
विराटनगर। नेपाली उद्योगीले कच्चा र सहायक कच्चा पदार्थ देश बाहिर लगेर पनि प्रशोधन गर्न पाउने व्यवस्था हुन लागेको छ।प्रतिनिधिसभामा छलफलका लागि दर्ता भएको भन्सार विधेयकमा यस्तो व्यवस्था उल्लेख छ।
उक्त विधेयक अहिले प्रतिनिधिसभाको अर्थ समितिमा छ। समितिबाट स्वीकृत भएपछि विधेयक संसदमा पुग्नेछ। संसदका दुवै सदनबाट पारित भएपछि यो व्यवस्था कानुनका रूपमा आउने छ।
प्रस्तावित विधेयकले तयारी वस्तु देशभित्रै ल्याएर बिक्री वितरण वा निर्यात गर्न पाउने सर्तमा यस्तो व्यवस्था हुन लागेको हो। जसअनुसार देश बाहिर लागत सस्तो पर्ने भएमा वा अन्य कुनै कारणले नेपालबाट कच्चा र सहायक कच्चा पदार्थ विदेश लगेर उत्पादन गरिएको वस्तु स्वदेश ल्याएर व्यवसाय गर्दा लाभ हुने देखेमा उद्योगीले यस कानुनको उपयोग गर्न सक्ने छन्।
कुनै वस्तु उत्पादन गर्ने उद्योग देशभित्र नभएमा तर स्वदेशबाट कच्चा र सहायक कच्चा पदार्थ विदेश लगेर उक्त वस्तु उत्पादन गर्न सक्ने अवस्था भएमा उद्योगीले यस कानुनको फाइदा उठाउन पाउने छन्।
नयाँ विधेयकले व्यवसायीलाई भन्सार जाँचपासका लागि सरकारको स्वीकृति लिएर नाका परिवर्तनको सुविधा पनि दिएको छ। जसअनुसार कुनै एक भन्सारबाट जाँचपास हुने गरि आयात गरेको वस्तु अब अर्को कुनै पनि भन्सार कार्यालयबाट जाँचपास गर्न सकिनेछ। तर यसका लागि सरकारसँग स्वीकृति लिनुपर्नेछ र नियमावलीले यसको प्रक्रिया तोक्नेछ।
हालसम्म मेची, विराटनगर, भैरहवा, ड्राइपोर्ट र वीरगंज भन्सारमध्ये कुनै एकबाट जाँचपास गर्ने गरि ल्याइएका सामान सरकारको स्वीकृति लिई चोभार भन्सारमा लगेर जाँचपास गर्न सक्ने सुविधा रहिआएको छ। नयाँ ऐनले यसलाई विस्तृत बनाउने छ।
यसको प्रत्यक्ष फाइदा आयातकर्तालाई हुनेछ। जस्तै विराटनगर नाकाबाट जाँचपास गर्ने गरि सामान आउँदैछ तर नेपालगञ्जमा त्यस सामानको अत्यधिक माग छ र मूल्य पनि उच्च छ भने व्यवसायीले सरकारको स्वीकृति लिई तोकिए बमोजिम नेपालगञ्ज लगेर जाँचपास गर्न सक्नेछन्।
यस प्रावधानलाई नियमावलीले नियमन गर्नेछ। आयातकर्ताले नाका परिवर्तन गरेर विभिन्न प्रकारको ‘म्यानुपुलेसन’ गर्न नसकून् भन्ने उद्देश्यले नियमावलीमा व्यवस्था गरिनेछ र सर्त पनि तोकिने छ।
विधेयकले कुनै व्यवसायीले वर्गीकरण र उत्पत्तिका विषयमा पूर्व आदेश मागेमा भने सबै अधिकार भन्सार विभागका महानिर्देशकमा निहित गरेको छ। जस्तै कुनै व्यवसायीले कुनै मुलुकबाट ‘ए’ नामको वस्तुको आयात गर्न खोजेको छ। तर भन्सार विभागको वर्गीकरणमा यसको स्पष्ट वर्गीकरण छैन र कुन हार्मोनाइज्ड कोडबाट आयात गर्ने भन्ने समस्या छ।
यस्तो अवस्थामा व्यवसायीले महानिर्देशक (डीजी)सँग वर्गीकरण र उत्पत्तिका लागि पूर्व आदेश माग्न सक्छन् र उनले उपलब्ध गराउनु पर्नेछ। यसका लागि डीजीलाई उक्त वस्तुको उत्पादक मुलुकसित समन्वय गर्न सक्नेसम्मको अधिकार दिइएको छ।
अब आउने ऐनअनुसार उत्पत्ति र वर्गीकरण स्पष्ट हुन नसकेका वस्तुका लागि व्यवसायीले डीजीको पूर्व आदेश लिएर सोही आदेश अनुसारको वर्गीकरणमा आयात गरेमा यस्तो दण्डसजाय हुने छैन।

यस प्रावधानको अनुपालन भएमा व्यवसायी भन्सार कार्यालयमा हुने गलत घोषणाको गल्तीबाट बच्न सक्ने छन्। भन्सार ऐनको दफा ५७ ले गलत घोषणा गर्नेलाई दण्डसजायको व्यवस्था गरेको छ। जसमा ५ वर्ष सम्मको कैद र सामान जफत गरि ५०० प्रतिशत जरिवाना सम्मको प्रावधान छ।
तर, अब आउने ऐनअनुसार उत्पत्ति र वर्गीकरण स्पष्ट हुन नसकेका वस्तुका लागि व्यवसायीले डीजीको पूर्व आदेश लिएर सोही आदेश अनुसारको वर्गीकरणमा आयात गरेमा यस्तो दण्डसजाय हुने छैन। मेची, विराटनगर, भैरहवा, ड्राइपोर्ट र वीरगंज लगायतका मुख्य भन्सार कार्यालयले गलत घोषणामा व्यवसायीलाई जरिवाना गरेर असुल गरेको रकमको अंक ठूलो हुने गरेको छ।
विधेयकले डीजीका अन्य अधिकारलाई पनि विस्तृत बनाएको छ। हालको ऐनले व्यवसायीहरू भन्सार कार्यालयले संशोधन गरेको वर्गीकरणमा चित्त नबुझे मात्र पुनरवलोकनका लागि डीजीसमक्ष जान पाउने र उनले निर्णय दिने व्यवस्था गरेको छ।
तर, विधेयकले दण्डजरिवाना, महसुल निर्धारण, वर्गीकरण, मूल्यनिर्धारण लगायतका विषयमा पनि पुनरवलोकन गर्ने अधिकार डीजीलाई दिएको छ। नयाँ ऐन आएपछि भन्सार कार्यालयले गरेको दण्डजरिवाना, महसुल निर्धारण, हार्मोनाइज्ड कोडको वर्गीकरण र भन्सार मूल्यनिर्धारणमा चित्त नबुझे पुनरावलोकनका लागि डीजीसमक्ष जान पाइने भएको हो।
त्यस्तै, हालको भन्सार ऐन २०६४ ले कुनै व्यवसायीले भन्सार परिसरभित्र वस्तु प्रवेश गराएको ६० दिनभित्र घोषणा गरेर जाँचपास गरिसक्नु पर्ने व्यवस्था गरेको छ। प्रस्तावित विधेयकले यसलाई परिमार्जन गरेको छ।
जसअनुसार कुनै पनि वस्तु भन्सार परिसरभित्र प्रवेश गरेको १५ दिनभित्र घोषणा गरिसक्नु पर्नेछ। यसपछि ३० दिनभित्र जाँचपास गराइसक्नु पर्नेछ। यसप्रकार व्यवसायीले आयातित वस्तु भन्सार परिसरमा बढीमा ४५ दिनसम्म मात्र राख्न पाउने भएको छ।
यसरी विधेयकले जाँचपासको अवधिलाई खुम्च्याइदिएको छ। यसका कारण सवारीसाधनका आयातकर्ता अप्ठ्यारोमा पर्ने देखिएको छ। आयातकर्ताले हालसम्म भन्सार परिसरमा लामो समयसम्म सवारीसाधन राखेर बिक्री गर्ने बेलामा त्यसको जाँचपास गराउँदै आएका छन्। सवारीसाधनमा तिर्नुपर्ने महसुल र अन्य राजस्वको अंक उच्च हुने हुँदा आयातकर्ताले यस्तो उपाय अपनाएका हुन्। प्रस्तुत विधेयकले यस्तो सुविधामा कटौती गरेको छ।
त्यस्तै प्रस्तावित ऐनले भन्सार प्रक्रियालाई शत प्रतिशत पालन गरेका र कहिल्यै कारबाहीमा नपरेका व्यवसायीका वस्तु ‘फास्ट ट्रयाक’मा जाँचपास गर्ने व्यवस्था गरेको छ।
रेड लेनका मालवस्तुको प्रोसेसिङका लागि मात्र भन्सार कार्यालयका कर्मचारी भौतिक रूपमा संलग्न हुनेछन्। ग्रीन र येल्लो लेनका मालवस्तुको प्रोसेसिङ अनलाइन विधिबाट विभागबाटै गरिनेछ। तर यसका सर्त र प्रक्रिया पनि नियमावलीले तोक्ने छ।

विधेयकले व्यवसायीले घरै बसेर अनलाइन पेमेन्टमार्फत् भन्सार कार्यालयमा बुझाउनु पर्ने राजस्व तिर्न सक्ने व्यवस्था गरेको छ। भरसक व्यवसायी वा तिनका प्रतिनिधि आफैं भौतिक रूपमा भन्सार कार्यालय जानु नपरोस् भन्ने उद्देश्य राखेर ऐनको मस्यौदा गरिएको हो।
त्यस्तै नयाँ भन्सार ऐन आएपछि ‘प्रोसेसिङ’को काम च्यानलमार्फत् ‘सेन्टर क्लियरेन्स सिस्टम’ अनुसार विभागबाटै पनि गर्न सकिनेछ। रेड लेनका मालवस्तुको प्रोसेसिङका लागि मात्र भन्सार कार्यालयका कर्मचारी भौतिक रूपमा संलग्न हुनेछन्। ग्रीन र येल्लो लेनका मालवस्तुको प्रोसेसिङ अनलाइन विधिबाट विभागबाटै गरिनेछ। तर यसका सर्त र प्रक्रिया पनि नियमावलीले तोक्ने छ।
नयाँ भन्सार ऐनले निजी क्षेत्रलाई पनि भन्सारमा वेयर हाउस राख्ने सुविधा दिनेछ। निजी क्षेत्रले लामो समयदेखि भन्सार परिसरमा वेयर हाउस राख्न पाउनुपर्ने माग गर्दै आएको छ।
त्यस्तै फूल, तरकारी, मासु र फलफूलजस्ता छिटो बिग्रने तथा निश्चित तापक्रममा फ्रिजमा राख्नुपर्ने ओखती लगायतका मालवस्तुको राजस्व धरौटीमा राखेर तत्काल छोडिदिने व्यवस्था पनि नयाँ ऐनले गरेको छ।
किन चाहियो नयाँ ऐन ?
नेपाल विश्व व्यापार संगठन (डब्लुटीओ)अन्तर्गतको व्यापार सहजीकरण सम्झौता र संशोधित क्योटो महासन्धिको पक्ष राष्ट्र हो।
नेपालको तत्कालीन व्यवस्थापिका संसदले व्यापार सहजीकरण सम्झौताको संशोधन प्रस्तावलाई २०१७ मा पारित गरेको थियो। उक्त दुवै सम्झौताले प्रत्येक सदस्य राष्ट्रलाई दुई प्रकारका दायित्वको सिर्जना गरेका थिए। पहिलो सामान्य र दोस्रो विशिष्ट तथा संक्रमणकालीन दायित्व।
जसअनुसार डब्लुटीओका सदस्य राष्ट्रले सामान्य प्रावधान ३ वर्षभित्र र विशिष्ट प्रावधानलाई ५ वर्षभित्रमा कार्यान्वयनमा ल्याउनु पर्ने थियो। तीन वर्षको दायित्व अन्तर्गत नेपालले अनुपालन गर्ने २० वटा बुँदा थिए र सबै बुँदा भन्सार प्रक्रियासँग सम्बन्धित थिए।
भन्सार विभागका अनुसार यसअघि आएको भन्सार महसुल नियमावली र विभिन्न कार्यविधि तथा निर्देशिकामा उक्त २० बुँदामध्ये धेरै परेका छन्। नपरेका केही बुँदाहरू प्रत्येक वर्ष आर्थिक ऐनमा ल्याउने गरिएको थियो। यति गर्दा पनि धेरै बुँदा अनुपालनमा आउन सकेका थिएनन् र सबै बुँदालाई एकै अभिलेखमा समाविष्ट गर्नु आवश्यक थियो। त्यसैले यसअघि २०६४ मा भन्सार ऐन आए पनि नयाँ बनाउनु परेको हो।
सम्झौताअनुसार उक्त विधेयक २०७६ सालमै तयार भएर प्रतिनिधिसभामा दर्ता भएको थियो। तर, हालसम्म पारित भएर कानुनका रूपमा आउन सकेको छैन। यसैबीच संसदको अर्थ समितिले यसलाई अघि बढाउन तदारुकता देखाइरहेको छ। र, सुझावका लागि छलफल समेत गरिरहेको छ।