काठमाडौं। सर्वोच्च अदालतको आदेश र अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगको निर्देशनका कारण नयाँ बिलिङ प्रणालीको ठेक्काको ‘स्पेसिफिकेसन’ तयार पार्न नेपाल टेलिकमलाई सकस परेको छ।

सर्वोच्चले टेलिकमको नेटवर्कमै काम गरिरहेको कम्पनीलाई बिलिङ प्रणालीमा सहभागी हुन नपाउने आदेश दिएको थियो भने अख्तियारले २०८० पुस ४ गते सार्वजनिक संस्थानलाई सीमित प्रतिस्पर्धा हुने गरी ‘भेन्डर लक’ नहुने व्यवस्था गर्न निर्देशन दिएको थियो।

यी दुई निर्देशनका कारण बिलिङको स्पेसिफिकेसन तयार पार्न टेलिकमलाई कठिनाई भएको हो। सर्वोच्चको आदेश र अख्तियारको निर्देशनपछि बिलिङ प्रणाली प्रयोगका विषयमा टेलिकमका कर्मचारी पनि विभाजित छन्।

‘टेलिकमको प्रविधि प्रयोगका विषयमा विश्व नै दुई ध्रुवमा बाँडिएका छ। विकसित देशले हुवावेको प्रविधि प्रयोग कम गर्न थालेका छन्। त्यही विषय विस्तारै विकासशील देशहरुमा पनि देखिन थालेको छ,’ टेलिकमका एक कर्मचारीले बिजमाण्डूसँग भने, ‘हाम्रै देशमा पनि एउटै कम्पनीको निर्भरता हटाउन सर्वोच्चको आदेशले बाटो खोलिसकेको छ। त्यही आधारमा बिलिङको स्पेसिफिकेसन तयार पार्न हम्मेहम्मे परेको छ।’

उनले यसलाई थप प्रष्ट पार्दै भने-‘चिनियाँ प्रविधिको हुवावे र जेडटीई की अमेरिकी कम्पनी सीएसजी, ओर्‍याकल, नेटक्र्याकरजस्ता कम्पनीको लडाइँले कर्मचारी विभाजित बनेका हुन्।’

सर्वोच्च र अख्तियारको निर्देशन प्रतिस्पर्धात्मक बजारका दृष्टिकोणले राम्रो भएको र त्यसले मुलुकलाई नै फाइदा गर्ने टेलिकमका धेरै उच्च अधिकारीहरुको बुझाइ छ। तर, केही उच्च अधिकारी र मन्त्रालयकै उच्च तहका कर्मचारीले आफ्नो स्वार्थका लागि टेलिकममा एकाधिकार जमाइरहेको कम्पनीलाई फाइदा पुर्‍याउने गरी ‘स्पेसिफिकेसन’ बनाउन दबाब दिइरहेका छन्।

‘आफ्नो स्वार्थ मात्रै हेरेर मन्त्रालयका उच्च तहका कर्मचारीले बिलिङको स्पेसिफिकेसन बनाउन दबाब दिइरहेका छन्। तल्लो तहका कर्मचारीले अदालतको मानहानी हुने भन्दै त्यस्ता प्रावधान राख्न मानिरहेका छैनन्,’ ती कर्मचारीले भने, ‘हामीलाई दबाब आएर राखेपनि संचालक समिति बैठकले रोक्छ भन्नेमा विश्वस्त छौं। नरोकी फेरि एउटै कम्पनीलाई एकाधिकार हुनेगरी स्पेसिफिकेसन बनाए मानहानीको मुद्दा दायर हुनसक्छ।’

ती कर्मचारीका अनुसार मन्त्रालयका उच्च अधिकारीहरुले १० देखि १२ महिनाभित्र बिलिङको ठेक्का पाउने कम्पनीले डेटा माइग्रेसन गरिसक्नुपर्ने प्रावधान राख्न भनिरहेका छन्।

‘टेलिकमको डेटा माइग्रेसनका लागि कम्तीमा पनि दुई वर्ष लाग्छ। यो प्रावधान राख्न लगाउनुको पछाडि एक वर्षमा नयाँ कम्पनीले सकेन भनेर फेरि त्यही पुरानै कम्पनी एसिया इन्फोलाई म्याद थप्नका लागि हो,’ उनले भने, ‘नयाँ कम्पनीलाई टाउकोमा दोष थुपारेर पुरानै कम्पनीको समय थप्ने प्रपञ्च गरिएको छ।’

टेलिकमले संचालक समितिको बैठक बिहीबारका लागि राखेको छ। त्यो बैठकमा बिलिङ सम्बन्धी ‘स्पेसिफिकेसन’बारे पनि छलफल हुनेछ। स्रोतका अनुसार टेलिकमकी प्रबन्ध निर्देशक संगीता पहाडी स्पेसिफिकेसन तयार पारेर तत्कालै टेण्डरमा जाने पक्षमा छिन्।

टेलिकमका प्रवक्ता हरि ढकालले बिलिङ प्रणाली खरिदको टेन्डर छिट्टै आह्वान हुने बताए। उनले ठेक्का प्रक्रिया समीक्षा गर्न गठित १६ जनाको टोलीले प्रतिवेदन बुझाइसकेको जानकारी दिए।

‘हामी छिट्टै टेन्डर गर्दैछौं। रिभ्यू गर्न गठित समितिले दिएको रिपोर्टअनुसार स्पेसिफिकेसन रिभ्यू गर्नेलगायत प्राविधिक काम भइरहेका छन्। अब धेरै समय लाग्दैन। छिट्टै टेन्डर आह्वान हुन्छ,’ ढकालले भने।

छिट्टै भनेको कहिलेसम्म? भन्ने प्रश्नमा ढकालले प्रष्ट जवाफ दिएनन्।

टेलिकमले बिलिङ प्रणाली खरिदका लागि गत चैत १८ गते ठेक्का आह्वान गरेको थियो। अमेरिकी डलरको चार वर्षअघिको पुरानो भाउदेखि विवादित हुन सक्ने अन्य विषय राखेर टेलिकमले ठेक्का निकालेपछि भेन्डरहरु प्रस्ताव हाल्नै हच्किएका थिए। चार पटकसम्म ठेक्काको म्याद थप्दा अमेरिकी कम्पनी सीएसजीले मात्रै प्रस्ताव हालेको थियो।

बिलिङ प्रणालीमा नयाँ प्लेयर छिर्न नदिन जानाजान विवादित बनाइएको ठेक्का टेलिकमले अन्तत: असोज २२ गते रद्द गरेको थियो।