काठमाडौं। बैंक तथा वित्तीय संस्था चैत मसान्तको चटारोमा छन्। तेस्रो त्रैमासिक वित्तीय विवरण राम्रो देखाउन बैंक तथा वित्तीय संस्था ऋण असुलीको चटारो देखिएका छन्।

पछिल्लो समय मासिक डेढ खर्ब माथिको आयात भए पनि अन्य क्षेत्रमा कर्जा माग बढ्न सकेको छैन।नयाँ लगानी गर्न नसकेपछि बैंकहरु पुरानो असुली गरी तेस्रो त्रैमासिक रिपोर्ट राम्रो बनाउनमा केन्द्रित छन्।

कर्जा सुस्तता र रेमिट्यान्सको वृद्धिले तरलता (लगानी योग्य रकम) थुप्रिँदा कर्जाको ब्याजदर एकल अंकमा झरेको छ।ब्याजदर एकल अंकमा झरे पनि लगानी बढाउन नसकेपछि बैंकहरुलाई पुरानै असुलीबाट ब्यालेन्स सिट राम्रो बनाउनु पर्ने चुनौती छन्।

यसअघि राष्ट्र बैंकले दिएको कर्जा पुनर्संरचना अवधि सकिसकेको छ। मौद्रिक नीतिमार्फत निर्माण क्षेत्रलाई ऋण तिर्न अवधि मंसिर मसान्तसम्मको लागि दिएको थियो। कर्जा पुनर्संरचना अवधि सकिएपछि पनि निर्माण क्षेत्रको असुलीमा सुधार हुन नसकेको बैंकरहरु बताउँछन्।

चालु पुँजी कर्जाको मार्गदर्शन अनुसार आगामी असार मसान्तभित्र सीमाभन्दा बढी भएको कर्जा चुक्ता गरिसक्नुपर्ने छ। तर, अधिकांश उद्योगी व्यवसायीहरूले किस्ता अनुसार ऋण भुक्तानी गर्न नसकेको उनीहरूको भनाई छ।

राष्ट्रिय वाणिज्य बैंकका कार्यकारी प्रमुख अधिकृत (सीइओ) देवेन्द्ररमण खनाल व्यवसाय विस्तारभन्दा असुलीमा केन्द्रित हुँदा पनि अपेक्षा गरेअनुसार असुलीमा सुधार हुन नसकेको बताउँछन्।

‘चैत लागेसँगै बैंकहरु व्यवसाय विस्तार गर्नेभन्दा पनि असुलीमा नै केन्द्रित हुन्छन्,’उनले भने,’कर्जा लगानी पनि भएको छ। निक्षेप वृद्धि अनुसार लगानी बढाउन सकिएको छैन। पुरानो ऋण असुली समेत प्रभावित छ।’

निर्माण र होटल क्षेत्रलगायतका क्षेत्रको ऋण असुली अली बढी नै प्रभावित भएको उनको भनाई छ। असुली समस्याले गर्दा पुसको तुलनामा चैतमा निष्क्रिय कर्जा वृद्धि हुने उनको भनाई छ।

पुनर्संरचना लगायतका सुविधाको अवधि सकिए पनि त्यस्तो असुली सुधार हुन सकेको छैन। त्यसै गरी, उद्योगी व्यवसायीले चालु पुँजी कर्जा मार्गदर्शन, अनुसार सीमाभन्दा बढी कर्जा २०८२ असार मसान्तसम्म ५ किस्तामा ऋण तिरिसक्नुपर्ने छ।

चैत सुरु भएसँगै असुली केन्द्रित भएपछि अपेक्षित रूपमा असुली सुधार हुन नसकेको एक बैंकका सीइओले बताए।

‘राष्ट्र बैंकले कर्जा पुनर्संरचना सुविधा अवधि सकिसकेका छन्। तैपनि त्यस्तो ऋणको असुली सुधार हुन् सकेको छैन,’ती सीइओले बिजमाण्डूसँग भने,’असुली प्रभावित हुँदा चैतमा निष्क्रिय कर्जा थप बढ्ने देखिन्छ।’

राष्ट्र बैंकले मौद्रिक नीतिको अर्घवार्षिक समीक्षामा असल कर्जाको नोक्सानी १.१० प्रतिशतबाट १ प्रतिशतमा झारेको हुँदा त्यसले केही नाफा बढाउन सहयोग पुग्ने उनले बताए। असुली राम्रो भएर ब्यालेन्स सिट राम्रो देखिने अवस्था भने नरहेको उनको भनाई छ।

‘बैंकहरूले चालु पुँजी कर्जा निर्देशन पालना गर्दै जानुपर्ने छ। निगरानी कडा पार्दै जानुपर्ने छ। रिपेमेन्ट हुनुपर्नेमा रिपेमेन्ट जाम छ। अहिले व्यवसायीहरू कालोसूचीमा परे-परोस् भन्न थालेका छन्,’उनले भने,’ यस्तो बेलामा कोही पनि व्यवसाय विस्तार गर्ने जोखिम उठाउन चाहँदैन। भएकै राम्रोसँग चलेको छैन। यसले अर्थतन्त्र ठप्प भई असुलीमा समेत असर गरेको छ।