काठमाडौं। डेडिकेटेड र ट्रंक लाइन बक्यौतामा नेपाल विद्युत प्राधिकरण र उद्योगी दुवै एकअर्कालाई दबाबमा राख्न खोजेको देखिएको छ।
प्राधिकरणका कार्यकारी निर्देशक कुलमान घिसिङले नयाँ सरकार गठन हुनुअघि केही उद्योगको लाइन काटेर दबाबमा राखे भने उद्योगीले लाइन जोड्नका लागि धेरै हारगुहार गरेनन्। उद्योगीहरु नयाँ सरकार आएपछि लाइन जोड्ने निर्देशन आउनेमा ढुक्क भएर बसेका छन्।
तर पनि प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल(प्रचण्ड) र ऊर्जामन्त्री शक्ति बस्नेतलाई भेटे। राजनीतिक घटनाक्रम जुनसुकै बेलामा परिवर्तन हुनसक्ने भएकाले नेपाल उद्योग वाणिज्य महासंघका पूर्व अध्यक्ष पशुपति मुरारका, सर्वोत्तम सिमेन्टका संचालक विष्णु न्यौपानेसहित १० जना उद्योगीले प्रधानमन्त्री प्रचण्डसँग भेटेका थिए। त्यो छोटो भेटमा उद्योगीको धारणा बुझेका थिए। बालुवाटारमा भएको भेटमा अर्थमन्त्री वर्षमान पुन समेत सहभागी थिए।
तर, रिजल्ट आउनेमा भने ढुक्क थिएनन्। कारण थियो, प्रधानमन्त्री प्रचण्ड र कार्यकारी निर्देशक कुलमानबीचको सहमतिमै लाइन काटिएको थियो। डेडिकेटेड र ट्रंक लाइन विवादमा प्रधानमन्त्री प्रचण्डले दोहोरो भूमिका खेलेको उद्योगीहरुको बुझाइ रहेको छ।
यो विवाद सुल्झाउन प्रधानमन्त्री प्रचण्डले पूर्व न्यायाधीश गिरीशचन्द्र लालको संयोजकत्वमा समिति गठन गरेका थिए। सुरुमा सो समितिले दिएको सुझाव जस्ताको तस्तै कार्यान्वयनमा ल्याउने निर्णय भएको थियो। तर पछि कार्यकारी निर्देशक कुलमान घिसिङले लाल आयोगको प्रतिवेदन जस्ताको तस्तै कार्यान्वयनमा आए प्राधिकरण टाट उल्टिने भनेपछि लोडसेडिङ अवधि २०७२ माघदेखि २०७५ वैशाखसम्म ६ अर्ब ६० करोड रुपैयाँ तिर्नुपर्ने मन्त्रिपरिषद्बाट निर्णय भएको थियो।
मन्त्रिपरिषद्ले नियमन आयोग बन्नुभन्दा अघि र लोडसेडिङ हटेपछिको महसुल नलिने निर्णय गरेको थियो। यो निर्णयपछि उद्योगीहरु प्रधानमन्त्री प्रचण्डले दोहोरो भूमिका खेलेको निष्कर्षमा पुगेका हुन्।
स्रोतका अनुसार केही सीमित उद्योगीले एमाले अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीसँग भेटेका थिए। उनले आफू सरकारमा आएपछि डेडिकेटेड र ट्रंक लाइनको समस्या समाधान गर्ने प्रतिबद्धता जनाएका थिए। चार वटा उद्योगको लाइन काटिए पनि उनीहरु त्यही प्रतिबद्धताअनुसार चुपचाप बसेका हुन्। बर्खाको समयमा औद्योगिक उत्पादन कम हुने भएकाले समेत लाइन काट्न उनीहरुले जोडबल नगरेका हुन्।
‘बर्खाको बेलामा उद्योग कलकारखाना कम चल्छन्। कुलमानले लाइन काटे पनि हामी जोड्नका लागि दबाब दिँदैनौ,’ केही दिनअघि एक उद्योगीले भनेका थिए, ‘यो सरकारले हाम्रो समस्या सुन्ने पनि होइन।’
उद्योगी मात्रै होइन प्राधिकरणले आफ्नो बिजुली खेर जाने भएकाले सांकेतिक रुपमा चार वटा उद्योगको मात्रै लाइन काटेर दबाब सिर्जना गरेको देखिन्छ। ‘अहिले सबै उद्योगको लाइन काट्ने हो भने बिजुली खेर जान्छ,’ ती कर्मचारीले भने, ‘त्यही भएर ६१ वटामध्ये चार वटाको मात्रै लाइन काटिएको हो।’
चार वटा उद्योगको लाइन काट्दा कुलमानले प्रधानमन्त्री प्रचण्ड र ऊर्जामन्त्री बस्नेतको मौखिक सहमति लिएका थिए। त्यो सहमतिसँगै लाइन काटिएकाले समेत नयाँ सरकारलाई दबाबमा राख्ने रणनीति रहेको स्पष्ट हुन्छ। डेडिकेटेड र ट्रंक लाइन विवादलाई नयाँ सरकारले पनि सजिलै समाधान गर्न सक्ने अवस्था छैन।
‘डेडिकेटेड विवाद धेरै गिजोलिएको छ। नयाँ सरकारले नयाँ निर्णय गर्नसक्ने अवस्था छैन,’ स्रोतले भन्यो, ‘तत्कालै लाइन जोड्न सक्ला। तर महसुल मिनाहा हुँदैन।’
स्रोतका अनुसार बिजुली प्रयोग गरेका उद्योगी समेत महसुल नतिरी उम्किने प्रयासमा लागेका छन्। तर, त्यो जुनसुकै सरकार आउँदा पनि सम्भव नहुने स्रोतले बतायो। ‘लाल आयोगलाई देखाएर केही उद्योगी एक पैसा पनि नितिरी उम्किने प्रयासमा छन्। त्यस्तो भएमा पैसा अरु उद्योगीहरु नै यसको विपक्षमा हुनेछन्,’ स्रोतले भन्यो, ‘कुनै न कुनै विवाद आएर झन् ठूलो समस्यामा पर्ने अवस्था आउनसक्छ।’ (डेडिकेटेड र ट्रंकलाइन विवादमा अन्तिम समयमा उद्योगीले प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल(प्रचण्ड)सँग नभेटेको भन्ने समाचार सम्प्रेषित भएकोमा सच्चाइएको छ)
