काठमाडौं। प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले मंगलबार सूचना प्रविधि क्षेत्रसँग सम्बन्धित ७० जनाभन्दा बढीलाई आफ्नो सरकारी निवास बालुवाटारमा बोलाए।

नेपाल एसोसिएसन फर सफ्टवेयर एण्ड आइटी सर्भिसेस कम्पनी (नास आइटी) र कम्प्युटर एसोसिएसन अफ नेपाल (क्यान महासंघ)का पदाधिकारी र अन्य आइटी उद्यमीदेखि विद्यार्थीसम्म प्रधानमन्त्री निवासमा थिए।

ओलीले सूचना प्रविधि क्षेत्रलाई लक्षित गर्दै ल्याइएको अध्यादेशको फिडब्याक बुझ्न ‘आइसीटी मिटअप’ नाम दिएर आइटी क्षेत्रका व्यक्तिहरुलाई बोलाएका हुन्। सञ्चार तथा सूचना प्रविधिमन्त्री पृथ्वीसुब्बा गुरुङलाई पनि ओलीले डाकेका थिए।

ओलीले अध्यादेशमार्फत ल्याइएका प्रावधानले सूचना प्रविधि क्षेत्रलाई फाइदा हुन्छ कि हुँदैन? भनी प्रश्न गरे। करिब २ घण्टाको छलफलमा अधिकांश सहभागीले अध्यादेशका कन्टेन्ट राम्रो रहेको प्रतिक्रिया दिए। 

छलफलमा आइटी उद्यमी अभय पौडेलले अध्यादेशले आफूहरुको बजार विस्तारमा महत्त्वपूर्ण सहयोग पुग्ने भन्दै प्रभावकारी कार्यान्वयनमा जोड दिए।

‘अध्यादेशका प्रावधान नेपाली सूचना प्रविधि कम्पनीलाई विश्व बजारमा व्यापार बढाउन सहयोगी खालका छन्। यसले हामीलाई विदेशमा लगानी गर्न बाटो खोलेको छ,’ उनले ओलीसामु भने, ‘अब अध्यादेशमा गरिएका प्रावधान कार्यान्वयनका लागि सहजीकरण गरेर प्रोत्साहित गर्ने काम होस्।’

अध्यादेशमा नेपाली आइटी कम्पनीले विदेशमा सब्सिडरी कम्पनी खोल्न पाउने व्यवस्था गरेको छ। यो व्यवस्थाले देशको आइटी क्षेत्रको सबैभन्दा ठूलो ‘बोटलनेक’ तोडिने उद्यमीहरुको बुझाइ छ।

‘कानुन कार्यान्वयन छिटोभन्दा छिटो भयो भने हामीले सकेसम्म चाँडो, सकेसम्म धेरै कम्पनी विदेशमा खोल्न पाउँछौं। त्यो भनेको नेपालमा धेरै काम ल्याउने हो। यसबाट रोजगारी मात्र बढ्दैन, सरकारको आम्दानी पनि बढ्छ,’ पौडेलले भने, ‘त्यसैले सरकारले नियमावली निर्देशिका कार्यविधि के के चाहिने हो, सबै सक्दो चाँडो बनाउन आवश्यक छ।’

सरकारले बजेटमार्फत १० वर्षमा ३० खर्ब रुपैयाँको सूचना प्रविधिसम्बन्धी सेवा निर्यात र ५ लाख प्रत्यक्ष तथा १० लाख अप्रत्यक्ष रोजगारी सिर्जना गर्ने महत्त्वाकांक्षी लक्ष्य लिएको छ। ‘यो लक्ष्य भेट्न अहिलेको सुधार सुरुआती चरण मात्रै हो भन्यौं,’ पौडेलले ओलीसामु राखेको कुरा सुनाए।

आइटी उद्यमीहरुले निजी क्षेत्रसँग मिलेर एउटा बलियो संयन्त्र बनाउन सुझाव दिएका छन्। त्यो संयन्त्रले १० वर्षमा आइटी क्षेत्रमा के गर्ने, कहाँ सुधार गर्ने हो, त्यसको ब्लूप्रिन्ट तयार गर्नुपर्ने उनीहरुको राय छ। 

केही आइटी उद्यमीले प्रधानमन्त्री ओलीसामु कोटिभिटीविरुद्ध लगाइएको मुद्दा फिर्ता लिन माग गरे। उनीहरुले कर कानुनको अपव्याख्या गर्दै कोटिभिटीविरुद्ध राजस्व अपचलन गरेको भन्दै दायर गरिएको मुद्दाका कारण नकारात्मक सन्देश गएकाले सरकारले मुद्दा फिर्ता लिएर सच्याउनुपर्ने बताए।

‘मन्त्रिपरिषद्को आगामी बैठकबाट नै मुद्दा फिर्ताको निर्णय होस्। कोटिभिटीको मुख्यालयलाई नेपालमा पुन: लगानीका लागि आउन आग्रहसहितको चिठ्ठी लेखे त्यसले राम्रो सन्देश जान्छ,’ नास आइटीका अध्यक्ष सन्तोष कोइरालाले यसोभन्दा ओली मुसुक्क हाँसे, कुनै जवाफ दिएनन्।

ओलीले अबको फ्यूचर भनेकै आइटी भएको भन्दै यो क्षेत्रको सुधारका लागि आवश्यक व्यवस्था गर्ने प्रतिबद्धता जनाए।

‘अरु मुद्दामा भुलिंदा हामीले धेरै काम गर्न पाएनौं। अब भने सूचना प्रविधि क्षेत्रको विकासलाई आवश्यक पर्ने नीतिगत सुधार गरेरै छोड्छु। आइटी क्षेत्रमैत्री वातावरण बनाउन म प्रतिबद्ध छु,’ ओलीको भनाइ उदृत गर्दै एक सहभागीले भने, ‘आगामी वर्षको बजेटमा आइटी क्षेत्रका लागि हदैसम्म लचक भएर आउछौं। तपाइँहरुले गुनासो गर्ने अवस्था रहन दिंदैनौं।’

उनले भारतले १९९० को दशकमा सूचना प्रविधि क्षेत्रमा लिएका सुधारका नीति स्मरण गर्दै अब आफू अन्यत्र अल्झिएर सूचना प्रविधि क्षेत्रलाई बेवास्ता गर्ने पक्षमा नरहेको भनेर आश्वस्त तुल्याउने प्रयास गरे।

ओलीले सामाजिक सञ्जालमार्फत आइटी उद्यमीसँगको छलफलले काममा उत्साह जागेको बताएका छन्। ‘आइटी उद्यम गरिरहेका युवा, आइटी पढाइरहनु भएका गुरुहरू र आइटी पढिरहेका विद्यार्थीहरूका कुरा धेरैबेर सुनें। नेपालको आइटी उद्योगको विस्तारमा भर्खरै सरकारले अध्यादेशमार्फत ल्याएको नयाँ कानुनबाट हुने फाइदाबारे उहाँहरूले धेरै कुरा सुनाउनु भयो। भेटले काममा उत्साह जागेको छ,’ उनले भनेका छन्।