मुलुकको अर्थतन्त्रलाई सही बाटोमा डोर्‍याउन सरकार जति जिम्मेवार हुन्छ, त्यति नै जिम्मेवार हुन्छ नेपाल राष्ट्र बैंक। बैंकिङ क्षेत्रका लागि नीति नियम बनाउने, नियमन गर्ने र लक्ष्य निर्धारण गरेर कार्यान्वयनमा लैजान राष्ट्र बैंकको महत्त्वपूर्ण भूमिका रहन्छ। साथमा यो केन्द्रीय बैंकले गर्ने नीति निर्धारणमा नेतृत्वको भूमिका पनि गहन हुन्छ।

मुलुकको केन्द्रीय बैंकको शीर्ष पदमा अब को आउलान्? सरकारले कसलाई ल्याउँछ? दलीय गठबन्धनको सरकारले ‘राम्रो’ हेर्छ की ‘हाम्रो’ भन्नेमा यो बहसको समय हो।

हालका गभर्नर महाप्रसाद अधिकारी पदावधि सकिएर यही महिना बिदा हुँदैछन्। उनको ५ वर्षको कार्यकाल चैत २४ गते समाप्त हुँदैछ। त्यसैले उक्त पदका लागि आकांक्षी, दाबेदार र सम्भावितका विषयमा चर्चा हुनु स्वाभाविकसँगै सान्दर्भिक पनि छ।

अहिले मुलुकको आर्थिक क्षेत्र शिथिल छ। कर्जा प्रवाह निकै नै घटेको छ। बैंकहरुले ब्याजका दर घटाएका छन्। ब्याजदर न्यून हुँदा पनि कर्जाको माग बढ्न सकेको छैन। वित्तीय संस्थाहरु मन्दीको अवस्थाबाट कसरी पार पाउने भन्नेमा त्रस्त छन्। व्यापार घाटा बढेको छ, सरकारी कोषमा राजस्व घटेको छ। सरकारी खर्चका तुलनामा राजस्वले लक्ष्य भेट्न सकेको छैन। तरलता घटाउन राष्ट्र बैंकले बजारबाट पैसा खिचेको खिचेकै छ। यस्तोमा राष्ट्र बैंकले कसरी आर्थिक क्षेत्रलाई बाटो सहज बनाउँछ भन्ने गभर्नरमा भर पर्छ। राष्ट्र बैंकले ल्याउने मौद्रिक नीतिमा भर पर्छ।

त्यसैले नेतृत्वमा को आउने, कस्तो आउने, आर्थिक क्षेत्रलाई मन्दीबाट बाहिर निस्कन सुझबुझ पुर्‍याउने हुने हो/होइन भन्ने चर्चा भइरहेको हो। आर्थिक क्षेत्रले विभिन्न समय नेतृत्व गरेका गभर्नरहरुका नीतिको लेखाजोखा गरिरहेको हुन्छ। कस्ता नीति ल्याइयो भन्ने हिसाब गरिरहेको हुन्छ।

गभर्नर अधिकारीले २०७८ भदौमा ल्याएको कसिलो मौद्रिक नीतिले लगानी नियन्त्रण गरेको थियो। जसले गर्दा मुलुकमा धेरै कामकाजी र व्यवसायीहरु समस्याग्रस्त हुन पुगेका थिए। त्यो कसिलो मौद्रिक नीतिलाई ३ वर्षसम्म पनि खुकुलो नगर्दा मुलुकमा आर्थिक शिथिलता उत्पन्न भएको विश्लेषण हुने गरेको छ। 

बिदा हुन लागेका गभर्नरको कार्यकाललाई हेर्दा राष्ट्र बैंकले उक्त समय कमाएर खाने वर्ग वा बैंकबाट ऋण लिएर व्यवसाय गर्ने व्यवसायी वा लगानीकर्ताका लागि न्यायोचित नीति ल्याउन सकेको देखिँदैन। कसिलो नीतिले आर्थिक क्षेत्रलाई आहत बनायो। लामो अवधिको आर्थिक शिथिलताले ‘एग्रीगेट डिमाण्ड’ न्यून स्तरमा ओर्लियो। बहुसंख्यक व्यवसाय चल्नै नसक्दा बन्द गर्नुपर्ने भए भने अर्थतन्त्र दयनीय अवस्थामा पुगेको छ।

उद्योग, व्यापार-व्यवसायमा नयाँ लगानीकर्ता आउन हच्किएका छन्। बहुसंख्यक व्यवसायी नोक्सानीमा हुँदा लगानी बढाउन डराएका छन्। त्यसैले उनीहरु केन्द्रीय बैंकको नयाँ नेतृत्वको आगमनसम्म ‘पर्ख र हेर’को अवस्थामा देखिन्छन्। मौद्रिक नीति कस्तो ल्याउलान् भन्नेमा चासो राख्छन्।

केन्द्रीय बैंकको नेतृत्वले लगानीमैत्री वातावरण बनाउन नसक्दा लगानीकर्ताको चासो अब नयाँ गभर्नर कस्ता हुने भन्नेमा गएको हो। नयाँ गभर्नर लगानीमैत्री हुने वा कस्तो हुने वा अहिले जस्तै लगानी नियन्त्रण नीतिलाई नै निरन्तरता दिने हुने हुन्?

अहिले गभर्नरको लिगलिगे दौडमा ‘१२ भाइ’को नाम पनि प्रचारमा आएको छ। गभर्नर पदमा देखिएको ‘ग्ल्यामरस’ रुपरंगले करिब २ दर्जन भन्दा बढी उम्मेदवार गभर्नर पदमा दौडधुपमा लागेका छन्। नेपाल राष्ट्र बैंक ऐनअनुसार भर्खरै गभर्नर नियुक्तिका लागि अर्थमन्त्रीको संयोजकत्वमा ३ सदस्यीय सिफारिस समिति पनि गठन भएको छ।

अब गभर्नरको नियुक्तिमा सत्तारूढ ठुला दुई दलका शीर्ष नेतृत्वको विश्वासिला एवं वफादार व्यक्तिलाई सिफारिस गर्ने अनुमान छ। साथै, गभर्नर नियुक्तिमा सम्भाव्य सिफारिस उम्मेदवारमा दलको नेताको नातेदार वा नजिकको व्यक्ति, पार्टीका आसेपासे, आफ्नो इलाकाको व्यक्ति, विभिन्न मन्त्री एवं नेताको मन खाएका व्यक्तिहरुबाट लबिइङ भएका उम्मेदवार, पार्टीलाई चन्दा दिने बलियो व्यक्ति, नुनको सोझो गर्ने व्यक्ति आदिबाट गभर्नरमा नियुक्ति हुने सम्भावना प्रबल हुन्छ।

सरकारले राजनीतिक नियुक्ति गर्ने प्रमुख पदहरुमा ‘कुलिङ पिरियड’ राख्ने पनि अहिले चर्चा छ। विगतमा सरकारले नियुक्त गर्ने प्रमुख पदमा बहालवाला सचिव, प्रशासक, योजना आयोगका सदस्य, संस्थाका प्रमुख वा प्रमुख कार्यकारी अधिकृत, डेपुटी गभर्नर आदिबाट नियुक्त गर्दा अर्थतन्त्र चलायमान बनाउने भन्दा जागिरे मानसिकता हावी भएको मुलुकले देख्दै आएको छ। त्यस्ता नियुक्तिको नेतृत्वबाट नियमित रूपमा मात्र कार्यालय संचालन भइरहेको हुन्छ।

एउटा जिम्मेवार पदमा रहँदारहँदै अर्को प्रमुख पदमा नियुक्ति पाउन चाहनेहरु राजनीतिक नेतृत्वसँग अनेक चलखेल गरिरहेका हुन्छन्। त्यस्ता व्यक्तिले जिम्मेवारी सम्हाल्दा अर्थतन्त्र एवं लगानीको वातावरण बनाउने भन्दा पनि आफ्नो लाइन मिलाउने तथा स्वार्थसिद्धिका काममा ध्यान दिने जोखिम सधैं रहन्छ।

विभिन्न कार्यकारी पदमा कार्यरत व्यक्तिले पुन: अर्को नियुक्ति पाउने प्रचलनअनुसार गभर्नरको चयन गरिनु उपयुक्त हुँदैन। अवकाश हुनुपर्ने जागिरे छवि भएकालाई पुनः कार्यकारी पदमा झट्टै ल्याउनुभन्दा केही वर्ष आराम गर्न दिनुपर्छ। नेतृत्व आर्थिक क्षेत्र बुझेको, योग्य र सबललाई ल्याउनुपर्छ। यति भए संस्थाको काममा निष्पक्षता एवं प्रभावकारिता पनि बढ्न सक्छ।

एउटा जाने अर्कोलाई तुरुन्तै ल्याउने चलन छ गभर्नरमा। कुलिङ पिरीयडको व्यवस्था छैन। निश्चित अवधिको कुलिङ पिरीयड राख्दा राजनीतिक नेतृत्व र उच्च अधिकारी बीचको स्वार्थ एवं आपसी हित सम्बन्धमा नियन्त्रण गर्न सकिन्छ। कार्यकारी पदको उच्च तहका अधिकारीले पनि तत्कालै राजनीतिक नियुक्ति पाउने लोभ त्याग्छन्।

अहिले पार्टीको बफादार तथा नेताको नजिकको व्यक्ति भयो भने लगातार २/३ वटा राजनीतिक नियुक्ति लिएर फेरि जिम्मेवार पदमा आएको देखिन्छ। गभर्नर पदमा त्यसो गरिनु मुलुकको आर्थिक क्षेत्रका लागि हितकर हुँदैन। त्यस्ता व्यक्तिबाट ल्याइएको नीतिले मुलुकको अर्थतन्त्र तहसनहस कसले जिम्मेवारी लिन्छ?

सत्ताधारी पार्टीका बफादारलाई पद दिँदा गतिलो काम नगर्दा पनि सरकार निरीह हुन्छ। कार्बाही गर्दैन। राजनीतिक नियुक्ति दिनै नहुने भन्ने होइन। तर, त्यसका लागि पनि न्यायोचित बाटा छन्। संसारका बहुसंख्यक विकसित मुलुकमा राजनीतिक नियुक्ति गर्दा केही वर्ष कुलिङ पिरीयड राख्ने अभ्यास छ। नेपालले पनि त्यसलाई कार्यान्वयन गर्नु पर्छ। जिम्मेवार पदका लागि सक्षमहरुको खोजी सरकारले गर्नुपर्छ। हाम्रो मुलुकमा सक्षमलाई पाखा लगाएर केही व्यक्तिले मात्र पटकपटक राजनीतिक नियुक्ति पाउँदा मुलुकमा जनहितभन्दा नेताको पछिपछि लाग्ने चलनले प्रश्रय पाएको छ। अहिले जनतामा सरकार प्रतिको वितृष्णा बढ्नुको यो पनि कारक हो।

गभर्नर पदका लागि अहिले दौडधुप छ। यसमा धेरै थरी लागिपरेका छन्। जागिरे मानसिकता वा विभिन्न संस्थाको कार्यकारी पदमा बहाल रहेका वा पार्टीका बफादारभन्दा मुलुकमा व्यवसाय तथा लगानीको वातावरण बनाउन योग्य, अर्थ विज्ञलाई सरकारले नियुक्त गर्ने आँट गर्नु पर्छ। जनताको आक्रोश, सरकार एवं पार्टी प्रतिको वितृष्णा बढ्दै जानु मुलुकको शासकीय व्यवस्थाका लागि घातक हो। अहिले सरकारले यसमा ध्यान दिनुपर्छ। गभर्नरको नियुक्तिमा ‘हाम्रो’ होइन ‘राम्रो’ अर्थात् योग्य व्यक्ति चयन गर्नुपर्छ।

गभर्नरको नीति र आर्थिक शिथिलता

कसिलो नीतिअघि मुलुकमा आर्थिक क्षेत्र चलायमान थियो। आय, राजस्व , रोजगार , लगानी, उत्पादन, आर्थिक वृद्धि दर बढ्दै थियो। आर्थिक वर्ष २०७७/७८ मा कर्जाको ब्याजदर ७/८ प्रतिशत थियो। २०७८ भदौमा राष्ट्र बैंकले निर्देशित ब्याजदरको रुपमा बैंक दर एवं नीतिगत दरमा कडाइको नीति अगाडि ल्यायो। जसले गर्दा ७/८ महिनामै कर्जाको ब्याजदर १६/१७ प्रतिशतमा पुग्यो।

ऋण मूल्यांकन अनुपात, ऋण जोखिम व्यवस्थामा वृद्धि एवं कडाइ, ऋणको जोखिम भारमा १०० प्रतिशतभन्दा बढी वृद्धि, आम्दानी स्रोतको व्यवस्थामा कडाइ, ऋणको स्वीकृत प्रक्रियामा कडाइ, चालुपुँजी कर्जा सीमामा कडाइ, मूल्यांकन प्रक्रियामा कडाइ भयो। यसले विगत केही वर्षदेखि केही ठुला व्यापारिक घरानाका सीमित व्यक्तिबाहेक बहुसंख्यक व्यवसायीले ऋण लिन सक्ने अवस्था भएन।

राष्ट्र बैंकको गलत नीतिले गर्दा अर्थतन्त्रमा गुणात्मक दुष्प्रभाव पर्‍यो। कमाएर खाने व्यवसायी, लगानीकर्ता समस्याग्रस्त भए। केही वर्षयता हरेक क्षेत्रमा आर्थिक शिथिलताको चेन इफेक्ट देखिएको छ। गभर्नर अधिकारीको कार्यकालमा नीति सहज भएन। राष्ट्र बैंकले आर्थिक क्षेत्रको मर्म बुझेर नीतिलाई खुकुलो गरेन। सरकार र व्यवस्थाप्रति असन्तुष्टि बढाउन राष्ट्र बैंकको कसिलो नीतिको पनि योगदान छ।

आर्थिक वर्ष २०७८/७९ र २०७९/८० मा २ वर्ष कर्जाको औसत ब्याजदर बढेर करिब १५ देखि १७ प्रतिशतसम्म उच्च भयो। ३ वर्षसम्म मौद्रिक नीति खुकुलो नगर्दा ऋणीको चल्दै गरेको व्यवसाय समस्याग्रस्त भयो। धेरै बेरोजगार भए, साना-ठुला उद्योग बन्द हुँदै गए। ७०/८० प्रतिशतको औद्योगिक उत्पादन ३०/३५ प्रतिशतमा झर्‍यो। ५ प्रतिशतभन्दा बढी हुँदै गएको आर्थिक वृद्धि दर १.९ प्रतिशतमा झर्‍यो, बढ्दै गएको राजस्व घट्न पुग्यो।

रियल इस्टेट व्यवसायलाई व्यवस्थित गर्नुपर्ने थियो। अनुत्पादक भनेर यो क्षेत्रलाई शिथिल बनाउनका लागि ७०/८० प्रतिशतको ऋण मूल्यांकन अनुपातलाई ‘लोन टु भ्यालु रेसियो’ ३०/४० प्रतिशतमा (हाल ५०%) झारियो। र, जोखिम भार १५० प्रतिशत पुर्‍याइयो। यसले रियल इस्टेटमा लिएको खर्बौं ऋण रकममा जोखिम बढ्दै ऋणी सर्वस्व सकिने स्थितिमा पुगे। सरकारले पाउने खर्बौं राजस्वको आम्दानी गुम्यो, बेरोजगार बहुसंख्यक लगानीकर्ता मुलुकमा टिक्नै सकेनन्। रियल इस्टेट व्यवसाय धरासायी हुँदा निर्माणजन्य व्यवसाय पुरै शिथिल भयो। सिमेन्ट, डन्डी , हार्डवेयर, जस्ता, मार्बल, ढुंगा, इँटा, रङरोगन आदि निर्माणजन्य उद्योग व्यवसाय शिथिल भए।

सेयर बजारमा पनि प्रभाव प्रतिकूल नै भयो। सेयर कर्जामा पनि प्राथमिक पुँजीको ४० प्रतिशतको सीमा, १८० दिनको औसत सेयरमूल्यको ७० प्रतिशत कर्जा सीमा व्यवस्था हुँदाहुँदै सेयरलाई पनि अनुत्पादक क्षेत्र भनेर कस्न खोजियो। सेयर कर्जामा सीमा तोकिए पनि पुन: व्यक्तिगत सेयर कर्जामा ४ करोड र संस्थागतमा १२ करोडको थप कर्जा सीमा र १०० प्रतिशत भन्दा बढी जोखिमभार तोकि लगानीकर्तालाई ३/४ तिरबाट नियन्त्रण गर्ने काम गरियो। पछि बढाइ व्यक्तिगत १५ करोड र संस्थागत २० करोडको सेयर कर्जा सीमा लगाइयो।

लगानीकर्ता र सरकारको निरन्तर दबाबपछि ओली सरकार आएपछि मात्र गभर्नरले २० करोडको संस्थागत कर्जाको सीमा हटाइ १५ करोडको व्यक्तिगत सेयर कर्जा सीमा नहटाइ यथावत राखे। साथै सेयर कर्जामा १२५/१५० प्रतिशत जोखिम भार  थपियो र अहिले एउटै प्रकृतिको सेयर कर्जामा पनि रकमको आधारमा १००/१२५ प्रतिशतको जोखिम भार तोकियो। २ वर्षको महँगो ब्याजदर र सेयर कर्जामा कसिलो नीतिले सेयर कारोबारी धेरैलाई धरासायी बनायो। सेयर बजार ३ वर्षसम्म शिथिल भयो। पुँजी निर्माणलाई पुरै रोक्ने काम गरियो। सेयर कारोबारबाट संकलन राजस्व पनि घट्यो। 

उद्योग क्षेत्रको उत्पादन ७०/८० प्रतिशतको क्षमतामा चलिरहेको थियो। महँगो ब्याजदर एवं चालु पुँजी कर्जामा थप कडाइ गर्दा यो व्यवसाय पनि शिथिल स्थितिमा पुग्यो। कसिलो मौद्रिक नीतिले बहुसंख्यक सानातिना उद्योग, घरेलु उद्योग टिक्नै नसक्ने भए। उद्योगको कारोबारका आधारमा चालु पुँजी कर्जाको सीमा तोक्दा न्यून मागले औद्योगिक वस्तुको कारोबार  घट्दै गयो। उद्योगहरु केही बन्द गए र केही क्षमताको आधाभन्दा पनि कममा उत्पादन गर्नुपर्ने बाध्यतामा पुगे।

करिब २ वर्षदेखि बैंकमा तरलता अत्यधिक थपिँदै गएको र विदेशी मुद्रा सञ्चिति बढ्दै गएको छ। तर, यो खुसी हुनुपर्ने विषय होइन। मौद्रिक नीतिनिर्माताले समयमै खुकुलो नगर्दा मुलुकमा लगानीको वातावरण बन्न सकेन। कसिलो नीति खुकुलो गर्न सक्ने स्थिति थियो। तर, त्यसमा राष्ट्र बैंकको नेतृत्व गम्भीर बनेन।

अब नियुक्ति हुने नयाँ गभर्नरले गलत नीतिहरु परिमार्जन गर्नुपर्छ। आर्थिक शिथिलताका कारकहरु पहिल्याइ उपयुक्त नीति अघी सार्नु पर्छ। लगानीलाई हतोत्साहित गर्ने नीति तुरुन्तै हटाउनु पर्छ। त्यसैले केन्द्रीय बैंकलाई राजनीतिक व्यक्तित्व वा जागिरे मानसिकताभन्दा लगानी तथा व्यवसायको महत्त्व बुझ्ने गभर्नरको आवश्यकता छ।

अर्थशास्त्रको ज्ञान भएको, सनकका भरमा नभइ सुझबुझ पुर्‍याएर काम गर्नेले केन्द्रीय बैंक हाँक्नुपर्छ। सरकार र राजनीतिक व्यवस्थाको सफलता/असफलता मापनमा आर्थिक नीति महत्त्वपूर्ण कडी हो। यसमा राष्ट्र बैंक सरकारसँग गाँसिएको छ। उसले ल्याउने नीतिले अर्थ क्षेत्र निर्देशित हुन्छ।

लगानीको वातावरण बनाउन सके मात्रै मुलुकको अर्थतन्त्र सबल हुन्छ। रोजगारीको क्षेत्र विस्तार हुन्छ। उपभोग्य माग बढ्छ। सँगै कर्जाको माग बढ्छ। सरकारप्रति जनताको भरोसा बलियो हुन्छ। त्यसैले अर्थ क्षेत्रलाई निर्देशित र नियमन गर्ने निकायमा गरिने नियुक्तिप्रति सरकार गम्भीर हुनुपर्छ। क्षमतावान व्यक्तिको चयनमा ध्यान पुर्‍याउनु पर्छ।