काठमाडौं। सञ्चार तथा सूचना प्रविधिमन्त्री पृथ्वीसुब्बा गुरुङले नेपाल दूरसञ्चार प्राधिकरणका अध्यक्ष भूपेन्द्र भण्डारीलाई आफ्नो कार्यकक्षमा बोलाएर काम गर्न नसक्ने भए पद छाड्न भनेका छन्।

गुरुङले भण्डारीलाई दोस्रो पटक मन्त्रालय बोलाएर नियमनकारी निकायको भूमिका प्रभावकारी नभएको भन्दै पद छाडेर मार्गप्रशस्त गर्न भनेका हुन्। ‘नियमनकारी बलियो हुनुपर्छ। तर, तपाईंले त्यस अनुकूल काम गर्न सक्नुभएको छैन,’ मन्त्री गुरुङले भण्डारीलाई भनेको कुरा उद्यृत गर्दै स्रोतले भन्यो, ‘नियामक भएर काम गर्न नसक्ने भए पद छाडेर मार्गप्रशस्त गर्नुस्।’

भण्डारीलाई माओवादी केन्द्र नेतृत्वको अघिल्लो सरकारले प्राधिकरणको अध्यक्ष नियुक्त गरेको थियो। उनले प्राधिकरणलाई प्रभावकारी बनाउन चाहेको सन्देश दिन खोजे पनि मन्त्री गुरुङ मुख्य तीन विषयमा रुष्ट बनेका छन्।

प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली छिटोभन्दा छिटो तेस्रो टेलिकम अपरेटर ल्याउन चाहन्छन्। तर, अध्ययन गर्ने भन्दै प्राधिकरणले तीन महिनाभन्दा बढी समय लगाउने देखेपछि मन्त्री गुरुङले अध्यक्ष भण्डारीसँग रोष प्रकट गरेको स्रोत बताउँछ।

‘यसअघि पनि अध्ययन गर्न तीन महिना समय दिएकोमै असन्तुष्टि थियो। प्रधानमन्त्रीले सञ्चार मन्त्रालय आफ्नै पार्टीले सम्हालेका बेला नयाँ अपरेटर ल्याउन जोडबल गरिरहँदा अध्ययनका नाममा अल्मल्याएको भनेर अध्यक्ष भण्डारीमाथि थप दबाब दिइएको हो। काम फास्ट ट्र्याकमा होस् भन्ने मन्त्रीको अपेक्षा रहेकामा लामो समय लागिरहेको छ,’ प्राधिकरण स्रोतले भन्यो।

असार ३१ मा सञ्चारमन्त्री बनेका गुरुङ उपलब्धिमूलक कुनै पनि काम नगरेको भन्दै भण्डारीसँग असन्तुष्ट बनेका छन्। उनले गत साता भण्डारीलाई सिंहदरबार डाकेर पद सम्हालेको १० महिना बितिसक्दासमेत सन्तोषजनक काम देखिएन भनेर असन्तुष्टि जनाएको स्रोतले बतायो।

‘दूरसञ्चार क्षेत्रमै काम गरेको भनेर नियुक्त गरिएको मान्छेले झण्डै एक वर्ष हुनलाग्दा समेत पर्फर्मेन्स देखाउन नसक्दा मन्त्री आक्रोशित हुनु भएको हो,’ मन्त्रालय स्रोतले भन्यो, ‘मन्त्रीज्यूले म आएकै ५ महिना नाघिसक्यो। तर प्राधिकरणले सोचेअनुरुप काम गर्न सकेन भनिरहनुभएको छ।’

दूरसञ्चार क्षेत्रले भोगिरहेका समस्या सुल्झाउन प्रभावकारी कार्यक्रम ल्याउन नसकेको भन्दै मन्त्री गुरुङ भण्डारीसँग रुष्ट छन्।

तत्कालीन सञ्चारमन्त्री रेखा शर्माको सल्लाहकारबाट राजीनामा दिएर भण्डारी गत फागुन पहिलो साता प्राधिकरणको अध्यक्ष नियुक्त भएका थिए।

भण्डारीले तेस्रो टेलिकम अपरेटर भित्र्याउने र प्राइस वारका कारण इन्टरनेट सेवा प्रदायकहरुको लगानी नै जोखिममा परिरहेको भन्दै कदम चाल्ने प्रतिबद्धता जनाएका थिए। तर, काम भएको छैन।

सञ्चारमन्त्री गुरुङले २० अर्ब रुपैयाँसहित महँगो शुल्क तिरेर सेवा दिइरहेका टेलिकम अपरेटरहरुलाई इन्टरनेट सेवा प्रदायकहरुले गरिरहेको व्यवहार पटक्कै चित्त नबुझेको सन्देश भण्डारीलाई दिएका छन्। यसमा नियामकले कडाई गर्नुको साटो खुल्ला छोडेकामा गुरुङको असन्तुष्टि छ।

‘२०औं अर्ब रुपैयाँ लाइसेन्सका लागि खर्चिएर व्यापार गर्ने कम्पनीहरुको आम्दानी निरन्तर ओरालो लाग्दै गएको छ। तर, लाख रुपैयाँमा लाइसेन्स लिएर फ्री वाइफाई सेवा चलाउने इन्टरनेट सेवा प्रदायकहरुको बजार रणनीतिलाई रोक्न सकिएको छैन। यसलाई कारबाही गर्न दिएको निवेदन वास्ता नगर्ने कुरा सह्य हुँदैन। चलखेल गर्ने काम नहोस्,’ मन्त्रीको भनाइ उदृत गर्दै मन्त्रालय स्रोतले भन्यो।

मन्त्री गुरुङले सञ्चार सचिव राधिका अर्याललाईसमेत यस विषयमा गम्भीर बन्न सचेत गराइसकेका छन्।

प्राधिकरणकै कारण धेरै कुरा रोकिन पुगेको गुरुङको बुझाइ छ। नियामक बलियो नहुँदा सार्वजनिक पूर्वाधार प्रभावकारी बन्न नसकेको मन्त्री गुरुङले बताए।

‘हामीले नियमनमा कडाइ गर्नुपर्छ। नियामक भएपछि कहिलेकाहीँ व्यावहारिकरुपमा पनि सहजीकरण गर्नुपर्छ। व्यापार सबै ठप्प पार्नु हुँदैन,’ मन्त्री गुरुङले बिजमाण्डूसँग भने। एनसेलको सेयर खरिदबिक्रीमा नियामक प्राधिकरणले प्रभावकारी भूमिका खेल्न नसकेकोमासमेत मन्त्री गुरुङले असन्तुष्टि जनाएका छन्।

‘एनसेलको सेयर खरिद बिक्री गर्नुअघि नियामकबाट स्वीकृत वा उसलाई जानकारी गराउनु त पर्छ नि। उनीहरु बाहिर बाहिरै डिल गर्छन्। आजियाटाले बेलायतको स्पेक्ट्रलाइटलाई स्वामित्व बेचेको छ। कानुन छल्ने कुरा त हुँदैन के,’ मन्त्री गुरुङले भने। एनसेलको सेयर खरिद बिक्री रोक्न माग गर्दै दायर भएको रिट गत खारेज गर्दै सर्वोच्च अदालतले पुस ११ गते निर्देशनात्मक आदेश दिइसकेको छ।

उसैपनि कानुनअनुसार तिर्नुपर्ने कर नतिरेर इन्टरनेट सेवा प्रदायकहरु सरकारविरुद्ध घेराबन्दीमा लागेकामा मन्त्री गुरुङले त्यति निको मानेका छैनन्।

मर्मत सम्भारको नाममा ग्राहकबाट उठाएको रकम दूरसञ्चार सेवाअन्तर्गत नपर्ने भन्दै आइएसपीहरु कानुनी लडाईंमा लागेपनि अन्तत: सर्वोच्च अदालतले सरकारको पक्षमा फैसला गरेपछि वर्ल्डलिंकले मात्रै सवा दुई अर्ब बक्यौता बुझाएर नयाँ लाइसेन्स लिइसकेको छ।

वर्ल्डलिंकबाहेक अरु आठवटा इन्टरनेट सेवा प्रदायकहरुले १ अर्ब ६८ करोड रुपैयाँभन्दा बढी तिर्न बाँकी छ।

मन्त्री गुरुङले नेपाल टेलिकमको बिलिङ प्रणाली सेवाको गुणस्तरसँग सम्बन्धित भएपनि पुरानै प्रणालीलाई निरन्तरता दिने गरी भइरहेको चलखेलमा नियामकको नाताले सचेत गराउने काम नगरेको भन्दै प्राधिकरण अध्यक्ष भण्डारीसामु असन्तुष्टि व्यक्त गरेको स्रोत बताउँछ।

‘बिलिङ प्रणाली खरिदका लागि स्पेसिफिकेसन बनाउन गठित समितिलाई महत्त्वपूर्ण बुँदा परिवर्तन गर्न लगाउन टेलिकम व्यवस्थापनले सञ्चालक समितिको ब्रेनवास गर्न खोजेको त होइन?,’ गुरुङको भनाइ उदृत गर्दै स्रोतले भन्यो, ‘नयाँ बिलिङ प्रणाली ल्याउने भन्दा ढिलो गर्ने निहीत उद्देश्य देखिन्छ। यो सेवाको गुणस्तरसँग प्रत्यक्ष जोडिएको विषय भएकाले टेलिकमलाई प्राधिकरणले किन सचेत गराएन?’

मन्त्री गुरुङ एक महिनाअघि प्राधिकरणको अनुगमनमा पुगेका थिए। त्यसक्रममा पनि उनले प्राधिकरणको भूमिकालाई लिएर असन्तुष्टि जनाएका थिए।

त्यतिखेर उनले सेवा प्रदायकहरुले नेटवर्क विस्तारमा गरिरहेको ढिलाइमा प्राधिकरणले प्रभावकारी भूमिका निर्वाह नगरेको प्रष्टसँग बताएका थिए। उनले सेवा प्रदायकलाई देशैभरि फोरजी नेटवर्क पुर्‍याउनका लागि बाध्य पार्न प्राधिकरणलाई निर्देशन दिएका थिए।