मुलुकको अर्थतन्त्र मन्दीतर्फ जाँदा त्यसको प्रभाव बैंक तथा वित्तीय संस्थामा पर्न थालेको छ। तरलता थुप्रिएर ब्याजदर घटे पनि कर्जाको माग बढ्न नसक्दा बैंक तथा वित्तीय संस्थाको मुनाफामा मात्रै खुम्चिएको छैन, खराब कर्जाको अनुपात समेत बढ्दै गएको छ। मन्दीका कारण बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरुको असुली प्रभावित भई त्यसको प्रभाव उनीहरुको ब्यालेन्ससीटमा पर्न थालेको छ।
आफ्नो डेढ दशक लामो करियरका दौरानमा उतारचढाबपूर्ण अर्थतन्त्र देख्नु परेपनि राष्ट्रिय वाणिज्य बैंकका प्रमुख कार्यकारी अधिकृत देवेन्द्ररमण खनालले अहिलेको जस्तो संकटपूर्ण अवस्था भोग्नु परेको थिएन। यसपालीको आर्थिक संकट पहिलेकोभन्दा लामो र अनिस्चित पनि देखिएको छ। यसै सन्दर्भमा बिजमाण्डूका सम्पादक सुदर्शन सापकोटा र सहकर्मी आकाश बोगटीले खनाललाई सोधे- पछिल्ला २ वर्षयता बैंकिङ क्षेत्र संकटपूर्ण अवस्थामा गुज्रिरहेको छ। पहिले ६ महिना चाप भए पनि अर्को ६ महिनामा फेरि सहजपूर्ण अवस्था हुन्थ्यो तर, अहिले खराब समस्या बढ्ने, तरलता सहज छ तैपनि ऋणको माग सुस्त छ। यो अवस्थालाई कसरी हेर्नुभएको छ?
राष्ट्रिय वाणिज्य बैंक देशको अर्थव्यवस्थाको ग्रास हुड (तल्लो तहमा) पुगेको बैंक हो। बैंकका कुल देशभर ३०० वटा शाखा संचालनमा छन्। थप ग्रामीण क्षेत्रमा शाखा विस्तार गर्दै जाने योजनाअनुसार काम पनि भइरहेको छ।
अहिले भोगिरहेको संकटलाई नियाल्दा २०८० को दशकलाई विश्लेषण गर्नुपर्ने हुन्छ। २०७२ सालमा भूकम्प आयो। त्यसपछि नाकाबन्दी, कोभिड जस्ता चुनौती सामना गर्यौं। असहज परिस्थितिमा नियामकीय निकायले सहुलियत दियो। त्यो सहुलियतले उपभोगको रेसियो बढायो। बढेको उपभोग रेसियो उत्पादनसँग जोडिन सकेन। उपभोग उत्पादनसँग जोडिन सकेपछि त्यसको असर अहिले देखिएको हो। अहिले रेमिटेन्स र विदेशी विनिमय सञ्चिति उच्च भए पनि परिस्थिति सहज छैन।
बढेको रेमिटेन्सले निक्षेप बढाएको छ। बैंकहरुको कोष लागत घटेको छ। साथै, विगतमा कर्जाको ब्याजदर एकल अंकमा आउनुपर्छ भन्ने माग भन्दा तल कर्जाको ब्याजदर झरेको छ। सबै कुरा सहज भएर ब्याजदर कम हुँदा समेत तरलताको उपभोग हुन सकेको छैन।
व्यवसायीले लगानी गरेपछि प्रतिफल खोज्नु स्वाभाविक पनि हो। अहिले विश्वासको वातावरण नभएर हो वा लगानी प्रतिफल नदेखेर हो ऋणको माग बढ्न सकेको छैन। यसलाई हेर्दा उद्योगी व्यवसायीहरुले लगानीको रिटर्नको एसोरेन्स नदेखेका हुन् भन्ने लाग्छ। तर, समग्रमा हेर्दा भ्यालु चेन काम नगरेको पनि हो। यी सबै कुराको प्रभाव ग्रासहुडमा पनि देखिएको छ।
साथै, सरकारी नीति तथा कार्यक्रममा स्वघोषित (तीन खम्बे) अर्थनीतिको रुपमा रहेका सहकारी प्रति अविश्वास वातावरण बनेको छ। सहकारीबाट सानो कर्जा लिएर काम गर्नेमा अविश्वासको वातावरण पैदा भएर ग्रामीण अर्थतन्त्र समेत प्रभावित भएको छ।
हाम्रो अर्थतन्त्रले विस्तारै गति लिइरहेको अवस्था छ। हाम्रो धेरै स्रोत साधनको उपयोग हुन सकेको छैन। हाम्रो अर्थतन्त्रमा फर्मल र इनफर्मल ग्रामीण क्षेत्रको जहाँ वित्तीय पहुँच नभएको ठाउँमा पनि अर्थतन्त्र चलिरहेको छ।
अहिले मानिसहरुको विश्वास कम भएको होस वा अर्थतन्त्रमा पहुँच नभएका मानिसहरुका कारण ग्रामीण क्षेत्रका मानिसहरुसँग सापटी लिएर आउने आफ्नो व्यवसाय चलाउने जुन साइकल चलिरहेको थियो त्यो साइकल टुटेको देखिन्छ। त्यसकारण अर्थतन्त्र छिट्टै नै सुधार भएर निक्षेपको पोजिसन म्यानेज हुँदै आएकोमा अहिले त्यो लङ टर्ममा बसेको हो की भन्ने देख्छु।
केही मानिस मात्रै व्यवसायी हुन्छन् जसले रिस्क लिन्छन्। रिस्क लिन सक्ने मानिसहरु उसले रिटर्न पनि खोज्छ। जुन ठाउँमा लगानी गर्दा रिटर्न पाउँछु उसले त्यो क्षेत्रमा लगानी गर्छ।
के भएर त्यो साइकल टुटेको होला?
ग्रामीण क्षेत्रमा रहेर काम गर्ने सहकारी क्षेत्रप्रतिको विश्वास डगमगायो। सहकारी, लघुवित्त संस्थाहरु ग्रामीण क्षेत्रमा रहेर काम गरिरहेका छन्। उनीहरुले त्यो क्षेत्रमा रिसोर्स कलेक्सन गर्ने गरिरहेका थिए। बैंकहरुमा ७५३ वटै पालिकामा छैन भने पनि हजारै शाखा विस्तार गरे पनि बैंकहरु सबै ठाउँमा पुग्न सकेका छैनौं। त्यहाँ सहकारी, लघुवित्त पुगिरहेका छन्। उनीहरुले मार्केट समेटेका थिए। कसैलाई बाख्रा पाल्न पुँजी दिइरहेका थिए भने अर्कोलाइ भैंसी पाल्न पुँजी उपलब्ध गराइरहेको अवस्था थियो। उनीहरुलाई बाख्रा, कुखुरा पाल, यसो गर उसो गर भनिरहेका थिए। अहिले त्यो सबै ठप्प जस्तै छ।
बैंकिङमा अधिक डिपोजिट हुँदा पनि उत्साह नहुनुको कारण त्यो पनि हो। सबै मानिसहरु व्यवसायी हुँदैनन्। केही मानिस मात्रै व्यवसायी हुन्छन् जसले रिस्क लिन्छन्। रिस्क लिन सक्ने मानिसहरु उसले रिटर्न पनि खोज्छ। जुन ठाउँमा लगानी गर्दा रिटर्न पाउँछु उसले त्यो क्षेत्रमा लगानी गर्छ। अहिले लगानीको रिटर्न पाउन सकिन्छ भन्ने विश्वास नभएर व्यवसायी रिसोर्सेस उपयोग गर्न नसकेको हो की भन्ने लाग्छ।
घर कर्जामा डिफल्ड रेट कम छ । घर कर्जाको लागि अन्य व्यवसाय राम्रो भए उसले पनि त्यसबाट कमाएर तिर्ने हो। हामीकहाँ लङ टर्मको रोजगारीबाट तिर्न सक्ने क्षमताका मानिसहरु कम छन्।
अहिले कस्ता खालका व्यवसाय बिग्रिएका हुन्? खासगरि, ग्रामीण क्षेत्रमा कृषि, साना तथा घरेलु र सहरी क्षेत्रमा उद्योग हाडवेयर हुन्। पहिले कुनै बिग्रेको व्यवसायलाई कर्जा दिँदा रिभाइभ हुन्थ्यो, अहिले त्यस्तो देखिँदैन। कस्तो खाल व्यवसायमा कस्तो समस्या छ ?
अहिले समग्र अर्थव्यवस्थाको हिसाबबाट कर्जाको विश्लेषण गर्दा सबैभन्दा धेरै समस्यामा निर्माण क्षेत्र गएको ऋण नै छ। सबैभन्दा बढी खराब कर्जा त्यसमा देखिन्छ। दोस्रो, धेरै समस्या भएको क्षेत्र होटल टुरिजम पनि हो। दुई/तीन पटक प्याकेज आयो त्यो प्याकेजले समस्याको हल हुनुपर्ने थियो। तर, सहुलियतले सर्ट टर्मको लागि समस्या समाधान भएपनि दीर्घकालमा काम गर्न सकेन।
तेस्रो, कृषिमा पनि समस्या छ। सहुलियतपूर्ण कर्जा दियौं तर त्यो कर्जा अल्पकालको लागि मात्रै दियौं की भन्ने लाग्छ। फलफूल खेती गर्न कर्जा दियौं, त्यसबाट कति समयपछि रिटर्न आउने त्यसको आकलन नगरेका हौं की? हामीले कुनै फलफूलको बिरुवा रोप्यौं भने त्यसले रिटर्न दिन ५/७ वर्ष समय लाग्छ। लामो अवधिको लागि छोटो अवधिको कर्जा दिएर भयो? बाली फसलसँग रिपेमेन्टलाई टाइअप गर्न सकेनौं। त्यसकारण उ डिफल्ड हुने अवस्था आयो। सिँचाइको राम्रो सुविधा नभएर अपेक्षा गरेको फल प्राप्त भएन। यसमा विविध पक्षहरु छन् जसलाई सूक्ष्म रुपमा विश्लेषण गरेर नीति आउनुपर्छ।
साथै, ठूलो उद्योगमा समस्या भएको देखिन्छ। पूर्वाधारसँग सम्बन्धित ठूला उद्योगहरु समस्यामा छन्। हाम्रो अर्थव्यवस्थामा ३ खर्ब बढी पुँजीगत खर्च गर्ने सक्ने छैन बजेट। त्यसमा पनि पुरै खर्च हुँदैन। खर्च गर्न एउटा स्रोत छैन, अर्को विविध कारणले खर्च गर्ने क्षमता पनि राख्दैनौ। त्यसकारण अहिले आएको सिमेन्ट, स्टिल उद्योग क्यापिटल युटिलाइज हुन नसकेर अर्को समस्या देखिरहेको छ।
यता, घर कर्जामा डिफल्ड रेट कम छ । घर कर्जाको लागि अन्य व्यवसाय राम्रो भए उसले पनि त्यसबाट कमाएर तिर्ने हो। हामीकहाँ लङ टर्मको रोजगारीबाट तिर्न सक्ने क्षमताका मानिसहरु कम छन्।
उद्योग व्यवसायमा काम गर्ने घर बनाउने हो। उद्योग व्यवसाय नचलेपछि उसले कहाँबाट कमाएर घर बनाउँछन्! समग्र यो साइकलको कारणले उद्योग व्यवसायमा समस्या परेको त्यसलाई नीतिगत रुपमा एड्रेस गर्न नसकिने र कतिपय नीतिगत रुपमा नसकिनेमा प्रोएक्टिभ रुपमा फन्डिङ गरेर रेस्क्यु गर्न सकिने अवस्था छ।
राष्ट्रिय वाणिज्य बैंकमा मात्रै गत वर्षको चैतदेखि पुससम्ममा १ खर्ब ३० अर्ब बराबरीको निक्षेप आयो। यो निक्षेप अन्य बैंकहरुको तुलनामा करिब ३३ प्रतिशत धेरै हो।
विगतमा सरकारी बैंकहरु तरलता म्यानेज गरेर बस्थे। लाभांशको पनि प्रेसर निजी क्षेत्रको बैंकहरुको तुलनामा हुँदैन। निजी क्षेत्रका बैंकहरुमा लाभांशको सबैभन्दा धेरै प्रेसर हुने, पर्फर्मेन्स देखाउन प्रेसर हुने हुन्छ। प्राइभेट सेक्टरका बैंकहरुको पछि लाग्दा सरकारी बैंकहरु चक्रमा फसेका हुन्?
यसमा मेरो बुझाइ फरक छ। सरकारी बैंकहरु प्राइभेट सेक्टरको बैंकहरुसँग प्रतिस्पर्धामा छौं। स्रोत सदुपयोगितामा पनि हामी प्राइभेट बैंकभन्दा पछाडि छैनौं। विश्वासको कुरामा हामी अगाडि छौं।
राष्ट्रिय वाणिज्य बैंकमा मात्रै गत वर्षको चैतदेखि पुससम्ममा १ खर्ब ३० अर्ब बराबरीको निक्षेप आयो। यो निक्षेप अन्य बैंकहरुको तुलनामा करिब ३३ प्रतिशत धेरै हो। यो बढी हुनुमा विश्वास नै होला भन्ने मलाई लाग्छ। सरकारी बैंकमा लाभांशको प्रेसर नहुने भन्ने होइन। लगानीकर्तालाई लाभांश पनि दिनु पर्छ। लगानी गर्नेलाइ रिटर्न दिनुपर्छ। लगानी गरिसकेपछि प्रतिफल सोच्नु स्वाभाविक पनि हो। ग्रामीण क्षेत्रमा अर्थव्यवस्थालाई चलायमान बनाउन, वित्तीय साक्षरता र वित्तीय समावेशितामा ल्याएर आउनलाई लागि भन्ने आधार होला। लाभांश दिनुपर्छ भन्ने कुरामा हामी सचेत छौं। केही कारणले यो वर्ष हामीले लाभांश दिन सकिएन।
हामीले दिने क्षमता हुँदा पनि लाभांश नदिएका हौं। नेपाल राष्ट्र बैंकले नेपाल वित्तीय प्रतिवेदन मान(एनएफआरएस)अनुसार हाम्रो ठूलो पैसा पेन्सन फण्डको लागि जम्मा गर्नुपर्ने भएकाले ८/१० प्रतिशत लाभांश दन सक्ने क्षमता भएर पनि नदिएका हौं। बिजनेस पनि गर्नुपर्ने, रिटर्न पनि दिनुपर्ने र त्यसअनुसार फण्डको म्यानेजमेन्ट पनि गर्नुपर्ने हुन्छ। अहिले हाम्रो ग्रोथ मार्केटको भन्दा राम्रो छ।
अहिले अवस्थामा हाम्रो लागि अवसर पनि छ। बैंकलाई मात्रै नभएर ग्राहकको लागि पनि अवसर छ। बजारभन्दा हामीकहाँ कर्जाको ब्याजदर १/२ प्रतिशत ब्याज कम छ, त्यसको फाइदा ग्राहकले पाएका छन्। व्यवसाय गर्नेले कम कस्टमा जाने र बैंकले पनि आफूसँग भएको स्रोतको बढीभन्दा बढी सदुपयोग गरी जानु स्वाभाविक पनि हो।
मुद्दतीमा कति पैसा दिन्छ भनेर बस्नु परेको छ। त्यो मुद्दतीको पैसा उत्पादन, निर्माणमा जोड्न सकेको भए त्यसले रोजगारी सृजना हुन्थ्यो। मानिसहरुले आय आर्जन गर्न सक्थे। त्यतातिर नलिएर बचत कसको लागि गर्ने?
पछिल्लो १२/१५ वर्षमा हेर्दा राष्ट्रिय वाणिज्य बैंक चेञ्ज भएको छ। बैंक हस्तक्षेपकारी भूमिकामा हुन्थ्यो। मार्केट १२/१३ प्रतिशतको डिपोजिटको रेसमा दौडिदा बैंक शान्त, कसैले खोसिदेला भन्ने हुँदैन थियो। अहिले त्यो पिरलोमा देखिन्छ। बेसरेट पनि उस्तै उस्तै छ। राष्ट्रिय वाणिज्य बैंकले आफ्नो रणानीति परिवर्तन गर्दै गएको हो?
यसको वास्तविकता अलि फरक छ। विगतमा डिपोजिटरले बढी पाउँथे। हाम्रो अपेक्षा पनि डिपोजिटरले बढी नै पाउन भन्ने हो। तर, केन्द्रीय बैंकले ब्याजदर करिडोरको तल्लो सीमा ३ प्रतिशत राखिदिएर त्यसलाई केही सपोर्ट पनि गरेको छ। पोलिसी बन्दा त्यसले सूक्ष्मरूपमा रेगुलेट गर्नेगरि बनेपछि त्यसले समस्या ल्याउँछ। यसलाई एउटा उदाहरणबाट हेरौं, सेभिङ र फिक्स डिपोजिटलाई ५ प्रतिशतको स्प्रेड नराख भनेको भए, एक अर्कोको २ प्रतिशतको रेञ्ज नराखेको भए ब्याजदर अलि माथि दिन सकिन्थ्यो। हामी पनि मुद्दतीमा अलि बढी नै ब्याज दिन सक्थ्यौं।
सबैलाइ घट्नेको औसत भएपछि हामी पनि त्यसमा जानुपर्छ। खुल्ला बजारमा आफ्नो तरिकाले अगाडि बढ्ने हो।
मलाई स्रोत चाहिएको छैन भने म लिन्न भनेर कम दरको ब्याजदर पब्लिस गर्न सक्थ्यौं, जुन अहिले गर्न सकिन्न। कम ब्याजदर गर्न त नियामकीय प्रावधानहरुले बाँध्न भएन। अहिले हाम्रो कारण होइन नीतिको कारणले भएको हो।
नीतिले खुल्लापन ल्याइदिएको भए सेभिङ डिपोजिटरले ब्याज बढी पाउनु पर्छ, जुन स्वाभाविक पनि हो। तर, केही विकासे संस्थाहरु आफ्नो काम नगर्ने, पैसा डिपोजिट ल्याएर बैंकमा राख्ने, त्यसमा इन्जोय गर्ने र कमाइ देखाउने गरेका छन्। हाम्रो त्यो इकोनोमी होइन। हामी खर्च गरेर रोजगारी अवसर सृजना गर्ने, खर्च गरेर व्यक्त्तिहरुको आय बढाइदिने, उत्पादनमा जोड दिने हो। त्यो नगरेर बचत गरेर त्यसबाट आय गरेर बस्नुपर्ने आइसकेपछि यसलाई रोक्नु पर्छ।
सरकारले संस्थान, परिषद्, आयोगहरुका खाता जो नेपाल सरकारबाट अनुदान आउँछ, यस्ता खाताहरु बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरुको डिपोजिटमा गणना भइरहेको थियो, त्यो सरकारको खातामा लिएर जाने नीति ल्याएर आएको छ। खर्च गर्ने प्रवृत्ति बढाउनुपर्छ, नभए मानिसहरुले केही नगर्ने भए।
मुद्दतीमा कति पैसा दिन्छ भनेर बस्नु परेको छ। त्यो मुद्दतीको पैसा उत्पादन, निर्माणमा जोड्न सकेको भए त्यसले रोजगारी सृजना हुन्थ्यो। मानिसहरुले आय आर्जन गर्न सक्थे। त्यतातिर नलिएर बचत कसको लागि गर्ने? रोजगारीको अवसर सृजना गरिदियो भने मानिसहरु किन रोजगारीको लागि बाहिर जान्छ त? त्यो पैसा पूर्वाधार लगायत क्षेत्रमा खर्च गर्ने बनाउन जरुरी छ।
सेन्ट्रल बैंकले हामीलाई ऊर्जा क्षेत्रमा जान १० प्रतिशतसम्मको लगानी गर भनिरहेको छ। त्यो लगानी आजको आजै त हुँदैन। त्यसको रिपेमेन्टमा १२/१५ वर्ष लाग्छ। १२/१५ वर्षको रिपेमेन्ट हुन्छ भन्ने जान्दा जान्दै फिक्स डिपोजिट चाहिँ १ वर्षको लिने। अनि उसले गरेको लगानीमा धेरै समस्या आयो नि।
निजी क्षेत्रका बैंकहरु राष्ट्र बैंक गए भने २ पैसा बढी कमाउन लबिङ गर्न आए भन्ने हुन्छ तर सरकारी बैंकहरुको कुरा प्राइभेटको भन्दा बढी सुनिन्छ होला नि ?
एउटै किसिमको कामको लाइसेन्स पाएर काम गरिरहेका संस्थाहरु भइसकेपछि हामीले हस्तक्षप गर्ने, मार्केटको लिडर हामी हो भन्न मिलेन। तर, केही नीतिगत कुरा हाम्रो एसीडको रिटर्न कसरी लिने ? त्यो रिटर्न लिन लिनदिनुपर्यो भनेर कुरा राखिरहेका हुन्छौं। हाम्रो लोन बढ्नु भनेको बैंकले ब्याज मात्रै कमाउने होइन इकोनोमी चलायमान बनाउने पनि हुन्छ।
यस्तो कुरा हेरिदिनु हुन्छ भनेर कुरा पनि गरेका छौं। यस्ता कुरा हो। ब्याजदरमा कुरामा हामीकहाँ सरकारी बैंकहरु धेरै कम सेभिङमा हिसाबले। तर, मुद्दतीमा अलि बढी हुन्छ। युवराज खतिवडा गभर्नर भएपछि उहाँले डिपोजिटलाई पनि प्रोटेक्ट गर्नु पर्यो भनेर ब्याजदरको सीमा ४/५ प्रतिशत पुर्याइयो। त्यो स्वाभाविक पनि थियो। कासा पनि स्ट्रङ छ। पछि दिनमा फिक्स डिपोजिट लिने प्रचलन आयो। मार्केटमा त्यसलाइ नीतिगत रुपमा केही परिवर्तन गर्नुपर्छ भन्ने लाग्छ।
सेन्ट्रल बैंकले हामीलाई ऊर्जा क्षेत्रमा जान १० प्रतिशतसम्मको लगानी गर भनिरहेको छ। त्यो लगानी आजको आजै त हुँदैन। त्यसको रिपेमेन्टमा १२/१५ वर्ष लाग्छ। १२/१५ वर्षको रिपेमेन्ट हुन्छ भन्ने जान्दा जान्दै फिक्स डिपोजिट चाहिँ १ वर्षको लिने। अनि उसले गरेको लगानीमा धेरै समस्या आयो नि। डेढ वर्ष अगाडि सबैभन्दा बढी समस्या त्यसमा आयो हाइड्रोमा गरेको लगानी, भोलि डिपोजिटरले पैसा देउ भन्दा बनेको प्रोजेक्टबाट अहिले नै पैसा आउदैन। त्यसले केही समय लिन्छ।
त्यसकारण यसमा जान यसलाई इनकरेज गर्ने पोलिसी आउनु पर्छ। केही सेक्टरले लङ टर्ममा पैसा राख्नु पर्छ। उसले राख्नुपर्ने पोर्टफोलियो लङ टर्ममा नै राख्नु पर्छ। हाम्रो जीडीपी बराबरको लोनको साइज भइसकेको छ। मार्केटमा बैंकिङको मात्रै जीडीपी हो की भन्ने देखियो त्यसलाई लङ टर्ममा लिएर जानु पर्यो।
कर्मचारी सञ्चयकोष, नागरिक लगानीकोषको संस्थाको लगानी कति प्रतिशत लगानी कति समयको लागि गर्ने भनेर बनाउनु पर्छ। अहिले अधिक तरलताका कारण कतिपय संस्थाहरुले लङ टर्म प्रोजेक्ट फिक्स ब्याजदर कायम गरेका छन्। अब फिक्स गरिसकेपछि ५ वर्षपछि के हुन्छ भन्न सकिदैन। हाम्रो मार्केट भोलाटाइल हुँदा लस हुन्छ।
कोभिडकालपछि तरलता फालाफाल हुँदा ब्याजदर ८ प्रतिशतमा फिक्स गरे पुनः ११/१२ प्रतिशतको मुद्दती लिनु परेको थियो। हामीले पनि त्यो बेला डबल फिक्स डिपोजिट प्रडक्टको अहिले १२/१३ छ ब्याजदर। त्यो लिएर ८ प्रतिशतमा लिएको भए लस हुन्थ्यो। बैंकहरुले केही रोके पनि। त्यो बेलामा यस्तो प्रडक्ट ल्याएका बैकहरु अहिलेपनि समस्यामा होलान्।
हिजो १२/१३ प्रतिशतमा ब्याज दिए आज ती बैंकहरुले ७/८ प्रतिशतमा कर्जा दिइरहेका छन् भने पैसा त्यसमा राखिरहने पनि होइन त्यो चलायमान भएर आउँछन्। हामीले सर्ट टर्मलाई हेर्दा समस्या परेको अवस्था अहिले पनि छ। अर्को, समस्या प्रिमियम रिस्कको आधारमा तोक्ने हो। पहिले त्यो ५ प्रतिशतसम्म थियो। कोभिडमा फालाफाल पैसा भएपछि त्यो प्रिमियम घटायो। कम रेटमा दिएपछि पोलिसी आएर प्रिमियम बढाउन पाइदैन भन्यो। अहिले पनि कति वटा बैंकहरुले जुन प्रिमियम लगाएको थियो कतिले घटाएनन् पनि होला। यस्तो कुराले बिजनेस कम्युनिटीमा केही सहुलियत दियो पनि। त्यो प्राक्टिस अहिले पनि गर्न थाले। मैले ब्याजदर घट्छ भनेको थिएँ। अहिले ब्याजदर घटेपछि आउन पाए हुन्थ्यो भन्ने छ। उताभन्दा यता ब्याजदर पनि कम छ।
अहिले मार्केटमा छिटो बेनिफिट खोज्ने, इन्डष्ट्री गर्ने, अनि ट्रेडर्सको जस्तो सोच गरेर भएन। यसमा अझै करेक्सन गर्नुपर्छ जस्तो लाग्छ।
अझै पनि हाम्रो बैंकिङ परम्परागत रुपमा चलिरहेको छ। हामी अहिले पनि धितो हेरेर कर्जा दिइरहेको अवस्था हो। जबसम्म जग्गा जमिनको कारोबार चलायमान हुँदैन तबसम्म यो समस्या रहिरहन्छ।
सरकारी बैंकमा राजनीतिक दबाबले कमसल क्षेत्रमा लगानी गर्नुपर्ने र प्राइभेट सेक्टरमा बिग्रिएका लोन स्वाप गर्नुपरेको भन्ने सुनिन्छ। वास्तविकता के हो?
अन्त बिग्रिएको लोन हामी कहाँ आएको भन्ने कुरा सत्यता छैन। स्वाभाविक रुपमा सरकारी बैंकमा ब्याजदरको फाइदा पाउन सकिन्छ की भनेर आउछन्। कस्ट कम हुन्छ भनेर हामीकहाँ आउनुलाई स्वाभाविक रुपमा लिनुपर्छ। आउनेहरु बिग्रिएको कर्जा लिएर आए भनेर बुझ्नु हुँदैन।
पहिले डिफल्ड भएको कर्जा हामीकहाँ आउन सक्दैन किनकी उसले कम्प्लाइन्स पुरा गर्न सक्दैन। कम्प्लाइन्स पुरा नगरेपछि त्यस्तो कर्जा हामीकहाँ आउन सक्दैन। अहिले सानो-सानो कर्जा स्वाप नभएको होइनन्। ग्राहकलाई लागत कम हुन्छ भन्ने लागेपछि आउनुहुन्छ। हाइड्रोपावर परियोजनाको फिक्स फिक्स हुने भएकाले उनीहरु १ प्रतिशत ब्याजदर तलमाथि हुने वित्तिकै स्वाप भइहाल्छन्। त्यसकारण स्वाप भएर आएको कर्जा बिग्रिएको हो भनेर बुझ्नु हुँदैन। र, कमसल ऋण स्वाप गर्नको लागि कुनै प्रेसर भएको छैन र हुँदैन पनि।
बैंकहरुको खराब कर्जा झन्डै ५ प्रतिशतको हाराहारीमा पुगेको छ। चालु आवको ८ महिनामा हेर्दा निक्षेपको तुलनामा ऋणको ग्रोथ रेट बढी देखिन्छ। यसले हामी असहज परिस्थितिबाट बाहिर निस्किने चरणमा पुग्न थालेको हौं वा अझै बाँकी समय लाग्छ। तपाईले यसलाई कसरी हेरिरहनु भएको छ?
पक्कै पनि अहिले निक्षेपको तुलनामा कर्जाको वृद्धिदर बढी देखिन्छ। केही डिपोजिट बढ्यो त्योसँग केही कर्जा बढेको छ। पहिला हामी अनिवार्य नगद मौज्दात (सीआरआर)को ४ प्रतिशतको सीमा हुँदा हामी बैंकरहरु नै अब लगानी नै गर्न सकिदैन सीमा कम गर्नुपर्छ भनेर आवाज उठाएका थियौं।
कुनै बेला ५/६ प्रतिशतको सीआरआरको पोजिसनमा पनि बसेकै हौं। त्यो पोजिसन आजको दिन थियो होला जस्तो लाग्छ। यद्यपि राष्ट्र बैंकले आफ्नो हिसाबले लिएर जाला। सीआरआर बढ्दा कस्ट बढ्थ्यो। कस्ट बढे पनि आज त्यो कस्ट सिंगल डिजिटमा आउँथ्यो। अहिले बढेको खराब ऋणको अनुपातलाइ म्यानेज गर्न केही समय लाग्ने देखिन्छ।
अझै पनि हाम्रो बैंकिङ परम्परागत रुपमा चलिरहेको छ। हामी अहिले पनि धितो हेरेर कर्जा दिइरहेको अवस्था हो। जबसम्म जग्गा जमिनको कारोबार चलायमान हुँदैन तबसम्म यो समस्या रहिरहन्छ। त्यो कतिसम्म रहिरहन्छ भन्न अहिले भन्न सकिने अवस्था छैन। बुस्टअप प्याकेज ल्याएर जग्गाको कित्ताकाट गर्ने, हाउजिङ परियोजना ल्याउने काम गरे चाँडै समाधान हुन सक्ला। लो कस्ट हाउजिङमा जान सके त्यसले बजार चलायमान बनाउन केही मद्दत गर्दा त्यो पनि आजको भोलि नै हुँदैन।
अन्य बैंकहरुको जस्तो व्यवसाय मात्रै भनेर हामी दौडिनुपर्ने अवस्था छैन। हाम्रो खराब कर्जा जति हो सार्वजनिक नै छ। हामीले जग्गामा फाइनान्सिङ गरेका छैनौं।
सम्रग बैंकिङ सेक्टरमा कति जति कर्जाको पोर्टफोलियो स्ट्रेसमा छ ?
अहिले निर्माण क्षेत्रको कर्जा अलि बढी स्ट्रेसफुल छ। त्यसपछि केही होटल क्षेत्रको कर्जा स्ट्रेस छ। बन्द भएका होटल होइनन् निर्माणाधीन होटलको रिपेमेन्टमा केही समस्या छ। अहिलेको अवस्थामा निर्माण र होटल क्षेत्रको कर्जा अलि बढी स्ट्रेसमा छ।
हाम्रो कुरा गर्दा खराब कर्जा अनुपात ४.९६ प्रतिशत छ। सम्रगमा हेर्दा अन्य विगतमा अन्य बैंकहरुको तुलनामा हाम्रो खराब कर्जा अलि बढी नै थियो। विगतमा पनि अरु बैंकको १ प्रतिशत कम खराब कर्जा अनुपात हुँदा पनि हाम्रो साढे २/३ प्रतिशत थियो। हामीसँग पर्मानेन्ट नेचरको एनपीए हो। पछिल्लो समय बजारको प्रभावले गर्दा केही बढेको हो। तैपनि अहिले हाम्रो एनपीए ४.९६ प्रतिशत छ।
समग्र बैंकिङ क्षेत्रको खराब कर्जाको अनुपात कसरी विश्लेषण गर्नुहुन्छ ?
अन्य बैंकहरुको जस्तो व्यवसाय मात्रै भनेर हामी दौडिनुपर्ने अवस्था छैन। हाम्रो खराब कर्जा जति हो सार्वजनिक नै छ। हामीले जग्गामा फाइनान्सिङ गरेका छैनौं। हाम्रो फाइनान्सिङ बिजनेसमा छ। रियलस्टेटमा लगानी छैन। ठूलो एक/दुई वटा इन्फ्रास्ट्रक्चरमा सिमेन्टमा समस्या छ। समस्यामा भएकाहरुले किस्ता तिर्न नसके पनि ब्याज तिरिरहेका छन्।
राष्ट्र बैंकले कोभिडको बेलामा धेरै नै सहुलियत दियो। साढे २ खर्ब रिफाइनान्स त्यसमा अर्बौं रुपैयाँ हामीले पनि लियौं। त्यो बेलामा ३ प्रतिशत पाइरहेको ब्याजदर एकै पटक ११/१२ प्रतिशत पुग्यो। जसले गर्दा कर्जा डिफल्ट बढ्नु स्वाभाविक पनि हो।
राष्ट्रिय वाणिज्य बैंकको दुई वर्ष अघिको तुलनामा अहिले खराब कर्जा दोब्बर पुगेको छ। जुन, छोटो अवधिमा जसरी बढेको देखिन्छ यसलाई हेर्दा अझै कतिसम्म पुग्ने देख्नुहुन्छ ?
राष्ट्र बैंकले कोभिडको बेलामा धेरै नै सहुलियत दियो। साढे २ खर्ब रिफाइनान्स त्यसमा अर्बौं रुपैयाँ हामीले पनि लियौं। त्यो बेलामा ३ प्रतिशत पाइरहेको ब्याजदर एकै पटक ११/१२ प्रतिशत पुग्यो। जसले गर्दा कर्जा डिफल्ट बढ्नु स्वाभाविक पनि हो।
एकातिर रिफाइनान्स, त्यो पनि सस्तो ब्याजदरमा, अनि त्यो बेलामा तरलता पनि थियो। सहुलियत पाएपछि मानिसहरुले पैसा लिएर अनुत्पादक क्षेत्रमा लगानी गरे। त्यसलाई चलेको बिजनेसले धान्न सकेन। त्यसकारण केही बिजनेस बिग्रिएको हो। अलि बढी बिग्रिएको क्षेत्र होटल हो।
