काठमाडौं। युरोपियन एभिएसन सेफ्टी एजेन्सी (इआसा)को टोली अहिले काठमाडौंमा छ। यसपटक नेपालको हवाई क्षेत्रको अवस्था बारे अध्ययन गर्न आएको टोली र नागरिक उड्डयन प्राधिकरण (क्यान) बीचको तिक्तता बढ्दो देखिएको छ।

ईयुको टोली नेपालको हवाई क्षेत्रमा भएको सुधारभन्दा पुरानै कमी कमजोरी केलाउन आएको भन्दै क्यान असन्तुष्ट छ। क्यानले त इआसालाई अहिले अध्ययनमा नआउन चिठी लेख्ने तयारी नै गरेको थियो। तर, यसले द्विपक्षीय सम्बन्ध बिग्रिने भन्दै राजनीतिक नेतृत्वले हस्तक्षेप गरेपछि क्यान पछि हटेको थियो।

यस्तै, क्यानले युरोपबाट हेलिकप्टर आयातमा नै रोक लगाउने निर्णय समेत गरेको थियो। मन्त्रीको निर्देशन बाबजुद क्यानले इआसाको टोली पुरानै अध्ययन गर्न आउने देखिएपछि सो एक्सन लिएको थियो।

स्रोतका अनुसार क्यान पुरानो अध्ययन गर्न इआसालाई कुनै पनि हालतमा नदिने तयारीमा छ। यता, इआसाले भने क्यानसहित दुई वटा वायुसेवाको अध्ययन सुरु गरेको छ। सन् २०२३ मा इआसाले गरेको सम्परीक्षण अध्ययनबाट देखाइएको निष्कर्षअनुसार प्राधिकरणले करेक्टिभ एक्सन प्लान (क्याप) तयार गरेको थियो। अहिले इआसाको टोलीले उक्त प्लान अध्ययन गरिरहेको प्राधिकरणका एक कर्मचारीले बताए।   

‘सन् २०२३ को सेप्टेम्बरमा इआसाले औंल्याएको विषयलाई लिएर हामीले करेक्टिभ एक्सन प्लान (क्याप) तयार गरेका थियौं। त्यसमध्ये केही क्याप अनुमोदन हुन बाँकी छ,’ उनले भने,’त्यो अनुमोदनका लागि उनीहरु टेक्निकल एसेसमेन्ट मिसनअन्तर्गत आएका हुन्।’

उनका अनुसार सोमबार टोलीले प्राधिकरणको अध्ययन गरिसकेको छ। अध्ययन गरे पनि क्यान नेतृत्वले भने इआसाको टोलीलाई ‘डिस्करेज’ गर्न खोजेको स्रोत बताउँछ। ईयुमा नेपाललाई कालोसूचीबाट नहटाउने नीति लिँदा क्यान आक्रामक देखिएको हो। अध्ययनका क्रममा क्यानले टोलीलाई सहयोग नगरेको स्रोतले बतायो।

सो टोलीले श्री एयरलाइन्सको अध्ययन गरेको थियो। बुधबार नेपाल वायुसेवा निगमको अध्ययन गर्ने तयारी छ।

हवाई सेवामा विभिन्न समयमा नेपालले गरेको प्रगतिको आइकाओले सम्परीक्षण(अडिट) गर्दै आएको छ। ४ देखि ११ जुलाई २०१७ मा गरेको सम्परीक्षणपश्चात आइकाओले नेपालको लागु दर ६६.७६ प्रतिशत विश्व औसत ( ६० प्रतिशत) भन्दा माथि कायम गरेको थियो। यसपछि नेपाललाई गम्भीर सुरक्षा सूचीबाट हटाएको थियो।

तर इआसाले भने पुनः नेपाललाई सुरक्षा सूचीमा राखेको थियो।

सेप्टेम्बर २०२२ मा क्यानले इयुकै सुझावअनुसार आफ्नो कर्मचारी नियमावलीमा संशोधन गरि नियामक निर्देशनालयमा कार्यरत प्राविधिक कर्मचारीहरुलाई अन्यत्र सरुवा नगरिने प्रावधान लागू गरेको थियो। जसअन्तर्गत कानुनी व्यवस्थाले सेवा प्रदायक र नियामकीय कामको बीचमा कार्यगत पृथकता कायम गर्ने प्रयास गरिएको थियो।

सन् २०२३ को ११ देखि १५ सेप्टेम्बरमा इआसाका प्रतिनिधि आएर क्यान, नेपाल वायुसेवा निगम र श्री एअरलाइन्सको स्थलगत निरीक्षण गरेका थिए। यसअन्तर्गत प्राधिकरणको फ्लाइट अपरेशन, पर्सनल लाइसेन्सिङ, एयरक्राफ्ट एयर वर्दिनेस लगायत विषयमा अवलोकन र सिफारिस गरिएको थियो। दुई वायुसेवा कम्पनीलाई पनि सुधार गर्नुपर्ने विषयमा सुझाव दिइएको थियो।

इआसाले औंल्याएका विषयहरुमा केही परिमार्जनसहित करेक्टीभ एक्सन प्लान बुझाइएको थियो। १३ जुन २०२४ मा प्राधिकरणले वायुसेवा कम्पनीबाट जवाफ प्राप्त गरेको थियो।

हाल क्यानले इआसाबाट प्राप्त समीक्षात्मक करेक्टिभ एक्सन प्लानलाई कार्यान्वयन गरि नेपालको हवाई क्षेत्रलाई थप सुरक्षित तथा दुर्घटनारहित बनाउन सम्पूर्ण सरोकारवालासँग सहकार्य र समन्वयमा निरन्तर सुधार गर्दै आएको जनाएको छ।

विश्वभर अन्तर्राष्ट्रिय नागरिक उड्डयन संगठन (आइबाओ)ले सिकागो महासन्धि, १९४४ अर्न्तगत बनेका नियम कानुनको कार्यान्वयनमा एकरुपता कायम गर्ने उद्देश्यले आफना सदस्य राष्ट्रहरुमा सम्परीक्षण गर्नुपर्ने प्रावधान सन् १९९९ बाट सुरु गरेको थियो।

सन् १९६० देखि आईकाओको सदस्य मुलुक भएको हिसाबले नेपालमा पहिलो पटक सन् २००९ मा आईकाओले अडिट सुरु गरेको हो। त्यति बेला ५ देखि १४ मे २०१४ मा भएको कम्प्रिहेन्सिभ सिस्टम अप्रोच (सिएसए) अडिटमा नेपालको लागुदर ४३ प्रतिशत थियो। जुन तत्कालीन विश्व औसत ५९ प्रतिशत भन्दा कम थियो।

त्यसैको निरन्तरताको रुपमा १० देखि १६ जुलाई २०१३ मा आइकाओले गरेको कोअर्डिनेटेड भ्यालिडेसन मिसनअनुसार नेपालको लागुदर ५५ प्रतिशत कायम भएको थियो।

त्यतिखेर विश्व औसत ६० प्रतिशत भन्दा कम भएको हुँदा आइकाओले नेपाललाई गम्भीर सुरक्षा चासोको सूचीमा राखे पश्चात ५ डिसेम्बर २०१३ देखि नेपालको सीधा कानुनी सम्बन्ध भएको निकाय युरोपियन एभिएसन सेफ्‍टी एजेन्सी (इआसा) ले नेपालमा दर्ता भएका सबै विमानलाई युरोपियन आकाशमा उड्न नपाउने गरी सुरक्षा सूचीमा राखेको थियो।