाँडिन्छ त्यसबाट न्यूनदेखि उच्च आय भएका सबैले लाभ पाइरहेका छन्। यसरी सबैलाई समान तरिकाले नगद बाँड्नु उचित नभएको अर्थ मन्त्रालयकै अधिकारीहरूको भनाइ छ। ‘भत्ता शीर्षक धेरै भए भन्नेमा सबै एकमत छौं। त्यैले अब घटाउने हिम्मत गर्नैपर्छ,’ बजेट निर्माणमा संलग्न एक सहसचिवले भने।

स्रोतमा चापले राज्यलाई खर्च धान्नै गाह्रो परेको छ। तर, लोकप्रिय राजनीतिक नारा बनिसकेकाले यसलाई पुनर्संरचना गर्न राजनीतिक नेतृत्व तयार देखिएको छैन। यसो गर्दा आफ्नो र पार्टीको राजनीतिक विरासत भत्किने डर छ।

अर्थविद् खनालले लोकरिझ्याँइमा रमाउने प्रवृत्तिबाट बाहिर ननिस्किए मुलुकका लागि धेरै नै भारी पर्ने बताए। ‘आफ्नो राजनीतिको रोटी सेक्नका लागि मुलुकको बहुआयामिक विकासको खर्च कटाएर नगदै वितरण गर्ने नेताहरूको शैलीले समस्या ल्याएको हो। यस्तो गलत अभ्यास अब कायम रहनु हुँदैन। देशले यो भारी थेग्न सक्दैन,’ उनले भने।

सीमित आयस्रोत भएको हाम्रोजस्तो देशले दीर्घकालीन भरपर्दो स्रोत सुनिश्चित नभइ सामाजिक सुरक्षा जस्तो वितरणमुखी प्रयोजनमा ठूलो रकम खर्च गर्नु उचित नभएको अर्थविद्हरूको भनाइ छ।

पूर्वअर्थसचिव विद्याधर मल्लिक भन्छन्, ‘यसले सम्बन्धित नेता र पार्टीलाई केही वर्षका लागि फाइदा होला। तर मुलुक दीर्घकालीनरुपमा अप्ठ्यारोमा पर्दै गएको छ।’

उनका अनुसार अशक्त र असहायका लागि नगद हस्तान्तरणमा आधारित सामाजिक सुरक्षा कार्यक्रम तथा सक्षम परिवारका लागि योगदानमा आधारित सामाजिक सुरक्षा व्यवस्था लागू गर्ने आँट सरकारले गर्नुपर्छ। ‘राजनीति गर्नेले मुलुकको दीर्घकालीन हितमा यति आँट गर्न सक्नुपर्छ। यही शैली र प्रणालीको नगद वितरण मुलुकले थेग्न सक्दैन,’ मल्लिकले भने।