काठमाडौं। राष्ट्रिय आर्टिफिसियल इन्टेलिजेन्स (एआई) नीति २०८१ लाई थप प्रभावकारी बनाउनका लागि तीन विज्ञ संस्थाहरूले सरकारलाई सुझावसहितको अवधारणापत्र हस्तान्तरण गरेका छन्।
सेन्टर फर साइबरसेक्युरिटी रिसर्च एन्ड इनोभेसन सेन्टर (सीएसआरआई नेपाल), इन्फर्मेसन सेक्युरिटी रेस्पोन्स टिम नेपाल (एनपीसर्ट) र इन्टरनेट गभर्नेन्स इन्स्टिच्युट (आईजीआई)ले संयुक्त रूपमा तयार पारेको अवधारणापत्र आइतबार सञ्चार तथा सूचना प्रविधिमन्त्री पृथ्वीसुब्बा गुरुङलाई बुझाएका हुन्।
विज्ञ संस्थाहरूले प्रस्तुत गरेको अवधारणापत्रमा नेपालको सामाजिक-आर्थिक विकास, राष्ट्रिय आकांक्षा र विश्वव्यापी एआई प्रवृत्तिसँग मेल खाने नीति निर्माणका लागि १० बुँदे सिफारिस समावेश गरिएको छ।
अवधारणापत्रमा नीति कार्यान्वयन प्रभावकारी बनाउन प्राथमिकता निर्धारण, समयसीमा तोक्नुपर्ने, जिम्मेवारी स्पष्ट पार्नुपर्ने, अनुगमन तथा मूल्यांकन संयन्त्र बलियो बनाउनुपर्ने, क्षमता विकासमा ध्यान दिनुपर्ने, सहकार्यलाई प्रवर्द्धन गर्नुपर्ने, नैतिकता र समावेशितालाई उच्च प्राथमिकता दिनुपर्ने जस्ता विषयमा जोड दिइएको छ।
अवधारणापत्र बुझ्दै मन्त्री गुरुङले एआई नीतिलाई सबैको सहभागिता र सुझावको आधारमा पारदर्शी रूपमा अघि बढाइने बताए। उनले छिट्टै नीति पारित गरी लागू गर्ने प्रतिबद्धता व्यक्त गरे।
विज्ञहरूका अनुसार एआईको प्रयोग बढ्दै गएको सन्दर्भमा सरकारले ल्याएको नीति स्वागतयोग्य भएपनि साइबर सुरक्षाका सम्भावित जोखिमलाई ध्यानमा राख्दै राष्ट्रिय सुरक्षाका सवालमा एआईको महत्त्वपूर्ण भूमिका रहने भएकाले त्यसलाई नीतिमा उचित रूपमा समेट्नुपर्ने उनीहरु सुझाव छ।
सीएसआरआई नेपालका अध्यक्ष प्रा. डा. सुवर्ण शाक्यले राष्ट्रिय एआई नीति २०८१ नेपालका लागि महत्त्वपूर्ण अवसर भएको बताउँदै यसलाई प्रभावकारी बनाउन सरोकारवालाहरूको समन्वय आवश्यक रहेको बताए।
आइजीआईका अध्यक्ष बाबुराम अर्यालले पर्याप्त तयारी गरी ल्याइएको नीतिले नवीनताको मापदण्ड स्थापना गर्ने उल्लेख गर्दै यसले एआई उद्यमीहरूलाई उद्योगमैत्री वातावरणमा अघि बढ्न सशक्त बनाउने विचार राखे।
एनपीसर्टका सल्लाहकार डा. राजिव सुब्बाले एआईले साइबर सुरक्षामा असर पार्न सक्ने भएकाले आवश्यक परे एनपीसर्टको विज्ञता सरकारलाई उपलब्ध गराउन सकिने बताए।
सीसीएसआरआई नेपालका संस्थापक अध्यक्ष चिरञ्जीवी अधिकारीले एआई प्रवर्द्धित राष्ट्रिय साइबर सुरक्षामा क्लाउड सुरक्षालाई प्राथमिकता दिनु नै मजबुत डिजिटल भविष्यको आधारशीला हुने मत राखे।
सञ्चार मन्त्रालयले करिब २ साता अघि आर्टिफिसियल इन्टेलिजेन्स नीतिको मस्यौदा सार्वजनिक गर्दै सुझाव मागेको थियो।
