काठमाडौं । नेपाल राष्ट्र बैंकले आज अर्ध वार्षिक समीक्षा सार्वजनिक गर्दै व्यक्तिगत सवारी साधन र सबै प्रकारका विद्युतीय सवारी साधनको ऋण मूल्य अनुपात (लोन टु भ्यालु रेसियो) को मापदण्ड हेरफेर गरेको छ।

राष्ट्र बैंकले व्यक्तिगत सवारी साधन र सबै प्रकारका विद्युतीय सवारी साधनको ऋण मूल्य अनुपातको सीमालाई ६० प्रतिशत कायम गरेको छ। यसअघि विद्युतीय गाडीको मूल्य अनुपात सीमा ८० प्रतिशत थियो।

अर्ध वार्षिक समीक्षा मार्फत राष्ट्र बैंकले इभी गाडीलाई निरुतसाहित र पेट्रोल गाडीलाई प्रोत्साहित गर्न खोजेको देखिएको छ। यसअघि पेट्रोलको गाडी खरिद गर्दा ऋण मूल्य अनुपात अनुसार ५० प्रतिशत डाउन पेमेन्ट गर्नुपर्थ्यो। तर, नयाँ व्यवस्था अनुसार अब भने पेट्रोल गाडी खरिद गर्नेले ४० प्रतिशत मात्र डाउन पेमेन्ट गरे पुग्नेछ।

यसरी इभीको डाउन पेमेन्ट ६० प्रतिशत र पेट्रोलको ४० प्रतिशत बनाएर राष्ट्र बैंकले विद्युतीय गाडीको खरिदलाई निरुत्साहित बनाउन खोजेको देखिएको छ।

सरकारले भने इभी गाडीलाई प्रोत्साहित गर्दै आएको थियो। राष्ट्र बैंकले पनि यस अघि ग्रीन फाइनानसिङ मस्यौदा जारी गर्दै विद्युतीय गाडीलाई प्राथमिकतामा राखेको थियो। तर, अहिलेको अर्ध वार्षिक समीक्षाले भने ती प्रोत्साहनलाई लत्याउँदै इभी गाडी गाडी खरिद निरुत्साहित गरेको देखिन्छ।

के छ निजी क्षेत्रको राय ?

हाल व्यापारीहरुले अहिलेकै व्यवस्था (८० प्रशित ऋण) पाउने हिसाबले गाडी आयात गरेका थिए। र, नयाँ आयात गर्न एलसी खोलेका थिए। तर, राष्ट्र बैंकको पछिल्लो कदमले इभी बजार नै अनिश्चित बनेको छ। यसले ग्राहकले पाउँदै आएको ऋण सुविधा कम हुने हुनाले इभी बिक्री घट्न सक्ने उनीहरु बताउँछन्।

राष्ट्र बैंकको यो व्यवस्था प्रति नाडाले असन्तुष्ट व्यक्ति गरेको छ। नाडाका अध्यक्ष करण चौधरीले यो समीक्षा इन्धन गाडीका लागि सकरात्मक भए पनि इभीका लागि भने नकरात्मक भएको प्रतिक्रिया दिएका छन्।

‘इन्धन गाडीको लागि गरिएको व्यवस्थामा खुसी छु। तर, इभीमा जे भयो त्यो गलत भएको छ। सरकारले उत्साहित गरेकामा राष्ट्र बैंकले इभीलाई निरत्साहित गरेको छ।’

इभीमा व्यापारवृद्धि गर्न चाहिरहेका निजी क्षेत्र यो व्यवस्थाले अन्यौलमा परेको उनको मत छ।

यस्तै, वरिष्ठ उपाध्यक्ष आकाश गोल्छाले इभीमा राष्ट्र बैंकले लिएको व्यवस्था राम्रो नभएको बताए।

‘इन्धन सवारीको हकमा ठिक छ। तर इभीमा येस्तो व्यवस्था गरिनु भने राम्रो कुरा हैन,’ उनले प्रश्न गर्दै भने, ‘८० प्रतिशत बैंक फाइनान्स हुन्छ भनेर धेरै इभी ल्याइएको छ। तर, अब त्यसको व्यापार कसरी हुन्छ?’

सिप्रदी ट्रेडिङका सिइओ राजन बाबु श्रेष्ठ पनि राष्ट्र बैंकले इभीलाई निरुत्साहित गर्न खोजेको जस्तो देखिएको बताउँछन्। यद्यपि उनी अब इन्धन सवारीको बजार बढ्ने सम्भावना पनि देख्छन्।

‘इभीलाई निरुत्साहित गर्ने र इन्धन सवारीलाई प्रोत्साहन गर्न खोजिएको देखिएको छ,’ उनले भने।

यस्तै, बीवाइडी गाडीको आधिकारिक बिक्रेता साइमेक्स इंककी प्रबन्ध निर्देशक यमुना श्रेष्ठले राष्ट्र बैंकले जारी गरेको अहिलेको समीक्षाले इभी बजार धराशायी हुन सक्ने बताइन्।

‘इभीका कारण अहिलेको अर्थतन्त्र चलायमान भइरहेको थियो। जसले गर्दा बैंकहरुले ऋण लगानीको ठाउँ पाएका थिए। तर नयाँ व्यवस्थाले त्यसलाई रोकेको छ,’ उनले भनिन्।