नबिल बैंक मुनाफा, ब्यालेन्ससिट साइज र बैंकिङ कल्चरका आधारमा देशकै नम्बर एक बैंक हो। ४० वर्षमा स्थायित्वको प्रतीक बनेको नबिलले पछिल्लो ५ वर्षमा संरचनागत परिवर्तनहरूको दौड सुरु मात्र गरेन पारम्परिक सोच र व्यवस्थापनलाई परिमार्जन गर्दै बाह्य बैंकरहरूलाई भित्र्याएर नयाँ विचार र कार्यशैलीलाई अँगाल्यो।
यही परिवर्तनको लहरमा नायब महाप्रबन्धकका रूपमा नबिलमा प्रवेश गरेका थिए चार्टर्ड एकाउन्टेन्ट मनोज ज्ञवाली। केही दिनअघि मात्र उनी वरिष्ठ नायब प्रमुख कार्यकारी अधिकृत (सिनियर डीसीइओ)मा बढुवा भएका छन्।
ज्ञवालीले नीतिगत बहसमा आफ्नो प्रखर उपस्थिति देखाउँदै आएका छन्। जहाँ प्रायः बैंकरहरू नियामक निकायका निर्णयप्रति मौन समर्थन जनाउन सीमित हुन्छन् उनी सरकार र नेपाल राष्ट्र बैंकका नीतिहरूमाथि सार्वजनिक रूपमै विमति राख्न पछि पर्दैनन्। ज्ञवालीलाई बिजमाण्डूका सम्पादक सुदर्शन सापकोटा र संवाददाता आकाश बोगटीले सोधे- अरु क्षेत्र जे भए पनि बैंकमा काम गर्ने र लगानी गर्नेहरूले ‘इन्जोए’ नै गर्दै आइरहेका थिए। पछिल्लो केही समयदेखि भने उनीहरू पनि सकसपूर्ण समयमा छिरेका छन्। यहाँबाट सम्हालिन कत्तिको सहज छ?
पक्कै पनि अहिले अवस्था चुनौतीपूर्ण छ। विगतमा बैंकले १०० प्रतिशत, ८० प्रतिशत हुँदै ५० प्रतिशतसम्म लाभांश दिँदै आएकोमा गत आर्थिक वर्ष १० प्रतिशत दिन पनि मुस्किल पर्यो। पोहोर बैंकिङ क्षेत्रको औसत लाभांश ५ प्रतिशतभन्दा कम नै थियो। यो वर्ष त्यो पनि दिन नसकिएला भन्ने छ। यसले बैंकका लगानीकर्तालाई ठूलो चोट पारेको छ। बिक्री गरेर जाउँ त्यसको भाउ छैन, बसौं लाभांश छैन। क्यापिटल गेन र रिटर्न दुवै पक्षबाट लगानीकर्ता मर्कामा छन्। यस्तो परिस्थितिले बैंकिङ क्षेत्रमा लगानी गरेका केही ठूलो ग्रुपलाई थप लगानी गर्ने वा नगर्ने भन्ने बनाएको छ।
यसैबीच, बैंक तथा वित्तीय संस्थासम्बन्धी विधेयक (बाफिया) मा गरिएको प्रस्तावले झन् अन्योल सिर्जना गरिदिएको छ। एक प्रतिशतभन्दा बढी सेयर होल्ड गर्नेले अन्य बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरूबाट कर्जा लिन नपाउने भन्ने स्थिति सिर्जना भयो भने बैंकिङ क्षेत्रमा कसले थप लगानी गर्छ?
विगतमा जागिर खानेहरूको कमाइबाट बैंक खोल्ने अवस्था थिएन। बैंक खोलेकै उद्योगी व्यवसायीले हुन्। अब त्यो उद्योगी व्यवसायीको १ प्रतिशतभन्दा बढी सेयर भएको भरमा अन्य बैंकमा भएको अर्बौं कर्जा तिर्नुपर्ने हुन्छ। १ प्रतिशतभन्दा बढी सेयर होल्ड गर्नेले अन्य बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरूबाट कर्जा लिन नपाउने स्थिति सिर्जना भयो भने उसले कर्जा छोड्न सक्दैन। सेयर बिक्री गर्नुपर्छ। सेयर बिक्री गर्दा खरिद गर्ने मानिस कहाँ छन्? त्यसले पनि एउटा समस्या आउने देख्छु।
हरेक हिसाबले उच्च नियमनमा बसेको संस्था नै च्यापिनुपर्ने र पारदर्शी हुनुपर्ने कारणले बैंकहरूको आम्दानी सबैतिरबाट खुम्चिदै जाने र खर्च चौतर्फी बढ्दै गएको छ।
बिक्री गरेर जाने विकल्प त छँदैछ नि!
बजारमा आपूर्ति बढिरहेको छ तर माग नभएको अवस्थाले मूल्य घटिरहेको छ। उसले त्यो बेलामा जग्गामा गरेको लगानी र बैंकहरूमा गरेको लगानी तुलना गर्दा आज रुनु पर्ने स्थिति छ। लगानीकर्ताका लागि राम्रो पक्ष एउटा मात्र छ- बैंकहरूमा गरेको लगानी सुरक्षित छ भन्ने विश्वास। बैंक उच्च नियमन भएको संस्थामा पर्छ। भएको कुरा पारदर्शी देखिन्छ। यसबाहेक उसलाई सबै ठाउँबाट पीडा छ।
अर्को, नियामक निकायले निरन्तर सर्कुलर (नीति-नियम) ल्याएर बैंकहरूको आम्दानी काट्ने काम गरिरहेको छ। शुल्क यतिभन्दा बढी लिन नपाउने भनेको छ, कमिसन यतिमात्र है भनेको छ। सबैतिरबाट बैंकहरूको आम्दानी घट्दै जाने र खर्चको बढ्दै गएको छ। राष्ट्र बैंकले लागेको खर्चबाहेक कार्डको फी, चार्ज सबै छोड्ने भनेको छ। आज बैंकहरूले धेरै खर्च आइटी र टेक्नोलोजीमा गरिरहेका छन्। टेक्नोलोजीमा गरेको लगानीबाट जेनरेट गरेको सर्भिस मैले ग्राहकलाई पास गर्न सक्ने अवस्था छैन। कतिपय खर्च बेसरेटमा पास गर्न सकिदैन।
हरेक हिसाबले उच्च नियमनमा बसेको संस्था नै च्यापिनुपर्ने र पारदर्शी हुनुपर्ने कारणले बैंकहरूको आम्दानी सबैतिरबाट खुम्चिदै जाने र खर्च चौतर्फी बढ्दै गएको छ।
अहिले अर्थतन्त्र समस्यामा गएका कारणले बैंकहरूको खराब कर्जा बढ्दै गइरहेको छ। २ वर्षअघिसम्म १.६७ प्रतिशत रहेको बैंकहरूको औसत खराब ऋण अहिले करिब साढे ४ प्रतिशत पुगेको छ। चालु आर्थिक वर्षको पहिलो त्रैमास (असोज मसान्त) मा एनपीए करिब साढे ४ प्रतिशत छ। यो दोस्रो त्रैमास (पुस मसान्त) मा घट्ने अपेक्षा छैन।
राष्ट्र बैंकले दिएको ५ प्रतिशतको कर्जा पुनर्संरचनाको प्रयोग गर्दा समेत एनपीए ५ प्रतिशत नजिक छ। झन् ‘ग’ वर्गका कम्पनीहरूको एनपीए १० प्रतिशत माथि छ। एनपीए बढ्दै जाने र आम्दानी घट्दै जाँदा परिस्थिति खराब बन्दै गएको छ। यसको असर अन्तत बैंक हुँदै अर्थतन्त्रमा परिरहेको छ। बैंकमा समस्या आउनु भनेको सर्वसाधारणको निक्षेप संकटमा आउनु हो। अहिले सबै बिग्रिसकेको अवस्था होइन तर वाचफुल हुनुपर्ने समय देख्छु।
अहिले बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरूको आम्दानी घट्दै गइरहेको छ। सेवा शुल्क पनि ०.७५ प्रतिशत बढी लिन नपाउने, कर्जा नवीकरण गर्दा ०.२५ प्रतिशतभन्दा बढी लिन नपाउने, ब्याजदरको स्थिति यस्तो हुनुपर्छ भनेर बैंकहरूलाई चौतर्फी नियमन गर्दा आखिर बैंकहरूले पारदर्शी हुनुको महँगो मूल्य चुकाइरहनु परेको छ। उनीहरूले यसबाट फाइदा पाउन सकेका छैनन्।
त्यही कुरा अरुतिर हेरौं न- आज पनि २० रुपैयाँमा एक बोतल पानी पाइन्छ। त्यो पानीको मूल्य ५ तारे होटलमा ५०० रुपैयाँ पर्ला। सबै क्षेत्रमा मार्जिन फरक-फरक हुने अनि बैंकिङले मात्रै सबै सेवा एउटै रेटमा दिनु पर्ने?
बैंक इफिसेन्ट छ भने उसको स्प्रेड फरक राख्न पाउनु पर्छ। मेरो निक्षेपको लागत कम छ भने मैले कम स्प्रेडमा बजारमा दिएर कमाउन सक्छु भने मलाई किन सीमा लगाउने? अनि घटेको बेलामा कहाँबाट क्षतिपूर्ति कसले दिन्छ? अहिले कर्जा-निक्षेप अनुपात (सीडी रेसियो) लाई आधार मान्दा बैंक तथा वित्तीय संस्थामा ८ खर्ब रुपैयाँ तरलता (लगानी योग्न रकम) छ। तैपनि बैंकहरूले निक्षेप लिइरहेका नै छन्। त्यसको लागत बैंकहरूलाई नै पर्ने हो। हिजो स्प्रेड ४ प्रतिशतमाथि हुँदा बैंकले ग्राहकलाई पैसा नै फिर्ता गर्नु परेको थियो (नियामकले फिर्ता गराएको थियो)।
बैंकले राज्यलाई कर तिरेर राम्रो योगदान गरिरहेका छन्। साथै, बैंकहरूले रोजगारीमा सिर्जना गर्न र अर्थतन्त्रमा चलायमान बनाउन मद्दत गरेका छन्। राज्यलाई विभिन्न कुरामा योगदान गरिरहेको बैंकिङ क्षेत्रलाई चारैतिरबाट जतिबेला जहाँ समस्या हुन्छ त्यहाँबाट च्यापेर जाँदा त्यसले दीर्घकालमा प्रणालीगत समस्या आउनसक्छ, त्यसलाई पनि ख्याल गरिनुपर्छ।
त्यसकारण राम्रोसँग चलेका संस्थाहरूलाई आर्जन पनि हुने गरी नियमन गरिनु पर्छ। चारैतिरबाट च्याप्दा बैंकिङ क्षेत्र इफिसेन्ट हुनुको मूल्य उसले पाउँदैन। पाइरहेको छैन।
हामी संरचनात्मक समस्यामा परेका छौं। संघीयताले खर्चको बोझ लिएर आएको छ। १४ खर्ब हाराहारीको जम्मा राजस्वको बजेट हो। १८ खर्ब खर्च गरे पनि १४ खर्ब राजस्व र ४ खर्ब अन्य स्रोतबाट ल्याउने हो।
अर्थतन्त्रमा समस्या अहिले अझ व्यापक देखिन्छ। बैंकहरू नै पुसमा कसरी व्यवस्थापन गर्ने भनेर आत्तिइरहेका छन्। रेगुलेटर पनि बढी नै एक्सपोज हुन्छ कि क्या हो भने चिन्तित देखिन्छ। व्यवसायी कसरी म्यानेज गरेर कर्जा तिर्ने भनेर आत्तिएको देखिन्छ? अहिलेको अवस्थालाई कसरी लिनुहुन्छ?
अहिले एउटा-दुइटा क्षेत्रमा मात्रै समस्या होइन, अहिलेको समस्यालाई सूक्ष्म हिसाबले बुझ्नुपर्छ। हामी कुन दिशामा गइरहेका छौं भनेर बुझ्नुपर्छ। अहिले राज्यको आम्दानी हुने स्रोत निरन्तर रुपमा घटिरहेको छ।
अहिले पनि सरकार १ खर्ब ७० अर्ब रुपैयाँ घाटा छ। पुँजीगत खर्च १४ प्रतिशत छ। वित्तीय व्यवस्थापन खर्च ४२/४४ प्रतिशत भइसकेको छ। थप विकास आयोजनाको लागि पैसा छैन।
हामी संरचनात्मक समस्यामा परेका छौं। संघीयताले खर्चको बोझ लिएर आएको छ। १४ खर्ब हाराहारीको जम्मा राजस्वको बजेट हो। १८ खर्ब खर्च गरे पनि १४ खर्ब राजस्व र ४ खर्ब अन्य स्रोतबाट ल्याउने हो। त्यसमा हिसाब लगाउँदा प्रादेशिक संरचनाको लागि प्रदेशलाई ३ खर्ब, सामाजिक सुरक्षामा पौने ४ खर्ब जान्छ। हरेक वर्ष बढिरहेको सरकारको ऋणको साँवा ब्याज तिर्न साढे ३/४ खर्ब जान्छ।
बचेको ३/४ खर्बले चालु खर्च नधान्ने भएपछि कस्तो अवस्थामा आइपुगेका छौँ हामी भनेर सिधै अनुमान लगाउन सकिन्छ। अब कमर्चारीलाई तलब दिन पनि सरकारले ट्रेजरी बिल्स जारी गर्नुपर्ने अवस्था छ। चालु र अनिवार्य दायित्वहरू बढ्दा विकास निर्माणमा गरिने खर्च घट्यो। पछिल्लो ५/६ महिनामा १ खर्ब पुँजीगत खर्च भएको छैन। यो संरचनाबाट जाँदा पछि-पछि हामीलाई पुँजीगत खर्च गर्ने पैसा हुँदैन। त्यो नहुँदा आर्थिक गतिविधि नहुने, राजस्व घटेर जाने स्थितिले त दीर्घकालीनमा हामी एउटा परिबन्धमा पर्छौं।
अब वृहत्तर रुपमा छलफल गर्दा सरकार होस् वा नियमनकारी निकायले सबै ठिकठाक छ भनेर प्रस्तुति दिने होइन, वास्तविकता स्वीकार्ने हो, त्यसलाई बाहिर ल्याउने हो। त्यसपछि सुधारमा लाग्नु पर्छ। सुध्रिन त सबैभन्दा पहिले गल्ती भएको छ भन्ने कुरा महसुस गर्नु त पर्यो नि।
निराशाको तस्बिर प्रस्तुत गर्दै गर्दा केही सूचकहरू त असाध्यै राम्रा पनि त छन् नि?
अहिले साढे २२ खर्ब रुपैयाँ बढीको विदेशी विनिमय सञ्चिति छ। कुनै बेला यो घटेर श्रीलंका हुन्छ भनेको अवस्थाबाट हामी कहाँ पुगिसक्यौं? १५ महिनाको वस्तु तथा सेवा र १८ महिनाको वस्तु आयात गर्ने अवस्थामा छौं हामी। चालु खाता घाटामा थियो त्यो २ खर्ब बढीको बचतमा छ अहिले। मूल्यवृद्धि घटेर गयो, बजारमा तरलता फालाफाल छ, ब्याजदर एकल अंकमा आएको छ। अझ विकास बैंकहरूले कर्जाको ब्याजदर समेत एकल अंकमा छ हेर्नुस् भन्दा कति राम्रो सुनिएको छ। यी सूचक राम्रा छन्।
अब हेर्नुस् त अर्को सूचक- कर्जाको माग ६ महिनामा २ खर्ब पनि पुगेको छैन। ब्याजदर एकल अंकमा झरे पनि कर्जाको माग नै छैन। भएको माग पनि उत्पादनमूलक क्षेत्रमा छैन। जबसम्म कर्जाको माग उत्पादनशील क्षेत्रमा हुँदैन तबसम्म गएको कर्जाले जीडीपी, रोजगारी र इकोनोमीलाई कसैलाई पनि सहयोग गर्दैन।
युवा विदेश पलायन भइरहेका छन्। त्यसले तत्कालका लागि रेमिट्यान्स बढेर फाइदा भए पनि दीर्घकालीन समाधान भने होइन। दीर्घकालमा यसले हामीलाई कहाँ लैजान्छ भनेर अहिलेदेखि नै चर्चा हुनु पर्ने होइन र?
सरकारले खर्च कटौतीका कुरामा अघि बढाउनु पर्छ। संघीयताको अहिलेको संरचनालाई पुनरावलोकन गर्नु पर्छ। यति गरेनौँ भने त्यसले हामीलाई डेप्थ ट्र्यापमा पार्छ। हरेक वर्ष थपिने ऋण, घट्दो राजस्वले देश नै अर्को दिशामा जान्छ। यसमा सचेत भएर बेलैमा लाग्नुपर्ने देख्छु।
त्यसकारण यस्तो भवसागरको अगाडि बैंकिङको समस्या धेरै ठूलो समस्या होइन। आजका दिनमा बैंकहरूले त कमाइरहेकै छन। कर्मचारीले तलब पाइरहेका छन्। बोनस पनि खाइरहेका छन्। तर मेरो घर ठूलो छ, मजबुत छ भन्दैमा बाहिर हुरीबतास चट्याङ पर्दै गयो वरिपरि सकिँदै जाँदा त्यसले मलाई पनि घेर्छ भन्ने कुरामा हामी जानकार रहनुपर्छ।
पछिल्लो ८/१० वर्षमा हामी बैंकरहरूले इकोनोमी के हुन्छ? मैले गरेको लगानी उत्पादशील क्षेत्रमा जान्छ की जाँदैन भन्ने भन्दा पनि टार्गेट बेसमा कर्जा लगानी गर्यौँ। त्यसको परिणाम पनि हो अहिले।
विगतमा सबै क्षेत्रमा समस्या आउँदा पनि बैंकहरू बलिया नै देखिन्थे। यसपटक बैंकहरू पनि लरखराए नि?
कोभिडबाट केही समस्या आयो त्यो विस्तारै सुधार भएर गयो। तर अहिले सम्रग अर्थतन्त्रमा आएको समस्याले उद्योगी व्यवसायी, निजी क्षेत्रको मनोबल कमजोर पारेको छ। यसअघि विभिन्न समस्या आउथे, ती विस्तारै समाधान भएर जाँदा अर्थतन्त्रमा सुधार हुँदै जान्थ्यो। अर्थतन्त्रमा परेको समस्याको असर बैंकिङमा विस्तारै पर्ने र सुधार पनि विस्तारै हुँदै जान्थ्यो।
यसपाली सहकारीको समस्या आयो त्यसले पनि मानिसहरूको कन्फिडेन्स कम भयो। घरजग्गाको कारोबार ठप्प छ। पछिल्लो १०/१२ वर्षमा क्रेडिट टू जीडिपी ग्रोथ रेसियो ४२/४४ प्रतिशतबाट ९४ प्रतिशत पुग्यो। त्यो हामी बैंकरहरूले पुर्याएका हौं। यसलाई हेर्दा पछिल्लो ८/१० वर्षमा हामी बैंकरहरूले इकोनोमी के हुन्छ? मैले गरेको लगानी उत्पादशील क्षेत्रमा जान्छ की जाँदैन भन्ने भन्दा पनि टार्गेट बेसमा कर्जा लगानी गर्यौँ। त्यसको परिणाम पनि हो अहिले।
व्यवसायीहरूको मनोबल घटेको हो वा यसअघि नै ओभर फाइनान्स भएका थिए त्यसको भुमरीमा परेका हुन्?
पक्कै पनि दुवै कुरा नकार्न मिल्दैन। चालु पुँजी कर्जा निर्देशिका आइसकेपछि धेरै व्यवसायी आत्तिए, हामी सबैले त्यसको चर्चा परिचर्चा पनि गर्यौँ। हामीले चालु पुँजी कर्जामार्फत कर्जा लिएर घरजग्गामा हालेकै हो, सेयरमा हालेकै हो, बिहे गरेकै हो, विदेश गएकै हो- यो कुरा सबैले स्वीकार गर्नुपर्छ। र, त्यसमा बैंकहरूले पनि नियममन गर्न नसकेका हुन्। आज राष्ट्र बैंकलाई गाली गरेर हुँदैन। चालु पुँजी कर्जा गाइडलाइन ल्याउने समय कुन बेला भयो? त्यसमा चर्चा गर्न सकिन्छ तर त्यसले वास्तविकता चाहिँ देखाइदिएको छ।
सरकारले उद्योगी व्यवासायीको ‘प्रोटेक्सन’ गर्नुपर्नेमा उल्टो तर्साउने काम गरेको छ। कुनलाई कुन मुद्दा लगाइदिएको छ। एउटाले एउटा मुद्दा लगाउने, फेरि अर्कोले अर्को दफा समातेर मुद्दा हाल्ने। हाम्रा कानुन पनि यस्ता छन् कि एउटाबाट समाउँदा मिलाउने फेरि अर्को दफा समाएर फसाउने पनि छ।
व्यापारीले सुरक्षित महसुस नै गरेनन्। अभियान्ताहरूले पनि कहिले भिडियो देखाउने, कहिले फिल्म देखाउने, यो चोर त्यो फटाहा भनेका छन्। जब मानिसहरूलाई न राज्यले प्रोटेक्सन गर्ने न त ‘पब्लिक सेन्टिमेन्ट’ आउने, अनि कसरी बढ्छ मनोबल?
निजी क्षेत्रले नै राजस्व दिएर राज्य चल्छ। उद्योगी व्यवसायीले कमायो, राम्रो गर्यो भने सर्वसाधारणलाई रोजगारी दिन्छ, राज्यलाई कर तिर्छ र जीडीपीमा योगदान पुर्याउँछ। उसले गुमाउँदा कसैको केही जाँदैन। व्यवसायीको घरखेत जान्छ बाँकी केही हुन्न। यस्तो हुँदा मानिसहरू निरुत्साहित हुने र अवसर नै बाहिर खोज्न थालेको देखिन्छ।
मनोबल कम हुनुमा एउटा कारण, हामीले गरेको कर्जा सदुपयोगिता कुरा स्वीकार गर्नुपर्छ र सँगै राज्यले उद्यमी व्यवसायीलाई संरक्षण गर्ने होइन तर्साउने प्रवृत्तिले कमजोर भएको हो। समाजमा दुःख दिने मानिसहरू हिरो हुने अवस्था छ, जुन कुराले राज्यलाई हित गर्दैन।
हामी बैंकरहरूले पनि लुकाउने छुपाउने भन्दा पनि यथार्थ कुरा नै ल्याउने पक्षमा छौं। समस्या समयमा नै बाहिर आयो भने बल्ल समाधान हुन्छ।
धरपकडवाला तरिकाले मनोबल गिराउने काम पक्कै भएकै हो। मनोबल बैंकहरूले हिसाबकिताब खोजेर पो बिग्रिएको हो कि? वर्किङ क्यापिटलबाट ओभर फाइनान्स भएका थिए उनीहरू, बैंकहरूले जब हिसाबकिताब मागेर पैसा फिर्ता माग्न थाले अनि मनोबल गिरेको हो कि?
तपाईंले गरेको प्रश्नलाई नकार्न मिल्दैन। पक्कै पनि हाम्रो कर्जा सदुपयोगमा समस्या भएकै हो। बैंकहरू र व्यवसायी दुवैले यसमा मम भन्नु पर्छ। व्यवसायीले पनि जुन प्रयोजनका लागि कर्जा लिएका हौँ त्यसमा प्रयोग नगरी यताउता चलाएका हौँ भन्नु पर्छ। बैंकहरूले पनि अनुगमन नगरेका हुन्। होइन भने हामीले अहिले आत्तिनुपर्ने नै थिएन।
हिजो गएको पैसामध्ये कति घरजग्गामा गयो। आज त्यो फटाफट बिक्री भइरहेको हुन्थ्यो भने साथीहरूले फटाफट चुक्त्ता गर्थे। अहिले सबैतिर ‘लक’ छ। प्राइस हेर्दा ४०/५० प्रतिशतले मूल्य घटेको देखिन्छ। घटेपनि खरिद-बिक्री भइरहेको छैन। अर्को, अर्थतन्त्र राम्रोसँग चलिरहेको भए उनीहरूले व्यापार गरेर भए पनि त्यसलाई मेकअप गर्थे। अर्थतन्त्रले राम्रो नगर्दा माग आएको छैन। सरकारले लिने नीतिमा निश्चितता छैन।
बैंकहरूले रेगुलेटरी रुपमा आएका सेवा सुविधा धेरै भयो, अब एक्पोज गर्न दिनुपर्छ भनेर भनिरहेका छन्। अहिले राष्ट्र बैंकले खराब कर्जा एक्सपोज गर्न रोकेको हो र?
राष्ट्र बैंकले खराब कर्जा एक्सपोज गर्न रोकेको भन्ने हुँदैन र छैन पनि। यसअघि बैंकहरूलाई १० प्रतिशत ब्याज दिएर बाँकी ९० प्रतिशत ब्याजलाई पछाडि सारेर त्यसमा पनि ब्याज लाउन नपर्ने गरी पुनर्कर्जा गर्न दिएको थियो। त्यसलाई एनपीए मान्दैनौँ भन्ने उसको सुविधाले केही ठाउँ दिएको थियो। त्यसले समस्यालाई केही पछाडि धकेल्न सहयोग पनि पुग्यो।
पछिल्लो समय निर्माण व्यवसायीहरूको बक्यौता सरकारले भुक्त्तानी गर्न नसकेपछि त्यसलाई मंसिर मसान्तसम्मका लागि यथावत गरी केही ठाउँ दिएको थियो। तर, चालु आर्थिक वर्षको मौद्रिक नीतिको पहिलो त्रैमासिक समीक्षामा कुनै सेक्टरलाई कुनै सुविधा दिएको अवस्था छैन। राष्ट्र बैंक लुकाउँ भन्दा पनि पारदर्शी रुपमा जे छ त्यो देखाउँ भन्नेमा छ। यसले अब राष्ट्र बैंक भएको कुरा रिपोर्टमा देखियोस् भन्ने मनसायमा छ भन्ने हामी बैंकरहरूले बुझेका छौं। हामी बैंकरहरू पनि लुकाउने छुपाउने भन्दा पनि यथार्थ कुरा नै ल्याउने पक्षमा छौं। समस्या समयमा नै बाहिर आयो भने बल्ल समाधान हुन्छ।
बैंकहरूको औसत एनपीए कतिमा आउला त?
चालु आर्थिक वर्षको पहिलो त्रैमाससम्ममा बैंकहरूको एनपीए करिब साढे ४ प्रतिशत रहेको रिपोर्ट नै सार्वजनिक छ। बैंकिङ क्षेत्रको कुल लगानी ५/६ प्रतिशत हिस्सा पुनर्संरचना गरेको कर्जा छ। ५/६ प्रतिशतको ‘वाच लिस्ट’मा छ। कुल १४/१५ प्रतिशत पोर्टफोलियो स्ट्रगल गरिरहेको छ।
अर्थतन्त्र सुधार भयो भने असुली पनि चाँडै नै होला तर भएन भने त्यो पोर्टफोलियो हिटमा जान्छ। वाच लिस्ट, पुनर्संरचना हेर्दा र एनपीए मात्रै हेरेर राइटअप छोड्दा पनि १४/१५ प्रतिशत पोर्टफोलियो खराब हुने अवस्थामा छ।
अहिले उच्चस्तरीय सरकारी आयोग बनेको छ। त्यसले हामी बिरामी छौं, हाम्रा समस्या यी छन् भनेर भनिदिनु पर्छ र मात्र समाधान खोज्न थालियो भने त्यसले समाधान दिन्छ। होइन, सबै ठिकै छ भनेर बच्ने स्थिति गर्यो भने थप बिग्रिन्छौँ।
विगतमा ब्याज घटेपछि तरलता सहज हुने अनि ब्याज घट्ने फेरि इकोनोमी सहज भइहाल्ने हुन्थ्यो। तर यसपालि यो कोर्स लम्बिरहेको छ। कहाँ गएर बैंकिङ हिसाब मिलिरहेको छैन?
विगतमा अर्थतन्त्र समस्यामा आउनुका कारण नै उच्च ब्याजदर हो भनिन्थ्यो, व्यवसायीका संघ संगठनले ब्याजदर एकल अंकमा आयो भने सबै समस्या हल हुन्छ भन्थे। त्यो बेला नै मैले अर्थतन्त्रमा जुन खालको समस्या छ त्यसमा ब्याजदरको हिस्सा ५ प्रतिशत हो भनेको थिएँ। ९५ प्रतिशत समस्या अरु नै छन् त्यसमा छलफल गरौँ भन्थेँ। अहिले ५ प्रतिशत समस्या समाधान भयो ९५ प्रतिशत समस्या जस्ताको त्यस्तै छ।
हामीले अर्थतन्त्रको डाइनामिक्स बुझ्नुपर्छ। यहाँ भएका जागिरे होस् वा व्यवसायी हामी सबै घरजग्गा व्यापारी छौं। एउटा घर छ भने एक-दुई वटा टुक्रा जग्गा किनिहाल्ने प्रवृत्ति छ। सबैको पैसा लगानी गर्ने एउटा महत्त्वपूर्ण क्षेत्र रियल स्टेट हुन पुग्यो। सहकारीको पैसा पनि जग्गामा, आफ्नो बचत पनि जग्गामा र बैंक ऋण पनि जग्गामा।
अहिले ६/७ खर्ब पोर्टफोलियो लिएर बसेका सहकारी समस्यामा छन्। उनीहरूसँग पैसा छैन। भएको पैसा पनि ठप्प छ। घरजग्गा बिक्री हुँदैन। सबै जाम छ। कसैले कसैलाई विश्वास नै गरिरहेका छैनन्। सहकारीको बरोइङ क्यापासिटी रोकियो। व्यक्तिगत लेनदेन छैन। घरजग्गाको तरलता जाम भएको छ। जामबाट निस्किन नसकेपछि उद्यमी व्यवसायी लगायत सबैको रि-पेमेन्ट क्यापासिटी छैन।
यता बैंकहरूले चालु पुँजी कर्जा निर्देशन पालना गर्दै जानुपर्ने छ। निगरानी कडा पार्दै जानुपर्ने छ। रि-पेमेन्ट हुनुपर्नेमा रि-पेमेन्ट जाम छ। अहिले व्यवसायीहरू कालोसूचीमा परे-परोस् भन्न थालेका छन्। यस्तो बेलामा कोही पनि व्यवसाय विस्तार गर्ने जोखिम उठाउन चाहँदैन। भएकै राम्रोसँग चलेको छैन। यसले अर्थतन्त्र ठप्प छ। यी समस्यालाई फुकाएर अघि बढाउन अहिले उच्चस्तरीय सरकारी आयोग बनेको छ। त्यसले हामी बिरामी छौं, हाम्रा समस्या यी छन् भनेर भनिदिनु पर्छ र मात्र समाधान खोज्न थालियो भने त्यसले समाधान दिन्छ। होइन, सबै ठिकै छ भनेर बच्ने स्थिति गर्यो भने थप बिग्रिन्छौँ।
पूर्वसीइओ र सिनियर बैंकरहरूले अहिले अनुभवमाथि प्रश्न उठाउन थाल्नु भएको छ। अहिलेका बैंकरहरूहरुमा अनुभव छैन, ह्यान्डलिङ गर्ने क्यापासिटी छैन, केटाकेटीहरू नै माथि पुगे। त्यसले गर्दा पनि अहिले समस्या झाङ्गिएको र म्यानेज गर्न नसकेको भनिन्छ नि?
केटाकेटी भनेर कति वर्षको उमेर समूहलाई भन्ने प्रश्न पनि होला। संसारमा ठूला-ठूला कम्पनी ३०/३२ वर्षको मानिसहरूले चलाइरहेका छन्। अहिले हाम्रो बैंकिङमा सबै सीइओ ४०/४२ वर्ष उमेर पुगेका देख्छु। हुन त यहाँ ७० वर्ष उमेरका नेताहरूलाई युवा भन्ने चलन छ। त्यसरी हेर्दा ४०/४५ वर्षको केटाकेटी नै भए। ४० वर्ष उमेर पुगेको २० वर्ष कार्यअनुभव भएको व्यक्तिले बैंकिङ लिड गरिरहेको छ भने त्यसलाई जानेको/बुझेको छैन भन्ने लाग्दैन। लिगेसी लिएको पहिलाको बैंकरबाट नै हो। पहिलेको बैंकरहरू नै कुनै न कुनै बैंकको बोर्डमा, नभए एडभाइजरी ठाउँमा हुनुहुन्छ अहिले पनि। उहाँहरूको सल्लाह सुझाव बैंकिङले नलिएको होइन अहिले पनि लिएका छन्। आजभन्दा २० वर्षअघि म्यासेज गरेको भरमा एलसी खोल्ने गरिन्थ्यो। अहिले सीइओले भनेको कुरा मिल्दैन भने मिलेन भन्दिने गरी सिस्टम बनेको छ।
अहिले हामी सिस्टमेटिक भएका छौँ। त्यो बेलाको बैंकिङ र अहिलेको जस्तो अवस्था भएको भए त बैंकिङ क्षेत्र बर्बाद नै हुन्थ्यो। त्यो बेलामा बैंकिङ धेरै राम्रो भएको भन्दा पनि बदमास नै कम भएर चलखेल कम भएर बचेको जस्तो लाग्छ। त्योभन्दा अहिले सिस्टम, प्रोसेस र कम्पिटेन्सीको हिसाबले बैंकरहरूको क्षमतामा समस्या भएको पक्कै पनि हैन। तर बैंकरहरू सोच्ने कुरामा, दायरामा ‘सेल्फ सेन्ट्रिक’ बढी भएका हौं।
अहिलेको बैंकरमा मैले गरेको निर्णयले बैंकिङ क्षेत्रमा कस्तो असर गर्छ? भन्ने भन्दा पनि बैंक बोर्डले दिएको टार्गेट पूरा गर्नमात्र केन्द्रित हुँदै गएका छौं। उसले यति गर्यो भने तिमीले किन गर्न नसकेको भन्ने जसरी पनि कर्जा प्रवाह भएको छ। पछिल्लो १०/१२ वर्षमा हामीले यस्ता धेरै गल्ती गरेका हौं। त्यो बेलामा नयाँ पुरानासँगै थियौँ। कर्जा बढाउने रणनीतिले क्रेडिट-टू-जीडीपी अनुपात ४४ प्रतिशतबाट ९४ प्रतिशत पुर्याएको हो। त्यो कर्जाले उत्पादन बढायो वा बढाएन, रोजगारी सिर्जना गर्यो वा गरेन भनेर हेरेनौं। सबैको भागदौड कर्जाको ग्रोथ बाहेक भएन। त्यो गल्ती भएको हो।
अहिले पनि कर्जाको माग छैन। कर्जाको ग्रोथ नहुँदा बोर्डले प्रेसर दिन्छ। बैंकिङ क्षेत्रकै २ खर्ब पनि कर्जा बढेको छैन। त्यसपछि अर्कोको कर्जा तान्नतिर लाग्नु पर्यो। त्यसपछि बेसरेटमा ०.१ मा कर्जा दिन्छौ भन्नु पर्यो। पोहोर ४ प्रतिशत हाराहारीको स्प्रेड अहिले ३ प्रतिशतमा झर्दैछ। स्प्रेड घटाएपछि आवश्यक पर्दा बढाउन पाइँदैन भन्ने राष्ट्र बैंकको निर्देशिका हामीले बिर्सिसकेका छौं। राष्ट्र बैंकको १५ नम्बर निर्देशन हामीले हेरेकै छैनौं। यही निर्देशनका कारण विगतमा २० वटै बैंकहरूले ब्याज फिर्ता गर्नु परेको थियो।
मैले लिएको निर्णयले बैंकिङ क्षेत्रलाई के असर गर्छ? अर्थतन्त्रलाई के फरक पर्छ? सोचेर काम गर्यो भने यसले सबैलाई फाइदा गर्छ। होइन म दौडिएँ भने अर्को पनि दौडिन्छ भनेर भागदौड गरिरह्यौँ भने त्यसले सबै सकिन्छ। त्यसकारण आजको दिनमा टार्गेट लिएर ऋण बढाउने अवस्था छैन। यतिबेला असुली, ऋणको नियमितता, राम्रो हिसाबकिताब र दिगो बैंकिङ हुने गरी काम गर्नुपर्छ।
आज पनि नबिल बैंक सरकारलाई राजस्व तिर्नेमा नम्बर वान बैंक हो। सेयरधनीलाई दिनुपर्ने बेनिफिटको हिसाबले, कर्मचारीलाई दिने सेवा सुविधाको हिसाबले, ग्राहकहरूलाई दिनुपर्ने सेवा सुविधाको हिसाबले एक नम्बर बैंक हो। हो यो लिगेसी कायम गरिरहन चुनौती छ।
नबिल बैंक आएको छोटो समयमा ३/४ वटा बढुवा लिनुभयो। सिनियर डीसीइओ हुनुहुन्छ। तपाईंले आफ्नो व्यक्त्तिगत ग्रोथलाई चाहिँ कसरी लिनुभएको छ?
मैले केन्द्रीय बैंकमा काम पनि गरेँ। वाणिज्य बैंक हुँदै विकास बैंकमा सीइओको रुपमा काम गरेँ। त्यसपछि नबिल बैंकमा जोडिएको हुँ। त्यसकारण म प्रोग्रेस र ग्रोथलाई भन्दा पनि काममा फोकस भएर लाग्छु। पर्फर्मेन्स राम्रो भएपछि ग्रोथ भइहाल्छ।
म नबिल बैंकमा डीजीएम भएर आइसकेपछि मेरो नेतृत्वमा फाइनान्स विभाग थियो। फाइनान्स विभाग पनि एकाउन्टिङ, अप्रेसन, स्ट्राटेजी अलग भएको रिपोर्टिङ टाइपको फाइनान्स विभागमा इन्ट्री गरेको थियो। आज एकीकृत फाइनान्स विभाग, एचआर, असुली, मिडिया, सीएसआर र कन्ट्राक्टर बिजनेस युनिट पनि हेर्छु। त्यसकारण मेरो जिम्मेवारी बढ्दै गएपछि त्यसरी नै पहिचान बढ्दै गएको हो।
आफ्नो करियरमा भएको ग्रोथलाई हेर्दा आफ्नो भूमिकालाई न्याय गर्नुपर्ने अर्को चुनौती छ। करियर ग्रोथ चाडै हुँदा एक्सक्युज लिने सम्भावना कम हुन्छ। जिम्मेवारी बढेको छ, बैंकले ‘रिकग्नाइज’ गरेको छ, त्यसलाई मिलाएसँगै टिमलाई साथ लिएर जानुपर्ने हुन्छ। मैले मेरो भूमिकामा न्याय गरेको जस्तो लाग्छ। यद्यपि, सुधार गर्ने ठाउँ पनि छ जस्तो लाग्छ।
नबिल बैंक बैंकिङ क्षेत्रमा ठूलो बैंक हो। पछिल्लो समय विस्तारै अन्य बैंकहरू पनि माथि आउन थालेका छन। नबिल बैंकको ग्रोथलाई कसरी मूल्यांकन गर्नुहुन्छ?
यसमा मेरो प्रष्ट धारणा छ। यसमा एउटा उदाहरणबाट प्रष्ट गर्छु। जंगलमा एउटा सल्लाको बिरुवा आज रोप्नुस्, ५ वर्षपछि अर्को रोप्नुस्। छैटौं वर्षमा त्यो दुई वटै रुखलाई हेर्दा एउटा ठूलो हुन्छ अर्को सानो देखिन्छ। २० वर्षपछि त्यो दुइटै रुख उस्तै देखिन्छ। झनै मलजल भएको पर्यो भने पछि रोपेको रुप मोटो, ठूलो पनि देखिन्छ।
बैंकिङ क्षेत्र म्याचुरिटीमा आइसकेका कारण सबै उस्तै देखिन्छन्। बैंकिङ क्षेत्र ५औं दशकमा चल्दै छ। सुरुवाती दिनमा कुनै बैंक सानो र कुनै ठूलो देखिए पनि विस्तारै चल्दै गर्दा उस्तै-उस्तै देखिन्छ। हामी हिजोको नबिलभन्दा आजको नबिल बेटर बनाउन कोसिस गर्ने हो।
नबिल बैंक सधैं अरुभन्दा २० प्रतिशत माथि बस्नुपर्छ भन्ने सोचबाट बाहिर आउनु पर्छ। सधैं याद गर्नुपर्ने हिजो नबिल बैंकका स्टेक होल्डर नम्बर वान बैंकको प्राइड लिएर हिडिरहेका थिए भने आज आउने व्यवस्थापनले त्यो प्राइड कम गरी आउँदो व्यवस्थापनलाई हस्तान्तरण गर्न सक्नुपर्छ। आज पनि नबिल बैंक सरकारलाई राजस्व तिर्नेमा नम्बर वान बैंक हो। सेयरधनीलाई दिनुपर्ने बेनिफिटको हिसाबले, कर्मचारीलाई दिने सेवा सुविधाको हिसाबले, ग्राहकहरूलाई दिनुपर्ने सेवा सुविधाको हिसाबले एक नम्बर बैंक हो। हो यो लिगेसी कायम गरिरहन चुनौती छ।
कुनै पनि अप्ठेरो समयले नयाँ बाटो देखाउँछ, नयाँ आविस्कार जन्माउँछ भनिन्छ। अहिलेको सकसपूर्ण अवस्थाबाट हामी बाहिर निस्कँदै गर्दा बैंकिङ क्षेत्रले केही नयाँ कुरा प्राप्त गर्न सक्छ?
बैंकिङ क्षेत्रको प्ले ग्राउन्डको सर्कल राज्यका कानुन र नियमनकारी निकायका निर्देशनले निर्धारण गर्छ। नियमनकारी निकायले कोरेको लक्ष्मणरेखा नाघ्नु भएन। लक्ष्मण रेखाभित्र बस्दा इनकममा प्रेसर पर्छ। हामी प्रडक्ट डिजिटलाइज गरेर अघि बढिरहेका छौं। नबिल बैंकले कुल ट्रान्जेक्सनको ८० प्रतिशत डिजिटलाइज सर्भिस दिइरहेको छ। बैंक नआएर भिडियो केवाइसीबाट खाता खोल्न मिल्छ।
हामी धेरैभन्दा धेरै इफिसियन्ट हुने गरी काम गरिरहेका छौं। बढी भन्दा बढी डिजिटलाइज रुपमा काम गरिरहेका छौं। ४ वर्षअघि म बैंकमा आउँदा मेमो भौचर आउने, फोटोकपी आउने, फ्याक्स आउथ्यो र प्रिन्ट दिनुपर्थ्यो भने आजको दिनमा मेरो टेबलमा एउटा पनि पेपर देख्नुहुन्न। क्रेडिड स्वीकृतिदेखि सबै कामहरू डिजिटल्ली गर्छौं। कुनै बेला बढीभन्दा बढी शाखा खोल्ने होडबाजी रहेकोमा अहिले बैंकहरूले शाखा खोल्न छोडेका छन्। यसले बैंकहरूलाई इनोभेटिभ हुन र डिजिटलाइजेसनमा जान धकेलिरहेको छ।
अहिले बैंकिङमा पुराना गल्तीको स्वीकारोक्ति बढेको छ। जथाभावी ग्रोथलाई मात्रै फोकस गरी हिड्यौँ भने यसले हामीलाई नै खान्छ भन्ने महसुस हुन थालेको छ। हामीले दीर्घकालीन ग्रोथको हिसाबले, इकोनोमीमा पार्ने असरबारे सोच्नुपर्छ।
आर्थिक विकास भएमात्रै त्यसले रोजगारी सिर्जना हुन्छ, उत्पादन बढ्छ त्यसले निर्यात विस्थापित गर्छ जुन हामीले खोजेको अर्थतन्त्र हो। त्यसको मध्यस्थकर्ताका रुपमा हामी बैंकहरू छौँ। त्यस कारण मैले गर्ने चिजले मेरो पोर्टफोलियो कतिले ग्रोथ भयो र मेरो पालामा कति लाभांश दिएँ भन्दा पनि मैले आज गरेको कामले २० वर्षपछि बैंकिङमा आउने मानिसले पनि गर्व गर्छ कि गर्दैन भन्ने कुरामा सचेत भएर काम गर्नुपर्छ। बैंकको हरेक पैसा प्रोडक्टिभ क्षेत्रमा लगानी गर्दा त्यसले उत्पादन क्षेत्रलाई सहयोग गरोस् र रोजगारी सिर्जना गरी इकोनोमी डेभलपमेन्टमा काम गरोस्।
