काठमाडौं। नेपालको अर्थतन्त्रले आर्थिक विकासका सामान्य अपेक्षा र मान्यताहरूलाई खण्डित गरिदिएको छ। आर्थिक सुधारका तीन प्रमुख  मान्यताहरू- ब्याजदर र तरलताको प्रभाव, बाह्य क्षेत्रको सबलीकरण र नीतिगत समन्वयको महत्व- सबै खण्डित भएका छन्।

सजिलै ऋण पाइने अवस्था हुँदा पनि व्यवसायीहरूले ऋण लिएका छैनन्, विदेशी मुद्रा सञ्चिति बलियो हुँदा पनि बजार चलायमान भएको छैन र सरकार तथा नियामक निकायबीच उच्च समन्वय हुँदा पनि अर्थतन्त्रले गति लिन सकिरहेको छैन। यी विरोधाभासहरूले नेपाली अर्थतन्त्रको जटिल यथार्थलाई उजागर गरेका छन्।

कोभिड लकडाउनको केही समयपछि आर्थिक गतिविधिसँगै बैंक ऋण मात्र घटेन रोजगारीसँगै व्यवसायिक आत्मबल पनि खस्किन थाल्यो। सँगैसँगै विदेशी मुद्राको सञ्चिति ह्वात्तै घटेर १० वस्तुको आयातमा प्रतिबन्ध र ३५० वस्तुलाई निरुत्साहित गर्ने बाटोमा सरकार र केन्द्रीय बैंक पुगे।

डा. युवराज खतिवडा, विष्णु पौडेल हुँदै अर्थमन्त्रालयको जिम्मेवारी त्यतिबेलासम्म जनार्दन शर्माको काँधमा आइसकेको थियो। बाह्य क्षेत्र सुधार गर्न भन्दै त्यतिबेलासम्म अन्तर्राष्ट्रिय मुद्रा कोषको शरणमा सरकार पुगिसकेको थियो।

अर्थतन्त्र निक्कै कमजोर भएपछि तत्कालीन अवस्थामा अर्थतन्त्र सुधारका दुई वटा सर्त अगाडि सारियो।

– बैंकिङ तरलता बढेर ब्याज दर घट्छ अनि सुधार आउँछ।

– बाह्य क्षेत्र राम्रो भएपछि सबै समस्याहरू हल भएर जान्छन्।

त्यहीबेला अर्थमन्त्री शर्मा र नेपाल राष्ट्र बैंकका गभर्नर महाप्रसाद अधिकारीबीच व्यक्तिगत टकराव सुरु भयो। गभर्नरले कर्जा विस्तार नियन्त्रण गर्ने ‘चालु पुँजी कर्जा मार्गदर्शन’ लागू गरेका थिए। त्यसको विरोध व्यावसायिक जगतबाट निकै चर्कोसँग भयो। अहिले पनि कतिपय बुँदालाई लिएर विरोध भइरहेको छ।

त्यो खारेज भएपछि ऋण विस्तार हुन्छ र अर्थतन्त्र चलायमान हुन्छ भन्न थालियो। त्यसको बाधक गभर्नरलाई मानिएको थियो। अधिकारीलाई गभर्नरमा नियुक्ति एमाले नेतृत्वको सरकारले दिएको थियो। तत्कालिन अर्थमन्त्री शर्मा माओवादी केन्द्रका थिए।

त्यसपछि फेरि अर्को मान्यता स्थापित गरियो- अर्थमन्त्री र प्रधानमन्त्रीसँगै त्यही दलले नियुक्त गरेको गभर्नर भयो भने मात्र अर्थतन्त्रमा सुधार आउँछ।

दिन, हप्ता, महिना हुँदै वर्षहरू फेरिए। अधिकारीलाई गभर्नर बनाउने केपी शर्मा ओली अहिले प्रधानमन्त्री छन्। अर्थमन्त्री एमालेका उपाध्यक्ष विष्णु पौडेल छन्। 

प्रधानमन्त्री, अर्थमन्त्री, गभर्नर एउटै दलबाट सेट मिलेको ५ महिना नाघिसकेको छ, तर अर्थतन्त्रमा सुधार आएको छैन।

कोभिडपछि बनेको अर्थतन्त्रका ३ प्रमुख मान्यताहरु अहिले एकैपटक खण्डित भएका हुन्।

‘बैंकिङ प्रणालीमा पर्याप्त तरलता, कम ब्याजदर र सबल बाह्य क्षेत्र हुँदा अर्थतन्त्र गतिशील हुने विश्वास गरिएको थियो,’ राष्ट्र बैंकका पूर्वकार्यकारी निर्देशक त्रिलोचन पङ्गेनी भन्छन्, ‘त्यो सबै अनुकूल हुँदा पनि अर्थतन्त्रमा सुधार आएन। यसले संरचनागत कमजोरी रहेको पुष्टि हुन्छ, तर हामी त्यो कमजोरी सुधार गर्ने दिशामा अगाडि बढिरहेका छैनौं।’

नियामक निकाय र सरकारको नेतृत्व एउटै राजनीतिक दलको हातमा हुँदा नीतिगत स्थिरता कायम हुँदै व्यावसायिक मनोबलमा सुधार हुने अपेक्षा गरिएको थियो। त्यसमाथि संसद्का दुई ठूला दलले मिलेर सरकार बनाएपछि व्यावसायिक वातावरण बन्ने र आर्थिक संकट एकै पटक हट्ने विश्लेषणसमेत थियो।

‘हाम्रा पुराना मान्यताहरू अहिलेको आर्थिक परिदृश्यमा असफल सावित भएका छन्,’ उनले भने, ‘अर्थतन्त्र सुधारका लागि फरक हिसाबले सोच्नु पर्ने भएको छ।’

अहिले बैंकिङ प्रणालीसँग एकैपटक ५-६ सय अर्ब रुपैयाँ ऋण लगानी गर्न सक्ने क्षमता छ। यति ठूलो मात्रामा तरलता उपलब्ध हुँदा पनि बजारमा लगानी बढ्न सकेको छैन। पोहोर-परारको तुलनामा ब्याजदर आधाभन्दा कम भएको छ। १५-१६ प्रतिशतको ब्याजदर घटेर ७-८ प्रतिशतमा झरेको छ। तर यसले पनि बजारलाई गतिशील बनाउन सकेको छैन।

बाह्य क्षेत्रको अवस्था सबैभन्दा बढी उत्साहजनक छ। विदेशी मुद्रा सञ्चिति ऐतिहासिक उचाइ अर्थात २२ खर्ब ५५ अर्ब ३५ करोड रुपैयाँ पुगेको छ। शोधनान्तर २०५ अर्ब ८३ करोड र चालु खाता १४३ अर्ब ४२ करोड रुपैयाँ बचतमा छन्। वैदेशिक रोजगारीबाट आउने रेमिटेन्स पनि नियमित रूपमा बढिरहेको छ। तर, यी सकारात्मक संकेतहरूले पनि अर्थतन्त्रलाई गति दिन सकेका छैनन्।

नीतिगत एकरूपताको अवस्था पनि कमजोर सावित भएको छ। अर्थमन्त्री र प्रधानमन्त्री एउटै दलका छन्। नेपाल राष्ट्र बैंकका गभर्नर र धितोपत्र बोर्डका अध्यक्ष पनि उनीहरूकै रोजाइका छन्। तर यो एकरूपताले पनि अर्थतन्त्रलाई चलायमान बनाउन सकेको छैन।

वास्तविक अर्थतन्त्रको अवस्था भने चिन्ताजनक छ। आर्थिक वृद्धिदर न्यून छ। बजारमा गतिविधि सुस्त छ। रोजगारीको अभावमा युवाहरू दैनिक सयौंको संख्यामा विदेश पलायन भइरहेका छन्। उपभोग घटिरहेको छ। सरकारले आफ्ना नियमित दायित्व पूरा गर्न सकिरहेको छैन। विकास निर्माणका काम ठप्प छन्। राजस्व संकलन लक्ष्यभन्दा कम छ।

अर्थविद्हरूका अनुसार, यो परिस्थितिले नेपाली अर्थतन्त्रको लागि नयाँ सिद्धान्त र व्याख्याको आवश्यकता रहेको देखाएको छ। जुन कुराले अर्थतन्त्रमा सुधार आउँछ भनिएको थियो त्यो नभएपछि सरकारले उच्चस्तरीय आयोग बनाएको छ। अर्थविद् रामेश्वर खनालको अध्यक्षतामा बनाइएको आयोगको सिफारिसपछि सरकारले आर्थिक सुधारको काम थाल्ने योजना बनाएको छ।