पछिल्ला केही वर्षहरुमा सेयर बजारमा लगानीकर्ताको सहभागिता जुन हिसाबले वृद्धि भयो ब्रोकर कम्पनीहरुको संख्या पनि नेपाल धितोपत्र बोर्ड (सेबोन)ले लाइसेन्स दिएर त्यसै अनुसार बढायो। सेबोनबाट लाइसेन्स लिने स्टक ब्रोकर्सको संख्या ९० पुगेको छ। ब्रोकरको संख्या मात्रै नभइ बजारमा प्रविधि र उनीहरुको सेवाको गुणस्तरमा पनि सुधार हुँदै गएको छ, सँगै कमजोर नियामकीय निकायको भूमिका र व्यवसायीबीचको प्रतिस्पर्धाले विकृति पनि उत्तिकै निम्त्याएको छ।

ब्रोकर व्यवसाय, सेयर बजार र नियामकीय भूमिकाको विषयमा केन्द्रित रहेर ब्रोकर व्यवसायीहरुको संस्था स्टक ब्रोकर्स एसोसियसन अफ नेपालका अध्यक्ष सागर ढकाललाई बिजमाण्डूका सुनिल कुँवरले सोधे- सेयर बजारको उतारचढावमा प्रत्यक्षरूपमै सेयर ब्रोकरहरुले भूमिका खेलेको देखिन्छ। कतिपय ठाउँमा निश्चित कम्पनीको सेयरलाई म्यानुपुलेट गरेको पनि देखिन्छ। सेयर ब्रोकरहरुले किन आफ्नो नैतिकता छाडिरहेका होलान्?

बजारको उतारचढाव संवेदनशील विषय हो। बजार नेचुरल हिसाबले अगाडि जानुपर्छ, यसमा सरोकारवाला सबै लाग्नुपर्ने हो। बजारको उतारचढावमा कता कता ब्रोकर साथीहरुको पनि भूमिका हो कि भनेर सोधिराखेको अवस्था हो।

यो कानुनी, नैतिक वा कुनै पनि हिसाबले ब्रोकर व्यवसायी यसखालका गतिविधिमा संलग्न हुनुहुँदैन। तर, अहिले बजारमा जुन-जुन ‘स्क्रिप्ट’को विषयमा प्रश्नहरु आइरहेका छन् त्यो नहुनु पर्ने हो। हाम्रोमा बजार १० प्रतिशत माथि जाने र १० प्रतिशत घट्न सक्ने व्यवस्था छ।

यसको एड्भान्टेजको रुपमा कहिलेकाहीं सप्लाई कम भएको कम्पनीमा डिमान्ड क्रिएट भएको देखिन्छ। अब यस्तो समस्या छ भने त्यसको समाधान भनेको निगरानी नै हो।

नियामकीय निकाय नेप्से र सेबोनले हेर्नुपर्छ। कुनै कम्पनीमा त्यस प्रकारको अस्वाभाविक उतारचढाव आइराखेको छ भने ‘अटोमेटिकल्ली सिस्टम’मा आउनुपर्छ। त्यसपछि नियामकले हेरेर बैंक लोन वा अन्य हिसाबले घटाइदिनुपर्छ। जस्तो कि अरु सेयर चार घण्टा चल्छ भने त्यसलाई दुई घण्टा मात्रै ट्रेडिङमा ल्याइदिनु पर्‍यो। अन्तर्राष्ट्रिय अभ्यास पनि यस्तै हो।

यस्ता उपकरणले थाहा नपाएरै कुनै कम्पनीको सेयर बढी राखेको छ भने लगानीकर्तालाई सचेत गराउँछ। यो कम्पनीको सेयर किन दुई घण्टा मात्रै कारोबार भइरहेको छ भन्ने लगानीकर्तामा पर्न जान्छ। त्यसैले नियामक निकाय होस् वा ब्रोकरले हेर्नुपर्ने मुख्य कुरा भनेको ‘इन्डिभिजुअल’ लगानीकर्ताको लगानी संरक्षण हो। यो मुख्य कुरा हो। कम्पनीको सेयर मूल्यमा हुने अस्वाभाविक उतारचढावले सामान्य लगानीकर्तालाई असर नगरोस् भन्ने हो।

पुँजीबजार सबै आम लगानीकर्ताको होइन। सेकेन्डरी बजारलाई आम लगानीकर्ताको भन्न त हुँदैन, यसमा बुझेको मान्छे आउँछ, ज्ञान भएको लगानीकर्ता आउँछ भन्ने प्रिन्सिल्ली विश्वास गरिन्छ। तर, यति हुँदाहुँदै पनि संसारभरीको स्टकमा यस्तो कुरा हुँदैन त? हुन्छ त्यसलाई ‘सर्भिलेन्स’बाट रोकिराखेका हुन्छन्।

तत्काल सर्भिलेन्स गराउँदै लगेपछि आम मान्छेले सिंग्नल पाउने भए। बाइ नभएपछि त्यसको प्राइस अटो एड्जस्ट हुन्छ। यसपछि कसैले बढाउने हिसाबले लिएर पनि जाँदैन वा सोसल मिडिया हेरेर सेयर बढ्ने भन्ने हुँदैन।

यसको समाधान नियामकीय निकायबाटै हुनु पर्ने कुरा हो। यसमा ब्रोकरको संलग्नता पर्टिकुलर्ली छ भन्ने लाग्दैन। कतिपय कमीकमजोरीका हिसाबले ब्रोकरहरुले पनि गर्न सक्थ्ये, रोक्न सक्थे भन्ने होला।

व्यवसायको हिसाबले कतिपय ठाउँमा लिमिट दिइएको हुनसक्छ। यो विषय इन्डिभिजुअल रुपमा कारोबार गरिरहेको छ, लगानीकर्ताले कारोबार रोक्ने वा नरोक्ने भन्ने उसको निर्णय हो। हामी सेवा प्रदायक न हो। किन्ने र बेच्ने भनेको इन्भेष्टरले हो। प्रत्यक्ष रुपमा ब्रोकर व्यवसायीको संलग्नता छ भन्ने लाग्दैन। र, यस्तो कुरामा लाग्नु पनि हुँदैन।

सेयर ब्रोकरहरुले रजिष्टर नभएको अथवा भनौं न इलिगल हिसाबले ओटीसी बजार चलाइरहेका छन्। आइपीओ तयारी भइरहेको हुन्छ। अनि त्यो कम्पनीको सेयर २०० रुपैयाँमा बिक्री भएको छ भन्ने अनि बाहिरबाट पैसा उठाउने गरिरहेको पनि सुनिन्छ। यस्तो बदमासीले पनि अहिलेको सूचीकृत बजार समस्या परेको भन्ने छ। किन यस्तो गर्नु परेको?

हामीले गर्ने व्यवसाय भनेको आइपीओ आइसकेपछिको हो। आइपीओ आएर हाम्रो क्षेत्राधिकारभित्र जोडिइसकेपछि हो। क्षेत्राधिकार बाहिर गएर कम्पनी रजिष्ट्रारमा गएर गरिने कारोबार हाम्रो जानकारीमा आउने कुरा भएन, क्षेत्राधिकार भित्र नै परेन।

त्यो कुन व्यक्ति वा संस्था कसरी चलाउनुहुन्छ? इन्डिभिजुअल्ली हाम्रो रेकर्डमै हुँदैन, दायराभित्रै पर्ने विषय भएन।

प्रिन्सिपलकै कुरा गर्ने हो भने, उहाँहरुले कुनै कम्पनीलाई भ्यालु क्रियट गर्नु भएको छ र कानुनअनुसार कम्पनी रजिष्ट्रारमा गएर कारोबारका लागि सहमत हुनुभएको छ भने त्यसको मूल्य दुई जनाले नै बाइ सेल गरेर आफ्नो हिसाबले निर्धारण गर्नुहुन्छ।

तर, जुन कम्पनी आइपीओमा आउँछ भन्ने कुराहरु देखाएर आम मानिसको सेयर संकलन गर्ने काम गलत हो। प्रि-आइपीओको कुरा जुन छ, त्यो नोटिसमा छैन। नेपालमा यसको कानुनी व्यवस्था पनि छैन। त्यसरी कारोबार गर्नु पनि गलत कुरा हो। तर, सबै कानुनी प्रक्रिया पूरा गरेर कुनै व्यक्तिले कारोबार गर्छन् भने त्यो व्यक्तिगत कुरा भइहाल्यो।

ब्रोकरको संख्या पनि बढ्यो। त्यही भएर होला पछिल्ला दिनमा ब्रोकरहरुमा अनप्रोफेसनालिज्जम यस्तरी बढेको छ उनीहरुको समूह हिडन रुपमा भेञ्चर क्यापिटल पनि चलाउने, ब्रोकर त भइहाल्यो। अनि आइपीओमा जान लागेको कम्पनीमा छिर्ने। बजारलाई बिगार्ने कारकहरु ब्रोकर पनि बनिरहेका छन्, होइन?

नयाँ ब्रोकरहरुको संख्या थपिएपछि यो ठ्याक्कै उल्टो भएको छ। निजी क्षेत्रको ११ अर्ब ६० करोडभन्दा बढीको इन्भेष्टमेन्टसहित नयाँ ब्रोकरहरु आएका छन्। त्यतिबेला याद गर्नुभयो भने एकदमै धेरै ‘रिसेसन’ थियो।

रिसेसनको बेलामा निजी क्षेत्रबाट आएको त्यो लगानी ठूलो थियो। आम लगानीकर्ताहरुले पुँजी बजारको विकासका लागि जसरी इन्भेष्ट गरिरहेका छन्, त्यो आकारको तीन वटा क्याटागोरीमा २० करोड, ६० करोड र डेढ अर्ब गरेर आएको छ।

निजी क्षेत्रबाट त्यो लगानी आउँदा ब्रोकरले लगानीकर्तालाई दिइरहेको सेवा, अफिस संरचना, स्टाफ र व्यवस्थापकै दृष्टिकोणबाट हेर्ने हो भने पनि धेरै कुराहरु प्रोफेसनलिज्मतिर गइरहेको छ। हिजो इन्भेष्टरलाई धेरै खालका समस्याहरु थिए, तिनलाई कहीं न कहीं करेक्सन र एउटा स्थितिबाट ‘डिपार्चर’ भएको छ।

त्यसैले नयाँ ब्रोकर आएपछि प्रोफेसनलिनज्म बढेको छ, लगानीकर्ताहरुले केही नयाँ कुरा पाएका छन्। नयाँमा जान्छौं भन्दा पनि लगानीकर्ताले पाइरहनु भएको छ, दुई वटा ब्रोकर संस्था मर्ज भइसकेपछि नयाँ पूराना भन्ने नै रहेन। तर, नयाँ र पुरानाबीच सेवाको गुणस्तरमा प्रतिस्पर्धा बढिरहेको छ।

कसले बढी सेवा दिने? कसले बढी रिटेन्सन गर्न सक्छ? लगानीकर्ताहरुसँग मल्टिपल च्वाइस छ। तिमीले दिएनौं भने म अर्कोमा जान्छु भन्ने स्थिति लगानीकर्ताहरुका लागि छनोटको अप्सन बनेको छ।

नेपालको आर्थिक विकास जुन छ, यहाँ पीइभीसीको रुपमा कम्पनीहरु आइरहेका छन्। खास पीइ र भीसी फरक हुन्। नेपालको समग्र आर्थिक विकासमा एकै ठाउँमा पीइभीसी आइरहेका छन्। यो आर्थिक विकासको चरणमा पीइभीसी एउटा भयंकर ठूलो कोसे ढुंगा हो। संसारभरी यस्तै उपकरणको विकासले नै त्यहाँको अर्थतन्त्र विकासमा टेवा पुर्‍याइरहेको हुन्छ।

कुनै पनि कम्पनीले बिजनेस गर्नका लागि दुई वटा कुरा लिइन्छ- इक्विटी वा डेब्ट। नेपालको सन्दर्भमा ऋणको हिस्सा धेरै छ। ३० प्रतिशत इक्विटी हाल्नु भयो भने ऋण ७० प्रतिशत ऋण हालिरहेको पाइन्छ। यसले गर्दा कम्पनीले जति कमाउँछ त्यो कमाएको रकमले ब्याज तिर्दातिर्दै सस्टेन नै हुन नसक्ने हुन्छ।

कसैले सानो अन्टरपेनर सुरु गर्‍यौँ भने ऋण भइदिएन भने त्यो कम्पनी स्वाट्टै ग्रो गरेर माथि आउँछ। एउटा कम्पनी बन्नु भनेको इन्भेष्टरले कति पैसा लगानी गरेर कति रिटर्न लियो भन्नुसित मात्रै होइन कि समग्र अर्थतन्त्र र रोजगारी सिर्जनामा त्यसले पार्ने प्रभाव होल इकोसिष्टममा हुने विकास हो।

निजी क्षेत्रको बारेमा वा कुनै एक जनाले बिजनेस गरिरहेको छ भने त्यहाँ ऊ मात्रै हुँदैन, त्यो समग्र इन्डष्ट्री हो। सबै जोडिएका हुन्छ।

सिमेन्ट उद्योग, डन्डी उद्योग वा पर्यटन नै किन नहोस् सबै उद्योगहरु डेब्ट बडी भएको कारणले उहाँहरुलाई सर्भाइभ गर्नै गाह्रो भइरहेको छ। नेपाल जस्तो अस्थिर देशमा ७/८ प्रतिशतमा ऋण लिएको हुन्छ तरलता संकट हुँदैजाँदा त्यसको ब्याजदर १५/१६ प्रतिशतसम्म हुन्छ।

एक अर्बको कम्पनीले ८ प्रतिशतको ब्याज तिर्ने प्रक्षेपणसहित ऋण लिएको हुन्छ, त्यो १६/१७ प्रतिशत भइदिएपछि बिक्री एकै पटक दोब्बर त हुँदैन। प्रक्षेपण गर्दा नै यतिको बिक्री र यतिको ब्याज भन्ने हुन्छ। तर, ब्याजदर एकैपटक यति अस्थिर हुन्छ कि दोब्बर भइदिन्छ।

त्यसपछि त्यो कम्पनी धरासायी हुने बाटोमा जान्छ। यस्तो चिजबाट बच्नलाई पीइभीसीले जुन खालको फण्ड ल्याएको हुन्छ, त्यो इक्विटीमा हाल्दिइसकेपछि उहाँहरुको ऋण तिर्नु नपर्दा त फाइदामा गयो। कुनै १ अर्ब ऋण लिएको कम्पनीले १६/१७ करोड रुपैयाँ ब्याज तिर्थ्यो भने पीइभीसीले त्यो रकम हाल्लिदिंदा ब्याज र तिर्नुपर्ने रकम फाइदामा गयो नि त। त्यसपछि कम्पनी प्रोफिटमा हिंड्न थाल्छ।

समग्र अर्थतन्त्रको पांग्रा र मुख्य पार्ट पीइभीसी हो। पीइभीसी नेपालमा भर्खरै ‘इन्ट्रोड्युस’ भएको छ। यसलाई जति प्रमोट गर्छौं, त्यति अर्थतन्त्रमा टेवा पुग्छ र हाम्रा कम्पनी सस्टेन हुन्छ। एउटा कम्पनी सस्टेन भएपछि निजी क्षेत्रले अर्को कम्पनी ल्याउँछ।

दुई-तीन वर्षअघि बजारमा रियल सेक्टरका राम्रा कम्पनी आउनुपर्छ भनेर भन्ने हामी पनि हो। रियल सेक्टरका कम्पनीलाई आइपीओमा किन नल्याउने भनेर पब्लिकले नै विषय उठाएका हुन्। यस्ता कम्पनीलाई बजारमा आउन दिनुस् भनेर आन्दोलन नै गर्नुपर्‍यो।

अहिले रियल सेक्टरकै कम्पनी आउँदा कमजोरी भए। कमजोरी भएको कुरालाई हामीले खुलेर भन्नुपर्छ, नेटवर्थ माइनस भएको,पब्लिकलाई रिटर्न दिन नसक्ने त्यस्तो कम्पनी ल्याउन जरुरी छैन।

राम्रो कम्पनी जसले पब्लिकलाई प्रोफिट सेयर गर्न सक्छ, नेटवर्थ राम्रो भएको। ब्यालेन्ससिट राम्रो भएको। रिटर्न दिन सक्ने सबै कुरा नियामकीय हिसाबले हेर्नुपर्छ। रियल सेक्टरका कम्पनी ल्याउने र त्यस्ता कम्पनीमा पीइभीसीका रुपमा फण्ड हाल्नुभएको छ। उहाँहरुले भोलि एक्जिट गर्नुहुन्छ भने त्यसलाई अन्यथा मान्नु हुँदैन, यसलाई हामीले ग्रो गर्नुपर्छ।  

बजारमा अस्वस्थ कारोबार बढाउने काम पनि अहिले ब्रोकरले गरिरहेको देखिन्छ खासगरी सूचक अलिकति माथि जानेबित्तिकै। बजारलाई दीर्घकालीन, विश्वासयोग्य र अनुमानयोग्य बनाउने काम ब्रोकरहरुको हुनु पर्ने हो तर उनीहरु नै सर्ट टर्म कमाइमा लाग्दा सुधारहरु अवरुद्ध हुने गरेको छ। के लाग्छ तपाइलाई?

बजारको उतारचढावलाई स्थिर राख्ने ब्रोकरले दिने सेवाको हिसाबले त्यससँग सम्बन्धित नै छैन। यो विषय नीति र प्रविधिसँग सम्बन्धित हो।

ब्रोकरको हिसाबले उसले दिने भनेको प्ल्यार्टफर्म मात्रै हो। भूमिकाको हिसाबले ब्रोकरको खास भूमिका नै हुँदैन। कुनै ब्रोकरले चाहेर धेरै कारोबार हुँदैन। उसको कर्मचारीले दिने भनेको राम्रो सेवा मात्रै हो। यहाँ हामीले स्पष्ट के बुझ्नुपर्‍यो भने ब्रोकर आफैंले गएर बजारलाई यो बनाउँछौं भनेर बनाउनै सक्दैनौं।

मेरो भनाइ के हो भने राष्ट्र बैंकले बजारलाई लिएर केही नीति बनाउँदै छ भने त्यसले प्रभाव नपारोस् भन्ने मात्रै हो। जस्तै राष्ट्र बैंकले सेयर धितोकर्जामा अहिले क्याप लगाएको छ। सेयरधितो कर्जामा क्याप लगाउँदा र नलगाउँदाको अवस्था हेर्दा देखिहालिन्छ। ऋण जहिले गए पनि पाइन्छ भन्ने हुँदा लगानीकर्ताले आफ्नो हिसाबले लिन्छन्। तर, क्याप लगाएर राख्दा मानिसहरुमा मनोवैज्ञानिक रुपमा असर गर्छ।

राज्यले नीतिगत रुपमा सेयर बजारलाई पहिलो प्राथमिकतामा राख्नु पर्‍यो। यति ठूलो क्षेत्र छ ११ महिनासम्म नेतृत्वविहीन भइदिन्छ। क्यापिटल मार्केट राज्यको मुटु हो भन्ने नियामकीय निकायले बुझ्यो भने त्यो प्राथमिकतामा सबै कानुनी अड्चनको संशोधन हुन्छ, परिवर्तन हुन्छ।

ब्रोकर भनेको नियामकीय दायराभित्र बसेर सेवालाई गुणस्तरीय बनाउने मात्रै भूमिका हो, स्थिर बनाउने मुख्य भाग भनेको नीति नै हो।

सेयर बजारको वृद्धिलाई लिएर सरकारले नै अर्थतन्त्र सुधारका रुपमा विश्लेषण गर्दै आएको छ। तर, अर्थतन्त्र र बजारको गति उल्टो देखिन्छ। ब्रोकरहरुले पनि बजार बढाउन त्यसै अनुसारको माहोल बनाउन भूमिका खेलेको भनेर सुनिन्छ?

अर्थतन्त्रको ‘रिफ्लेक्सन’ सेयर बजारमा भएको वा नभएको एउटा कुरा छ। संसारभर हुने भनेको दुईवटा मार्केट हो-एउटा क्यास र अर्को क्यापिटल।

क्यास मार्केट भनेको धेरै सानो मार्केट हो संसारमा। तर, हाम्रोमा क्यास मार्केटबाट सेयर मार्केट ‘डोमिनेटड’ छ। जहाँ बैंक तथा वित्तीय संस्थाको ब्यालेन्सिट क्यासमा हेर्छौं, त्यो भनेको एकदमै नोमिनल कुरा हो।

कुनै पनि देशमा कलकारखाना, उद्योगधन्दा त्यहाँको अर्थतन्त्रलाई इन्जेक्ट गर्न वा क्यापिटल एक्जिट गर्नका लागि त्यस देशको क्यापिटल मार्केटसँग जोडिन्छ। अर्थतन्त्रको मेरुदण्ड लगेर क्यापिटल मार्केटमा जोडिन्छ। जेसुकै उद्योग खोल्नुस् वा जेसुकै व्यवसाय चलाए पनि त्यसलाई बजारमा ल्याएर जोडिन्छ।

त्यसैले समग्र अर्थतन्त्र नै बजारमा जोडिने भएकाले क्यापिटल बजार नै संसारमा सबैभन्दा ठूलो मार्केट हो। राज्यले त्यही अनुसार हेर्छ। यो राज्यको धेरै ठूलो स्रोत हो। क्यापिटल इन्जेक्ट गर्ने कुरा होस् कर होस् समग्र अर्थतन्त्रसँग जोडिएको विषय हो।

हामीले इन्डेक्स यहाँ जान्स छ यो जान्छ भन्ने कुरा भएन्। तर, सिद्धान्तको कुरा गर्दा यो समग्र राज्यलाई नै फाइदाको विषय हो।

बजारमा नयाँ औजार ल्याउने, अझै भाइब्रेन्ट बनाउने, एनआरएनदेखि नयाँ लगानीकर्ता ल्याउने हो। अहिले बजारको विकासलाई हेर्ने हो भने पहिले हामी पेपरमा राखेर अर्डर दिन्थ्यौं। अहिले टीएमएसमा राखेर दिन्छौं, त्योबाहेक केही नयाँ भएको छैन।

धितोपत्र सम्बन्धी ऐन,२३ वर्षपछि भर्खर संशोधन हुँदैछ। २३ वर्षअघि जुन मान्छेले बनाएको थियो, उसको माइन्डसेट र नेपालको इन्भाइरोन्मेन्टलाई त्यस चिजले आज पजि गभर्न गर्ने भनेपछि बजारको खासै सुधार भएको छैन भन्ने बुझ्न कठिन छैन।

अर्थतन्त्रका सबै सूचकहरु सकारात्मक छन् तर पनि बजार माथि जान सकेको छैन भन्ने कुरा इन्भेष्टरमा कन्फिडेन्स छैन भन्ने कुराले नै देखाउँछ।

कारोबार राफसाफमा ब्रोकरबाटै ढिलाइ भएको गुनासो धेरै सुनिन्छ। पहुँच नभएका सामान्य लगानीकर्ताले त हप्तौं पैसा नपाएको गुनासो हामीसम्मै आएका छन्। यस्तो समस्या किन बारम्बार आइरहन्छ?

सेटलमेन्टको लागि बाहिरतिर फण्ड हुन्छ। हाम्रोमा कार्यविधि छ कार्यान्वयनमा आउन सकेको छैन। भलै त्यसमा पैसा थोरै होस्।

मार्जिन ट्रेडिङबाट त्यसमा फण्ड आयो भने ब्रोकरलाई सेटमेन्टमा सहज हुने भइहाल्यो। ब्रोकरलाई सहज हुनेभन्दा पनि जो सर्वसाधारण लगानीकर्ता हुन्छन्, कहीं केही पहुँच नभएको मान्छे, जसले इमान्दारपूर्वक कारोबार गर्न चाहनुहुन्छ, उहाँहरुलाई लक्षित गर्नुपर्‍यो नीति बनाउँदा नै।

प्रत्येक लगानीकर्ता मार्जिन ट्रेडिङका लागि हरेक बैंक धाउँदा सहज त छैन। ब्रोकरबाटै भयो भने बैंकसम्म पुग्नुपर्ने अवस्था रहंदैन। यसको लागि प्रडक्ट त्यसैअनुसार डिजाइन हुनुपर्छ। यसले सेटलमेन्टलाइ सहयोग गर्ने भइहाल्यो।

ब्रोकर भनेको उहाँहरुले किनेको र बेचेको सेटलमेन्ट गर्ने हो। ब्रोकरले आफूले न सेयर किनेको हुन्छ न बेचेको त्यो इन्डिभिजुअल लगानीकर्ताले किन्ने-बेच्ने हो। किन्नेले पैसा दिनु पर्‍यो बेच्नेले पाउनुपर्‍यो। त्यस बीचमा पुलको काम गर्ने न हो।

कहिलेकाही उधारो कारोबार भइदिन्छ। हामीसँग अहिले २५ प्रतिशत कोल्याट्रल हाल्यो भने त्यसको चार गुणा र पर्सिसम्म पैसा हाल्नुहुन्छ भन्ने प्रक्षेपणमा गरिएको हुन्छ। त्यस बेलासम्म पैसा हालेन भने के गर्ने? कानुन नै छैन। एउटा समस्या पर्‍यो भने सबैतिर अवरुद्ध हुन्छ।

ब्रोकर भनेको बजारको विकासमा बीचमा बसेर काम गर्ने संरचना हो, त्यसलाई केन्द्रमा राखेर नीति बनाउनुपर्छ। र, सहजीकरण हुने नीति बनाइएन भने त्यसको भिक्टिम समग्र बजार हुन्छ। लगानीकर्ता हुन्छन, सबैलाई त्यसले असर गर्छ। हामीसँग उधारो उठाउने कानुन नै छैन, त्यसले पनि समस्या पारेको छ।

बजारमा हुने इन्साइडर ट्रेडिङ र म्यानुपुलेसनको सेबोनले नियमन गर्न सकेन भन्ने छ। कुनै भविष्य नै नभएका त्यस्ता कम्पनीको सेयर मूल्यमा लगातार सर्किट लागेर वृद्धि भइरहन्छ। यस्तो अवस्थामा नियामकले किन अनुसन्धान गरेर कारबाही गर्न सक्दैन?

पूर्वअर्थमन्त्रीले नै बजारलाई प्रभावित पार्नेगरी बोलिदिने गरेका छन्। इन्साइडर ट्रेडिङ र बजार म्यानुपुलेसन फरक कुरा हुन्। माननीयले नै कम्पनीको मूल्य बढ्दा इन्साइडर ट्रेडिङ भयो भनेर भनेको सुनिन्छ। कम्पनीको पदमा आफैं बसेर कसैले कारोबार गर्छ भने त्यो इन्साइडर ट्रेडिङ हो।

कुनै कम्पनीको मूल्य १० प्रतिशत घटबढको बाउन्ड्री छ, त्यसमा कम्पनीको मूल्य किन बढ्यो भन्ने विषयमा कमजोरी छ। दीर्घकालीन बजारको विकासका लागि नियामक निकायले बनाउनुपर्छ।

दीर्घकालीन रूपमा बजारको विकासका लागि यो कुरा आवश्यक हो। कसै व्यक्तिका पछाडि लाग्यौं भने हामी कहीं पुग्दैनौं र कानुन नबनेसम्म हुँदैन। अगाडि भनेजस्तै कुनै खराब कम्पनीको सेयर मूल्य लगातार उकालो लागिरहेको छ भने वाच लिस्टमा आउनुपर्‍यो।

पब्लिकहरु किन यसको पछाडि लागेका हुन् भन्ने कुरा नियामकले नै हेर्नुपर्छ। १० प्रतिशत वृद्धि र घट्ने सामान्य एउटा फण्डा मात्रै भयो। संसारभरी यो कुरा हुन्छ। तर, कानुन बनाएरै निगरानी गर्‍यो भने बजारमा देखिएको समस्या हट्छ।

नयाँ स्टक एक्सचेन्जको लाइसेन्स दिने चर्चा लामै भयो। सेबोन अध्यक्षको नियुक्ति एक वर्षसम्म यही वरिपरि घुम्यो। तपाईहरुले पनि नयाँ स्टक चाहिन्छ भनेर हिंड्नु भएको देखिन्छ। खासमा ब्रोकरहरुलाई किन नयाँ स्टक चाहिएको हो?

ब्रोकरहरुले नयाँ स्टकको आवश्यक छ/छैन वा कति वटा छ? भन्ने कुरा मतलबको विषय होइन। तर, भइदियो के भने स्टकबाट हुने औजारको अभाव  छ। निजी क्षेत्रबाट आयो भने सबै उपकरण सहित आउँछ कि भन्ने हो। आजको नेपालको ब्रोकर इन्डष्ट्री तेस्रो जेनेरेसनमा गइसकेको छ।

हिजो बुवाहरुले ल्याएको ब्रोकिङ बिजनेस आज छोराहरुले हाँकिरहेका छन्। त्यो बिजनसेमा उहाँहरुले विश्वस्तरीय प्रविधि प्रयोग गर्न चाहनुहुन्छ। टेलिकम्युनिकेसनकै कुरा गर्ने हो भने तपाईहामीले जुन फोन चलाइरहेका छौं, त्यो संसारको जुनसुकै स्थान वा देशमा जाँदा पनि त्यही त्त्यत्तिकै क्वालिटीमा काम गर्छ। आजको पुस्ताले प्रयोग गर्न चाहन्छ, संसारभरी प्रयोग भएको प्रविधि। यहाँ केही प्रयोगर्न नपाउँदा आज जुन लगानीकर्ता छ उनीहरुको माग छ प्रविधि र प्रडक्टको।

सेबोनले ब्रोकरहरुको लाइसेन्समा लचक नीति लियो। त्यसपछि बजारमा दर्जनौं ब्रोकर आए। कतिपयले राम्रै बिजनेस गरिरहेका छन्। तर, लाइसेन्स लिएको वर्षौंसम्म केहीले कारोबारै गर्न सकेका छैनन्। उनीहरुलाई के समस्या आइलाग्यो?

२० करोडभन्दा माथि पुँजी लिएर ब्रोकरहरु आएका छौं। ब्रोकर व्यवसायीहरुलाई बिजनेस पुगिरहेको छैन। एड्भाइजरी, पोर्टफोलियो म्यानेजम्यान्टका कुराहरु पाँच करोडको पुँजीमै अरु मर्चेन्ट व्यवसायीहरुले गरिरहेका छन्।

यो विषय अरु प्रडक्ट थप्ने कुरा हो। यसलाई धितोपत्र बोर्डले ब्रोकरहरुलाई दिनुपर्छ जसले ब्रोकर व्यवसायीहरुलाई बिजनेस र दायरा विस्तार गर्न सक्छ।

एउटा ठाउँमा बसेर ब्रोकरले बिजनेस पाइरहेको छैन। उसँग ग्राहक छैन, जोसँग ग्राहक छन् उसले सेवा दिन पाएको छैन। एउटै कारण हो-कानुन। त्यसैले यो विषय सम्बोधन गर्नुपर्छ।

नयाँ ब्रोकर आएपछिको प्रतिस्पर्धा र से‍वाको कुरा त भइहाल्यो। तर, कम्पनीको संख्या बढेअनुसार उपत्यका बाहिर शाखासञ्जाल विस्तार किन गर्न सक्नु भइरहेको छैन?

ब्रोकरहरुले जसरी अहिले सेवादिइरहेका छन्, त्यसअनुसार कानूनमा शाखा अन्य क्षेत्रमा जान सकिने व्यवस्था छ। शाखा विस्तारको लागि बनाइएका मापदण्डहरु पूरा गर्दा लागत बढी छ।

यसहिसाबले सरकारले नै सुरक्षाको होस् वा अन्तर्राष्ट्रिय रुपमा प्रयोगमा रहेका असल अभ्यासहरुलाई अपनाउँदा राम्रो हुन्छ भन्ने धेरै पहिलेदेखि नै हामीले उठाउँदै आएका हौं।

हामी एजेन्सी मोडलमा गयौं भने सहायक ब्रोकिङमार्फत सबै ठाउँमा पुग्न सक्छौं। जसरी रेमिट्यान्सले सहायक एजेन्ट लिएर सेवा दिइरहेका छन् त्यसरी नै ब्रोकिङ व्यवसाय पनि एजेन्सी मोडलमा जानूपर्छ। एकैपटक ७७ वटै जिल्लामा उनीहरुले सेवा दिइरहेकै छन्। त्यसपछि जहाँ भएपनि त्यस मोडलमा जाँदा सजिलै सञ्जालमार्फत पुग्न सकिन्छ।

यसको लागि पोलिसीमा रिभ्यु गर्नैपर्ने छ। उच्च लागतका कारण हामीले शाखा विस्तार गर्न सक्ने अवस्था छैन। ब्रोकरको संख्या वृद्धि भएको छ। बिजनेस त्यस तहको छैन। ठूलो लगानी छ। प्रतिफल दिन सकिराखेको छैन। त्यसहिसाबले अहिलेकै संख्या मर्ज गर्नुपर्ने अवस्था हो, तर यसको शाखा सञ्जाल विस्तार ‘कस्टली’ छ।

नीतिगत हिसाबले पुन:विचार गरियो भने धेरै कुराको विकास हुन्छ- इन्टरपेर्नरसिप जन्माउँछ। उहाँहरुले रोजगारी पाउँछन्, बिजनेस बढ्छ। धेरै ठाउँमा पुग्न सकिन्छ। यसले सस्टेन गराउँछ। अहिलेकै मोडलमा काम गर्न सबै मापदण्ड पुर्याउँदा खर्च धेरै भएकाले धान्नै सकस छ।

ठूलो विषय केही छैन नियमावली संशोधन गरेर ‘सब ब्रोकिङ मोडल’ मा जान सकिन्छ।

कतिपय ब्रोकरले पुँजी पुर्‍याउनै सकेका छैनन्। पुँजी बढाउनै सकस परिहरेको देखिन्छ। बिजनेस पनि खासै छैन। यस्तोमा कसरी कायम गर्छन्?

जतिबेला नियमावली संशोधन भयो २०८२ को असार मसान्तसम्म चुक्ता पुँजी न्यूनतम २० करोड पुर्‍याउनुपर्छ भन्ने छ। कतिपयको चुक्ता पुँजी पुगेको छैन। नियमावलीमै दुई वटा कुरा भनिएको छ-एउटा १० गुणा वृद्धि गरेर पुँजी थप्नुस्।

त्यो आवश्यक थियो वा थिएन् जे भए पनि नियमावलीमा आयो। त्यही नियमावलीमा मर्ज गरेर जान सकिने व्यवस्था छ। अब अहिले पुँजी कायम गर्ने समय ६/७ महिना बाँकी छ तर मर्जको नियमावली अहिलेसम्म पारित भएको छैन। कहीं न कहीं नियामकीय तर्फबाट कमी कमजोरी भए। त्यसैले अहिलेको समाधान भनेको उहाँहरुलाई केही समय थपिदिने हो।

एक वर्षसमय थपिंदा यो वर्षको प्रोफिटलाई क्यापिटलाइज्ड गरेर पुर्‍याउन सक्छन्। र, मर्ज पोलिसी छिटो ल्यायो भने त्यसतिर जान सकिन्छ। पुँजी घटाउने भन्ने होइन। संख्याकै हिसाबले हेर्ने हो भने कम्पनीको संख्या बढाइयो त्यसअनुसार बिजनेस पाउन सकिरहेको अवस्था छैन। मर्ज गराएर वा ति संस्थालाई आइपीओ निकालेर जनताको सहभागिता गराउने काम गर्न सकिन्छ। यसले पारदर्शिता नै बढाउँछ, जस्तो किन ब्रोकरले कति नाफा कमायो भन्ने विषयहरु आउँछन्। त्यसैले गुणस्तरीय संस्थाहरु बनाउँ आममान्छेलाई समेत सहभागिता गराएर। अबको विकासका लागि त्यतातिर जानुपर्छ।

ब्रोकरबाटै मार्जिन ल्याण्डिङ गराउनेतर्फ नियामक निकायहरुले नीति बनाएको धेरै भइसकेको छ। तर, एकाध बाहेकले किन ऋण दिन सकेनन्?

मार्जिन ट्रेडिङको दुईवटा विषय छ। एउटा पुँजीगत आधारमा ६० करोडको ब्रोकरले मार्जिन ट्रेडिङ गर्न पाउने भन्ने छ। मार्जिन ट्रेडिङले ब्रोकरको आफ्नो पैसालाई ऋण दिने भनेको होइन। कुनै पनि ब्रोकरलाई पुँजीका हिसाबले तिम्रो पैसा जति छ त्यतिसम्मको ऋण देउ भनेको पनि होइन।

पहिलो कुरा २० करोड रुपैयाँसम्मको पुँजी भएकाहरुलाई पनि मार्जिन कारोबार गर्न दिनुपर्छ। दोस्रो, राष्ट्र बैंकसँग सेबोनले समन्वय गरेर बैंकले ब्रोकरलाई ऋण दिनुपर्छ, जस्तो कि आज हायरपर्चेज कर्जा दिने कम्पनी छन्।

ब्रोकर आफैंले ऋण दिने काम गर्दैन, कति दिने? फण्ड पुग्दैन। त्यसैले मार्जिन ल्याण्डिङको कार्यविधि फेरिनुपर्छ। त्यसपछि बैंकबाट फण्ड लिएर उनीहरुले रिफाइनान्सिङ गर्छन्।

बैंकको ढोकामा गएर अहिले जसरी ऋण लिइरहेका छन्, त्यसलाई प्रडक्ट बनाएर ब्रोकरले काम गर्न सक्छन्। अन्तर्राष्ट्रिय रुपमा पनि त्यो ब्रोकरको राम्रो बिजनेस हो।