काठमाडौं। लाइसेन्स खारेज भएको स्मार्ट टेलिकमको सम्पत्ति व्यवस्थापन अनिश्चित भएको छ।
नेपाल दूरसञ्चार प्राधिकरणले दुई वर्षसम्म मूल्य निर्धारण समिति नै गठन नगरेपछि स्मार्ट टेलिकमको सम्पत्ति व्यवस्थापन अनिश्चित बन्न पुगेको हो।
प्राधिकरणले २०८० वैशाखमा समिति गठनको प्रक्रिया अगाडि बढाएकामा एक सदस्यको अझै टुंगो लाग्न सकेको छैन। प्राधिकरणले सोमबार चार्टर्ड एकाउन्टेन्टहरुसँग आशयपत्र मागेको छ। यसका लागि ७ दिनको समय दिइएको छ। स्मार्ट टेलिकमको लाइसेन्स २०८० वैशाख २० गते खारेज भएको थियो।
लाइसेन्स खारेज भएको सेवा प्रदायकको पूर्वाधार, संरचना, दूरसंचार प्रणाली, दूरसञ्चार सञ्जाल तथा सम्पत्ति बिक्री गर्न मूल्य निर्धारण गर्नुपर्ने कानुनी व्यवस्था छ। प्राधिकरणको नियमावलीमा ४ सदस्यीय समिति गठनको व्यवस्था छ।
आधारभूत टेलिफोन सेवाको अनुमतिपत्र पाएको स्मार्ट टेलिकमले नवीकरणका लागि नियमानुसार दस्तुर नबुझाएपछि लाइसेन्स स्वत: खारेज भएको थियो।
स्मार्ट टेलिकमले २०७० सालमा एकीकृत लाइसेन्स प्राधिकरणले २०७६ साउन १३ मा खारेज गरिदिएको थियो। त्यसबेला प्राधिकरणले लाइसेन्स नवीकरण शुल्क, ग्रामीण दूरसञ्चार विकास कोष शुल्क, रोयल्टी र फ्रिक्वेन्सी शुल्क गरी तीन अर्ब रुपैयाँभन्दा बढीको बक्यौता नतिरेको भन्दै लाइसेन्स खारेज गर्ने निर्णय गरेको थियो।
तर, ३५ दिने पुनरावेदन प्रावधानलाई टेकेर स्मार्टले संचार मन्त्रालयबाट क्याबिनेट पुर्याएर प्राधिकरणले गरेको खारेजीको निर्णय २०७६ पुस २१ मा उल्ट्याएको थियो। स्मार्टले २०७७ वैशाखभित्र लाइसेन्स नवीकरण शुल्कको आठौं किस्ता भुक्तानी गर्नुपर्थ्यो। त्यो रकम एक अर्ब २५ करोड रुपैयाँ थियो।
अर्को वैशाखसम्म नवौं किस्तास्वरुप एक अर्ब ५० करोड रुपैयाँ र त्यसपछिको अर्को वैशाखसम्म दशौं किस्तावापत १० अर्ब १३ करोड रुपैयाँ भुक्तानी गर्नुपर्थ्यो। यो रकम भुक्तानी गरे मात्रै कम्पनीको लाइसेन्स नवीकरण हुन्थ्यो।
यो तीन वर्षमा लाइसेन्स नवीकरणका लागि झण्डै १३ अर्ब रुपैयाँ र पुरानो बक्यौताको किस्तावापत दुई अर्ब रुपैयाँ गरी स्मार्टले १५ अर्ब रुपैयाँ राजस्व बुझाउनुपर्थ्यो। त्यसबाहेक कम्पनीले फ्रिक्वेन्सी, कारोबारका आधारमा रोयल्टी र ग्रामीण दूरसञ्चार विकास कोष शुल्क समेत भुक्तानी गर्नुपर्थ्यो।
तर, स्मार्टले समयमै बक्यौता भुक्तानी नगरेपछि अनुमतिपत्र स्वत: रद्द भएको थियो।
