काठमाडौं। नेपाल बीमा प्राधिकरणको अध्यक्षमा शरद ओझा नियुक्त भएका छन्।
राष्ट्रिय याेजना आयाेगका उपाध्यक्ष प्रा.डा. शिव अधिकारी अध्यक्ष रहेको समितिले गरेको सिफारिसका आधारमा सोमबार साँझ बसेको मन्त्रिपरिषद् बैठकले ओझालाई ४ वर्षका लागि प्राधिकरणको अध्यक्ष नियुक्त गरेको हो।
समितिले ओझासँगै पूर्वसचिव रामशरण पुडासैनी र स्वास्थ्य बीमा बोर्डका पूर्वकार्यकारी निर्देशक दामोदर बसौलाको नाम सिफारिस गरेको थियो।
पुडासैनी र बसौलालाई पछि पार्दै ओझा अध्यक्ष बन्न सफल भएका हुन्। उनी नेपाली कांग्रेसका सभापति शेरबहादुर देउवाको जोडबलमा नियुक्त भएका हुन्। पुडासैनी र बसौला दुवै एमाले निकट हुन्। हाल कृषि विकास बैंकको सञ्चालक समिति अध्यक्ष रहेका पुडासैनीले एमाले नेतृत्वले ग्रिन सिग्नल दिएका कारण आवेदन दिएका थिए।
प्राधिकरणको अध्यक्षका लागि १२ जनाले आवेदन दिएकामा समितिले फागुन ५ गते पाँच जनाको नाम सर्टलिस्ट गरी १० गते कार्ययोजना प्रस्तुति गर्न लगाइ अन्तर्वार्ता लिएको थियो।
ओझा, पुडासैनी र बसौलाका अलावा प्राधिकरणका कार्यकारी निर्देशक कमलप्रसाद रेग्मी र पूर्वअध्यक्ष चिरञ्जिवी चापागाइँले अन्तर्वार्ता दिएका थिए।
त्रिभुवन विश्वविद्यालयबाट व्यवस्थापनमा स्नातकोत्तर र कानुनमा स्नातक गरेका ३२ वर्षीय ओझा कञ्चनपुरको कृष्णपुर-८ का स्थायी बासिन्दा हुन्।
उनले सञ्चार, वकालत र कर्पोरेट क्षेत्रमा उच्च व्यवस्थाकीय तहमा समेत गरी १२ वर्षको व्यावसायिक अनुभव भएको बायोडाटा बुझाएका थिए।
उनीसँग कलेजमा अध्यापनका साथै नेपाल उद्योग परिसंघ र नेपाल उद्योग वाणिज्य महासंघका लागि विज्ञका रूपमा काम गरेको अनुभव छ। विभिन्न सञ्चारमाध्यममा आर्थिक पत्रकारका रूपमा काम गरेका ओझा व्यावसायिक कानुन, वित्त नीति, मौद्रिक नीति र राजस्व प्रशासनको क्षेत्रमा दख्खल राख्छन्।
भ्रष्टाचार मुद्दा दायरपछि निलम्बनमा परेका अध्यक्ष सूर्य सिलवालको कार्यकाल माघ १९ गते सकिएपछि प्राधिकरणमा अध्यक्षको पद रिक्त थियो।
बीमा ऐन, २०७९ ले प्राधिकरण अध्यक्षको कार्यकाल सकिनु एक महिनाअघि नै नयाँ नियुक्त गर्नु पर्ने व्यवस्था गरेकामा सरकारले भने पद खालि भएको महिना दिनपछि अध्यक्ष छानेको हो।
सिलवालविरुद्ध अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले नागरिकता किर्ते गरी भ्रष्टाचार गरेको भन्दै मंसिर २३ गते विशेष अदालतमा मुद्दा दायर गरेपछि सरकारले पुस ९ गते आयोगका उपाध्यक्ष अधिकारीको संयोजकत्वमा अर्थसचिव र ज्योतिशचन्द्र ओझा सदस्य रहेको तीन सदस्यीय सिफारिस समिति बनाएको थियो।
