काठमाडौं। नेपाल वायुसेवा निगमको वाइडबडी जहाज खरिद प्रकरणमा विशेष अदालतले गरेको फैसला विवादित बनेको छ। विशेषले निर्णय गर्दा लिएका आधार र फरक-फरक मापदण्डका फैसला विवादित भएका हुन्।

फैसलामा अदालतले विमान खरिदको सम्झौता ‘एमओयु’ अनुमोदन प्रक्रियामा संलग्न नभएका सञ्चालक समिति सदस्य बुद्धिसागर लामिछानेलाई दोषी ठहर गरेको छ। तर, अनुमोदन प्रक्रियामा संलग्न रहेका निजी क्षेत्रका प्रतिनिधिलाई भने सफाइ दिएको छ।

सञ्चालक समिति सदस्य भए पनि विवादित विषयको जानकार र राय दिन सक्ने व्यक्ति नभएको भन्ने आधारमा निजी क्षेत्रका प्रतिनिधिलाई सफाइ दिइएको हो।

अदालतले सार्वजनिक पदमा रहेका र निजी क्षेत्रका सञ्चालकलाई फैसलामा फरक मापदण्ड लागू गरेको छ। गम्भीर त्रुटी त अदालतले एमओयु अनुमोदन गर्ने २०७३ माघ १७ को बैठकमा अनुपस्थित लामिछानेलाई उपस्थित रहेको फैसलामा नै उल्लेख गरेको छ।

अदालतको संक्षिप्त रायमा भनिएको छ – यी प्रतिवादीहरु शिशिरकुमार ढुङ्गाना र बुद्धिसागर लामिछाने नै उपस्थित रहेको मिति २०७३।१०।१७ को निगमको सञ्चालक समितिको बैठकबाट उक्त निर्णय तथा निर्णयानुसार सम्पन्न भएको संशोधित एमओयु समेत विवेचना गरी एमओयुलाई समर्थन गरेको देखिन्छ।

तर, शंकर प्रसाद अधिकारीको अध्यक्षतामा बसेको २०७३ माघ १७ को बैठकमा लामिछाने अनुपस्थित रहेको माइन्युटमै उल्लेख छ।

लामिछाने बाहेकका अन्य सञ्चालकले उपस्थितिमा हस्ताक्षर गरेका छन्।

दोषी ठहर भएको पक्षले त्रुटीबारे अदालतका अध्यक्ष एवं फैसलामा संलग्न न्यायाधीश टेकनारायण कुँवरलाई ध्यानाकर्षण समेत गराइसकेको छ।

स्रोतका अनुसार ध्यानाकर्षणपछि कुँवरले संक्षिप्त फैसला र सञ्चालक समितिको बैठकको निर्णय नै मगाएर हेरेका थिए। विशेषको त्रुटि कानुनीरुपमा सच्याउने अवस्था भने अब पुनरावेदनका माध्यमबाट मात्रै बाँकी छ। पक्षले सर्वोच्चमा पुनरावेदन गर्न पाउनेछन्।

फैसला त्रुटीपूर्ण भएको विषयमा लामिछाने र कसुर ठहर भएका पक्षका कानुन व्यवसायीबीच परामर्श समेत भएको छ। मंगलबार उनीहरुबीच जतिसक्दो चाँडो सर्वोच्चमा पुनरावेदन जाने र आवश्यक परे यसबारे न्याय परिषद्‍मा समेत ध्यानाकर्षण गराउनेबारे छलफल भएको छ।

यस्तो छ अदालतको विश्लेषण

लामिछानेलाई अदालतले अपारदर्शी प्रस्ताव स्वीकार गरेको, परामशर्शदातासँग मिलेमतो गरेको स्वार्थ अनुकूल निर्णय गराएको उल्लेख गरेको छ।

आफैंले गरेको निर्णयविपरीत बिना बैंक ग्यारेण्टी प्रतिवद्धता बापतको रकम भुक्तानी दिनेसहितको एमओयु स्वीकृत गरेको फैसलामा उल्लेख छ। तर उक्त एमओयु स्वीकृत दिने अन्तिम बैठकमा लामिछाने अनुपस्थित देखिन्छन्।

तर, सोही निर्णयका कारण नै संशोधित एमओयु कार्यान्वयनमा आई निगमलाई हानीनोक्सानी भएको ठहर अदालतको छ।

निगम सञ्चालक समितिले २०७३ असोज ७ गतेको निर्णयबाट दुई वाइडबडी जहाज खरिदको निर्णय गरेको थियो। सोही अनुसार प्रक्रिया अघि बढाइएको थियो।

जहाज खरिद प्रकरणमा अनियमितताको आरोपमा अख्तियारले ३२ जनालाई प्रतिवादी कायम गरि २०८० चैत २२ मा विशेष अदालतमा मुद्दा दायर गरेको थियो।

अदालतले मंसिर २१ गते लामिछानेको हकमा एक वर्ष ६ महिना कैद र बिगोको दामासाही हुने १२ करोड २५ लाख ९० हजार ४५६ रुपैयाँ जरिवानाको फैसला गरेको थियो।