संसारका जुनसुकै ठाउँका लागि दिनदिनै इन्टरनेट जति आवश्यक भएको छ, यसले सबैलाई अभ्यस्त पनि बनाउँदै लगेको छ। सञ्चारसँगै कारोबार र सामाजिक जीवन जोड्न यो भरपर्दो माध्यम बनेको छ। यसैको सुविधा उपयोग गरेर आएको स्टार्टअप बिजनेसको गति तीव्र रहेको कसैबाट लुकेको छैन।
भुक्तानी कारोबार डिजिटाइज हुँदै जाँदा नवप्रवर्तनमा आधारित व्यवसायले संसारभरका विकसित र विकासोन्मुख मुलुकका जनतालाई अभ्यस्त बनाउँदै लगेको छ। हामी नेपाली पनि यसमा बानी परिरहेका छौं।
कागजरहित कारोबार सम्भव हुँदै जाँदा स्टार्टअप बिजनेसले विभिन्न स्वरुपमा हाम्रो कारोबारलाई सहजीकरण गरिरहेको छ। यसले विश्व अर्थतन्त्रमा नयाँ आयाम ल्याएको छ। समग्र आर्थिक विकासका लागि स्टार्टअपले विश्वव्यापी रुपमा सनातन व्यवसायको प्रकार तथा अनुभवलाई प्रविधिको विस्तारमार्फत नयाँ मोडतर्फ धकेल्दै आर्थिकसँगै सामाजिक विकासमा विशेष टेवा पुर्याउँदै आएको छ।
आर्टिफिसियल इन्टेलिजेन्सको विकास तथा प्रयोगमार्फत स्टार्टअपहरुले विश्वव्यापीरुपमा लाभ उठाउँदै वित्तीय सेवादेखि स्वास्थ्य क्षेत्रसम्म विशेष योगदान पुर्याउँदै आएका छन्।
विश्वव्यापी रुपमा फिनटेकमा अनलाइन प्लाटफर्ममार्फत भुक्तानी प्रणाली सहजीकरणका लागि अमेरिकामा स्ट्राइप, स्क्वायर, विना कमिसन अनलाइन सेयर कारोबार गर्नका लागि रबिनहुड, विभिन्न बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरुको बैंक खाता भेरिफिकेसन गर्न, कारोबार तथ्यांक प्राप्त गर्न, वित्तीय जानकारी प्राप्त गर्नका लागि प्लेड, डिजिटल बैंकिङअन्तर्गत डाइरेक्ट तथा अटोमेटिक सेभिङका लागि चिमे सुरु भएको देखिन्छ।
बेलायतमा अन्तर्राष्ट्रिय भुक्तानी प्रणाली सहजीकरण गर्नका लागि ट्रान्सफरवाइज (वाइज) सुरु भएको थियो। त्यस्तै स्वास्थ्य क्षेत्रमा अनलाइन परीक्षण, परामर्श, स्वास्थ्य बीमा, व्यक्तिगत स्वास्थ्य व्यवस्थापन सेवाहरु उपलब्ध गर्नका लागि अनलाइन तथा फोनका माध्यमबाट औषधि खरिद गर्नका लागि अमेरिकामा ओस्कार हेल्थ, टेलाडक हेल्थ, अनलाइन डाक्टरको समय लिएर स्वास्थ जाँच गर्नका लागि जकडक, लिभोन्गो, कलर, वन मेडिकल जस्ता स्टार्टअप सुरु भएको देखिन्छ।
कोभिड-१९ महामारीको विश्वव्यापी लहरसँगै विभिन्न प्रविधिमार्फत अनलाइन सेवा विस्तार हुँदै विविध स्टार्टअपको विकास भएको देखिन्छ। उदाहरणका लागि अनलाइन बैठक, अध्यापन, भर्चुअल सामाजिक गोष्ठी गर्नका लागि जुम, अनलाइन जीम तथा व्यायाम कक्षा सञ्चालनका लागि पेलटल, शिक्षा प्रविधिमा आधारित डिटेक स्टार्टअप बैजुले भारतमा लकडाउनको समयमा अनलाइन पठनपाठनमा विशेष सहयोग गरेको थियो।
क्यानडामा विशेष स्टोरको रुपमा स्थापना भएको सानो व्यवसाय सोपिफाइ, जो लकडाउनको समयमा इकमर्स व्यवसायीको रुपमा परिणत भएको छ। कोभिड–१९ को समय खोप बनाउन सफल अमेरिकाको मोडर्ना इन्क, अमेरिकामा अनलाइन ग्रोसरी डेलिभरी तथा पिकअप गर्नका लागि सुरु इन्स्टाकार्ट, बेलायतमा अनलाइन इभेन्ट्स गर्न, सेमिनार तथा वेबीनार गर्नका लागि सुरु हपिन, अमेरिकाको अन डिमान्ड फुड डेलिभरी डुरड्यास, अनलाइन कोर्स, विशेष कोर्स तथा विभिन्न विश्वविद्यालयबाट अनलाइन कोर्स गर्नका लागि विश्वव्यापी रुपमा विभिन्न विश्वविद्यालयसँग आबद्ध भई सञ्चालन भएको कर्सेरा इत्यादिलाई लिनुपर्छ।
नेपालका सन्दर्भमा हाल फिनटेक व्यवसायमा इसेवा, खल्ती, पेवे, प्रभु पे, एफवान सफ्ट इन्टरनेशनल सुरु भई सञ्चालनमा छ भने स्वास्थ्य सेवा हाम्रो हेल्थ, हेल्थ एट होम जस्ता अनलाइन व्यवसायहरु सञ्चालनमा आएको पाइन्छ। इकमर्समा आधारित व्यवसाय नेपालमा पनि थुप्रै भइसकेका छन्, जसले नयाँ प्रविधिबाट ग्राहकसम्म पुगेर सेवा दिइरहेका छन्।
नेपालमा सरकारको पन्ध्रौं पञ्च वर्षीय योजनामा पहिलो पटक स्टार्टअपका लागि स्टार्टअप सपोर्ट कोष स्थापनार्थ प्रस्ताव पेस गरिएको देखिन्छ। पन्ध्रौं पञ्च वर्षीय योजनामा आव २०७६/७७ देखि लागू भएसँगै सोही आर्थिक वर्षको बजेट भाषणमार्फत स्टार्टअपका लागि सहुलियतपूर्ण ऋण उपलब्ध गराउन एक अर्ब रुपैयाँको कोष छुट्याइएको थियो।
आर्थिक वर्ष २०७८/७९ को बजेटमा खासगरी युवा उद्यमीलाई स्टार्टअप व्यवसायमा संलग्न हुन उत्प्रेरित गर्ने उद्देश्यले विभिन्न व्यवस्था गरेको पाइन्छ। जसमध्ये स्टार्टअप परियोजना धितो राखी १ प्रतिशत ब्याजदरमा २५ लाख रुपैयाँसम्म बीउ पुँजी कर्जा उपलब्ध गराइने भनिएको छ।
त्यस्तै जसरी अहिले विदेशी लगानी प्रवर्धनका लागि एकल विन्दु सेवा केन्द्रको स्थापना भएको छ त्यसै गरी स्टार्टअप व्यवसायको दर्ता, नवीकरण तथा अन्य सेवा एकद्धार प्रणालीबाट मिलाउने भन्ने व्यहोरा खुलेको देखिन्छ। साथै, स्टार्टअप व्यवसायमा वैदेशिक लगानी भित्र्याउन नीतिगत सहजीकरण गर्ने र स्टार्टअपका लागि एक अर्ब रुपैयाँको च्यालेन्ज फण्ड स्थापना गर्ने प्रावधान समेत व्यवस्था गरेको पाइन्छ।
माथि उल्लिखित परिच्छेदका अतिरिक्त आर्थिक वर्ष २०७८/७९ को बजेटमा स्टार्टअप व्यवसायलाई कारोबार सुरु गरेको मितिले ५ वर्षसम्म लाग्ने आयकरमा शतप्रतिशत छुटको व्यवस्था गरेको थियो।
नेपाल सरकारले स्टार्टअपको विकास तथा विस्तारका लागि निजी क्षेत्रका तर्फबाट समेत बीउ पुँजी उपलब्ध गराउन सकिने व्यवस्था गरेको थियो। कुनै उद्योग प्रतिष्ठानले बढीमा ५ वटा स्टार्टअप व्यवसायलाई प्रति व्यवसाय रु १ लाखसम्मको बीउ पुँजी उपलब्ध गराएमा सो रकम करयोग्य आय गणना गर्दा कट्टी गर्न पाउने व्यवस्था गरेको देखिन्छ। स्नातक वा सो भन्दा माथिको शैक्षिक योग्यता हासिल गरेका युवाले आफूले प्राप्त गरेका शैक्षिक प्रमाणपत्र धितो राखी अधिकतम ५ प्रतिशत ब्याजदरमा रु २५ लाखसम्म सहुलियतपूर्ण कर्जा उपलब्ध गराइने भन्ने व्यवस्था गरिएको छ।
सो सन्दर्भमा शैक्षिक प्रमाणपत्र मात्रै धितो राखी ऋण उपलब्ध गराउने सम्बन्धमा व्यवहारिक चुनौती रहेको र नेपालको वित्तीय व्यवस्था, मौद्रिक नीति तथा नेपाल राष्ट्र बैंकले यो सम्बन्धी विस्तृत व्यवस्था नगरेसम्म शैक्षिक प्रमाणपत्र मात्रै धितो राखि ऋण उपलब्ध गराउने व्यवस्था कार्यान्वयन गर्न बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरु असमर्थ भएका देखिन्छन्।
आव २०७९/८० मा नवप्रवर्तनमा आधारित अवधारणा हो स्थानीय आर्थिक विकासका लागि ‘एक घर परिवार एक रोजगार,’ ‘एक बस्ती एक आर्थिक पहिचान,’ ‘एक वडा एक बजार’को। जसलाई कार्यान्वयन गर्न प्रदेश स्थानीय तहको लागत साझेदारी र निजी क्षेत्रसँगको सहकार्यमा नवप्रवर्तनमा आधारित स्थानीय आर्थिक विकास कार्यक्रम सञ्चालन गर्ने साथै आगामी आर्थिक वर्षमा एक लाख नयाँ उद्योग तथा व्यवसाय थपिने, १ हजार ५ सय वटा नयाँ बजार केन्द्र विकास हुने, २ हजार ५ सय वटा नयाँ साप्ताहिक हाटबजार सञ्चालन हुने, १ हजार ५ सय वटा व्यापार मेला आयोजना हुने र थप १ लाख रोजगारी सिर्जना गर्ने परिकल्पना गरिएको थियो।
नवप्रवर्तनमा आधारित स्थानीय आर्थिक विकास कार्यक्रमका लागि ३ अर्ब रुपैयाँ विनियोजन गरिएको थियो। तर, उक्त आवसम्म नवप्रवर्तनको परिभाषा र सो सम्बन्धि कानुनी व्यवस्था स्पष्ट नभएका कारण नेपाल सरकारका योजनाले नवप्रवर्तनका सम्बन्धमा खासै ठूलो फड्को मार्न सकेन।
स्टार्टअप उद्यम कर्जा सञ्चालन कार्यविधि २०७९ मा प्रथम पटक सहुलियत पुनर्कर्जा प्रवाह गर्नका लागि उद्यमको मापदण्ड निर्धारण गरिएको थियो । तर, स्टार्टअपको निश्चित कानुनी परिभाषा नभएका कारण उक्त मापदण्ड लागू हुन सकेन ।
स्टार्टअप उद्यम कर्जा सञ्चालन कार्यविधि
स्टार्टअपका लागि फाइनान्सिङ सम्बन्धि सुविधा तथा व्यवस्थापन गर्न पहिलोपटक २०७९ फागुन १० गते कार्यविधि जारी भएको थियो। स्टार्टअप उद्यम कर्जा सञ्चालन कार्यविधि २०७९ मा प्रथम पटक सहुलियत पुनर्कर्जा प्रवाह गर्नका लागि उद्यमको मापदण्ड निर्धारण गरिएको थियो। तर, स्टार्टअपको निश्चित कानुनी परिभाषा नभएका कारण उक्त मापदण्ड लागू हुन सकेन।
गत माघ ११ मा स्टार्टअप उद्यम कर्जा सञ्चालन कार्यविधि २०८० जारी गरियो, जसमा ७ वर्ष ननाघेका कुनै वस्तु वा सेवाको उत्पादन वा सञ्चालन वा वितरण प्रक्रिया नवीन प्रविधि एवम् सृजनशील सोचको प्रयोग गरेको, कुल चुक्ता पुँजी दुई लाख रुपैयाँदेखि १० लाख रुपैयाँसम्म भएको, उद्यमको कुल कारोबार वार्षिक दुई करोड रुपैयाँभन्दा बढी नभएको र स्थिर पुँजी दुई करोडभन्दा बढी नभएकोलाई स्टार्टअप मानिने भनी परिभाषित गरियो। तर, सो कार्यविधि बमोजिम पनि सहुलियतपूर्ण कर्जा प्रदान गर्न सकेको देखिँदैन।
स्टार्टअपको परिभाषा
हाल स्टार्टअप नीति २०८०, स्टार्टअप उद्यम कर्जा सञ्चालन कार्यविधि २०८० तथा २०८१, औद्योगिक व्यवसाय ऐन २०७६ मा २०८१ सालमा भएको संशोधनले (समग्रमा ‘स्टार्टअप कानुनहरु’) स्टार्टअप उद्यम भन्नाले वस्तु, सेवा, प्रक्रियाको विकास, उत्पादन, सञ्चालन र वितरणमा नवीन अन्वेषण एवम् सिर्जनशील सोचको प्रयोग गरी व्यवसायको रुपमा सञ्चालन भएका र स्तरोन्नतिको सम्भावना रहेका उद्यमलाई स्टार्टअप उद्यमलाई तथा सूचना प्रविधिको उपयोग एवम् सिर्जनशील सोचको प्रयोग भएको उद्यम वा व्यवासायलाई जनाउँछ भनी कानुनी पहिचान सुनिश्चित गरेको छ। साथै, कस्तो उद्यमी स्टार्टअप हुने र कुन नहुने भनी पनि व्यवस्था गरेको पाइन्छ।
सामान्यतया नयाँ कम्पनी, प्राइभेट फर्म वा साझेदारी फर्मको रुपमा दर्ता भएको, वस्तु वा सेवाको उत्पादनमा नवीन सोच र प्रविधि प्रयोग भएको, छिटो स्तरोन्नतिको सम्भावना भएको, दर्ता भएको मितिले १० वर्षको अवधि ननाघेको, दर्ता पश्चात कुनै आर्थिक वर्षको वार्षिक कारोबार १५ करोडभन्दा बढी नभएको, नवीन एवम् सिर्जनशील सोचलाई उद्यम व्यवसायको रुपमा रुपान्तरण गरी तीव्र वृद्धिको सम्भावना भएको व्यवसायलाई स्टार्टअपका रुपमा दर्ता तथा सञ्चालन गर्नको सक्ने देखिन्छ।
स्टार्टअप उद्यम कर्जा सञ्चालन कार्यविधि २०८१ बमोजिम प्रचलित कानुन बमोजिम उद्योगको रुपमा दर्ता नभएको, वस्तु वा सेवा विदेशबाट आयात गरी बिक्री वितरण गर्ने गरेको प्रचलित कानुन बमोजिम कालोसूचीमा परेको, औद्योगिक व्यवसाय ऐन २०७६ बमोजिम होल्डिङ तथा लगानी कम्पनीको रुपमा दर्ता भएको उद्यमलाई स्टार्टअप मानिँदैन ।
राष्ट्रिय स्टार्टअप उद्यम नीति २०८०
राष्ट्रिय स्टार्टअप उद्यम नीति २०८० ले स्टार्टअप उद्यमले उल्लेख्य मात्रामा रोजगारी सिर्जना गर्नुका साथै अर्थतन्त्रमा महत्त्वपूर्ण योगदान दिने क्षेत्र मानेको छ। तर, स्टार्टअप व्यवसायलाई सहजीकरण तथा नियमन गर्न कानुनको अभाव तथा अन्य सरोकारवालाबाट प्राप्त हुनुपर्ने छुट, सुविधा, सहुलियत र प्रोत्साहनको कमी लगायतका कारणले व्यवसायलाई अपेक्षित रुपमा प्रवर्धन गर्न सकेको अवस्था छैन।
राष्ट्रिय स्टार्टअप उद्यम नीति २०८० मा स्टार्टअप व्यवसायले नेपालमा गति लिन नसक्नुको मुख्य कारण नवप्रवर्तनकारी सोचलाई प्रवर्धन गर्न सञ्चालित कार्यक्रम एकीकृत एवम् प्रभावकारी तरिकाले सञ्चालन हुन नसक्नु, सरकारले घोषणा गरेको प्रतिस्पर्धी कोष कार्यान्वयनमा नआउनु, व्यवसाय सुरु गर्न बिउ पुँजी कम हुनु एवम् उद्यम प्रवर्धन केन्द्र संस्थागत हुन नसक्नु, स्टार्टअप पर्यावरणका लागि अत्यवश्याक हुने प्रशिक्षक, उद्यम सम्बर्धक, गतिप्रदायक, लगानीकर्ता र स्टार्टअपबीच आपसी समन्वय र साझेदारीको कमी, बैंक तथा वित्तीय संस्थाबाट कर्जा प्राप्त गर्न लामो र झन्झटिलो प्रक्रिया, अचल सम्पति धितो राख्नुपर्ने व्यवस्था एवम् उच्च ब्याजदर, व्यवसाय दर्ता गर्ने निकायको विकेन्द्रिकृत नहुनु, कानुन र संस्थागत संरचनाहरुको स्थायी प्रबन्ध नहुनु उल्लेख गरेको पाइन्छ।
यसको समाधानका लागि उद्यमशीलताको माध्यमबाट उत्पादन एवम् रोजगारीका अवसर सिर्जना गर्ने लक्ष्यले विशेषगरी स्टार्टअप पर्यावरण निर्माण गरी रोजगारी सिर्जनामार्फत उत्पादन वृद्धि गर्ने, स्वदेशी तथा विदेशी लगानीमा स्टार्टअप उद्यमको स्थापना तथा सञ्चालनलाई प्रोत्साहित गर्ने, नवप्रवर्तनमार्फत उद्यमशीलताको विकास, साझेदारी प्रवर्धन गर्न तथा स्टार्टअप उद्यमलाई बढावा दिन वित्तीय प्रोत्साहन तथा पहुँच अभिवृद्धि गर्ने लगायतका मुख्य चार उद्देश्यअन्तर्गत ६ वटा नीति तथा सो अन्तर्गतका विविध रणनीति तथा कार्यनीतिसहित राष्ट्रिय स्टार्टअप उद्यम नीति २०८० जारी गरेको पाइन्छ।
उक्त नीतिले उद्योग, वाणिज्य तथा आपूर्ति मन्त्रीको अध्यक्षतामा एक नेपाल स्टार्टअप परिषद् गठन गर्ने परिकल्पना गरेको छ। साथै, औद्यागिक व्यवसाय विकास प्रतिष्ठानको कार्यकारी प्रमुखको संयोजकत्वमा एक नेपाल स्टार्टअप बोर्ड रहने योजना बनाएको छ। कुनै पनि नीति आफैंमा कानुनका रुपमा लागू हुन नसक्ने हुँदा हाल नेपाल सरकारले यस नीति बमोजिम विविध कानुनमा परिमार्जन, प्रशासनिक कार्यव्यवस्था, भौतिक पूर्वाधार तथा संरचना निर्माण लगायत कार्यनीति बमोजिम नीति कार्यन्वनमा लाग्न अत्यन्त जरुरी छ।
आर्थिक विधेयक २०८० ले एक आर्थिक वर्षमा १० करोडसम्मको कारोबार हुने स्टार्टअप उद्यमका लागि पहिलो ५ वर्षको करछुटको व्यवस्था ल्याएको छ । सम्बन्धित कर कार्यालयहरुले कस्तो स्टार्टअपले उक्त सुविधा पाउने, त्यसका लागि के गर्नुपर्छ, कुन कुन कागजात बुझाउनुपर्छ भन्ने विषयमा थप व्यवस्था गर्न बाँकी नै छ ।
२०८१/८२ को बजेट
चालु आर्थिक वर्ष २०८१/८२ को बजेटमा उद्यममा युवा सहभागिता बढाउन स्टार्टअप र नवप्रवर्तनका लागि इकोसिस्टम विकास गरी उद्यमशील वातावरण सिर्जना गरिने, स्टार्टअप उद्यमीलाई सहजीकरण र नियमन गर्न स्टार्टअप बोर्ड गठन गरिने तथा उद्यमीको वित्तीय आवश्यकता सम्बोधन गर्न एक अर्ब रुपैयाँको नेपाल स्टार्टअप कोष खडा गरिने उल्लेख गरेको छ। यसबाट नेपाल सरकार तथा सम्पूर्ण संयन्त्र स्टार्टअप इकोसिस्टम निर्माण गर्न सकारात्मक रहेको देखिन्छ।
भावी योजना
विगत ५ वर्षमा नेपाल सरकारले स्टार्टअप उद्यममा स्थापनमा तथा सञ्चालनमा ल्याएको परिवर्तन तथा कानुनी प्रावधान सराहनीय छ। यद्यपि नेपालका स्टार्टअप व्यवसायहरुका लागि व्यवसाय स्थापना, सञ्चालन तथा विकास गर्ने वातावरण बनाउन निम्न बमोजिमको सुधारकार्य गर्न जरुरी छ-
क) स्टार्टअपको परिभाषा स्पष्टता
स्टार्टअप उद्यमको परिभाषामा समेटिएको नवीन अन्वेषण एवम् सिर्जनशील सोचको प्रयोग गरी व्यवसायको रुपमा सञ्चालन भएका र स्तरोन्नतिको सम्भावना रहेका उद्यमहरुको पहिचान गर्नका लागि निश्चित मापदण्ड निर्माण गर्नुपर्ने देखिन्छ। सोको अभावमा नवीन अन्वेषण एवम् सिर्जनशील सोच केलाई मान्ने तथा स्तरोन्नतिको सम्भावना भएको उद्यम कसरी निर्धारण गर्ने भन्ने कुरा अस्पष्ट देखिन्छ। स्टार्टअप नीतिमा उल्लेख भएबमोजिम कानुनी स्पष्टता ल्याउनु पर्छ।
ख) छुट तथा सुविधा :
- दर्ता शुल्क मिनाहा : स्टार्टअप उद्यमका लागि कम्पनी दर्ता, उद्योग दर्ता तथा स्थानीय निकायमा व्यवसाय दर्ता गर्दा लाग्ने विविध दर्ता शुल्क तथा अन्य राजस्व छुटहरुको व्यवस्था ल्याउनुपर्ने देखिन्छ। आव २०८०/८१ मा कम्पनी रजिष्ट्रारको कार्यालयले सो आवमा दर्ता भएका कम्पनीमा दर्ता बापतको राजस्वमा छुट दिएको थियो। तर, सो छुटको व्यवस्थालाई आव २०८१/८२ मा निरन्तरता दिइएको छैन। त्यस्तो प्रकारको छुटको व्यवस्था स्टार्टअप कम्पनीहरुलाई दिन जरुरी छ, जसले उनीहरुलाई पुँजी व्यवस्थापनमा सहयोग पुग्छ।
- कर छुट : आर्थिक विधेयक २०८० ले एक आर्थिक वर्षमा १० करोडसम्मको कारोबार हुने स्टार्टअप उद्यमका लागि पहिलो ५ वर्षको करछुटको व्यवस्था ल्याएको छ। सम्बन्धित कर कार्यालयहरुले कस्तो स्टार्टअपहरुले सो सुविधा पाउने, सोका लागि के गर्नुपर्छ, कुन कुन कागजात बुझाउनुपर्छ भन्ने विषयमा थप व्यवस्था गर्न बाँकी नै रहेको देखिन्छ। साथै, आव २०८१/८२ को बजेटले दफा ५७ बमोजिम स्वामित्व परिवर्तनमा लाग्ने कर स्टार्टअपहरुका लागि छुट दिने घोषणा गरेको छ। त्यसका लागि सम्बन्धित कर कानुनहरुमा आवश्यक व्यवस्था गर्न भने बाँकी रहेको देखिन्छ। सो कर छुटको व्यवस्था यथाशीघ्र लागू गर्न जरुरी देखिन्छ।
- सहुलियतपूर्ण कर्जा : स्टार्टअप उद्यम कर्जा सञ्चालन कार्यविधि २०७९ देखि २०८१ सम्म औद्योगिक व्यवसाय विकास प्रतिष्ठानले पटक पटक कार्यविधिको योग्यता पुगेका नवीनतम ज्ञान, सोच, सीप र क्षमता भएका स्टार्टअप उद्यम कर्जा लिन इच्छुक उद्यमीहरुले आआफ्ना परियोजना प्रस्ताव पेस गरी कर्जा लिनको आह्वान गरिआएको देखिन्छ। स्टार्टअप उद्यम कर्जा सञ्चालन कार्यविधि बमोजिम निवेदन गरेका १६०० भन्दा बढी उद्यमहरुमध्ये १८३ स्टार्टअपलाई कर्जा सुविधा प्रदान गर्ने निर्णय भएको छ। आगामी आर्थिक वर्षमा लागू हुन नसकेको कर्जा प्रवाह यो वर्ष हुने देखिन्छ। स्टार्टअपहरुका लागि घोषणा गरेको विभिन्न सुविधाको समयमा नै कार्यान्वयन गर्न जरुरी देखिन्छ।
स्वदेशी लगानी बढाउन औद्योगिक व्यवसाय ऐनमा व्यवस्था भएबमोजिम हाल स्थापना भएका कम्पनीले व्यवसायिक सामाजिक जिम्मेवारी निर्वाह गर्नका लागि छुट्याएको रकम स्टार्टअप उद्यममा समेत लगानीमा प्रयोग गर्न सक्ने व्यवस्था गर्न जरुरी देखिन्छ ।
ग) दर्ता निकाय विकेन्द्रीकरण
हाल कम्पनीको रजिष्ट्रारको कार्यालय काठमाडौँमा मात्र छ, जसले गर्दा अन्य जिल्लाहरुबाट कम्पनी दर्ताका लागी काठमाडौँमा प्रवेश नगरी गर्न नसकिने अवस्था छ। त्यसका कारण जसरी साना तथा घरेलु कार्यालय सबै जिल्लामा छ त्यसरी नै प्रत्येक प्रदेशमा एक कम्पनी दर्ताका लागी समन्वयकारी निकाय गठन गर्न जरुरी छ। साथै, तत्कालका लागी, कम्पनी दर्ता अनलाइनको सुविधामार्फत स्वयम् उपस्थित नभई सम्पूर्ण सेवा प्रदान गर्ने व्यवस्था गर्न जरुरी छ।
घ) स्वदेशी तथा विदेशी लगानी प्रोत्साहन
स्टार्टअपमा विदेशी लगानी प्रोत्साहन गर्नका लागि हाल विदेशी लगानी तथा प्रविधि हस्तान्तरण ऐन २०७५ बमोजिम विदेशी लगानीकर्ताले नेपालमा दर्ता भएको स्टार्टअप कम्पनीमा गर्नुपर्ने न्यूनतम २ करोड लगानीको सीमा हटाउनुपर्ने देखिन्छ। हाल, आईटी कम्पनीहरुको हकमा सो लगानी सीमा हटाइएको छ, त्यस्तैगरि स्टार्टअप व्यवसायमा समेत सो सीमा हटाउन सकिन्छ।
साथै, स्वदेशी लगानी बढाउन औद्योगिक व्यवसाय ऐनमा व्यवस्था भएबमोजिम हाल स्थापना भएका कम्पनीले व्यवसायिक सामाजिक जिम्मेवारी निर्वाह गर्नका लागि छुट्याएको रकम स्टार्टअप उद्यममा समेत लगानीमा प्रयोग गर्न सक्ने व्यवस्था गर्न जरुरी देखिन्छ। जसबाट स्वदेशी कम्पनीहरुले आफ्नो वार्षिक कारोबारको रकमको निश्चित रकम स्टार्टअपमा लगानी गरी सोको कर छुट पाउने व्यवस्था भयो भने पुँजी सम्बन्धी समस्या केही हदसम्म समाधान हुने देखिन्छ। जसका लागि प्रचलित औद्योगिक व्यवसाय नियमावली तथा कर कानुनमा आवश्यक संशोधन गर्न जरुरी देखिन्छ।
ङ) व्यवासाय बन्द गर्न सजिलो कानुनी संयन्त्रको आवश्यकता
कुनै पनि स्टार्टअप व्यवसाय नवप्रवर्तनको तथा सोचको आधारमा हुने हुँदा त्यसको सफलता सुनिश्चित हुँदैन। उक्त व्यवसायले बजार परीक्षणपछि मात्रै निरन्तरता दिने वा बन्द गर्ने भन्ने टुंगो गर्नुपर्ने हुन्छ। यस्ता सबै व्यवसाय सफल हुन्छ भन्ने छैन। कुनै व्यवसाय सफल हुने देखिएन भन्ने कम्पनी खारेजीमा जानुको विकल्प रहँदैन। सो सम्बन्धमा हाल विद्यमान कानुनी संरचना जटिल छ। कम्पनीको खारेजी प्रक्रिया निकै झन्झटिलो, खर्चिलो तथा धैरै समय लाग्ने देखिन्छ।
उदाहरणका लागि कम्पनीका रुपमा दर्ता भएको कुनै पनि व्यवसायले लिक्विडेटर नियुक्त नगरी कम्पनी बन्द गर्ने अवस्था देखिँदैन। यसका लागि कम्पनी ऐन, औद्योगिक व्यवसाय ऐनमा दर्ता भई २ वर्षसम्म बन्द गर्न इच्छुक स्टार्टअप कम्पनीहरुको सहज बहिर्गमनको उपायमा विचार मन्थन गरी आवश्यक संशोधन गर्न परिहार्य छ।
च) सामाजिक सुरक्षा कोषमा आबद्धता छुट
प्रचलित श्रम कानुन तथा सामाजिक सुरक्षा ऐनअन्तर्गत सामाजिक सुरक्षा कोषमा आबद्ध भई सो बापत विभिन्न रकम जम्मा गर्नुपर्ने व्यवस्था छ। यदि कुनै व्यवसायीले जम्मा नगरेमा निजले कोषमा ब्याजसहित रकम जम्मा गर्नुपर्न हुन्छ। स्टार्टअप व्यवासाय सहजीकरणका लागि कम्पनी दर्ता भएको निश्चित अवधिका लागि सो व्यवस्थामा छुट प्रदान गर्न आवश्यक छ।
छ) व्यवसाय प्रवर्धन गर्न संस्थागत व्यवस्था र आवश्यकता पूर्वाधार विकास
स्टार्टअप उद्यमलाई प्रवर्धन गर्न नवप्रवर्तन केन्द्र तथा इन्क्युवेसन सेन्टरहरु संघ, प्रदेश र स्थानीय तहमा स्थापना गर्नुपर्छ, जसले स्टार्टअप व्यवसायहरुको सम्बर्धन, पूर्वाधार विकास, वित्तीय सहयोग, व्यवस्थापन र क्षमता विकासमा आवश्यक समन्वय, सहयोग र सहजीकरण लगायत स्तरोन्नतिका लागि गतिप्रदायक कार्यक्रमहरु सञ्चालन गर्नुपर्छ।
साथै, स्टार्टअप पर्यावरण निर्माण गर्न स्वदेशी तथा विदेशी ठुला कम्पनी, विश्वविद्यालय, वित्तीय स्रोत प्रवाह गर्ने संस्था, सेवा प्रदायक, अनुसन्धानमूलक संस्था, व्यावसायिक तथा सहयोगी संस्थाबीच समन्वय र सहकार्यका लागि सहजीकरण गरिनु पर्दछ।
