
काठमाडौं। एकपछि अर्को विवादमा मुछिएका उर्जा, जलस्रोत तथा सिंचाईमन्त्री दीपक खड्काले प्रतिनिधि सभाको पूर्वाधार समितिका सांसदलाई प्रभावित तुल्याउने प्रयास गरेका छन्।
१०६ मेगावाटको जगदुल्ला जलविद्युत आयोजनाको ठेक्का सेटिङमा चेक बाँडेको विषयमा आफूविरुद्ध समितिमा उजुरी परेपछि उनले समितिका सदस्यहरुलाई प्रभावित पार्ने प्रयास गरेका हुन्।
उनले जलस्रोत विधेयकमाथि छलफल गर्ने भन्दै आवासीय कार्यक्रम बनाएर समितिका सदस्यहरुलाई आफ्नो होटलमा राखेका छन्। दुई दिने कार्यक्रम बनाएर समितिका सदस्यहरुलाई उनले सोमबार बुढानीलकण्ठस्थित आफ्नो होलिडे इन रिसोर्टमा राखेका हुन्।
रिसोर्टमा विधेयकमाथिका संशोधन र सरोकारवालाहरूको सुझाव, नदी बेसिन गुरुयोजना, जलस्रोतको स्वामित्व र विकासमा अहिलेको व्यवस्था, प्राकृतिक स्रोतको व्यवस्थापन र नदी प्रणाली, जल तथा उर्जा आयोगको विगत र भविष्यमा हुन पर्ने भूमिका लगायत विषयमा छलफल भएको थियो।
मन्त्रालयको कार्यक्रम भनिएपनि कार्यक्रममा सभापतिको भूमिका समितिका सभापति दीपकबहादुर सिंहले निर्वाह गरेका थिए। सोमबार बिहान १० बजे रिसोर्ट पुगेका समितिका सदस्यहरु मंगलबार अपराह्न २ बजेपछि फर्किएका छन्।

समितिमा आफूविरुद्ध परेको उजुरीमाथि कतिपय सांसदहरुले छलफल गराउनुपर्ने माग गरिरहँदा खड्काले मन्त्रालयको खर्चमा सांसदहरुलाई आफ्नो रिसोर्टमा ‘मेजमानी’ गरेका हुन्।
प्रमुख प्रतिपक्षी माओवादी केन्द्रका सांसदहरु भने खड्काले प्रभावित तुल्याउने प्रयास गरेको भन्दै छलफलमा सहभागी भएनन्, उनीहरुले आवासीय कार्यक्रम बहिष्कार गरे।
माओवादी केन्द्रका सांसद माधव सापकोटाले समितिमा गर्नुपर्ने छलफल उजुरी परेका मन्त्रीको होटलमा राखिएका कारण आफूहरुले बहिष्कार गरेको बताए।
‘विवादित मन्त्रीलाई समितिमा बोलाएर केरकार गर्नुको साटो विधेयकमाथिको छलफल उनकै होटलमा राखिनु अनुचित भएको निष्कर्षमा हामीले बहिष्कार गरेका हौं। यो कार्यक्रमलाई हामीले मन्त्रीले उजुरी अगाडि नबढाउन समितिलाई प्रभावित तुल्याउने प्रयास गरेको रुपमा लिएका छौं,’ सांसद सापकोटाले भने।
२५ सदस्यीय समितिमा माओवादी केन्द्रका तर्फबाट सापकोटाका अलावा शक्ति बस्नेत र उर्मिला माझी सदस्य छन्।
प्रतिनिधि सभा नियमावली अनुसार सिंहदरबार बाहिर बैठक बस्नु नियम विपरीत मानिन्छ। बस्नै परेको अवस्थामा समितिले सभामुखको लिखित अनुमति लिनुपर्छ। त्यही कारण समितिको बैठक नभनेर मन्त्रालय आयोजक बनी विज्ञ र समितिका सदस्यबीचको अन्तर्क्रियाका नाममा कार्यक्रम गरिएको हो।

जानकारहरु समिति प्रभावमा परेको र समितिका सदस्यलाई प्रभावित तुल्याउन खोज्दा मन्त्री खड्का आफैं फसेको बताउँछन्।
संसद् सचिवालयका पूर्वसचिव सोमबहादुर थापाले विधेयकमाथि समितिभित्र हुनुपर्ने छलफल सिंहदरबारबाहिर गरिनुलाई बिचौलियाको प्रभावका रुपमा बुझ्नुपर्ने बताए।
‘विधेयकमाथि समितिको सिंगो टिमले बाहिर गएर छलफल गर्न मिल्दैन। कुनै दबाब र प्रभाव नपरोस् भनेरै सिंहदरबारभित्र बैठक राख्ने व्यवस्था गरिएको हो,’ थापाले भने, ‘आफूविरुद्ध उजुरी परेको अवस्थामा मन्त्रीले आफ्नो होटलमा कार्यक्रम राख्नु प्रभावित तुल्याउने प्रयास हो। अझ मन्त्रालयको कार्यक्रम मन्त्रीले आफ्नो होटलमा राख्नु झनै गलत हो। यसमा मन्त्री आफैं फसेका छन्। समितिका सभापति पनि चुकेका छन्। यहाँ सिधै स्वार्थको द्वन्दव देखियो।’
मन्त्री खड्काविरुद्ध जगदुल्ला जलविद्युत आयोजनाको ठेक्का आफूले चाहेको कम्पनीलाई दिलाउनका लागि प्रतिस्पर्धी कम्पनीलाई ठेक्का रकमको एक प्रतिशत रकमका दरले चेक बाँडेको उजुरी समितिमा छ।
तर समितिका सभापति सिंहले यो विषयमा छलफल गराएका छैनन्। उनले जलस्रोत विधेयकमाथिको छलफलमा केन्द्रित रहेको भनेर मन्त्री खड्काविरुद्धको उजुरीलाई बेवास्ता गर्दा होलिडे इन रिसोर्टको ‘मेजमानी’ले थप आशंका बढाएको छ।
सभापति सिंहले विज्ञहरुसँग होटलमा छलफल गरिनुलाई दबाब र प्रभावमा परेको रुपमा नअर्थ्याउन आग्रह गरे।
‘हामीले विधेयकमाथि निकै धेरै छलफल गरिसकेका छौं। विज्ञसँग छलफल गर्नुपर्ने भएकाले होटलमा कार्यक्रम राखिएको हो। अहिलेसम्म १७/१८ वटा बैठक बसेको होला। संशोधनकर्ता र सरोकारवालासँग हामीले छलफल गरेका छौं। अब अन्तिम चरणमा छौं,’ उनले भने, ‘यसमा दबाब र प्रभावको कुरा छैन।’
जलस्रोत विधेयक २०८१ जेठ ३२ गते संसद्मा दर्ता भएकामा असार २५ गते समितिमा पुगेको थियो। विधेयकमा खासगरी निजी क्षेत्रको चर्को असन्तुष्टि छ। मन्त्री खड्काले विधेयक टुंगोमा पुर्याउनका लागि समितिसँग समय मागेका छन्।