काठमाडौं । ऊर्जामन्त्री दीपक खड्का र नेपाल विद्युत प्राधिकरणका प्रबन्ध निर्देशक कुलमान घिसिङबीचको ‘युद्धविराम’ भंग भएको छ।

राजनीतिक दबाबका कारण एक महिनाअघि बनेको सम्बन्ध घिसिङले डेडिकेटेड र ट्रंकलाइन महसुल नतिरेका उद्योगको लाइन काट्न सहमति माग्दै नियमन आयोगमा पत्र पठाएपछि फेरि बिग्रिएको हो।

स्रोतका अनुसार नेपाल-भारत सचिवस्तरीय बैठकमा सहभागी हुनुअघि कुलमानले आयोगमा पत्र पठाएका थिए। पत्र पठाएको समाचार प्रकाशित भएपछि ऊर्जामन्त्री खड्का कुलमानप्रति पुन: आक्रोशित भएका थिए। त्यसपछि उनले टेलिफोन गरेर घिसिङलाई प्रश्न गरेका थिए।

‘तपाईंले एकाएक किन फेरि चिठी पठाउनुभएको? मलाई सामान्य जानकारी पनि दिनुभएन?,’ खड्काको भनाई उद्धृत गर्दै एक कर्मचारीले भने, ‘मैले प्रक्रिया पुर्‍याउन मात्रै पत्र पठाएको हुँ भन्ने जवाफ कुलमानले दिएका थिए।’

स्रोतका अनुसार मन्त्री खड्कालाई नेपाली कांग्रेसका सभापति शेरबहादुर देउवाले बूढानीलकण्ठको निवासमा बोलाएर कुलमानको स्पष्टीकरण लगायतका विषय तत्काल अगाडि नबढाउन निर्देशन दिएका थिए। त्यही आधारमा ऊर्जामन्त्री खड्काले स्पष्टीकरण अनुसार कारबाही प्रक्रिया अगाडि बढाएनन्।

त्यसपछि खड्का र कुलमानबीच हार्दिकतापूर्ण सम्बन्ध बनेको थियो। पाँच महिना कार्यकाल बाँकी भएका कुलमानलाई चलाउनु प्रत्युत्पादक बन्ने निष्कर्षसहित प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले स्पष्टीकरणका बारेमा सोध्दा पनि प्रक्रिया अगाडि बढाएका थिएनन्। तर, अचानक कुलमानले नियमन आयोगमा पत्र पठाएपछि भने ऊर्जामन्त्री खड्का आक्रोशित बनेका हुन्।

स्रोतका अनुसार कुलमानले आफूलाई मात्रै नभएर राज्यका सबै निकायभन्दा माथि रहेको दम्भ पलाएको निष्कर्ष ऊर्जामन्त्री खड्काले निकालेको स्रोतले बतायो। त्यही भएर उनले मंगलबार संसदमा कुलमानविरुद्ध आक्रामक अभिव्यक्ति दिएका थिए।

उनले माओवादी केन्द्रलाई देखाउँदै कुलमानलाई अनावश्यक रुपमा बोकेको आरोप पनि लगाएका थिए। सँगै कुलमानले अराजकता प्रदर्शन गरेको बताउँदै ऊर्जामन्त्री खड्काले यस्ता गतिविधि छुट नदिने स्पष्ट पारेका थिए। खड्काले यो भन्नुको तात्पर्य हो, कुलमानलाई कारबाही।

स्रोतका अनुसार कुलमानलाई स्पष्टीकरण होइन कारबाहीका लागि प्रक्रिया अघि बढाउन खोजिएको छ। ‘कुलमानलाई स्पष्टीकरण होइन कारवाही गर्नका लागि आवश्यक कागजपत्र तयार गर्न खोजिएको छ,’ स्रोतले भन्यो, ‘प्रधानमन्त्री ओलीलाई समेत यो विषयमा ब्रिफिङ गरिसकिएको छ।’

स्रोतका अनुसार आयोगमा पत्र पठाएको विषयमा ऊर्जामन्त्री खड्कासँगै डेडिकेटेड र ट्रंकलाइन महसुलमा जोडिएका उद्योगी व्यवसायीले समेत कुलमानलाई कारबाहीका लागि दबाब दिइरहेका छन्।

अर्जुन कार्कीको खोजी

कसैलाई कारबाही प्रक्रिया अगाडि बढाउने भन्ने बित्तिकै नयाँ मान्छेको खोजी सुरु भइहाल्छ।

फेरि डेडिकेटेड र ट्रंकलाइनको विवाद पेचिलो बनेकोले समेत प्राधिकरणमा आउने प्रबन्ध निर्देशकमा सबैको आँखा हुने नै भयो।

स्रोतका अनुसार पूर्वसचिव अर्जुन कार्कीलाई प्रबन्ध निर्देशकमा ल्याउने भन्दै एउटा समूहले नाम ‘क्वाइन’ गरेको छ।

कार्की २०६३/६४ सालमा प्राधिकरणको कार्यकारी निर्देशकसमेत भइसकेका व्यक्ति हुन्। कार्की बाहेक प्राधिकरणबाट भर्खरै अवकाश पाएका मनोज सिलवाल पनि प्रमुख दाबेदार हुन् भने प्राधिकरणकै बहालवाला उपकार्यकारी निर्देशक पनि प्रबन्ध निर्देशकको दौडमा छन्।