काठमाडौं। नेकपा एमालेभित्र पार्टी अध्यक्ष एवं प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीमाथि लगातार निशाना साँधेको भन्दै काठमाडौं महानगरका मेयर बालेन शाहमाथि निगरानी गर्नुपर्ने आवाज बलियो बनेको छ।
बालेनले ओलीलाई सामाजिक सञ्जालमार्फत टिकाटिप्पणी गर्ने क्रम बढाएपछि उनीमाथि निगरानी गर्नुपर्ने आवाज एमालेभित्र बढेको हो। केही समययता ओलीविरुद्ध बालेनले जेहाद नै छेडेका छन्। त्यसमा पनि पछिल्लो पटक लुम्बिनी प्रदेश सभा सांसद रेखा शर्माले बालिकालाई घरेलु कामदारका रुपमा राखेर हिंसा गरेको विषयले एमाले र बालेन आमनेसामने भएका छन्।
बालेनले शर्मामाथि कानुनी कारबाहीको प्रक्रिया अगाडि बढाउन खोज्दा ओलीले नदिएको भन्दै फेसबुकमा पोस्ट गरेपछि दुई पक्षको सामाजिक सञ्जाल युद्ध थप चर्किन पुगेको छ। आफ्नो यो पोस्ट फेसबुकबाट हटेपछि यसमा बालेनले ओलीका समर्थकहरुको हात रहेको संकेत गर्दै अर्को पोष्ट गरे।
त्यसपछि बालेनका समर्थकले ओलीको फेसबुक पेज अनफलो गर्ने अभियान नै चलाएका छन्। चौबिस घण्टाको अवधिमा ओलीलाई ७५ हजारभन्दा बढीले अनफलो गरेका छन्। ओलीलाई फेसबुकमा अनफलो गर्ने क्रम बढेको विषयमा एमालेभित्र चर्चा हुन थालेको छ।
एमालेको पोलिटब्युरो बैठकमा समेत यो विषयले प्रवेश पाएको छ। ओलीले मंगलबारको बैठकमा बालेन चर्चा गर्न लायक पात्र नै नभएको बताए। ‘उनी चर्चा गर्न लायक पात्र नै होइनन्, झुक्किएर चुनाव जिते,’ ओलीले आक्रोश पोख्दै बैठकमा भने।
एमाले केन्द्रीय सदस्य भगवती थापा देशको प्रधानमन्त्रीलाई नै अनफलो गर्ने अभियान चलाउनु अराजकता भएको बताउँछिन्। उनले बालेनको अभिव्यक्तिका बारेमा एमालेभित्र गम्भीर बहस भइरहेको बताइन्।
‘बालेनको गतिविधिलाई नजिकबाट नियाल्ने काम भइरहेको छ। देशको प्रधानमन्त्रीमाथि सामाजिक संजालमा जथाभावी लेख्ने काम भइरहेको छ। फरक मतहरु हुन सक्छन्। तर अभियान नै चलाएर कसैका विरुद्ध लाग्ने भनेको एकदमै नराम्रो भएको छ। हामीले पनि यसैगरी अभियान चलायो भने के हुन्छ? हामीसँग त लाखौं संगठित सदस्य छन्,’ उनले भनिन्।
एमालेका पोलिटब्युरो सदस्य विशाल भट्टराई एमालेका लागि बालेन चर्चा गर्ने पात्र नभएको बताउँछन्। ‘उहाँ को हो र हामीले छलफल गरिरहनुपर्ने? कहाँ हाम्रो अध्यक्ष ज्यू, कहाँ बालेन? यो त तुलना हुने विषय नै भएन। उहाँले अराजकता मच्चाइरहनुभएको छ,’ उनले भने।
काठमाडौं महानगरको मेयरमा बालेन निर्वाचित भएलगत्तै उनलाई तबला उपहार दिएर सम्बन्ध सुमधुर बनाउने प्रयास गरेका ओली पछिल्लो समय भने आक्रोशित छन्। बालेनले विभिन्न भ्रष्टाचारका प्रकरणमा आफ्नो नाम जोडेर स्टाटस लेखिरहेका कारण पनि ओली आक्रोशित भएका हुन्।
तत्कालीन पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’ नेतृत्वको सरकारमा एमालेका तर्फबाट भौतिक पूर्वाधार तथा यातायातमन्त्री रहेका रघुवीर महासेठ र बालेनबीच पनि न्युरोडको फुटपाथको विषयलाई लिएर विवाद चुलिएको थियो। बालेनले महासेठसँगको विवादमा पनि ओली लक्षित स्टाटस लेखेका थिए। त्यसपछि ओलीले बालेनविरोधी अभिव्यक्ति दिएका थिए।
ओली निकट केही नेताहरुले बालेनले प्रधानमन्त्रीविरुद्ध सामाजिक सञ्जालमा अफवाह फैलाएको भन्दै सरकारले यसलाई कारबाहीको विषय बनाउनुपर्ने सुझाव दिएका छन्। ‘यो पार्टीको छलफलको विषय बन्न सक्दैन। बालेन भनेको एक जना व्यक्ति हो। यत्रो ठूलो पार्टीका लागि उहाँ केही पनि होइन। तर सरकारका लागि अवश्य पनि नियमनको विषय बन्छ। बालेनमाथि निगरानी गर्न केहीले सुझाव पनि दिनुभएको छ,’ एमालेका एक स्थायी कमिटी सदस्यले भने।
एमालेका अर्का स्थायी कमिटी सदस्य शेरबहादुर तामाङले पनि बालेनका गतिविधिको सरकारले निगरानी गर्न सक्ने बताए। ‘उहाँको विषयमा सरकारले के कस्तो गर्ने भनेर हेर्न सक्छ। कहिं न कहिंबाट त नियमन हुनु पर्ला,’ उनले भने।
एमालेका प्रचार विभाग प्रमुख राजेन्द्र गौतमले पार्टीले एकजना व्यक्तिका विषयमा औपचारिक रुपमा बोल्न आवश्यक नभएको बताए। तर, बालेनका गतिविधिबारे राज्यका निकायले बोल्नुपर्ने उनको भनाइ छ। ‘उहाँको अभिव्यक्ति स्वतन्त्रताको पनि ख्याल गरेर राज्यले निगरानी गर्ने कुरा होला, पार्टीले त किन उहाँको बारेमा औपचारिक रुपमा केही कुरा गर्छ र,’ उनले भने।
एमालेका तर्फबाट काठमाडौं महानगरको उपमेयर रहेकी सुनिता डंगोलले पछिल्लो कार्यपालिका बैठकमा बालेनको आलोचना गरेकी छन्। सर्वोच्च अदालतले काठमाडौं उपत्यकाका नदी किनारको मापदण्डलाई थप २० मिटर कायम गर्न दिएको आदेश कार्यान्वयनका लागि बालेनले निकालेको सूचनालाई लिएर डंगोलले आलोचना गरेकी हुन्। बालेनको निर्णयमा डंगोलले सम्भवतः पहिलोपटक मंगलबार असन्तुष्टि जनाएकी हुन्।
‘सूचना दिनुअघि नै यस्ता संवेदनशील विषयमा छलफल हुनुपर्थ्यो। सूचना प्रकाशन गर्दा छलफल गर्ने अभ्यास थालनी गर्नुपर्छ। हामी सुशासन सहकार्यका कुरा गर्छौं। यी सहकार्यका कुरा हाम्रो बीच हुनुपर्छ। जनभावनाविपरीत जनप्रतिनिधि गए कि भन्ने छ अहिले,’ बालेनको कार्यशैलीमाथि प्रश्न उठाउँदै डंगोलले बैठकमा भनिन्।
एमाले काठमाडौं जिल्ला कमिटी समेत बालेनको निर्णयको विरोधमा उत्रिइसकेको छ। नदी किनारमा जग्गा किनेर घर बनाएका जनतालाई अप्ठेरो पर्ने भन्दै एमालेको काठमाडौं जिल्ला कमिटीले बालेनले निकालेको सूचना कार्यान्वयन हुन नदिन र सर्वोच्चको आदेशविरुद्ध पुनरावलोकनमा जान ओलीको ध्यानकर्षण गराएको छ। एमाले नेताहरुले यस विषयमा सत्तारुढ नेपाली कांग्रेसका सभापति शेरबहादुर देउवासँग समेत छलफल गरेका छन्।