काठमाडौं। आर्थिक गतिविधि सुस्त भई असुली समस्या बढ्दै गएपछि बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरुको कर्जा सुरक्षण उच्च दरले बढेको छ।

पछिल्लो पाँच वर्षमा बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरुको कर्जा सुरक्षण २४८.५० प्रतिशतले बढेको हो। सोही अवधिमा बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरुको निक्षेप सुरक्षण भने १२० प्रतिशतले बढेको देखिन्छ।

कर्जा सुरक्षण आर्थिक वर्ष २०७६/७७ मा ६५ अर्ब ६८ करोड रुपैयाँ रहेकामा २०८१/८२ को पुस मसान्तसम्म आइपुग्दा त्यस्तो रकम ३ खर्ब ३३ करोड रुपैयाँ पुगेको छ।  

त्यसैगरी, निक्षेप सुरक्षण आर्थिक वर्ष २०७६/७७ मा ६ खर्ब ८९ अर्ब ४८ करोड रुपैयाँ रहेकामा अहिले १५ खर्ब १३ अर्ब ९४ करोड पुगेको छ।

बैंक तथा वित्तीय संस्थाले सर्वसाधारणसँग लिएको ५ लाख रुपैयाँसम्म निक्षेप निक्षेप तथा कर्जा सुरक्षण कोषले सुरक्षण गर्छ। बैंक तथा वित्तीय संस्था बन्दको अवस्थामा पुगेपनि सर्वसाधारणको निक्षेप नडुबोस् भनेर ५ लाखसम्म निक्षेपको सुरक्षण गरिएको हुन्छ।

बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरुले कर्जाको समेत सुरक्षण गराउने क्रम बढेको छ। कोषमा पशुधन, लघु तथा विपन्न वर्ग, स्टार्टअप, साना तथा मझौला उद्यमी, कृषि, शैक्षिक तथा शैक्षिक बेरोजगार व्यवसाय र निर्यात कर्जा सुरक्षण हुन्छ।

बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरुले लघु तथा विपन्न वर्ग कर्जा सबैभन्दा धेरै सुरक्षण गरेका छन्। चालु आर्थिक वर्ष पुस मसान्तसम्म १४ लाख ३८ हजार ७१५ वटा लघु तथा विपन्न वर्ग कर्जा सुरक्षण भएको छ। कुल २ खर्ब ४१ अर्ब ८८ करोड रुपैयाँ बराबरको लघु तथा विपन्न वर्ग कर्जा सुरक्षण गरिएको हो।  

त्यसैगरी, ६८ हजार १९१ ऋणीको ३० अर्ब रुपैयाँ बराबरको सहुलियतपूर्ण कर्जा सुरक्षण गरिएको छ।

कर्जा सुरक्षणमा ९८ वटा बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरुको सहभागिता छ। निक्षेप सुरक्षणमा भने ५५ वटा संस्थाहरु सहभागी छन्। लघुवित्त वित्तीय संस्थाहरुले सर्वसाधारणबाट निक्षेप नलिने भएकाले निक्षेप सुरक्षण गर्ने संस्थाहरुको संख्या कम भएको हो।

कोषका सूचना अधिकारी अच्युत पन्त खासगरी कोभिडपछि कर्जा सुरक्षण गर्ने क्रम उच्च दरले बढेको बताउँछन्।

‘कोभिडपछि बैंक तथा वित्तीय संस्थाले कर्जा उल्खेख्यरुपमा विस्तार गरे। उनीहरुले त्यतिखेर नै असुली प्रभावित भइ कर्जा डिफल्ट हुने निष्कर्षमा सुरक्षण बढाए,’ उनले भने, ‘रिक्स नदेखिएसम्म किन कर्जा सुरक्षण गर्ने र प्रिमियम तिर्ने भन्ने हुँदो रहेछ। रिक्स देखिएपछि त्यसलाई कम गर्न कोषमा आउने गर्छन्।’

सहुलियतपूर्ण र स्टार्टअप कर्जा अनिवार्यरुपमा सुरक्षण गर्नुपर्छ। अरुका हकमा वाध्यकारी व्यवस्था छैन।

नेपाल बैंकर्स संघका कार्यकारी अधिकृत अनिल शर्मा कुनै पोर्टफोलियो नै सुरक्षण गर्नुपर्ने व्यवस्थाका कारण धेरै देखिएको बताउँछन्। ‘जुन प्रोडक्टमा रिक्स लाग्यो त्यो कर्जा सुरक्षण गर्न पाउनु पर्ने हो। तर, कोषमा पोर्टफोलियो नै सुरक्षण गराउनुपर्ने प्रावधान छ,’ उनले भने, ‘पोर्टफोलियो नै सुरक्षण गर्नुपर्ने भएपछि कर्जा सुरक्षणको आकार ठूलो देखिएको हो।’

कर्जा सुरक्षण बढ्नुमा लघुवित्तको ऋण नतिर्नका लागि सडकमा गरिएको प्रदर्शनले समेत काम गरेको छ। अभियान लघुवित्त सीइओ तेजेन्द्र शर्मा लम्साल लघुवित्तको ऋण मिनाहाको आन्दोलन चलेपछि कर्जा सुरक्षण बढ्न थालेको बताए।

‘आर्थिक गतिविधि सुस्त हुँदा असुली प्रभावित छ। जसले गर्दा खराब कर्जा बढेर नाफामा संकुचन आएको छ। केही मानिस लघुवित्तको ऋण मिनाहा गराउने भनेर लागिपरेका छन्। ऋण तिर्न सक्नेहरु पनि ऋण तिर्न नआएको अवस्था छ। त्यसैले जोखिमलाई मध्यनजर गर्दै कर्जा सुरक्षण गर्न थालेका छौं,’ लम्सालले भने, ‘लघुवित्तले बिनाधितो गरेको लगानीमा जोखिम बढी हुन्छ। त्यसैले पनि सुरक्षणमा ध्यान दिएका हौं।’

उनका अनुसार, लघुवित्तका हकमा कर्जा सुरक्षण गर्दा प्रोभिजनिङ २५ प्रतिशत मात्रै राख्दा हुने व्यवस्थाले पनि सुरक्षण क्रम बढेको हो।