काठमाडौं। हिमालयन बैंकको कमलादीस्थित पाँचौं तलामा प्रमुख कार्यकारकी अधिकृत अशोक राणाको कार्यकक्ष छ। लिफ्टको बटन थिचेर उक्लिंदै गर्दा राणाको आँखामा झर्दो अर्थतन्त्र, बिग्रँदो ऋण र गिर्दो वासलातको तस्बिर आउँछ।
कार्यालय जाँदा उति मन खुसी हुँदैन-अचेल। हरेक दिन नयाँ जस्तो लाग्छ- उत्साहको होइन, चुनौती, दबाब र अनिश्चितताले भरिएको।
उनको बैंकिङ करिअर २७ वर्षको भयो। प्रमुख कार्यकारी अधिकृत भएकै १६ वर्ष नाघिसक्यो। गत वैशाख ९ गतेदेखि लागू हुने गरी थप चार वर्षका लागि कार्यकाल थपिइसकेको छ।
तर, राणा अहिलेजस्तो निराश कहिल्यै थिएनन्। हिमालयन बैंकको खराब कर्जा अनुपात ५ प्रतिशत हाराहारी छ। ऋण बिग्रने क्रम जारी छ। बैंकको विगतदेखि नै सञ्चालन खर्च बढेको थियो, अनुपालन (कम्प्लायन्स) खर्च पनि बढेको थियो। अहिले मज्जैले थपिएको छ- नोक्सानी व्यवस्थापन (प्रोभिजनिङ) खर्च।
‘कहिलेसम्म यस्तो हुने हो थाहा छैन। सुधार हुने सम्भावना तत्काल देखिंदैन,’ उनले भने, ‘बैंकिङ गाह्रो भएको छ। असार मसान्त नजिकिंदै गर्दा यसले दबाब बढाउँदै लगेको छ।’
राणाको कार्यालयको झ्यालबाट सहरको जुन धमिलो दृश्य देखिन्छ, त्यो ठ्याक्कै अहिलेको अर्थतन्त्रको अवस्थासँग मिल्छ। ६ प्रतिशत आर्थिक वृद्धिको प्रक्षेपण हुँदा साढे तीन प्रतिशत मुस्किलले पुग्दैछ। ११ प्रतिशत ऋण विस्तारको लक्ष्य राख्दा ६ प्रतिशत पनि नाघ्ने देखिएको छैन।
राणालाई आफ्नो तनाव त छँदैछ, फोन आउने क्रम बढ्न थालेका कारण अरु तनाव थपिएको छ। फोन अचेल सामान्य खालका आउँदैनन्। समस्या भरिएका कल आउँछन्, जुन राणाले समाधान गर्न सक्दैनन्।
सामान्यत: राणाको वर्किङ टेबल सफा हुन्छ। टेबलमा ठूलो डेस्कटप, एसीको रिमोट र मोबाइल फोन मात्र रहने त्यही वर्किङ टेबलमा गत साता असरल्ल फाइलहरु थिए।
फोन राखेपछि राणाले आफ्नो टेबलमा रहेका फाइलतिर हेरे। प्रत्येक फाइलमा एउटा-एउटा कथा थियो- एक समय उज्ज्वल देखिएको भविष्यको, व्यवसाय गर्ने सपनाको। त्यसबेला व्यापार व्यवसाय गर्छु भन्नेहरुलाई दिइएको साना तथा मझौला ऋणमध्ये अधिकांश जग्गामा गएका थिए। व्यवसाय गर्छु भनेर जग्गामा पैसा हालेकाहरुको सपना अहिले धुलोमा मिसिएको छ, उच्च दरले व्यापार बढाउँछु भनेर दिइएको ऋण डुबेको छ।
‘ऋणीले त फोन गर्ने भइहाले, नेता, प्रहरीसम्मको फोन आउँछ,’ उनले भने, ‘हुँदाहुँदा हिजो बैंकको ऋण तिर्नु पर्दैन भनेर अभियान चलाउनेले समेत अरुको समस्यालाई बोकेर अलिकति मिलाइदिनु पर्यो भन्दै फोन गरिरहेका छन्।’
बैंकरको दौडधुप
असार मसान्त नजिकिंदै गर्दा बैंकका प्रमुख कार्यकारी अधिकृतहरुको नियमित नम्बर स्विच अफ हुन थालेको छ। फोन कि त सुविधा खोज्न आउँछ, नभए अलिकति समय हेरिदिन आउँछ।
चालु वर्ष व्यवसाय गर्न नसकेका बैंकरहरुले सम्पूर्ण ध्यान डुबेको ऋण उठाउनमा लगाएका छन्। उनीहरु जिल्ला-जिल्ला पुगेका छन्। जरिवाना मिनाहादेखि निश्चित प्रतिशत ब्याज छुटसम्मको स्किम बोकेर ऋणीलाई मनाइरहेका छन्।
जेठ लागेपछि बैंकहरुले ऋण पनि रोकेका छन्। पर्याप्त धितो हुँदाहुँदै पनि ऋण डुबेको छ। त्यो फिर्ता हुन व्यापार व्यवसाय चल्नुपर्ने हुन्छ, नभए लिलाम हुनु पर्छ। मसान्तअघिसम्म धेरथोर पैसा उठिहाल्छ कि भनेर बैंकरहरुले दौडधुप गरिरहेका छन्।
ऋण उठाउने दौडधुपमा राणा मात्र छैनन्, अधिकांश बैंकर छन्।
कहाँबाट आयो समस्या?
बैंकरको तनाव अहिले आएर किन बढ्यो? ऋण किन उठेन? खराब कर्जा अनुपात किन बढ्यो? व्यवसाय किन कमजोर भयो? अर्थतन्त्र किन मन्दीमा गयो? वित्तीय स्थायित्वमाथि किन प्रश्न उठिरहेको छ?
बीएन घर्ती पुराना बैंकर हुन्। उनी बैंकको कामु प्रमुख कार्यकारी अधिकृतसम्म भए। अहिले पढाउने/लेख्ने काम गर्छन्। बैंकरको शिक्षक भएका छन्। घर्तीलाई अहिलेको समस्या एकाएक आएको हो भन्ने लाग्दैन।
‘अहिलेको बैंकिङलाई बुझ्न भूकम्प, नाकाबन्दी, पुँजी वृद्धि र कोभिड (लकडाउन) लाई मिसाएर हेर्नुपर्छ,’ उनी भन्छन्, ‘अनि मात्र समस्या कहाँबाट कसरी आयो र बढ्यो भन्ने थाहा हुन्छ।’
२०७२ वैशाख १२ मा भूकम्प गयो। त्यसपछि राष्ट्र बैंकले २ प्रतिशत ब्याजदरमै भूकम्पपीडितलाई घर बनाउन दिने भन्ने ऋण स्किम ल्यायो। उद्यमी व्यवसायीका लागि भन्दै ऋण पुनर्संरचना/पुनर्तालिकीकरणको सुविधा ल्याइयो। पुनर्कर्जा सुविधालाई बढाएर लगियो। ऋण विस्तार लक्ष्य २२ प्रतिशत पुर्याइयो।
लगत्तै नाकाबन्दी भयो। राष्ट्र बैंकले बजारमा पर्याप्त तरलता पठाउन थाल्यो। ब्याजदर घट्यो। ऋण विस्तार अचाक्ली बढ्न थाल्यो। त्यहीबेला राष्ट्र बैंकले बैंक तथा वित्तीय संस्थाको पुँजी वृद्धि गर्ने निर्णय गर्यो।
२ अर्ब पुँजी भएका बैंकको ८ अर्ब, ६४ करोड पुँजी भएका विकास बैंकको साढे २ अर्ब र २० करोड पुँजी भएका फाइनान्स कम्पनीको ८० करोड रुपैयाँ पुर्याइयो। मर्जर गराउने उद्देश्यले ल्याइएको पुँजी वृद्धि योजना राजनीतिक दबाबपछि हकप्रद सेयरमार्फत सफल बनाइयो।
भूकम्प र नाकाबन्दीपछि ऋण विस्तार भइरहेकै थियो, त्यसमा पुँजी वृद्धिले गर्दा ‘रिटर्न अन इक्विटी’ यथावत राख्न व्यवसाय विस्तार झन् बढेर गयो।
‘क्षमता हुने र नहुने दुवैलाई बैंकहरुले ऋण दिए। क्षमता नहुनेले ऋण तिर्नलाई थप ऋण लिंदै गए,’ घर्तीले भने, ‘नाकाबन्दी, भूकम्प र पुँजीवृद्धिमा जस्तै यो कुरा कोरोनामा पनि भयो। तर कोरोना सामान्य भएर राष्ट्र बैंक सुधारतर्फ जान थालेपछि सबैको चक्र बिग्रियो।’
घर्तीका अनुसार, बैंकमार्फत बढेको ऋणले पुँजी निर्माण गर्न सकेन। ऋण तिर्नलाई ऋण दिएको, उत्पादनमा भनेर जग्गामा ऋण गएका कारण अहिले समस्या आएको हो।
‘निक्षेपको ब्याज एउटा बेला निकै निरुत्साहित गरियो। ती निक्षेपकर्ता बढी ब्याजको आशमा सहकारीमा गए। सहकारीका सञ्चालकले सबै पैसा मेरो हो जस्तो गरे। उनीहरुले सबै जग्गामा लगानी गरे। सहकारी बिग्रिएपछि बैंक पनि बिग्रियो,’ उनले भने, ‘हाम्रोमा मल्टीफाइनान्सिङ भयो। एउटा ऋण तिर्न अर्कोमा, अर्कोमा तिर्न अर्को (व्यापार) मा ऋण दिइयो।’
फेरि पनि मौद्रिक नीतिबाट आशा
बैंकिङ क्षेत्रमा तरलता बढेर ब्याजदर घट्दासमेत डुबेको ऋण उठ्न सकेको छैन, जसले गर्दा बैंकहरूको वित्तीय स्वास्थ्य बिग्रिरहेको छ। व्यापार र व्यवसाय क्षेत्र पनि सामान्य अवस्थामा फर्किन सकेको छैन, जसले रोजगारी र आर्थिक वृद्धिमा नकारात्मक प्रभाव पारेको छ।
सरकारले ल्याएको बजेटले पनि अर्थतन्त्रलाई गति दिने क्षमता देखाएको छैन। यसले नीतिगत हस्तक्षेपको प्रभावकारिता र दीर्घकालीन योजनाको आवश्यकतालाई उजागर गरेको छ।
‘अर्थतन्त्र सुधार गर्ने महत्त्वपूर्ण अवसरबाट सरकार चुकेको छ,’ अर्थ मन्त्रालयमा लामो समय काम गरेका पूर्वसचिव लक्ष्मण अर्याल भन्छन्, ‘अर्थतन्त्रलाई लयमा फर्काउने वा गति दिने भनेको सरकारको नीतिबाटै हो। तर, हामीले मौद्रिक नीतिलाई महत्त्वपूर्ण बनाउँदै लगेका छौं।’
सरकारको नीति तथा संरचनाहरुले काम गर्न नसक्ने र त्यो क्षमता पनि पहिल्याउन छाड्दै गएपछि पछिल्ला दिनमा राष्ट्र बैंकको भूमिका महत्त्वपूर्ण हुँदै गएको छ। त्यसैले केन्द्रीय बैंकले नयाँ मौद्रिक नीति ल्याउने तयारी गरिरहँदा धेरैले यसैलाई अर्थतन्त्र सुधारको प्रमुख आशाको रूपमा हेरिरहेका छन्।
नेपालको अर्थतन्त्रले बहुआयामिक चुनौती सामना गरिरहेको छ। यसको समाधान सरकारको वित्त नीतिले नेतृत्व नगरी सम्भव छैन। ‘तर, हामीले वित्त नीति नेतृत्व गर्ने ठाउँमा कमजोर मान्छेहरु पठायौं। यसले गर्दा समस्या बढ्दै गएको छ। समाधान टाढा हुँदै गएको छ,’ एक पूर्वअर्थसचिवले भने।
