काठमाडौं। सेयर बजारमा रुचाइएको नारायणी डेभलपमेन्ट बैंकको वित्तीय अवस्था झन् झन् बिग्रिंदै गएको छ। नेपाल राष्ट्र बैंकले गरेको सूक्ष्म निगरानीबाट नारायणी डेभलपमेन्ट बैंकको सूचक झनै बिग्रिएको देखिएको हो।

बैंकले चालु आवको दोस्रो त्रैमाससम्म खराब कर्जा अनुपात ४३.६९ प्रतिशत र पुँजीकोष अनुपात १.६४ प्रतिशत रहेको वित्तीय विवरण सार्वजनिक गरेकामा राष्ट्र बैंकको सूक्ष्म निगरानीबाट खराब कर्जा अनुपात ४७.५५ प्रतिशत पुगेको र पुँजीकोष अनुपात ०.६४ प्रतिशतमा झरेको देखिएको हो।

‘नारायणी डेभलपमेन्ट बैंक लगायत केही संस्था हाम्रो क्लोज मनिटरिङमा छन्। नारायणी डेभलपमेन्ट बैंकको अवस्था उसले वित्तीय विवरणमा देखाएभन्दा थप बिग्रिएको छ। १.६४ प्रतिशत देखाइएको पुँजीकोष अनुपात ०.६४ प्रतिशत र खराब कर्जा पनि बढी पाइयो,’ राष्ट्र बैंकको सुपरिवेक्षण विभागका एक अधिकृतले भने।

अवस्था निक्कै बिग्रेको पाइएपछि राष्ट्र बैंकले यसअघि नै नारायणी डेभलपमेन्ट बैंकमाथि शीघ्र सुधारात्मक कारबाही थालेको थियो।

पहिलो त्रैमासको वित्तीय विवरण सार्वजनिक गर्ने क्रममा नारायणी डेभलपमेन्ट बैंकले खराब कर्जा अनुपात ३४.८१ प्रतिशत र पूँजीकोष अनुपात ४.५८ प्रतिशत देखाएको थियो। तर, राष्ट्र बैंकले निगरानी गर्दा खराब कर्जा अनुपात ४२.५३ प्रतिशत र पुँजीकोष अनुपात २.७० प्रतिशत थियो।

नारायणी डेभलपमेन्ट बैंक क्षेत्रीयस्तरको विकास बैंक हो। क्षेत्रीयस्तरका विकास बैंक र फाइनान्स कम्पनीको पुँजीकोष अनुपात ८ प्रतिशत हुनुपर्ने व्यवस्था छ।

राष्ट्र बैंकको सुपरिवेक्षण विभागले नारायणी डेभलपमेन्ट बैंकमाथि चौथो चरणको कारबाही गरिरहेको छ।

वित्तीय अवस्था बिग्रिंदै गएपनि नारायणी डेभलपमेन्ट बैंकको सेयर मूल्य भने उच्च छ। सोमबार बैंकको प्रति कित्ता सेयर मूल्य १ हजार ९ सय २८ रुपैयाँ रहेकामा मंगलबार भने यो समाचार तयार पार्दासम्म १८३१ रुपैयाँमा झरेको छ।

पुँजीकोष अनुपात सम्बन्धी निर्देशिका पालना नगर्ने बैंक तथा वित्तीय संस्थामाथि राष्ट्र बैंकले शीघ्र सुधारात्मक कारबाही गर्ने व्यवस्था छ।

पुँजीकोष अनुपात न्यूनतम सीमाको २५ प्रतिशतभन्दा कम भएमा राष्ट्र बैंकले सम्बन्धित बैंक तथा वित्तीय संस्थाको उच्च व्यवस्थापनसँग पुँजी वृद्धिको योजना माग गर्ने, लाभांश वितरण, नयाँ शाखा विस्तार तथा व्यवस्थापन र संचालक समितिका पदाधिकारीको तलब भत्ता वृद्धिमा रोक लगाउँछ।

पुँजीकोष न्यूनतम सीमाको २५ प्रतिशतदेखि ५० प्रतिशतसम्म कम भएमा थप कारबाही हुन्छ। त्यस्ता बैंक तथा वित्तीय संस्थामाथि राष्ट्र बैंकले निक्षेप परिचालन तथा कर्जा कारोबारको कुल रकममा सीमा तोकिदिन्छ। साथै नयाँ व्यावसायिक क्रियाकलाप संचालन गर्न पाउँदैनन्। खरिद तथा लिज प्रक्रियामार्फत थप स्थिर सम्पत्ति प्राप्त गर्नु परेमा राष्ट्र बैंकको स्वीकृति लिनुपर्छ। साथै कर्मचारीको प्रोत्साहन भत्ता बढाउन नपाउने व्यवस्था छ।

पुँजीकोष सीमाको ७५ प्रतिशतसम्म कम भए थप कारबाहीस्वरुप नयाँ निक्षेप खाता खोल्न, कर्जा सीमा वृद्धि र नयाँ कर्जा प्रवाह, कर्मचारीको तलब, भत्ता तथा अन्य आर्थिक सुविधा वृद्धिमा रोक लगाउने व्यवस्था छ। यस्तै उच्च तहका कर्मचारीको बढुवा राष्ट्र बैंकको स्वीकृतिबिना गर्न पाइँदैन।

कारबाही प्रारम्भ भएको ६ महिनाभित्र तोकिएको न्यूनतम पुँजीकोष कायम गर्न नसके संस्थाका संचालक र कार्यकारी प्रमुखलाई कारबाही गर्ने व्यवस्था छ।

न्यूनतम पुँजीकोष अनुपात सीमाको ७५ प्रतिशतभन्दा कम भए संस्थालाई समस्याग्रस्त घोषणा गरी कारबाही गर्ने व्यवस्था छ। समस्याग्रस्त घोषणा गरेको ६ महिनासम्म तोकिएको न्यूनतम पुँजीकोष अनुपात कायम नभएमा बैंक तथा वित्तीय संस्था मर्जर वा एक्विजिसन प्रकृया सुरु गर्ने वा लाइन्सेन्स रद्द गर्ने वा खारेजीको प्रकृया सुरु गर्ने व्यवस्था छ।

यसअघि कर्णाली डेभलपमेन्ट बैंकले खराब कर्जा अनुपात ७.२७ प्रतिशत र पुँजी पर्याप्तता अनुपात १०.०५ प्रतिशत देखाएकामा राष्ट्र बैंकले खोजबिन गर्दा खराब कर्जा ४०.८५ र पुँजीकोष अनुपात ऋणात्मक भेटिएपछि शीघ्र सुधारात्मक कारबाही थालिएको थियो।

शीघ्र सुधारात्मक कारबाही थालेको १ महिनामपछि अर्थात पुस दोस्रो साता बैंकले निक्षेपकर्ताको पैसा फिर्ता गर्ने आधार नभेटिएपछि राष्ट्र बैंकले समस्याग्रस्त घोषणा गरी कर्णालीको व्यवस्थापन नै टेकओभर गरेको थियो।