काठमाडौं । प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले अधिकांश मन्त्रीलाई थाहै नदिइ नेपाल विद्युत प्राधिकरणका प्रबन्ध निर्देशक कुलमान घिसिङलाई हटाउने निर्णय गरेको खुलेको छ।

सोमबारको मन्त्रिपरिषद् बैठकको औपचारिक एजेण्डामा घिसिङ हटाउने विषय उल्लेख थिएन। बैठकको अन्तिममा मात्रै हटाउने निर्णय भएको थियो।

२५ सदस्यीय मन्त्रिपरिषदमा तीन जना राज्यमन्त्री बाहेक २२ जना सहभागी हुन्छन्। बैठक सकिएको भन्दै केही मन्त्री बाहिरिसकेका थिए। त्यसपछि मात्रै ती मन्त्रीहरुले कुलमानलाई हटाइएको बारे थाहा भएको बताएका छन्।

‘औपचारिक एजेण्डा थिएन। अब सकियो भनेर हामी धेरैजसो साथीहरु त बैठकबाट गइसकेका थियौं। पछि मात्रै थाहा पायौं हामीले त कुलमानलाई हटाएको विषय,’ नेपाली कांग्रेसबाट सरकारमा सहभागी एक मन्त्रीले भने।

उनका अनुसार ओलीले सोमबार साँझ मात्रै घिसिङलाई हटाउन कांग्रेस सभापति शेरबहादुर देउवाको ‘ग्रीन सिंग्नल’ पाएका थिए।

‘शीर्ष तहमा कुरा नै नभएको भन्ने होइन। हिजो मात्रै हाम्रो सभापतिसँग कुरा भएको रहेछ। उहाँको संकेत बिना यस्तो बोल्ड निर्णय गर्न सक्ने कुरा भएन,’ उनले भने।

कांग्रेसबाट सरकारमा सहभागी देउवा इतर गुटका मन्त्रीहरु भने अब के गर्ने भन्नेमा अन्यौलमा परेका छन्। ‘नेतृत्वसँग एकपटक छलफल गरेर के गर्ने भन्नेमा पुग्छौं। सबै अपजसको भारी हामीले बोक्ने कि नबोक्ने भन्ने कुरा आउँछ,’ उनले भने।

संक्रमणकालीन न्यायका विषयमा सहमति जुटाउन भन्दै ओली, देउवा र नेकपा (माओवादी केन्द्र)का अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल प्रचण्ड सहभागी भएको बैठकमा प्रचण्ड बाहिरिएपछि ओली-देउवाबीच घिसिङलाई हटाउने विषयमा कुराकानी भएको थियो। 

उक्त छलफलपछि सुरु भएको मन्त्रिपरिषद्को बैठकमा सुरुमा औपचारिक एजेण्डमा मात्रै छलफल भएको ती मन्त्रीले बताए। अन्तिममा कांग्रेसबाट गृहमन्त्री रमेश लेखक, परराष्ट्रमन्त्री आरजु राणा, उर्जा, जलस्रोत तथा सिंचाइ मन्त्री दीपक खड्का र कानुन मन्त्री अजय चौरासिया मात्रै थिए। 

एमालेबाट उपप्रधान तथा अर्थमन्त्री विष्णु पौडेल र सञ्चार तथा सूचना प्रविधि मन्त्री पृथ्वी सुब्बा गुरुङ अन्तिमसम्म बैठकमा थिए। मन्त्रीहरुले नै बैठकमा घिसिङ हटाउने निर्णयमा विमति राख्ने भएपछि ओलीले केही मन्त्रीहरुलाई मात्रै सहभागी गराएर निर्णय गराएका हुन्। 

लेखकले सरकारलाई कर्मचारी हटाउन कुनै बाधा नभए पनि जनआक्रोशलाई ध्यान दिन ओलीलाई सुझाव दिएका थिए भने बाँकी मन्त्रीहरुले ओलीको निर्णयको विरोधमा बोलेनन्।

पटक-पटक घिसिङलाई हटाउने तयारी गरे पनि देउवाको ‘ग्रीन सिंग्नल’ नपाएका कारण ओली निर्णयमा पुग्न सकेका थिएनन्। कांग्रेसभित्र पनि देउवा इतरका नेताहरुले घिसिङलाई हटाउने निर्णयको सार्वजनिक रुपमै विरोध जनाएका छन्। एमालेमा पनि ओली इतरका नेताहरुले उक्त निर्णयको विरोध गरे पनि सार्वजनिक रुपमा अभिव्यक्ति दिन हच्किरहेका छन्। यसअघि नै सरकारका मन्त्री फेर्नुपर्ने विषय एमाले सांसद रघु जी पन्त लगायका नेताहरुले संसदमै प्रवेश गराएका थिए।

असार ३० मा प्रधानमन्त्री बनेदेखि नै ओलीले घिसिङलाई हटाउनुपर्ने विषय सत्ता गठबन्धनमा उठाएका थिए। उनले आफूले हटाउँदा सरकार अप्ठेरोमा पर्ने देखिपछि आफ्नै पार्टीका सांसद ऋषिकेश पोखरेल सभापति रहेको सार्वजनिक लेखा समिति मार्फत घिसिङलाई छानबिनमा तान्न खोजे पनि सफल भएन। त्यहाँ कांग्रेसकै सांसदहरुले पोखरेललाई निर्णय गर्न दिएनन्।