२०७२ सालमा सामाजिक स्वास्थ्य सुरक्षाका रुपमा सुरुवात भएको स्वास्थ्य बीमा कार्यक्रम अहिले देशव्यापी छ। यसअन्तर्गत नागरिकले वार्षिक ३५०० रुपैयाँ प्रिमियम शुल्क बुझाएर निश्चित अस्पतालबाट १ लाख बराबरको स्वास्थ्य सेवा लिन सक्छन्। अति विपन्न र गरिब परिवारका लागि सरकारले नै प्रिमियम तिरिदिएर स्वास्थ्य बीमा गर्ने गरेको पनि छ। तर, पर्याप्त स्रोत नहुँदा बीमा कार्यक्रमको प्रभावकारिता अपेक्षाकृत रूपमा बढ्न सकेको छैन।

स्वास्थ्य बीमाका साथै राज्यले मुटु रोग, मिर्गौला, क्यान्सर, जलनजस्ता केही रोगको उपचारमा निःशुल्क र उपचार खर्चको केही प्रतिशत रकम तीनै तहका सरकारले बेहोर्दै पनि आएका छन्। स्वास्थ्य सेवाका योजनामा केन्द्रित भएर बिजमाण्डूका वरिष्ठ संवाददाता मस्त केसीले स्वास्थ्य तथा जनसंख्यामन्त्री प्रदीप पौडेललाई सोधे- अहिलेसम्मका स्वास्थ्यमन्त्रीले प्राविधिक कुरा गर्थे, तपाईंले स्वास्थ्य बीमा, प्रविधिको प्रयोग जस्ता आर्थिक एजेण्डामा केन्द्रित भएर स्वास्थ्य सेवालाई अगाडि बढाउन खोजेको जस्तो देखिन्छ। स्वास्थ्यलाई अर्थसँग जोड्ने विचार कसरी आयो?

नेपालमा राजनीतिक कुरा दस्तावेज र भाषणमा मात्र सीमित भएर आएका छन्। ती विषयहरू कार्यान्वयन किन हुँदैनन् भन्दा स्रोतसँग जोडिएका हुँदैनन्। स्रोतसँग नजोडिएकै कारण राजनीतिक मुद्दाहरू कार्यान्वयनको पक्षमा अधुरा रहे। जसले गर्दा आममानिसलाई नेता, राजनीतिक पार्टीप्रति विश्वास हुन सकेन। त्यसैले यी एजेण्डाहरू कार्यान्वयन गर्नका लागि स्रोत सुनिश्चित हुनुपर्छ अथवा आर्थिक पाटो बलियो हुनुपर्छ।

नेपालको स्वास्थ्य क्षेत्र पहिलेभन्दा विकसित छ, तर व्यवस्थित छैन। त्यसकारण यसलाई व्यवस्थित गर्नका लागि सबै विषय स्रोतसँग जोड्नुपर्छ। अहिले संविधानले आधारभूत स्वास्थ्य निःशुल्क र विशिष्टकृत सेवा आमनागरिकको पहुँचमा हुने व्यवस्था गरेको छ। स्वास्थ्यलाई नागरिकको अधिकारको रुपमा व्याख्या गरेको छ, तर १०० रुपैयाँको उपचार गर्दा ५५ रुपैयाँ नागरिकले गोजीबाट हाल्नुपर्ने अवस्था छ। स्वास्थ्यमा राज्यले गर्नैपर्ने जिम्मेवारी पूरा गरेको देखिँदैन।

हामी आउनुभन्दा अघि ८ वटा घातक रोगको उपचार राज्यले गर्ने व्यवस्था थियो अहिले जलन थप भएर ९ पुगेको छ। तल्लो तहका सरकारले केही रोगको उपचारका लागि नागरिकलाई थप सहुलियत दिएका छन्। तर पनि आम नागरिकले गुणस्तरीय स्वास्थ्य सेवा पाएका छैनन्।

अहिले स्वास्थ्यमै गरिएका प्रतिबद्धता पनि स्रोतसँग जोडिएका छैनन्। आर्थिक वर्ष २०८०/८१ मा स्वास्थ्य बीमाको बजेट ७ अर्ब दिइएको थियो तर २५ अर्ब खर्च भएको छ। यो हुनुको मुख्य कारण सुरक्षित कोष नभएर हो।

अहिले स्वास्थ्यमै गरिएका प्रतिबद्धता पनि स्रोतसँग जोडिएका छैनन्। आर्थिक वर्ष २०८०/८१ मा स्वास्थ्य बीमाको बजेट ७ अर्ब दिइएको थियो तर २५ अर्ब खर्च भएको छ। यो हुनुको मुख्य कारण सुरक्षित कोष नभएर हो। यसकारण यसको स्वरुप बदल्ने हाम्रो प्रयास हो।

राज्यले निःशुल्क उपचार सेवा दिएका रोग, विभिन्न तहका सरकारले दिइरहेका सहुलियत र स्वास्थ्य बीमा कार्यक्रमलाई एकीकृत गरेर अगाडि बढ्दा स्रोतको समस्या समाधान गर्न सकिँदैन?

हाम्रो योजना नै यही हो। राज्यले प्रवाह गरेका सबै खालका सहुलियतलाई एकीकृत गरेर स्वास्थ्य बीमा कार्यक्रम मातहत ल्याउने र स्वास्थ्य बीमा बोर्डमार्फत संचालन गर्ने। अब स्वास्थ्य सेवाको काम तीन तहका सरकारले नभएर स्वास्थ्य बीमा बोर्डमार्फत एकीकृत रुपमा गर्नुपर्छ भन्ने हो।

कुनै पनि उपचारको सहुलियत तह तहका सरकारले नदिने त्यसलाई एउटै प्रणालीमा ल्याएर बीमा बोर्डमार्फत दिने हाम्रो प्रस्ताव हो। यसो हुँदा एकातिर स्रोतको जोहो हुन्छ, अर्कोतिर दोहारिने सम्भावना हुँदैन र उपचार प्रणाली व्यवस्थित हुन्छ। मुख्य कुरा स्रोतको जोहो पनि सहज तरिकाले हुन्छ। अहिले तीन तहका सरकारले नागरिकको उपचारमा गरिरहेको खर्च एकीकृत मात्रै गर्दा १७ अर्ब रुपैयाँको जोहो हुन्छ।

निजी क्षेत्रले सामाजिक उत्तरदायित्वमा खर्च गर्ने ‘सीएसआर’को रकमको ५० प्रतिशत स्वास्थ्य बीमा कोषमा योगदान गराउने भन्ने योजना पनि छ। यसले गर्दा स्रोतको जोहोमा आम नागरिकलाई कतैबाट पनि भार पर्दैन, पार्नुहुँदैन भन्नेमा हामी स्पष्ट छौं।

१७ अर्बले मात्रै पुग्ने देखिँदैन। स्वास्थ्य बीमा बोर्डले बक्यौता तिर्न नसकेर उपचार रोकिएका थुप्रै घटना छन्। ४० अर्ब बोर्डको बक्यौता पुगिसकेको छ। यो दायित्वबाट बाहिर निस्किन ठूलो स्रोतको खाँचो पर्छ। तपाईंले स्रोतका लागि अनेक उपाय अघि सार्नु भएको छ। यो जुटाउँदा जनतालाई थप भार पर्छ की पर्दैन?

हामीले नागरिकलाई थप भार पर्ने गरि स्रोत जुटाउन खोजेका होइनौं। नागरिकको योगदानमा आधारित स्वास्थ्य बीमा कार्यक्रमलाई अगाडि बढाउन खाजेका हौं। यसमा कसले के योेगदान गर्न सक्छ भन्ने विषय चाहिँ जोडिन्छ। औपचारिक क्षेत्रमा काम गरेर तलब लिनेहरूबाट १ प्रतिशत स्वास्थ्य बीमामा योगदान गर्न लगाउने योजना छ। सरकारी तलब खानेलाई २ प्रतिशत योगदान गराउन सकिन्छ। अर्को प्रगतिशील प्रिमियमको योजना अगाडि सारेका छौं। जसले धेरै आम्दानी गर्छ, कर तिर्छ, त्यस्ता व्यक्तिबाट अर्थात् योगदान गर्न सक्नेबाट सामान्यभन्दा अलि बढी प्रिमियम लिने प्रस्ताव छ।

यसका साथै अधिकतम प्रयोग हुने वस्तु जस्तो– रिचार्ज कार्ड, पेट्रोल, डिजेल, ग्यास, बिजुलीको बिलबाट पनि थोरै प्रतिशत बीमामा सिधै जाने व्यवस्था गर्ने योजना छ। यसमा अतिरिक्त भार पर्ने होइन, साविक मूल्यमै नागरिकले सेवा पाउँछन्। निजी क्षेत्रले सामाजिक उत्तरदायित्वमा खर्च गर्ने ‘सीएसआर’को रकमको ५० प्रतिशत स्वास्थ्य बीमा कोषमा योगदान गराउने भन्ने योजना पनि छ। यसले गर्दा स्रोतको जोहोमा आम नागरिकलाई कतैबाट पनि भार पर्दैन, पार्नुहुँदैन भन्नेमा हामी स्पष्ट छौं। अहिले स्वास्थ्य कर कोषमा ६ अर्ब मात्रै जम्मा हुन्छ। यसलाई बढाउने यी उपाय उपयोगी हुन सक्छन्।

यसरी राज्यले पहिले पनि पैसा उठाएको थियो। बूढीगण्डकी जलविद्युत् आयोजना निर्माणका लागि भनेर पेट्रोलियम पदार्थबाट लिटरमै ५ रुपैयाँ पूर्वाधार कर असुलिएको थियो। तर त्यो रकमको सदुपयोग देखियो न आयोजना अगाडि बढ्यो। स्वास्थ्यलाई हानि गर्ने वस्तुमा अन्तःशुल्क लागेकै छ। फेरि त्यस्तै कुरा गर्दा आममानिसले विश्वास गर्लान्? बीमा कार्यक्रम विश्वासिलो होला?

अरू विषयमा पहिले के भयो म त्यता जान चाहन्नँ। तर बीमा विश्वसनीय हुन नसकेको सत्य हो। यसको मुख्य कारण भनेको कोष सुरक्षित छैन। अहिले कोषको ४० अर्ब बक्यौता छ। यसको कारण भनेको बीमा बोर्डको नियमित आम्दानी छैन। जसले गर्दा बोर्डले भुक्तानी तिर्न सकेको छैन।

मानौँ सरकारले एक वर्षका लागि पर्याप्त रकम दियो रे, तर त्यो एक वर्ष मात्रै भएर भएन। दीर्घकालीन स्रोत चाहियो त्यसको लागि बोर्डको कोष सुरक्षित बनाउन र आम्दानी नियमित गर्न हामीले स्रोतका विभिन्न उपाय प्रस्ताव गरेका हौं। अहिले उपचार सहज ढंगल प्राप्त नहुने, बोर्डले भुक्तानी गर्न नसक्ने, उपचार केन्द्रले राम्रोसँग व्यवहार नगर्ने, जटिल रोग लागेकालाई उल्लेख्य हुन नसकेकाले यसको विश्वसनियता कायम हुन नसकेको हो। यो सुधारको कुरामा स्वास्थ्य मन्त्रालय स्पष्ट छ।

अब बीमाका सुविधा दिने निकाय छरिएर बस्नु हुँदैन, एकीकृत रुपमा एउटै प्रणाली र निकायबाट हुनुपर्छ भन्ने स्वास्थ्य मन्त्रालयको प्रस्ताव हो।

विकसित मुलुकमा नागरिक भएमात्रै सबै खालका सुविधा निःशुल्क लिन पाइन्छ। हामीले सामान्य एउटा बीमा कार्यक्रमलाई किन यति जटिल बनाएको? सबै नागरिकलाई देशभरका सबै अस्पतालमा निःशुल्क उपचारको व्यवस्था गर्न सम्भवै नभएको हो?

युरोप, अमेरिकाका नागरिकले सबै आधारभूत सुविधा निःशुल्क र गुणस्तरीय प्राप्त गरिरहेका छन्। तर कुनै बेला त्यहाँका नागरिकले पनि योगदान गरेका थिए। अहिले पनि प्रगतिशील करमार्फत ठूलो योगदान गरिरहेका छन्। त्यही कुरा व्यवस्थित हुँदै आजको अवस्थामा पुगेको हो। हामी पनि भोलि जाने त्यहीँ हो। तर अहिले प्रस्थान बिन्दु त चाहियो।

त्यसैले नागरिकको योगदानमा आधारित एकद्वार प्रणाली लागू गरेर स्रोत व्यवस्थित गर्दै अगाडि बढाउन लागिएको हो। स्रोतमा आधारित भएर जाँदा बीमा रकम ५ लाख पुर्‍याउन सकिन्छ।

सरकारी निकाय मातहतकै सामाजिक सुरक्षा कोष, सञ्चय कोष जस्ता कोषहरूले समेत बीमाका विभिन्न सुविधा दिइरहेका छन्। यस्ता योगदानमा आधारित निवित्तभरण कोषले दिइरहेका सुविधालाई बीमा बोर्ड मातहत ल्याउने योजना के छ?

यी निकायहरू स्वास्थ्य सुविधा दिनका लागि खुलेका होइनन्। अर्कै प्रयोजनका लागि खोलिएका निकायले आफ्नो व्यापार विस्तारका लागि ग्राहकलाई दिएका योजना मात्रै हुन्। उनीहरूले स्वास्थ्यतर्फ गरिरहेको खर्चको रकम पनि हामीले बीमा बोर्डमा ल्याउने व्यवस्था गर्नुपर्छ। अथवा भनौं स्वास्थ्य सम्बन्धी जोडिएका सबै निकायको पैसा बोर्डमा जाने र त्यसमार्फत काम गर्ने प्रस्ताव गरेका छौं।

अब बीमा बोर्ड बाहेक कुनै पनि निकायले स्वास्थ्य बीमाको काम गर्दैन। सबैतिर छरिएर रहेको रकम यसमा जम्मा हुने र यहीमार्फत परिचालन गर्ने हाम्रो योजना हो। त्यसैले अब बीमाका सुविधा दिने निकाय छरिएर बस्नु हुँदैन, एकीकृत रुपमा एउटै प्रणाली र निकायबाट हुनुपर्छ भन्ने स्वास्थ्य मन्त्रालयको प्रस्ताव हो।

बीमाको कार्डभित्र बीमा रकमसँगै स्वास्थ्य सम्बन्धी सबै रिपोर्ट हुने, त्यसले जुनसुकै अस्पतालमा जुनसुकै रोगको उपचार गर्न सकिने व्यवस्था हुनेछ। बीमाको कार्डभित्र ‘डिजिटल हेल्थ रेकर्ड’ राख्न सकिन्छ।

अहिले सीमित अस्पतालमा मात्रै नागरिकले स्वास्थ्य बीमाको सुविधा उपभोग गर्न पाएका छन्। कतिपयले उपचार नपाउने अवस्था छ। स्वास्थ्य मन्त्रालय बीमाको स्रोतमा मात्रै लागेर अन्य सेवा सुविधा दिनमा चाहिँ फेल भएको हो?

त्यसो होइन। स्रोतको खोजी र दीर्घकालीन जोहोमा लाग्नु नै समग्र स्वास्थ्य सेवा गुणस्तरीय बनाउने तथा पहुँच विस्तार गर्ने प्रस्थान बिन्दु हो। अहिले गोजीबाट पैसा निकालेर उपचार गरिन्छ। त्यसलाई हामीले बीमाको कार्ड देखाएर उपचार हुने बनाउनु छ।

बीमाको कार्डभित्र बीमा रकमसँगै स्वास्थ्य सम्बन्धी सबै रिपोर्ट हुने, त्यसले जुनसुकै अस्पतालमा जुनसुकै रोगको उपचार गर्न सकिने व्यवस्था हुनेछ। बीमाको कार्डभित्र ‘डिजिटल हेल्थ रेकर्ड’ राख्न सकिन्छ। तर अहिले तत्काल यो सबै सम्भव नहोला, भोलिका दिनमा यसलाई नागरिक एपमै ल्याएर अगाडि बढाउनुपर्छ। विस्तारै डिजिटलाइजेसन गरेर यसलाई विस्तार गर्नुको विकल्प छैन। तर सुरुवात चाहिँ स्रोतको व्यवस्था र बीमाको एकीकृत प्रणाली नै हो।

संसद्ले के गर्ने, मन्त्रिपरिषद्ले के गर्ने, स्वास्थ्य मन्त्रालयले के गर्ने, बीमा बोर्डले के गर्ने? यी सबै विषय छुट्याएर रिपोर्ट नै तयार पारिसकेका छौं।

बीमा बोर्डको परिचालन, एकीकृत स्वास्थ्य प्रणाली, स्रोत व्यवस्थापन लगायतका काम स्वास्थ्य मन्त्रालय एक्लैले कार्यान्वयन गर्न सम्भव छैन। कतिपय विषयका लागि कानून नै संशोधन गर्नुपर्ने छ। अन्तरमन्त्रालय समन्वय, कानुन निर्माण लगायतका विषयमा के भइरहेको छ?

स्वाभाविक रुपमा यो काम स्वास्थ्य मन्त्रालयले मात्रै गर्न सम्भव छैन। राज्यका सबै संगठित संरचनाबीचको समन्वय र साथको जरुरी छ। थुप्रै विषयमा कानुन बनाउन र कतिपय कानुन संशोधन गर्नुपर्नेछ।

त्यसका लागि हामीले तीन महले तयार गरिसकेका छौं। संसद्ले के गर्ने, मन्त्रिपरिषद्ले के गर्ने, स्वास्थ्य मन्त्रालयले के गर्ने, बीमा बोर्डले के गर्ने? यी सबै विषय छुट्याएर रिपोर्ट नै तयार पारिसकेका छौं। कति समयभित्र गर्ने भन्ने समयसीमा पनि छुट्याइसकेका छौं।

स्वास्थ्य बीमा कस्तो हुनुपर्छ, यसलाई कसरी लागू गर्नुपर्छ, यसबाट नागरिकलाई कसरी सहज र सुलभ तरिकाले स्वास्थ्य सेवा दिनुपर्छ भन्ने कुरामा स्वास्थ्य मन्त्रालय स्पष्ट छ। अब यसलाई कार्यान्वयनमा लैजान केही नीतिगत परिवर्तन गर्न आवश्यक छ, हामी त्यसमा लागेका छौं।