काठमाडौं। इन्स्योरेन्स कम्पनीहरूले मोटर बीमादर हेरफेर गर्न लबिइङ थालेका छन्। मोटर बीमादर सम्बन्धी निर्देशन संशोधन गरेर विद्युतीय सवारीसाधन(इभी) को बीमादर बढाउन इन्स्योरेन्सले लबिइङ थालेका हुन्।

नेपाल बीमा प्राधिकरणले मोटर बीमादर सम्बन्धी निर्देशिका संशोधनका लागि मस्यौदा तयार गरेको एक वर्ष नाघ्दा पनि निर्णय नगरेपछि कम्पनीहरूले दौडधुप थालेका छन्।

प्राधिकरणले मोटर बीमा सम्बन्धी निर्देशिका, २०७३ लाई समसामयिक बनाउन भन्दै गत माघमा बीमादर सम्बन्धी निर्देशिका, २०८० को मस्यौदा जारी गरेको थियो। तर, अहिलेसम्म निर्णय गर्न सकेको छैन।

विद्युतीय सवारीमा दाबी धेरै आउन थालेपछि प्रिमियम बढाउन बीमादरमा हेरफेर गर्नुपर्ने लबिइङमा कम्पनीहरू लागेको प्राधिकरणका कर्मचारी बताउँछन्।

‘विद्युतीय सवारीसाधनको इन्स्योरेन्स गर्न कम्पनीहरूले अटेर गरेको गुनासो प्राधिकरणमा आइरहेको छ। दाबी धेरै आउन थालेपछि कम्पनीहरूले बीमादर बढाउन दबाब दिन थालेका छन्,’ प्राधिकरणका एक अधिकृतले भने।

इन्स्योरेन्सले अहिलेकै बीमादरमा विद्युतीय सवारीको दाबी भुक्तानी गर्न सकस भएको गुनासो गरिरहेको प्राधिकरणका कर्मचारी बताउँछन्।

इन्स्योरेन्स कम्पनीको लबिइङपछि प्राधिकरणले विद्युतीय सवारीसाधनका लागि छुट्टै बीमादर सम्बन्धी व्यवस्था गर्न काम थालेको छ। प्राधिकरणले यस विषयमा बिमकहरुसँग पनि छलफल गरिरहेको छ।

विद्युतीय सवारीको दाबीको विषयलाई लिएर प्राधिकरणले मोटर बीमासम्बन्धी निर्देशिका पुनर्विचार गर्नुपर्ने बिमकहरुको भनाइ छ।

‘विद्युतीय सवारीमा इन्स्योरेन्सको दाबी अनुपात उच्च छ। मुख्य भनेको अहिलेको बीमादरले दाबी भुक्तानी धान्न मुस्किल छ। त्यसैले प्राधिकरणले मोटर बीमा निर्देशिका संशोधन गरेर बीमादर बढाउन आवश्यक छ,’ सानिमा जीआईसी इन्स्योरेन्सका सीइओ सुद्युम्न उपाध्यायले भने।

त्यसो त प्राधिकरणले तयार पारेको मोटर बीमा सम्बन्धी निर्देशिकाको मस्यौदामा पेट्रोलियमभन्दा विद्युतीय सवारी साधनकै बीमादर बढाउन खोजिएको थियो। तर, मस्यौदा स्वीकृत भएन।

‘गत वर्ष नै जारी हुनुपर्ने निर्देशिका इन्स्योरेन्स र व्यवसायीबीचको रस्साकसीले प्राधिकरण अहिलेसम्म अनिर्णीत भएको हो। अहिले कम्पनीहरूले कुरा उठाउन थालेपछि प्राधिकरणले छलफल अघि बढाएको छ,’ प्राधिकरण स्रोतले भन्यो।

एनएलजी इन्स्योरेन्सका सीइओ सुनिल बल्लभ पन्तले जोखिम र दाबीको अवस्था हेरेर बीमादर बढाउन आवश्यक रहेको बताए।

‘जोखिम र दाबीको अवस्था हेरेर इन्स्योरेन्सको प्रिमियम निर्धारण हुने हो। यसअघि मोटर बीमा निर्देशिका बनाउँदा अहिलेको सवारी बजारको अवस्था परिकल्पना गरिएको थिएन,’ पन्तले भने, ‘त्यसैले अहिलेको जोखिम र दाबीको अवस्था हेरेर कानुन बनाउनुपर्छ। विद्युतीय सवारीको ब्याट्रीको ह्रास-कट्टीलगायत विषयमा प्राधिकरणले छलफल गरिरहेको छ।’

प्राधिकरणलाई उच्च मूल्य पर्ने सवारीसाधन, त्यसका पार्टसहरुको पहिचान गरेर सोही आधारमा प्रिमियम हेरफेर गर्न यातायात व्यवस्था विभागले गत वर्ष सुझाव दिएको थियो।

बीमादर निर्देशिका अनुसार अहिले दर्ता मितिदेखि ह्रास-कट्टीको दर हिसाब गरेर कम्पनीहरूले जोखिम बहन गर्दै आएका छन्। प्राधिकरणले मोटर बीमादर सम्बन्धी निर्देशिका सुरुमा २०६२ लागू गरेको थियो।