राष्ट्र बैंकका गभर्नर महाप्रसाद अधिकारीको ५ वर्षे कार्यकाल आगामी चैतमा सकिँदैछ। गभर्नरमा विशेषगरि डेपुटी गभर्नर, उच्च पदस्थ अधिकारी, पूर्व तथा बहालबाला बैंकका प्रमुख तथा लब्ध प्रतिष्ठित मध्येबाट चयन गरिएका व्यक्ति हुन्छन्। मुख्यगरि प्रधानमन्त्री र मन्त्रीको विश्वासिलो तथा पार्टीको बफादार व्यक्तिलाई मन्त्रिपरिषद्ले गभर्नरमा नियुक्त गर्ने चलन छ। हालका गभर्नर राष्ट्र बैंकको विभिन्न पदमा रही डेपुटी गभर्नरसम्म काम गरेका अनुभवी हुन्, उनलाई केपी शर्मा ओली नेतृत्वको सरकारले नै नियुक्ति गरेको हो।

हालका गभर्नरको कार्यकालमा जन्मिएको लामो आर्थिक शिथिलता

कोभिड-१९ कालमा केही वर्ष लगानी ठप्प हुँदा बैंकमा तरलता बढदै गएको थियो। कोरोनाको डर सकिएपछि राष्ट्र बैंकको खुकुलो नीति र बैंकको सस्तो ब्याजदरले २०७८ सालको करिब असोजसम्म लाखौं लगानीकर्ताले विभिन्न क्षेत्रमा खर्बौं रकम लगानी गरे। मुलुकको प्रत्येक क्षेत्रमा लगानी बढ्दै गएपछि आर्थिक वृद्धिदर ५ प्रतिशतको हाराहारीबाट पार गर्दै थियो, राजस्व बढ्दै गयो, रोजगार आदि क्षेत्रमा सकारात्मक प्रभाव पर्दै गइ मुलुक आर्थिक लयमा आउँदै थियो।

कोभिड-१९ को समयमा वैदेशिक रोजगारबाट धेरै जना घर फर्किए। तीमध्ये केही विदेश फर्किन ढिलाइ हुँदा रेमिटेन्समा केही महिना कमी आएको थियो। २०७८ को दोस्रो त्रैमाससम्म केही महिना रेमिटेन्समा कमी आउँदा, वस्तुको आयातमा वृद्धि हुँदा  विदेशी मुद्राको सञ्चितिले ७ महिनाको आयात मात्र धान्न सक्ने अवस्था आएको थियो। नकारात्मक सोधनान्तर स्थितिलाई सुधार गर्नुका साथै मुलुकको समग्र माग न्यून स्तरमा ल्याउन राष्ट्र बैंकले ब्याजदर बढाउन निकै कडाइ गर्‍यो। २०७८ भदौतिर अत्यधिक कसिलो मौद्रिक नीति ल्यायो।

विकासशील राष्ट्रसँग चार महिनाको वस्तु तथा सेवा आयात धान्न सक्नेभन्दा बढी विदेशी मुद्रा सञ्चिति राख्नु उचित नभएको निष्कर्ष एसियाली विकास बैंक (एडीबी) को एक शोधमा डोङयुङ पार्क र गेम्मा इस्थर बी इस्ट्राडाको निष्कर्ष  छ। त्यस्तै निष्कर्ष अमेरिकाको नेशनल ब्युरो अफ इकोनोमिक रिसर्चका लागि लुइस फिलिप सेस्पेडेस र रोबर्टो चाङले गरेको अध्ययनले पनि निकालेको छ।

तर, नेपालमा ७ महिनाको आयात मात्र धान्न सक्ने विदेशी मुद्राको स्टक रहेको भनी हतार हतार राष्ट्र बैंकले अत्यधिक कसिलो नीति ल्याउनुले आर्थिक शिथिलताको सुरुवात र मन्दीको प्रादुर्भाव भयो। मुलुकको समग्र माग घटाउन राष्ट्र बैंकले बैंक तथा वित्तीय संस्थालाई ब्याजदर बढाउन कडा रूपमा निर्देशित गर्‍यो, जसले करिब २ वर्ष (आर्थिक वर्ष २०७८/७९ र २०७९/८०) सम्म डबल ब्याजदर करिब १३ देखि १६ प्रतिशत रहयो।

त्यसमाथि झन कसिलो मौद्रिक नीतिअन्तर्गत राष्ट्र बैंकले ऋणको जोखिम भार, ऋणमा थप सीमा, ऋण मूल्यांकन विधि, आयात निर्यात कर्जाको व्यवस्था, चालुपुँजी कर्जा, कर्जा जोखिम व्यवस्था, ऋण स्वीकृति प्रक्रिया आदिमा पुरै कसिलो नीति ल्याएर लगानीकर्ताले विगतमा बैंकबाट लिएको खर्बौं ऋणको व्यवसायमा समस्या सुरु भयो।

यसरी महँगो ब्याजदर २ वर्षसम्म रहँदा तथा कसिलो मौद्रिक नीति ३ वर्षसम्म रहिरहँदा बहुसंख्यक लगानीकर्ताको व्यापार व्यवसाय चल्नै नसकी सटर खाली हुँदै गए। लगानीकर्ता मृत्युशय्यामै पुग्न बाध्यसमेत भए। व्यवसायबाट आम्दानी घट्दै जाँदा बैंकको ऋण किस्ता तिर्न हम्मेहम्मे भयो। खराब कर्जा बढ्दै गयो। बैंकमा संकट थपिएसँगै वित्तीय स्थायित्वमा जोखिम बढ्दै गयो। यी नीतिले नै मुलुकमा आर्थिक शिथिलताको सुरुआत भयो, जुन अहिलेसम्म कायमै छ।

लामो अवधिको आर्थिक शिथिलताले गर्दा उच्च आयस्तर भएका बहुसंख्यक लगानीकर्ता मध्यम आयस्तरमा आइपुगे। मध्यम आयस्तरको बहुसंख्यक लगानीकर्ता न्यून आयस्तरमा र सडकमै पुगेका छन भने न्यून आयस्तरका बहुसंख्यक लगानीकर्ता आफ्नो अस्तित्व नै समाप्त हुने संघर्षमा छन्। हाल बहुसंख्यक मध्यम एवं न्यून आयस्तरका लगानीकर्ता तथा व्यवसायीहरु टिक्न नसकी पलायन हुन बाध्य छन्।

मौद्रिक नीतिको प्रत्यक्ष उपकरणमा ब्याजदर, विदेशी विनिमय दर, निर्देशित कर्जा, मार्जिन दर, अप्रत्यक्ष उपकरणमा अनिवार्य नगद मौज्दात, वैधानिक तरलता, खुला बजार संचालन, पुनर्कर्जा आदि पर्छन्। तर, गभर्नरले मौद्रिक नीतिको औजारभन्दा नियामकीय औजार बढी प्रयोग गरेर लगानी नियन्त्रण गर्ने कार्य गर्दै आएका छन्। उदाहरणका लागि नियामकीय औजारका रुपमा साबिक सेयर धितो कर्जाको सीमा रहँदै आएकोमा थप ४/१२  करोड (सुरुवातको केही वर्ष) को सेयर कर्जा सीमा लगाइयो। झन् त्यसमाथि सेयर कर्जामा जोखिम भार पनि थपियो।

विगत २ वर्षको महँगो ब्याजदर र यी सेयर कर्जामा कसिलो नीतिले सेयर व्यवसायमा खर्बौं लगानी गर्ने धेरै लगानीकर्तालाई मरणासन्न स्थितिमा पुर्‍यायो, लामो अवधिसम्म सेयर बजारलाई करिब पुरै शिथिल बनाइयो। यसबाट संकलन हुने ५० औं अर्ब राजस्व र रोजगार करिब पुरै समाप्त  पारियो।

यस्तै, महँगो ब्याजदर र कसिलो मौद्रिक नीतिले गर्दा बहुसंख्यक सानातिना उद्योग, घरेलु उद्योग टिक्नै नसकी बन्द हुन थाले।उद्योगको कारोबारको आधारमा चालुपुँजी कर्जाको सीमा कस्दा र औद्योगिक वस्तुको माग घट्दै जाँदा उत्पादन बन्द हुँदै गए र चल्दै गरेका उद्योगहरुले पनि क्षमताको ३०/३५ प्रतिशतमात्र उत्पादन गर्नुपर्ने बाध्यता भयो। यसले गर्दा लाखौं रोजगार, खर्बौं राजस्व गुम्यो तथा खर्बौं लगानीमा जोखिम थपियो।

यस्तै घरजग्गा व्यवसायलाई अनुत्पादक क्षेत्र भनी बजार मूल्य/आम्दानी मूल्य अनुपातमा निकै कडाइ गरियो, जोखिम भार निकै बढाइयो र विगतको २ वर्षको महँगो ब्याजदरले घरजग्गा व्यवसायमा लगानी गर्ने धेरै लगानीकर्ताको खर्बौं लगानी डुब्ने स्थितिमा पुर्‍याउने काम भयो।

खर्बौंको लगानी डुब्ने भएपछि विभिन्न व्यावसायिक क्षेत्रमा पनि शिथिलता आयो। घरजग्गा व्यवसाय तहसनहस हुँदा र सरकारको कम राजस्वले पुँजीगत खर्च कम हुँदा  सिमेन्ट, डन्डी, इँटा, बालुवा तथा क्रसर उद्योग आदिको कारोबार पनि शिथिल भइ यी व्यवसाय चल्नै सकेन। यसरी लाखौं लगानीकर्ताको खर्बौं रकम, लाखौं रोजगार तथा खर्बौं राजस्व गुम्यो।

करिब ३ वर्षपछि आफ्नो अनुकूलका ओलीको सरकार पुनः आएपछि मात्र गभर्नरले मौद्रिक नीतिमा केही खुकुलो गरे। तर, त्यो ज्यादै ढिला भइसकेको थियो।

साथै राष्ट्र बैंकले ल्याएको नियामकीय औजारका रुपमा असल कर्जामा थपिएको जोखिम व्यवस्था, कर्जा मूल्यांकन एवं स्वीकृति प्रक्रिया आदिमा समेत बढी कस्दा अहिले बहुसंख्यक न्यून तथा मध्यम आय भएका करोडौं व्यक्तिले बैंकबाट ऋण लिन सक्ने स्थिति छैन। लगानीको प्रतिफल नहुँदा बहुसंख्यक ऋणीहरु बैंकको ऋण तिर्न नसक्ने स्थितिमा पुगेको र वित्तीय स्थायित्वमा निकै चुनौती थपियो। 

यसरी विगतमा राष्ट्र बैंकको ब्याजदरमा अत्यधिक कडाइ र कसिलो नीतिले ठुलासाना उद्योग, होटल, निर्माण व्यवसाय, घरजग्गा कारोबार, सेयर बजार, व्यापार तथा सेवा व्यवसाय पुरै धरासायी भयो भने अर्कोतिर मुलुकको समग्र माग न्यून स्तरमा ओर्लिएर बहुसंख्यक लगानीकर्तालाइ आर्यघाटमा पुग्ने  स्थिति बनाइयो। 

हालको गभर्नरको कार्यकालमा आफूले नै ल्याएको कसिलो नीतिले गर्दा मुलुकले सबैभन्दा लामो अवधिको आर्थिक शिथिलता बेहोर्नुपरेको ऐतिहासिक रेकर्ड कायम भएको छ। २०७८ को पहिलो त्रैमाससम्म मुलुक चलायमान हुँदै गर्दा सरकारको नीति भन्दा राष्ट्र बैंकको कसिलो मौद्रिक नीतिले मुलुकको अर्थतन्त्रले अहिलेसम्म समस्या भोग्दै आएको छ।

करिब ३ वर्षपछि आफ्नो अनुकूलका ओलीको सरकार पुनः आएपछि मात्र गभर्नरले मौद्रिक नीति केही खुकुलो गरे। तर, त्यो ज्यादै ढिला भइसकेको थियो। अर्थतन्त्र मरणासन्न अवस्थामा पुगेपछि मौद्रिक नीति निर्माताले उपचार लगाइ सहानुभूति लिन खोजे। तर, बहुसंख्यक व्यवसाय डुबिसकेकाले खुकुलो नीतिले अर्थतन्त्रको शिथिलतालाई हटाउन खासै काम गर्न सकेन।

राष्ट्र बैंकले कसिलो नीति ल्याएको केही महिनापछि नै रेमिटेन्स बढेर विदेशी मुद्राको सञ्चिति वृद्धि भएको थियो। साथै  सोधनान्तर स्थिति सकारात्मक हुँदै गएको परिप्रेक्ष्यमा समग्र माग (एग्रीगेट डिमान्ड) बढाउन २ वर्ष पहिले नै मौद्रिक नीति खुकुलो गरि मुलुकलाई आर्थिक चलायमान बनाउन सकिन्थ्यो। तर, त्यतिखेर माओवादी र कांग्रेसको सरकार थियो, वित्त नीति एवं मौद्रिक नीति बीचमा समन्वय खासै भएन।

गभर्नर र विगतको सरकारका अर्थमन्त्री बीच समझदारी हुन सकेन। जसले गर्दा राष्ट्र बैंकको लामो अवधिको कसिलो नीतिले बहुसंख्यक व्यवसाय धरासायी बनायो। मुलुक आर्थिक मन्दीमा पुग्यो। यो मन्दी विदेशबाट आयातित नभइ हाम्रै मुलुकका मौद्रिक नीतिको नेतृत्वले जन्माएका हुन्।

छिमेकी देशसँग तुलना गर्दा नेपालले कर्जा विषयमा धेरै कडा नीति निर्देशनका प्रावधान लागू गरेको छ। नेपालजस्तो प्रारम्भिक र नाजुक अवस्थाको अर्थतन्त्रमा राष्ट्र बैंकले लागू गरेका यस्ता कडा वित्तीय नियमनले मुलुकको आर्थिक पुनरुत्थान गर्न निकै समस्या देखिएको छ।

आर्थिक शिथिलता लम्बिदै जाँदा न्यून एवं मध्यम आयस्तरका ऋणी धरासायी भए, जसले अहिले ब्याजदर सस्तिए पनि ऋण लिन सक्ने सामर्थ्य रहेन। केही वर्षदेखि व्यवसायीको आम्दानी निकै घट्दै गएकाले कसैले ऋण लिन खोज्दा आम्दानी स्रोतका रुपमा प्रमाणित कागजात (ऋणको किस्ता तिर्न सक्ने कर दाखिला कागजात, वडा कार्यालयको प्रमाणित कागजात, आम्दानीको स्रोतको रुपमा परिवारको प्रमाणित कागजात वा परिवार विदेशमा काम गर्दै आएको छ भने विदेशस्थित परिवारको नेपाली कागजातमा पेस गर्नुपर्ने व्यक्तिगत जमानत र अन्य थप कागजात ) पेस गर्नुपर्ने हुन्छ।

बहुसंख्यक न्यून आयस्तर एवं मध्यम आयस्तरको करोडौं व्यक्तिले यी प्रमाणित कागजात पेस गरि बैंकबाट ऋण लिन सक्ने स्थिति नगण्य छ। विगतका बहुसंख्यक ऋणी पुन: ऋणदेखि तर्सिन थालेका छन्। ऋणीको आम्दानी घट्दा, किस्ता तिर्न नसक्दा  बैंकबाट ऋण लिन सक्ने स्थिति नदेखिएको, बैंकको मूल्यांकनकर्ताले कारबाहीबाट बच्न जग्गाको बजार मूल्यको आधा धितो मूल्यांकन कायम गरि आधा रकम मात्र ऋण सिफारिस गर्ने गर्दा (३ करोड बजार मूल्य जग्गाको ५०/७५ लाख सम्म मात्र ऋण पाउन सक्ने) ऋणीले ऋण लिन इच्छा गर्ने गरेको छैन। यी कारणले अहिले बैंकको एकल ब्याजदर भए पनि ऋणको माग नभएको वास्तविकता हो। तर सरकार र राष्ट्र बैंकले ऋणको माग किन बढ्न सकेन भन्ने यथार्थ विश्लेषण गर्न सकेको छैन‍।

व्यवसाय चल्नै नसक्ने गरि ल्याएको कसिलो नीतिले बहुसंख्यक लगानीकर्तालाई सडकमै पुर्‍याएको छ। रोएर विदेशिन बाध्य भएका युवाले पठाएका रेमिटेन्स र नागरिकको उपभोगदेखि विकास निर्माणसम्मको आयात घटी थुप्रिएको विदेशी मुद्रालाई अर्थतन्त्रको विकासका दृष्टिले कति सकारात्मक मान्ने र गर्व गर्ने हो?

अहिले मुलुक रेमिटेन्सले नै चलाइरहेको छ। विदेशिन बाध्य युवाले कमाएर पठाएको रेमिटेन्सले मुलुकको शिर झुक्न पाएको छैन। तर, गभर्नर तथा सरकारले भित्रिएको विदेशी मुद्रालाई देखाएर आफ्नो नीतिको सफलता हो भन्ने गर्छन्।

यस्तो हुनुपर्छ नयाँ गभर्नर

अर्थतन्त्र हाँक्न जिम्मेवार पद भएकाले गभर्नर आर्थिक क्षेत्रको उन्नतिका लागि अनुभवी हुनुपर्छ। अब नियुक्त हुने गभर्नर लगानीमैत्री र व्यवसायीमैत्री सोच भएको गैरराजनीतिक हुनुपर्छ।

राजनीतिक वैचारिक लगावभन्दा तटस्थ व्यक्ति भए भने जुनसुकै पार्टीको सरकार आए पनि लगानीलाई प्रवर्धन गर्ने हुनेछन्।

मौद्रिक नीतिको मुख्य काम नीतिगत हेरफेर गरि ब्याजदरलाई वाञ्च्छित सीमाभित्र राखी मूल्यवृद्धि नियन्त्रित गरि आर्थिक स्थायित्व दिनु हो। तर, बहालवाला गभर्नरले मौद्रिक नीतिको औजारभन्दा नियामकिय औजार बढी प्रयोग गरेकाले बैंक तथा लगानीकर्ता विगत ३/४ वर्षदेखि निकै समस्यामा छन्। नयाँ नियुक्त हुने गभर्नरले ‘माइक्रो म्यानेजमेन्ट’ नगरी लगानी प्रवर्धन गरि मौद्रिक नीतिको औजारबाट वित्तीय स्थायित्व ल्याउनु पर्छ।

मुलुकमा समग्र मागमा तीव्र कमी आउँदा सरकारले प्रत्यक्ष गर्ने खर्च र राष्ट्र  बैंकले वित्तीय प्रणालीमार्फत उपलब्ध गराउने रकम दुवै बढाउनुपर्ने हुन्छ। तर, वित्तीय प्रणालीमा रकम हुँदाहुँदै पनि कर्जा विस्तार अत्यन्तै सुस्त भएकोले आगामी गभर्नरले बैंकबाट निजी क्षेत्रमा  जाने कर्जा वृद्धि गर्न लगानी नितिमा देखिएको व्यवधानलाई सूक्ष्म तवरले हटाइ लगानी नीतिलाइ खुकुलो गर्नु पर्छ।

गभर्नरले कसिलो नीति लामो अवधिसम्म राखिराख्दा सो को बैंक तथा ऋणीलाई पर्ने असरबारे आकलन नै गर्नै सकेनन्।

‘चेन इफेक्ट’को आकलन नगरेर मौद्रिक नीति निर्माताले विगतमा हतारमा ल्याएको नीतिले अहिले मुलुकको आर्थिक स्थिति मन्दीमा पुगेको छ। त्यसको परिणाम भयावह छ।

लाखौं ऋणीहरुले विगत ३ वर्ष अगाडि बैंकबाट सस्तो ब्याजदर (७/८%) मा ऋण लिइ खर्बौं लगानी गर्दा मुलुकको आर्थिक क्षेत्र लयमा आउदै थियो। तर केही महिनापछि नै विदेशी मुद्राको भण्डारमा केही कमी र नकारात्मक सोधनान्तरलाइ सुधार गर्न भनी मुलुकको समग्र आर्थिक मागलाई न्यून गर्ने भनी राष्ट्र बैंकले जब अत्यधिक कसिलो नीति ल्याइ लगानी नियन्त्रण गर्ने काम गर्‍यो  र निर्देशित ब्याजदरको रुपमा बैंकलाई दबाब दिई ब्याजदरलाई अत्यधिक बढाउने काम गर्‍यो तब मुलुकको चलायमान भएको अर्थतन्त्र शिथिलताउन्मुख भयो।

यसरी नीतिगत कडाइले अर्थतन्त्रको प्रत्येक क्षेत्रमा गुणात्मक प्रभाव परी अर्थतन्त्रको हरेक क्षेत्रमा शिथिलताको ‘चेन इफेक्ट’ देखियो। लामो अवधिसम्मको कसिलो मौद्रिक नीति र विगत २ वर्षको बढ्दो ब्याजदर (१३-१६%) ले निम्न ‘चेन इफेक्ट’ गरि मुलुकको अर्थतन्त्रलाई मन्दी बनायो।

बढ्दो ब्याजदर र कसिलो नीतिले धेरै ऋणीको व्यवसाय विस्तारै चल्नै नसक्ने भयो, आम्दानी घट्दै गयो। आम्दानी घट्दा सम्पत्ति सकिँदै गयो। धेरै बेरोजगार भए। विदेश पलायन हुन बाध्य भए। समग्र माग न्यून स्तरमा ओर्लियो, व्यवसायमा अत्यधिक घाटा हुँदा बैंकको ऋण र ब्याज तिर्न सकेन, बैंकको खराब कर्जा बढ्दै गयो। बैंकमा गैर बैंकिङ सम्पत्ति बिक्री नभइ थुप्रिँदै गए। बैंक तथा वित्तीय संस्थाको साथै अन्य कम्पनीको मुनाफा घट्दै गयो। सेयरको मूल्य घट्दै गयो। आम्दानी सुक्दै जाँदा पर्यटन, होटल, औद्योगिक उत्पादन, व्यापार, निर्माणजन्य व्यवसाय, घरजग्गा आदि क्षेत्रको व्यवसाय चल्न सकेन।  

यस्तै, उपभोग्य वस्तुको माग नहुँदा उद्योगको उत्पादन क्षमताको ३०/३५ प्रतिशत मात्र भयो, उद्योग एवं व्यवपार व्यवसाय टिक्नै नसक्दा धमाधम बन्द हुन थाले। मुलुकको राजस्व बढेन, सरकारको आन्तरिक तथा बाह्य ऋण बढ्दै गयो, ऋणको साँवा ब्याज तिर्ने दायित्व बढ्दै गयो। राजस्व नबढ्दा र ऋण बढ्दै जादा पुजिगात खर्चको निकासा र खर्च बढ्न सकेन। आर्थिक वृद्धिदर बढ्न सकेन। व्यवसाय गरेका व्यक्ति बेरोजगार भएपछि सामाजिक सञ्जालमा आक्रोश पोख्न थाले।

यो ‘चेन इफेक्ट’को आकलन नगरेर मौद्रिक नीति निर्माताले विगतमा हतार हतारमा ल्याएको नीतिले अहिले मुलुकको आर्थिक स्थिति आर्थिक मन्दीमा छ।

अर्थशास्त्र बुझेकालाई ग्राह्यता

आगामी चैत अन्त्यतिर नियुक्त हुने नयाँ गभर्नर कसिलो नीति जारी गर्दा भविष्यमा असर कस्तो हुन्छ भन्ने आकलन गर्न सक्ने व्यक्ति हुनुपर्छ। अर्थतन्त्रमा पर्ने गुणात्मक प्रभाव र चेन इफेक्टको विश्लेषण गर्न सक्ने र सैद्धान्तिकभन्दा व्यवहारिक अर्थशास्त्र बुझेको व्यक्ति हुनुपर्छ।

नयाँ गभर्नरले के बुझ्नु पर्छ भने लगानीलाई सहजीकरण गरे भने, लगानीमैत्री वातावरण बनाए भने, लगानीलाई प्रवर्धन गरियो भने ढिलोचाँडो व्यवसायमा फेरि लगानीको उत्साह थपिन्छ। निजी क्षेत्रमा जाने कर्जा बढ्छ र मुलुक समृद्धितर्फ उन्मुख हुन्छ। 

अहिले बैंकमा करिब २ वर्षदेखि तरलता बढदै छ। ब्याजदर घट्दै गए पनि कर्जाको माग बढ्न नसकेको कारक पत्ता नलगाइ खर्बौं तरलता खिच्ने काम मात्र गरिएको छ।

करिब ७ खर्बको तरलता अझै रहिरहेको अवस्थामा आउदो नयाँ गभर्नरले हाल अझै कसेर राखेको कसिलो नीतिअन्तर्गत असल कर्जाको प्रोभिजनिङ व्यवस्था, जोखिम भार, ऋण लिन पेस गर्नुपर्ने झन्झटिलो प्रमाणित कागजात, झन्झटिलो ऋण स्वीकृति प्रक्रिया, २/३ तिरबाट सेयर र घरजग्गा व्यवसायमा कसेको कर्जा सीमा र कसिलो ऋण मूल्यांकन अनुपात, उद्योगमा ल्याएको चालु पुँजी कर्जा  सीमा आदिलाई पुरै खुकुलो बनाउनु पर्छ।

यी नीतिगत व्यवस्थामा सहजीकरण गरियो भने व्यवसायीहरुले ऋण लिन थाल्छन्। व्यवसायबाट आम्दानी हुन थालेपछि बैंकको किस्ता पनि उठ्न थाल्छ। वित्तीय जोखिम पनि घट्दै जान्छ। सरकारको राजस्वसँगै रोजगारी बढ्दै जान्छ। आर्थिक वृद्धिदर बढ्दै जाने, विदेशिन बाध्य भएकाहरु स्वदेश फर्किने वातावरण बन्छ। त्यसैले गभर्नरले लगानी नीतिलाई उदार सोच बनाइ खुकुलो गर्नुपर्छ।

अब नियुक्ति हुने गभर्नर तलब भत्ता पेन्सन सुविधा खाएका व्यक्तिभन्दा लगानी वा व्यवसायको अनुभव गरेका व्यक्ति वा व्यवसाय गरेर दैनिक आयआर्जन गरि घर चलाउनेहरुको मर्म बुझेको हुनुपर्छ। लगानी कस्दा मुलुकको अर्थतन्त्रमा पर्ने असर बारे गहिराइ रुपमा बुझ्न् सक्ने हुनुपर्छ।

पार्टीको क्रियाशील कार्यकर्तालाई गभर्नरमा नियुक्ति गर्दा त्यस्ता गभर्नरले अर्को पार्टीको सरकारलाई असहयोग गर्न सक्ने हुन्छन्। पार्टीभन्दा विशुद्ध लगानीमैत्री व्यक्ति गभर्नरमा चयन गरिनुपर्छ। 

गभर्नर वा राष्ट्र बैंकको संचालक समितिमा लगानी वा व्यवसायीमैत्री व्यक्तिको प्रतिनिधित्व भयो भने सनकको भरमा लगानी नियन्त्रण गर्न र कसिलो नीति ल्याउन सहज हुँदैन।