काठमाडौं। वार्षिक एक खर्ब रुपैयाँको स्वास्थ्य बीमा कार्यक्रम संचालनको प्रस्ताव गरिएको छ।

डा. शम्भु आचार्य संयोजक रहेको ‘स्वास्थ्य बीमा सुधार सुझाव कार्यदल’को प्रतिवेदन अध्ययन गरी स्वास्थ्य तथा जनसंख्या मन्त्रालयका तत्कालीन अतिरिक्त सचिव दीपेन्द्ररमण सिंह संयोजक रहेको अर्को कार्यदलले १ खर्ब रुपैयाँको स्रोतसहित कार्यान्वयन कार्ययोजना तयार पारेको छ।

स्वास्थ्यमन्त्री प्रदीप पौडेलले आइतबार दुवै कार्यदलका प्रतिवेदन सार्वजनिक गरेका छन्। कार्यान्वयन कार्ययोजना तयार पार्ने कार्यदलको नेतृत्व गरेका सिंहले अवकाश पाइसकेका छन्।

सिंहको कार्यदलले बिमीतले ५ लाख रुपैयाँसम्मको उपचार सुविधा पाउने गरी स्वास्थ्य बीमा कार्यक्रमलाई कार्यान्वयन गर्न सुझाव दिएको छ।

‘हाल स्वास्थ्य बीमा बोर्डले प्राप्त गर्दै आएको प्रिमियम र सहभागिताको यस मोडललाई विश्लेषण गर्दा यो बीमाले निरन्तरता पाउन निकै कठिन छ। एकातिर उपलब्ध सुविधाको थैलीले नागरिकको उपचार धान्न सकेको छैन अर्थात ठूला रोग लाग्दा उपचार खर्च व्यक्ति आफैंले जुटाउनु परेको छ। अर्कातिर प्रत्येक परिवारबाट उठाउँदै आएको ‌औसत प्रिमियम र प्रति परिवारको औसत दाबी मेडिकल लस रेसियो २२० प्रतिशत छ। यसबाट मात्रै पनि विद्यमान बीमामा समस्या छ भन्ने बुझिन्छ,’ प्रतिवेदनमा उल्लेख छ, ‘त्यसैले व्यक्तिको तिर्न सक्ने क्षमताको आधारमा प्रिमियम (प्रगतिशील प्रिमियम) र सह-भुक्तानीको समेत व्यवस्था गरी सुविधाको थैली कम्तिमा पाँच लाख पुर्‍याउन सकिन्छ। गम्भीर रोग, दीर्घरोग तथा विशिष्टिकृत सेवा पनि यसै पाँच लाखको प्याकेजबाट नै लिन सक्ने व्यवस्था गर्नुपर्छ।’

यसका लागि प्रगतिशिल प्रिमियम ७ हजारदेखि १५ हजार रुपैयाँसम्म तोक्नुपर्ने कार्यदलको सुझाव छ। ६६ लाख ६६ हजार ९३७ घर परिवार र त्यसमध्ये २०.२७ प्रतिशत विपन्न परिवारको सरकारले दिने प्रिमियम गरी कूल ६६ अर्ब रुपैयाँ संकलन हुने कार्यलदलको विश्लेषण छ।

सरकारी सेवामा रहेका र निजी सङ्गठित क्षेत्रमा कार्यरत कर्मचारीको वार्षिक तलबको १ प्रतिशत कर्मचारी स्वयंले र एक प्रतिशत रोजगारदाताले स्वास्थ्य बीमा कोषमा बुझाउने व्यवस्था गर्दा स्रोत व्यवस्थापन गर्न सकिने कार्यदलको भनाइ छ।

कार्यदलका अनुसार छरिएर रहेका स्वास्थ्य उपचार सहायता तथा अनुदानसम्बन्धी कार्यक्रमलाई एकीकृत गर्दा करिब १५ अर्ब रुपैयाँ प्राप्त हुनेछ।

प्रदेश सरकार र स्थानीय तहबाट नयाँ निर्धारण हुने सुत्रका आधारमा म्याचिङ फण्ड करिब ५ अर्ब प्राप्त हुने र स्वास्थ्य सम्बन्धी करबाट उठ्ने करिब ५ अर्ब रुपैयाँ पनि कोषमा राख्नुपर्ने भनिएको छ।

‘सबै परिवारलाई कार्यक्रममा आवद्ध गराएर प्रगतिशील प्रिमियम निर्धारण गर्दा प्रत्येक वर्ष करिब १ खर्ब संकलन हुने देखिन्छ। यसबाट अहिलेको प्रतिकूलता अन्त्य हुन्छ। स्वास्थ्य बीमा बोर्डले ५ लाखको सुविधा थैली दिने गरी आफूलाई दीर्घकालमा आत्मनिर्भर बनाउन सक्ने आधार प्राप्त हुन्छ,’ कार्यदलले भनेको छ।

सहभुक्तानी २० प्रतिशतसम्म रहने (लक्षित वर्गलाई १ प्रतिशत) गरी प्रिमियमको आधारमा सह भुक्तानीको प्याकेज निर्धारण गर्नुपर्ने प्रतिवेदनमा उल्लेख छ।

सुविधा थैली अस्पताल भर्ना भएर लिनुपर्ने उपचार सेवा र अस्पताल भर्ना नभई लिन सकिने उपचार सेवामा वर्गीकरण गरी निर्धारण गर्न सकिने कार्यदलको भनाइ छ।

परिवारमा घरमुली पति पत्नीलाई एक प्याकेज मानी प्रिमियम तोक्ने, थपिने सदस्यका आधारमा प्रिमियम थप्दै जाने तथा बालबालिकाका हकमा वयस्ककोभन्दा कम प्रिमियम हुने वैज्ञानिक विधि अवलम्बन गर्न सुझाइएको छ।

अहिले स्वास्थ्य बीमा कार्यक्रममा वार्षिक प्रिमियम प्रति परिवार ३,५०० तिरेर पाँच जना सदस्यले वर्षमा १ लाख रुपैयाँ बराबरको उपचार पाउने व्यवस्था छ।

पाँचभन्दा बढी परिवार सदस्य हुनेका हकमा थप बिमित सदस्य प्रत्येकका लागि ७०० रुपैयाँ शुल्क लाग्ने र २० हजार रुपैयाँ दरले सुविधा थैली थपिंदै जाने व्यवस्था छ।

यसबाहेक सरकारले विशेष लक्षित समूहहरूका लागि प्रिमियममा अनुदान दिन्छ भने अतिविपन्न, जेष्ठ नागरिक, गम्भीर रूपमा अपाङ्ग, कुष्ठरोगी, क्यान्सर र एचआईभी/एड्स प्रभावित परिवारहरूलाई अनुदान दिंदै आएको छ।

कार्यदलले स्वास्थ्य बीमाबाट सरकारलाई पर्ने आर्थिक दायित्वको रकम व्यवस्थापनका लागि स्वास्थ्यलाई हानी गर्ने सूर्ति तथा मदिराजन्य वस्तु, मिठाई तथा चिनीजन्य पदार्थ, स्वास्थ्य जोखिम कर लाग्ने वस्तु र आयातित औषधि एवम् मोबाइल फोनमा लगाइँदै आएको करका दरमा पुनरावलोकन गरेर कम्तिमा ५० प्रतिशत रकम स्वास्थ्य बीमा कोषमा जम्मा हुने व्यवस्था मिलाउन सकिने बताएको छ।

त्यस्तै, निजी कम्पनीले सामाजिक उत्तरदायित्व कोषमा जम्मा गर्ने रकमलाई स्वास्थ्य बीमा बोर्डले प्रवाह गर्ने सेवासँग जोडनका लागि पहल गर्नुपर्ने भनिएको छ।

छरिएर रहेका स्वास्थ्य उपचारका सहुलियत तथा अनुदानका विभिन्न शीर्षकका कार्यक्रमलाई एकीकृत गरी स्वास्थ्य बीमा प्रणालीअन्तर्गत ल्याउनुपर्ने कार्यदलको सुझाव छ।

आठ प्रकारका कडा रोगका लागि दिइँदै आएको एक लाखको स्वास्थ्य सुविधालाई बीमासँग आवद्ध गर्न तथा सक्नेले बढी तिर्ने नीतिअन्तर्गत बढी आम्दानी भएका र औपचारिक क्षेत्रमा कार्यरतहरूले सामान्य नागरिकले भन्दा बढी प्रिमियम तिर्नुपर्ने व्यवस्था गरेर स्रोत जुटाउन सकिने कार्यदलको भनाइ छ।

‘बहुसरोकारयुक्त र बहुसाझेदारयुक्त कार्यक्रम भएकाले यसमा साझेदारी अत्यावश्यक छ। स्वास्थ्य बीमाका कार्यक्रम सञ्चालन गर्ने सरकारी र निजी दुवै स्वास्थ्य संस्था तथा साझेदारको क्षमता अभिवृद्धिमा बोर्डको विशेष चासो रहनुपर्छ,’ प्रतिवेदनमा भनिएको छ, ‘सरकारी स्वास्थ्य संस्थाबाट मात्र स्वास्थ्य सेवा प्रवाह तत्कालका लागि सम्भव देखिंदैन। बिमितको ईच्छाबमोजिम सरकारी वा निजी जहाँबाट पनि स्वास्थ्य सेवा लिन पाउनुपर्छ। यसका लागि आवश्यक मापदण्ड तथा कार्यविधि बनाई स्वास्थ्य बीमा बोर्डले ईच्छुक निजी क्षेत्रलाई यस अभियानमा संलग्न गर्नु आवश्यक छ।’

स्वास्थ्य बीमा सुधार कार्यदलले पेस गरेका मुख्य सुझाव र कार्ययोजना