प्रतिनिधिसभाका दुई शीर्ष दल कांग्रेस र एमालेबीचको सत्ता समीकरणले राजनीतिमा नयाँ सञ्चार पैदा भएको छ भने यी दुई दलको सहकार्यले अर्थतन्त्रमा क्रमिक सुधार हुँदै जाने अपेक्षा गरिएको छ। एकैपटक सम्पूर्ण २२ मन्त्रालयले नेतृत्व पाउनु सेयर बजारले सुधारको संकेत देखाउनुले आर्थिक गतिविधि थप चलायमान हुँदै जाने र यसबाट आर्थिक सुशासन, अनि ऋण लिएर तिर्नु पर्दैन भन्ने भाष्य स्थापना गर्ने गतिविधि नियन्त्रण हुने अपेक्षा गरिएको छ।

यसबाट समग्र उद्योगी, व्यवसायी र सरोकारवालाहरु थप उत्साहित भएका छन्। आर्थिक वर्षको सुरुआतमै बनेको यस नवगठित सरकारले चालु आर्थिक वर्षको बजेट कार्यान्वयनको जिम्मा पनि पाएको छ। त्यति मात्रै होइन, अर्थतन्त्र चलायमान बनाउनका लागि सरकारसँग बैंक तथा वित्तीय संस्थामा थुप्रिएर रहेको रकम बजारमा पठाउने वातावरण बनाउने जिम्मेवारी पनि थपिएको छ।

सरकारसँग चालु आर्थिक वर्षको वित्त नीतिको पूर्ण कार्यान्वयन र मुलुकमा आर्थिक गतिविधि बढाउनका लागि मौद्रिक नीति सोहीअनुसारको ल्याउने अवसर पनि छ। यद्यपि मौद्रिक नीति ल्याउने नेपाल राष्ट्र बैंक स्वायत्त संस्था भए पनि सरकारले आफ्नो वित्त नीति कार्यान्वयनका लागि सहकार्य भने गर्न सक्छ।

मौद्रिक नीतिको प्रमुख लक्ष्य आर्थिक स्थायित्वलाई सुनिश्चित गरी आर्थिक वृद्धिदर अभिवृद्धि गर्नु हो। यस्तो अवस्थामा चालु आवको मौद्रिक नीति ल्याउँदा राष्ट्र बैंकले बैंक तथा वित्तीय संस्थासँगै हायर पर्चेज कम्पनीको प्रभावकारी भूमिका बढाउने र यसलाई थप चलायमान बनाउनेतर्फ ध्यान दिनु जरुरी छ।

मौद्रिक नीतिमार्फत हायर पर्चेज कम्पनीहरुको कार्यविधि सहज र सरल बनाउँदै यसको भूमिकालाई अझ विस्तार गर्न सके मुलुकको कृषि क्षेत्रमा थप स्वरोजगार र रोजगारी सृजना गर्न सकिन्छ। हाल नेपालमा १० वटा हायर पर्चेज कम्पनी छन्। जसको मुख्य काम कृषि, औद्योगिक, व्यावसायिक वा निजी प्रयोजनका लागि कुनै पनि व्यक्ति, फर्म, कम्पनी वा संस्थालाई सवारीसाधन, मेसिनरी औजार, उपकरण खरिद गर्नका लागि किस्ताबन्दीमा फिर्ता हुने गरी कर्जा वा सापटी दिनु हो।

यी कम्पनीहरुले कृषिसँग सम्बन्धित कारोबारमा किसानलाई ठूलो सहयोग गरिरहेका हुन्छन्। किसानले गाउँमै स्वरोजगार बनाउन पनि यी कम्पनीको भूमिका ठूलो छ। किसानले उत्पादन गरेका तरकारी, अन्न, बिउबिजन लगायतलाई बजारसम्म पुर्याउनका लागि सवारीसाधन खरिदका लागि ऋण प्रवाह गर्ने काम यी कम्पनीको हो।

सबै किसानसँग बैंकसम्मको पहुँच पनि हुँदैन। त्यसबाहेक झन्झटिलो कागजी प्रक्रियाविना नै किसानले सवारी खरिदका लागि कर्जा पाएका हुन्छन्। ग्रामीण क्षेत्रमा उत्पादन हुने दूध, दही तथा दुग्धजन्य उत्पादन र बजारीकरण र यसबाट रोजगारी र स्वरोजगारी उत्पादनमा पनि हायर पर्चेज कम्पनीको ठूलो भूमिका छ।

हायर पर्चेज कम्पनीका सेवाग्राही हाल लाखौंको संख्यामा छन्। जसले हाल २० अर्ब रुपैयाँभन्दा बढी ऋण लिएर कृषि उत्पादनको बजारीकरणमा काम गरिरहेका छन्। यसबाट युवा जनशक्तिहरु गाउँमै स्वरोजगार हुँदै लाखौं जनशक्तिलाई रोजगारी दिएको अवस्था छ।

गाउँमा रहेका कृषि सहकारीको उत्पादनलाई बजारसम्म पुर्‍याउनका लागि आवश्यक सवारी खरिदका लागि सुलभ र सहज फाइनान्सिङ पनि यी कम्पनीहरुले गरिरहेका हुन्छन्। त्यसबाहेक खाद्यान्न ढुवानीका लागि अथवा मुख्यबजारदेखि पहाडी र हिमाली क्षेत्रसम्म खाद्यान्न पुर्‍याउनका लागि चार पांग्रे, ६ पांग्रे र १० पांग्रे सवारीसाधन सञ्चालनका लागि पनि यी कम्पनीहरुको भूमिका छ। हायर पर्चेज कम्पनीका सेवाग्राही हाल लाखौंको संख्यामा छन्। जसले हाल २० अर्ब रुपैयाँभन्दा बढी ऋण लिएर कृषि उत्पादनको बजारीकरणमा काम गरिरहेका छन्। यसबाट युवा जनशक्तिहरु गाउँमै स्वरोजगार हुँदै लाखौं जनशक्तिलाई रोजगारी दिएको अवस्था छ।

लाखौंको संख्यामा रहेका जनशक्तिलाई रोजगारी दिएको यस क्षेत्र चलायमान बनाउन ठूलो भूमिका खेल्ने हायर पर्चेज कम्पनी सञ्चालनका लागि सहज कार्यविधि आवश्यक छ। चालु आवको मौद्रिक नीतिमार्फत यस विषयलाईसम्बोधन गरी कृषि क्षेत्रलाई थप चलायनमान बनाउन सकिन्छ। चालु आवको मौद्रिक नीति सार्वजनिक हुने चरणमा छ।

राष्ट्र बैंकले हायर पर्चेज कम्पनीको धितो लिलामीसम्बन्धी कार्यविधि सहज बनाउन पनि सक्छ। अहिले हायर पर्चेज कम्पनीहरुको खराब कर्जा आर्थिक वर्ष २०८०/८१ को तेस्रो त्रैमासको अन्त्यतिर करिब १० प्रतिशतको हाराहारीमा पुगेको थियो। यसको प्रमुख कारण धितो लिलामीको झन्झटिलो प्रक्रिया नै हो। धितो लिलामी वा यसलाई सकार गर्न पाउने सजिलो कानुनी कार्यविधि नहुनुले असुली प्रक्रिया ज्यादै लामो र झन्झटिलो छ।

यसले समयमै कर्जा असुली हुन नसकी लगानीको जोखिम बढेको छ भने खराब कर्जा को अनुपात बढेको छ। साथै कर्जा प्रवाह भएको सवारीसाधनको नामसारीमा पनि कानुनी जटिलता देखिएका छन्। जस्तै- कुनै ऋणीका नाममा भएको सवारीसाधन अर्को ऋणीमा नामसारी गर्नुपरेको अवस्थामा प्रक्रिया सहज छैन। यसलाई पनि मौद्रिक नीतिले सम्बोधन गर्नेगरी कार्यविधि बनाइदिएमा यस क्षेत्रको अर्को ठूलो समस्या हल हुने थियो।

त्यसबाहेक यी कम्पनीहरुले यस्ता दुरदराजमा रहेका सेवाग्राहीलाई प्रदान गर्ने सिलसिलामा लाग्ने कर्जाको सेवा शुल्कका सम्बन्धमा पनि केही नयाँ व्यवस्था गर्न सकेको अवस्थामा यी कम्पनीहरुको पहुँच अझै दूरदराज र विकट क्षेत्रसम्म पुर्‍याउन सकिन्छ। हाल यो व्यवस्था नभएकाले ठूलो रकम खर्चेर यी कम्पनीहरु कृषिजन्य उत्पादनका लागि उर्वर मानिएका दूरदराजका क्षेत्रमा कार्यरत किसानसम्म पुग्न नसकेको अवस्था छ।

मौद्रिक नीतिमार्फत हायर पर्चेज कम्पनीहरु त्यस्ता स्थानसम्म पुग्न सक्ने गरी यस्ता विषयहरुको सम्बोधन गर्न आवश्यक छ। हालै मुलुकले राजनीतिक स्थिरता पाएकाले आर्थिक गतिविधि चलायनमान बनाउनका लागि खुलेरै सक्रियता देखाउन सक्छ।

यसका लागि मौद्रिक नीतिको औजारलाई पूर्णरुपमा सदुपयोग गरी आर्थिक गतिविधिलाई बढाउन सकिन्छ। आत्मविश्वास गुमाएका उद्योगी व्यवसायी तथा कारोबारीहरुको मनोबल बढाउन, बैंकमा जम्मा भएको पैसालाई बजारमा पठाइ आर्थिक गतिविधि बढाउन आउँदै गरेको मौद्रिक नीतिमार्फत कुनै न कुनै व्यवस्था गर्नु अपरिहार्य देखिन्छ।