केही वर्षदेखिको आर्थिक शिथिलताले देशका उद्योगी व्यवसायी निराश छन्। बजारमा माग घट्दा उद्योगधन्दा कम क्षमतामा चलिरहेका छन्। उद्यमीसँगै आम नागरिकको आशा नै हराएको अवस्थामा सरकारले निजी क्षेत्रको मनोबल बढाउन विभिन्न अध्यादेश जारी गर्दै विद्यमान कानुन परिमार्जन गरेको छ। यसलाई निजी क्षेत्रको आत्मविश्वास वृद्धि हुने अपेक्षा सरकारको छ। सरकारले ल्याएका अध्यादेशसँगै पछिल्लो आर्थिक गतिविधिको विषयमा औद्योगिक घराना शारडा समूहका अध्यक्ष शिवरतन शारडालाई बिजमाण्डूका उन्‍नत सापकोटाले सोधे- धेरै राजनीतिक उलटफेरका लागि अध्यादेश आउने गर्थ्यो। राजनीतिक जोडघटाउका लागि अध्यादेश ल्याइने गरिन्थ्यो। यो पटक यस्तो भयो राज्यले पनि निजी क्षेत्र समस्यामा छ, जनतामा पनि अर्थतन्त्रका कारण डिप्रेसनमा छन् भन्दै सरकारले आर्थिक क्षेत्रसँग सम्वन्धित अध्यादेश ल्याएको छ। के सरकारले साँच्चिकै निजी क्षेत्रको समस्या अध्यादेशमार्फत सम्बोधन गर्न खोजेको हो?

अहिलेसम्म राजनीतिक कारणकै लागि अध्यादेश आउँछ भन्ने अनुभव छ। यो पहिलोचोटि हो, कुनै उद्योगी व्यवसायीलाई समस्याबाट उकास्ने प्रयासको रुपमा अध्यादेश ल्याइएको हो। उद्योग व्यवसायका समस्यालाई सल्टाउन १०/११ वटा बुँदामा काम भएको छ। तर, पूर्णरुपमा काम भएको छैन। कालोबजारीसम्बन्धी कानुन लगायतका विषय अध्यादेशबाट ल्याइएको छ। यसको कार्यान्वयनको बाटो अझै बाँकी नै छ। उहाँहरुले प्रयास गर्नुभएको छ, कार्यान्वयन राम्रो भएन भने कानुनको केही अर्थ हुँदैन। तर, जे हो राजनीतिक नेतृत्वले पहिलोचोटि निजी क्षेत्रले भोगिरहेको समस्याको संवेदनशीलता र आर्थिक संकटको यो घडीलाई महसुस गरेर अध्यादेश ल्याइएको छ। 

संसदबाटै यी कानुन निर्माण गर्न सकिन्थ्यो नि तर, ८ महिना, १२ महिना कम्तीमा पनि कुर्नुपर्थ्यो। कानुन बन्ने नबन्ने थाहा हुँदैनथ्यो। सरकारले पक्कै पनि महसुस गर्‍यो कि निजी क्षेत्र थला परेको छ, उद्योगीव्यवसायी धरासायी बन्दैछन्। यसलाई उकास्न सरकारले केही न केही गर्नुपर्छ भन्ने अनुभूति गरेर गृहकार्य गर्‍यो। हामीले पनि चिताएका थिएनौं कि अध्यादेशमार्फत हाम्रा समस्या समाधान गर्न खोजिन्छ भनेर। अहिले त हामीले सुझाव पनि दिएका थिएनौं। 

तर, अध्यादेशमार्फत आयो हामीलाई ज्यादै खुसी लाग्यो। एउटा उद्योगी व्यवसायी पनि देशका लागि महत्त्वपूर्ण पक्ष हो भन्ने सरकारको तर्फबाट पहिलोचोटि अनुभव गरियो। कोटि कोटि धन्यवाद छ। तर, अझै पूर्ण भएको छैन, यसमा अझै काम गरिनुपर्छ।

गएको ३ वर्षदेखि अर्थतन्त्रसँगै उद्योगी व्यवसायी डिप्रेसनमा गएका छन्। यस्तो अवस्थामा सरकारले ल्याएका अध्यादेश अर्थतन्त्र उँभो लगाउने ‘किक स्टार्ट’ गर्ने ‍औजार बन्न सक्छ?

पक्कै। मैले अघि पनि भनें यो पूर्ण होइन। यो त सुरुवात मात्रै भयो। तर, थला परेको अर्थतन्त्रलाई बुस्ट गर्न वा ऊर्जा थप्न अध्यादेशमार्फत प्रयास गरिएको छ। यसले राम्रो हुन्छ भन्ने विश्वास पनि लिएका छौं। 

हाम्रोमा अहिले विकराल संकट भनेको उपभोक्ताको अभाव हो। अहिले बजारमा आम उपभोक्ता नै छैनन्। हामीले उत्पादन गरेको माल कसलाई बेच्ने? हरेक महिना ६०-७० हजार युवायुवती पढ्नका लागि विदेश गइरहेका छन्। पढ्न गएको यो जनसंख्या स्वदेश फर्किनका लागि होइन। अध्ययन गर्न र त्यो सकिएपछि उतै बसाईसराई गर्ने हिसाबले गइरहेको छ।

उनीहरु सेटल भएपछि आउने १०-१२ वर्षमा आफ्नो अभिभावकहरुलाई पनि उतै लैजाने सम्भावना छ। फर्किने छँदै छैन भएको पनि उतै जाने देखिन्छ। मैले महसुस गरेको सबैभन्दा जटिल समस्या यही हो। यस विषयमा कोहीकसैसँग उपचार छ जस्तो पनि लाग्दैन। त्यसैले सबैभन्दा बढी संकट उपभोक्ताको कमी देखिन्छ।

केही दिनअघि एक जना स्वास्थ्य क्षेत्रमा क्रियाशील व्यवसायी साथीसँग कुरा गर्दै थिएँ, उहाँले के भन्नु भयो भने महिनाको ६० हजार रुपैयाँ तलब दिन भन्दै नर्सको अन्तर्वार्ता दिएका २५ जनामध्ये जम्मा ६ मात्रै जागिरका लागि आउनु भएछ। यो त राम्रो स्थिति होइन। मासिक ६० हजार भनेको कम तलब होइन। हामी कति क्राइसिसमा छौं भन्ने कुरा यस्ता घटनाहरुबाट बुझ्नुपर्‍यो। 

भनेको उस्तै पर्‍यो भने हामीले स्वास्थ्य सेवाका लागि दक्ष जनशक्ति नपाएर उपचार नपाउने सम्भावना भयो त?  

हो नि, अस्पताललाई नर्स नपाएर गाह्रो छ। हामी उपभोक्ताका लागि एफएमसीजी प्रडक्ट बनाउँछौं त्यो उपभोग गर्ने मान्छे हुँदैन। त्यो प्रडक्ट कसलाई बेच्ने? यसको समाधानको उपाय के हुन सक्ला त्यो कल्पनासम्म गरिएको छैन। राज्यले यस विषयमा गम्भीर भएर सोच्नुपर्छ।

व्यवसायीलाई राजनीतिक प्रणालीको धेरै मतलब त हुँदैन। तर, पछिल्लो २० वर्षयताको राजनीतिक प्रणाली प्रति आशा र विश्वास बढाउँदै यो देशमा बस्नुपर्छ, केही हुन्छ भन्ने सेन्टिमेन्ट छ नि, त्यसमा निजी क्षेत्रलाई सँगसँगै लिएर जान नसक्दा अहिलेको अवस्था आएको जस्तो लाग्छ कि लाग्दैन?

त्यो पनि एउटा कारक हो। व्यवसायीहरुलाई कहिले पनि केन्द्रमा राखिएन। सरकारहरुले निजी क्षेत्रको महत्त्व बुझेको छैन। यसमा दुई मत छैन। हामी व्यवसायीहरु अल्पसंख्यकमा पर्छौं भन्नुस् वा सरकारको प्राथमिकतामा एकदमै तल पर्छौं।  

विश्वको परिवेशमा हेर्नु हुन्छ भने अधिकांश राष्ट्रहरु ‘बिजनेस फर्स्ट’ रणनीतिमा लागेका छन्। अमेरिकाकै राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रम्पलाई पनि देशलाई आर्थिकरुपमा कसरी सुरक्षित बनाउने भन्ने चिन्ता देखिन्छ। ‘नेसन फर्स्ट, इकोनोमी फर्स्ट’ भन्ने सिद्धान्तका साथ निर्वाचित भएका छन्। हरेक मुलुकले आफ्ना उद्यमी, व्यवसायीलाई कसरी राम्रो हुन्छ भन्ने सोच प्राथमिकतामा राख्नुपर्छ। कसरी आफ्नो देशको व्यापारलाई नाफामा लैजान सकिन्छ भन्ने विषय प्राथमिकतामा हुन्छ। हाम्रो सरकारले पनि यही सिद्धान्तअनुसार काम गर्नुपर्छ।

हाम्रो सरकारले संकलन गर्ने राजस्वमा वृद्धि छैन। राखेको लक्ष्य पूरा गर्न सम्भव नै छैन। अर्थतन्त्र कमजोर हुँदा राजनीतिक प्रणालीमाथि नै चिन्ता र प्रश्न उठ्न अवस्था आयो। यस्तो अवस्थामा अहिलेका सत्तारुढ दलले ल्याएको अध्यादेशलाई विपक्षी दलहरुले अपनत्व गर्छन् जस्तो लाग्छ?

विपक्षी दलहरुले पनि अध्यादेशबाट आएका विषयलाई आत्मसाथ गर्नुपर्छ। देशको अहिलेको राजनीतिक परिस्थिति र प्रणाली छ, त्यसबाट एउटै पार्टीको सरकार आउनेवाला छैन। यस्तो अवस्थामा विपक्षी दलहरुले सकारात्मकरुपमा अध्यादेशलाई लिनुपर्छ। कुनै सरकारले राम्रो काम गरिरहेको छ त्यसलाई विपक्षीहरुले पनि समर्थन गर्नुपर्छ विरोध होइन। हामीलाई विश्वास छ विपक्षी दलहरुले पनि यसलाई समर्थन गर्छन्। 

विपक्षीहरु एकजुट भइरहेका छन्। अध्यादेशमाथि पनि राजनीति हुने हो कि भन्ने डर त छ नि?

हामी आशा गरौं त्यसो नहोस् भनेर। अवसानको अवस्थामा पुगेको देशको अर्थतन्त्रमा पनि राजनीति गर्छौं भने त देशको लागि राम्रो पक्कै छैन। उद्योग व्यवसायलाई कसरी राम्रो होस्, विदेशी लगानी आओस्, भएका उद्योग व्यवसायमा कठिनाई नहोस्, त्यसलाई सहजीकरण गरौं भन्ने विश्व राजनीतिमा अभ्यास देखिएको छ, त्यही परिपाटीलाई अहिलेको सरकारले अघि बढाएको छ। विपक्षी भोलि सत्तामा आउँदा यही अभ्यास अपनाउनुपर्छ। व्यक्तिभन्दा पनि देशलाई हेर्न जरुरी छ। 

संकटबाट एकदमै चाँडो सुधार गर्ने मुलुकभित्र पर्थ्यौं। अहिले त्यस्तो देखिंदैन। अहिलेको देशको अर्थतन्त्रको वास्तविक अवस्था कस्तो छ? घरजग्गाको व्यापार अलिकति बढेको जस्तो देखिंदैछ। निर्माण क्षेत्रमा गतिविधि बढेको देखिन्छ। अध्याँरोबाट अलि अलि उज्यालोतिरको संकेत देखिएको हो?  

निर्माण सिजनले गर्दा होला। मलाई लाग्छ यो कुनै चमत्कार भएको होइन। हिउँदमा निर्माणका लागि हुन्छ। जलविद्युत लगायतका सबै क्षेत्रमा निर्माण यही सिजनमा हुन्छ। निर्माणका गतिविधि अलिकति बढेको छ। त्यसले गर्दा सिमेन्ट लगायतका निर्माण सामग्रीहरुको बजारमा माग केही बढेको हो। तर, यतिले मात्रै पुग्नेवाला छैन। सरकारको विकास खर्च जबसम्म बढ्दैन अवस्था फेरिंदैन। 

सरकारको खर्च धान्नै ऋण लिएर काम गर्नु परिरहेको छ भने यो अवस्था पक्कै राम्रो होइन। आम्दानी खुम्चिंदा सरकारले आफ्नो खर्चलाई पनि नियन्त्रण गर्नुपर्छ कि जस्तो लाग्छ। जब आम्दानी छैन भने खर्चिंदा विचार पुर्‍याउनुपर्छ। विकास खर्च गर्न जहाँबाट भए पनि पैसा ल्याउनुपर्छ। तब मात्रै अर्थतन्त्र बुस्ट हुन्छ। 

भनेको अहिलेको अवस्था भनेको सबैभन्दा तल पुगेको अर्थतन्त्रमा अलिकति मात्रै उठेको हो? यसले अर्थतन्त्रलाई सहज बनाउँदैन?

यसबाट समस्या समाधान हुँदैन। केही समयका लागि क्षणिक मात्रै हो।

अब गर्नुपर्ने के हो त? अध्यादेश पनि आयो। राज्यले थप अरु के गर्नुपर्छ?

विकास गर्नुपर्‍यो। त्यसका लागि खर्च बढाउनुपर्‍यो। जताततै सडकमार्ग राम्रो बनाउनुपर्‍यो। अहिले राम्रो छैन। पूर्वपश्चिममा कल्पना गरिएको रेलवे छिटो बनाउनुपर्‍यो। जुनसुकै मोडलमा यी काम अघि बढाउनुपर्छ। देशलाई ऋण बोकाएर बनाउने होइन। सार्वजनिक निजी साझेदारीमा बनाउनेलाई नै शुल्क उठाएर सञ्चालनको जिम्मा दिनुपर्छ। त्यस्तो किसिमले काम अघि बढाउनुपर्छ।

पहिला साना तथा मझौला समस्यामा पर्‍यो भन्थ्यौं। विस्तारै मध्यमदेखि ठूला व्यवसाय पनि ऋणले थिचिएर समस्यामा पर्छन् जस्तो देखिन्छ नि?

आम मान्छे जसको सहकारीमा २ लाख ४ लाख ८ लाख रुपैयाँ गाउँमा सञ्चिति थियो। राम्रो ब्याज र भविष्य सुनिश्चित हुन्छ भनेर सहकारीमा त्यस्तो पैसा आयो। त्यो पैसा हरायो। त्यसको असरका कारण आम मान्छेको ‘पर्चेजिङ पावर’ घट्यो। खर्च गर्ने गतिविधि नै कम गर्नुपर्‍यो, रोकिन पुग्यो। यसले पनि हाम्रो अर्थतन्त्रलाई थप क्षति पुर्‍यायो।

एउटा विकास बैंकलाई नै राष्ट्र बैंकले नियन्त्रणमा लिएको छ। जो बैंक तथा वित्तीय संस्थाले साना तथा मझौला ऋण दिइरहेको थिए, उनीहरु संकटमा परे। लघुवित्तमा त्यस्तै समस्या देखिएको छ। वाणिज्य बैंकहरुको हकमा उसका ग्राहक ठूला कर्पोरेट हाउस हुन्छन्। ठूला कर्पोरेट हाउसको पनि १० वटा काम छ भने सबै काम त राम्रो छैन। नयाँ काम गरेको छ भने उसले ऋण बोकेको छ। 

उद्योगधन्दा यसैगरी थला परिरहने हो भने कुनै पनि कर्पोरेट हाउसको एक वा दुई भर्टिकललाई छोइहाल्छ। छोइरहेकै छ। अब उधारो उठाउने सम्बन्धी राम्रा कानुन आउनुपर्छ। यसको अभाव छ। यदि केही चमत्कार नहुने हो भने केही उद्योगहरु संकटमा आउँछ। ठूलो व्यापारिक घराना नजाला त उसको मातहतको एकाध उद्योग समस्यामा जान सक्छ। एउटा मात्रै कम्पनी कालोसूचीमा पर्‍यो भने पुरै घरानालाई नै अप्ठेरोमा पर्न सक्छ। एउटा कम्पनीले गरेर कुनै एउटा व्यापारिक घरानाको सबै उद्योगलाई त संकटमा पार्दिनु भएन। रोजगारी जान्छ। व्यवसाय मर्छ। बैंकहरुको भएको व्यवसाय पनि खतम हुन्छ। त्यो भनेको त हाम्रो अर्थतन्त्रको ठूलो हिस्सा गुम्नु हो। इन्सल्भेन्सीसम्बन्धी कानुन अनिवार्य भइसकेको छ।

यहीबेला हो हामीले ठूलो सुधार ल्याउन सक्छौं। किनभने राजनीतिक दलहरुले निजी क्षेत्रको समस्या समाधान गर्न आत्मसाथ गरेको देखिन्छ। व्यवसायसम्बन्धी के-के सुधार आवश्यक छ हाम्रा कानुनहरुमा?

संसारमा यति धेरै मुलुक छन् त्यसलाई छोडेर कसैले नेपाललाई रोज्छ भने यहाँ आकर्षण त हुनुपर्छ। कुनै विदेशी नेपालमा लगानी गर्न आउँदा आकर्षक सुविधा छैन। सजिलो पनि छैन। पुँजीगत लाभकरसम्बन्धी दफा ५७ र ९५ को व्यवस्था छ, गएको सरकारले निकै प्रयास गरेको थियो यसलाई खारेज गर्न। तर, अहिलेको सरकारले त्यसलाई बिर्सिरहेको छ। त्यसलाई पनि सुधार गर्न आवश्यक छ।

कालोबजारी, विदेशी लगानीकर्तालाई आकर्षक एक्जिट पोलिसीलगायतमा सुधार आवश्यक छ। कमाएको पुँजी खुला दिलले लिएर जान दिनुपर्छ। खुकुलो बनाउन सकिन्छ कि। तर, अहिले स्वदेशी लगानीलाई नै बचाउन सकियो भने ठूलो उपलब्धी हुन्छ। निर्माण व्यवसायीहरुलाई दिनुपर्ने बक्यौता भुक्तानी हुनुपर्छ। नभए बण्ड भए पनि जारी गर्नुपर्छ। तर, सरकारले हरहालतमा विकासको विन्डो खोल्नुपर्छ। अनि मात्रै राम्रो हुन्छ। उपचार भनेकै धेरैभन्दा धेरै विकास खर्च गर्नुपर्छ।