भारतले गत हप्ता मात्रै मोटरसाइकल आयातमा लाग्ने भन्सार शुल्क थप घटायो। भारतले १ हजार ६०० सीसीभन्दा माथिको हेभीवेट बाइकमा लाग्ने भन्सार शुल्क ५० प्रतिशतबाट ३० प्रतिशतमा झारेको छ भने साना इन्जिन भएका बाइकमा यो शुल्क ५० प्रतिशतबाट ४० प्रतिशत बनाएको छ।

यो कदम अमेरिकी मोटरसाइकल ब्रान्ड हार्ले डेभिडसनको प्रवेशलाई सहज बनाउनुका साथै अमेरिकाबाट सम्भावित व्यापार नीतिगत दबाब कम गर्ने रणनीति अन्तर्गत चालिएको विज्ञको बुझाइ छ। गत वर्ष मात्रै अमेरिकाबाट भारतमा ३० लाख डलर बराबर मोटरसाइकल आयात भएको थियो।

डोनाल्ड ट्रम्पले ह्वाइट हाउसमा पुनरागमन गरेसँगै छिमेकी राष्ट्रहरू तथा चीन लगायत अन्य व्यापार साझेदारहरूसँगको व्यापार नीति कडा बनाउने संकेत गरेका छन्। भारतले समयमै आफ्नो रणनीति परिवर्तन गर्दै भन्सार शुल्क कटौती गरेको छ, तर के यो कदम ट्रम्पलाई सन्तुष्ट पार्न पर्याप्त छ त? कि अझै पनि भारतमाथि व्यापार कारबाहीको सम्भावना बाँकी छ?

नयाँ दिल्लीस्थित थिंक ट्याङ्क ‘ग्लोबल ट्रेड रिसर्च इन्स्टिच्युट’ (जीटीआरआई) का संस्थापक अजय श्रीवास्तव भन्छन्, ‘क्यानडा र मेक्सिको अमेरिकाका दुई हातसरह हुन्। यदि ट्रम्पले उनीहरूमाथि व्यापार नीति कडा बनाउन सक्छन् भने भारतमाथि पनि सजिलै यो कदम चाल्न सक्छन्।’

गत महिनाको अन्त्यतिर अमेरिकी राष्ट्रपति ट्रम्प र भारतीय प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदीबीच टेलिफोन संवाद हुँदा ट्रम्पले अमेरिकी हतियार खरिद गर्न र व्यापार सन्तुलन सुधार गर्न मोदीलाई दबाब दिएका थिए। ट्रम्पले पहिलो कार्यकालदेखि नै भारतको उच्च भन्सार शुल्कमाथि आलोचना गर्दै आएका थिए।

विशेष गरी हार्ले डेभिडसन मोटरसाइकलमाथिको १०० प्रतिशत भन्सारलाई उनले ‘अस्वीकार्य’ भन्दै आलोचना गरेका थिए। उनले भारतलाई बारम्बार ‘ट्यारिफ किङ’ तथा ‘व्यापार दुरुपयोगकर्ता’ भनेर आलोचना गरेका थिए।

अमेरिका भारतको ठूलो व्यापारिक साझेदार हो, जससँग भारतको व्यापार नाफामा छ। सन् २०२३ मा द्विपक्षीय व्यापार १९० अर्ब डलर पार गरेको थियो। भारतको अमेरिकी बजारमा निर्यात १२३ अर्ब डलर पुगेको थियो, जुन २०१८ यता ४० प्रतिशतले बढेको हो। त्यस्तै, सेवा व्यापार पनि २२ प्रतिशतले बढ्दै ६६ अर्ब डलर पुगेको छ। तर, भारतमा अमेरिकी निर्यात ७० अर्ब डलर मात्र छ।

मोटरसाइकल बाहेक भारतले अमेरिकी निर्यातकर्ताहरूलाई फाइदा पुग्ने गरी विभिन्न वस्तुहरूको आयात शुल्क घटाएको छ। उदाहरणका लागि, स्याटेलाइट ग्राउन्ड उपकरणको भन्सार शुल्क पूर्ण रूपमा हटाइएको छ, जसको अमेरिकी निर्यात सन् २०२३ मा ९२ मिलियन डलर रहेको थियो।

त्यस्तै, सिंथेटिक फ्लेभरिङ एसेन्समा लाग्ने कर १०० प्रतिशतबाट २० प्रतिशतमा झारिएको छ, जबकि यो वस्तुको अमेरिकी निर्यात २१ मिलियन डलर थियो। माछाको खानाका लागि प्रयोग हुने फिस हाइड्रोलाइसेटको भन्सार १५ प्रतिशतबाट ५ प्रतिशतमा झारिएको छ, जसको अमेरिकी निर्यात ३५ मिलियन डलर छ।

अमेरिकाबाट भारतले मुख्य रूपमा कच्चा तेल, पेट्रोलियम पदार्थ (१४ अर्ब डलर), एलएनजी, कोइला, मेडिकल उपकरण, वैज्ञानिक उपकरण, स्क्र्याप मेटल, टर्बोजेट, कम्प्युटर र बदाम आयात गर्छ।

व्यापार विशेषज्ञ अजय श्रीवास्तव भन्छन्, ‘ट्रम्पले भारतको व्यापार नीतिको आलोचना गरे पनि पछिल्ला भन्सार कटौतीहरूले अमेरिकी निर्यातकर्तालाई विभिन्न क्षेत्रमा व्यापार विस्तार गर्न मद्दत गर्न सक्छ।’

उनले थपे, ‘भारतले प्रविधि, अटोमोबाइल, औद्योगिक तथा फोहोर पदार्थको आयातमा भन्सार घटाएर व्यापार सहज बनाउने संकेत देखाएको छ, यद्यपि विश्वव्यापी व्यापार माहोल अझै तनावग्रस्त नै छ।’

भारतको निर्यात भने विविधतापूर्ण छ। भारतले कपडा, औषधि, इन्जिनियरिङ सामग्री, पेट्रोलियम पदार्थ, मेसिनरी, हीरा, स्मार्टफोन, अटो पार्ट्स, झिंगा माछा, सुनका गहना, जुत्ता, फलाम र इस्पात जस्ता वस्तु निर्यात गर्छ।

श्रीवास्तव भन्छन्, ‘यो विविध निर्यात संरचनाले विशेषगरी अमेरिकासँगको भारतको बलियो व्यापारिक क्षमता दर्शाउँछ।’

भारत एक समय विश्वकै सबैभन्दा सुरक्षात्मक व्यापार नीति अपनाउने मुलुकमध्येको एक थियो। सन् १९७० को दशकमा अमेरिकी राजनीतिक वैज्ञानिक जोसेफ ग्रेकोले भारतलाई ‘सबैभन्दा प्रतिबन्धात्मक र जटिल विदेशी लगानी नीति’ भएको देश भनेका थिए।

त्यसबेला आत्मनिर्भर औद्योगिकीकरणलाई प्राथमिकता दिइएको थियो, जसले गर्दा सन् १९४८ मा २.४२ प्रतिशत रहेको भारतको विश्व व्यापार हिस्सा सन् १९९१ सम्ममा घटेर ०.५१ प्रतिशतमा सीमित भएको थियो।

सन् १९९० को दशकदेखि भारतले अर्थतन्त्रलाई उदारीकरण गर्दै गयो। सन् १९९० मा औसत भन्सार ८० प्रतिशत थियो, जुन २००८ सम्ममा १३ प्रतिशतमा झारियो।

तर मोदी सरकारले ‘मेक इन इण्डिया’ अभियान थालेपछि पुनः भन्सार दर वृद्धि हुँदै १८ प्रतिशत पुगेको छ। यो चीन, दक्षिण कोरिया, इन्डोनेसिया र थाइल्याण्डजस्ता एसियाली मुलुकहरूको तुलनामा बढी हो।

ट्रम्पको ‘अमेरिका फर्स्ट’ नीतिअनुसार उच्च भन्सार लगाउने देशहरूमाथि बराबरीको व्यापार नीति लागू गर्न जोड दिने भएकाले भारत पनि सम्भावित निशानामा पर्ने सम्भावना रहेको छ।

व्यापार विश्लेषक विश्वजित धर भन्छन्, ‘कृषि बजारमा पहुँच अमेरिकाका लागि ठूलो मुद्दा रहन्छ।’

भारतले सन् २०२३ मा अमेरिकी बदाम, स्याउ, चना, मसुर र ओखरमाथि लाग्ने प्रतिशोधात्मक भन्सार हटाएको थियो, तर ट्रम्पले थप व्यापार सहजताको माग गर्न सक्छन्। कृषि क्षेत्र भारतमा संवेदनशील भएकाले यस क्षेत्रमा भारतले कडा मोलमोलाई गर्ने देखिन्छ।

तर, भारतको रणनीतिक सम्बन्धले व्यापार तनाव कम गर्न सहयोग गर्न सक्छ। क्वाड सदस्यका रूपमा चीनविरुद्धको रणनीतिमा भारतको भूमिका महत्त्वपूर्ण छ। त्यस्तै, भारतले अवैध रूपमा अमेरिका प्रवेश गरेका आप्रवासीहरूलाई स्वदेश फर्काउन स्वीकृति दिएको छ, जसले अमेरिकालाई सकारात्मक सन्देश दिएको छ।

प्रधानमन्त्री मोदी र राष्ट्रपति ट्रम्पबीचको व्यक्तिगत सम्बन्धले पनि व्यापार वार्तामा प्रभाव पार्नेछ। मोदीले यसै महिनामा ह्वाइट हाउसको भ्रमण गर्नेछन्, जसले भविष्यका व्यापार सम्बन्धबारे थप स्पष्टता दिने अर्थविद्हरूले अपेक्षा गरेका छन्।