काठमाडौं। वाणिज्य बैंकहरु विदेशी विनिमय सञ्चितिको सीमा बढाउन लबिइङमा लागेका छन्। रेमिटेन्सले बजारमा तरलता थपिन गइ निक्षेपको ब्याजदर निरन्तर घटेपछि तरलता व्यवस्थापनका लागि भन्दै नेपाल बैंकर्स संघले लबिङङ गर्न थालेको हो।

कोर क्यापिटलको ३० प्रतिशत विदेशी मुद्रा राख्न पाउने सीमा बढाइदिन राष्ट्र बैंकसँग आग्रह गरिरहेको एक बैंकरले बताए। राष्ट्र बैंकले विदेशी मुद्रा होल्डिङको क्याप बढाउँदा अहिले देखिएको अधिक तरलता व्यवस्थापन हुने उनीहरुको तर्क छ।

हाल वाणिज्य बैंकहरुले आफ्नो कोर क्यापिटलको ३० प्रतिशत विदेशी मुद्रा राख्ने पाउने र त्यसभन्दा माथिको मुद्रा राष्ट्र बैंकलाई दिएर रुपैयाँ साट्नु पर्ने व्यवस्था छ।

निरन्तर बढ्दो रेमिटेन्सले विदेशी मुद्रा सञ्चिति बढ्दै जाँदा बैंकहरुमा सोही बराबरको नेपाली रुपैयाँ आइरहेको छ। कर्जा लगानी बढ्न नसकेको बेलामा बढ्दै गइरहेको रेमिटेन्सले बजारमा तरलता थपिन गइ निक्षेपको ब्याजदर घटिरहेको छ। नयाँ कर्जा लगानी नहुने र बढ्दो निक्षेपले राष्ट्र बैंकमा ३ प्रतिशत ब्याजदरमा पैसा राख्न बाध्य हुनुपर्ने अवस्था आएको बैंकरहरु बताउँछन्।

बैंकर्स संघका कार्यकारी अधिकृत अनिल शर्मा बैंकहरुले विदेशी मुद्राको होल्डिङ क्याप बढाइदिन राष्ट्र बैंकसँग छलफल गरेको बताए। राष्ट्र बैंकले विदेशी विनिमय सञ्चितिको सीमा बढाइदिए तरलता व्यवस्थापनमा सहयोग पुग्ने उनको भनाइ छ।

‘अधिक तरलताका कारण अहिले राष्ट्र बैंकले दिनदिनैजसो प्रणालीबाट पैसा तान्नु परिरहेको छ। यदि विदेशी मुद्रा सञ्चितिको क्याप बढाइदिने हो भने तरलता व्यवस्थापनमा सहयोग पुग्छ,’ उनले भने, ‘त्यही कारण यस विषयमा राष्ट्र बैंकसँग छलफल गरिरहेका हौं।’

वाणिज्य बैंकहरुमा पछिल्लो २६ दिनमा ६२ अर्ब रुपैयाँ तरलता थपिएको छ। साथै, नजिकिंदै गरेको दसैं तिहारमा रेमिटेन्स आप्रवाह बढ्ने हुँदा तरलता थप बढ्ने देखिन्छ। निक्षपको वृद्धि अनुसार कर्जा लगानी भइरहेको छैन जसले गर्दा तरलता बढिरहेको छ।

हाल २० खर्ब ४१ अर्ब रुपैयाँ बराबरको विदेशी विनिमय सञ्चिति छ। त्यसमध्ये १८ खर्ब ४८ अर्ब राष्ट्र बैंक र बाँकी १ खर्ब ९२ अर्ब रुपैयाँ बराबर वाणिज्य बैंकहरुमा छ।

‘विदेशी विनिमय सञ्चिति राष्ट्र बैंकमा थपिंदै जाने र नेपाली रुपैयाँ बजारमा आउने क्रम बढेकाले त्यसलाई केही हदसम्म कम गर्नका लागि क्याप बढाउन आग्रह गरिएको हो,’ शर्माले भने, ‘विदेशी मुद्राको होल्डिङ सीमा बढाउँदा बैंकले त्यो रकम बाहिर लगानी गरी आम्दानी बढाउन सक्छन्। साथै बजारमा तलता व्यवस्थापनमा पनि केही सहयोग पुग्छ।’

बैंकर्स संघले यसअघि कोभिडकालमा पनि सीमा बढाउन राष्ट्र बैंकसँग आग्रह गरेको थियो। तर, त्यतिखेर राष्ट्र बैंकले मानेन। संघका तत्कालीन अध्यक्ष भुवन दहालले राष्ट्र बैंकले कोभिडकालमा विदेशी विनिमय सञ्चितिको सीमा बढाउन नमानेकाले पनि समसमम्मया निम्तिएको बताए।

‘कोभिडकालमा म बैंकर्स संघको अध्यक्ष हुँदा सीमा बढाउन राष्ट्र बैंकसँग कुरा भएपनि त्यो काम भएन, ‘दहालले भने, ‘त्यतिखेर राष्ट्र बैंकले सीमा बढाइदिएको भए त्यसले इकोनोमीलाई फाइदा पुग्थ्यो।’

कोभिडकालमा अहिलेजस्तो ३ प्रतिशत ब्याजदरमा राष्ट्र बैंकमा पैसा राख्न पाउने व्यवस्था नभएकाले बैंकहरुले आँखा चिम्लेर धेरै कर्जा प्रवाह गर्दा त्यसको असर अहिले देखिएको उनको बुझाइ छ। ‘बैंकहरुले डलर लगानी गर्न पाएको भए कर्जाको गुणस्तरमा प्रश्न उठ्ने थिएन,’ उनले भने।

कोभिडकालमा अन्धाधुन्धरुपमा प्रवाह गरिएको कर्जाका कारण निम्तिएको समस्या र बैंकरहरुको लबिइङपछि सीमा बढाउन राष्ट्र बैंक लचक देखिएको छ।

राष्ट्र बैंकका एक उच्च अधिकृतले ब्याजदर निरन्तर घटेर निक्षेपकर्ता मर्कामा पर्ने अवस्था देखिएकाले बैंकहरुले राख्न पाउने विदेशी मुद्राको सीमाको व्यवस्था पुनरावलोकन गर्न सकिने बताए।

‘क्याप हटाउने वा सीमा बढाउने भन्ने विषयमा राष्ट्र बैंकभित्र औपचारिकरुपमा छलफल नै त भइसकेको छैन। तर, बैंकरहरुको माग सम्बोधन गर्ने हो भने तरलता व्यवस्थापनमा केही राहत पुग्ने हुन्छ,’ ती अधिकृतले बिजमाण्डूसँग भने।

बैंकहरुले राख्न पाउने विदेशी मुद्राको सीमा बढाउँदा उनीहरुले विदेशी बैंकमा प्लेसमेन्ट गरी ब्याज आम्दानी गर्छन्। त्यसले उनीहरुको ब्यालेन्सिट सुधारमा पनि सहयोग पुग्छ।