काठमाडौं। केही वित्तीय संस्थाहरुको सञ्चालक समिति र प्रमुख कार्यकारी अधिकृतहरुले नचाहिने तरिकाले संस्था दोहन गरेको भेटिएको छ।

नेपाल राष्ट्र बैंकले वित्तीय संस्था सुपरिवेक्षण प्रतिवेदनमार्फत ती संस्थाभित्रका बेथिति बुधबार सार्वजनिक गरेको छ।

वित्तीय संस्थाका सञ्चालक समितिले प्रमुख कार्यकारी अधिकृतलाई करारनामा (कन्ट्राक्ट) मा उल्लेख भएभन्दा बढी तलव, भत्ताका साथै अन्य सुविधा दिएको भेटिएको छ। अहिले १७ वटा विकास बैंक र १७ वटै फाइनान्स कम्पनी छन्।

केही संस्थाका सञ्चालकहरू अनुचित कार्यमा संलग्न भएको पनि भेटिएको छ। उपस्थित नभएको बैठकको भत्ता लिने, आमन्त्रण नभएको विदेश भ्रमण संस्थाको खर्चमा गर्ने, आफ्नो परिवार वा व्यवसायको नाममा ऋण लिने र आफन्तको ब्याज छुट गर्ने कार्यमा सञ्चालक समितिका सदस्यहरु लागेको राष्ट्र बैंकले भेट्टाएको छ।

केही संस्थाको सञ्चालक समितिको बैठकको निर्णयहरूमा पर्याप्त विवरण र औचित्य उल्लेख नभएको पनि प्रतिवेदनमा उल्लेख गरिएको छ। ‘जोखिम पहिचान, मूल्यांकन, अनुगमन र नियन्त्रणबारे छलफल भएको देखिंदैन,’ प्रतिवेदनमा भनिएको छ।

केही संस्थाले जोखिम रणनीति तयार गरेका छैनन्, जुन निर्देशिकाविपरीत हो। नीतिको कमी, कर्मचारीमा बहुभूमिकाको जोखिमले गर्दा जोखिम व्यवस्थापनमा सञ्चालक समितिको निगरानी कमजोर देखिएको छ।

केही संस्थामा आन्तरिक नियन्त्रण प्रणाली कमजोर भएको छ। आन्तरिक लेखापरीक्षण र अनुपालना शाखाको कार्य प्रभावकारी नभएको राष्ट्र बैंकले प्रतिवेदनमा उल्लेख गरेको छ।

यसबाहेक केही सञ्चालक समितिले आफ्ना निर्णय कार्यान्वयनको अनुगमन गर्ने नगरेको पाइएको छ। उनीहरूले आफ्नो अभ्यासको प्रभावकारिता आत्ममूल्यांकन पनि गर्दैनन्।

यसरी केही वित्तीय संस्थाहरूमा सुशासन र नियमन पालनासम्बन्धी गम्भीर समस्या देखिएको राष्ट्र बैंकले उल्लेख गरेको छ।

धेरै वित्तीय संस्थाहरूले कर्जा, संचालन र बजारसम्बन्धी जोखिम व्यवस्थापन नीतिहरू तयार गरेका छन् र अलग्गै जोखिम व्यवस्थापन विभाग पनि बनाएका छन्। तर, यी संस्थाहरूले आफ्ना कार्यहरूलाई जोखिमसँग आवद्ध गरेका छैनन्। ‘यसकारण संस्थाभित्र जोखिम उच्च देखिन्छ,’ प्रतिवेदनमा भनिएको छ।

केही संस्थाहरूमा जोखिम व्यवस्थापन कार्य स्वतन्त्र छैन। व्यावसायिक कार्य (पहिलो रक्षा-रेखा) र जोखिम व्यवस्थापन कार्य (दोस्रो रक्षा-रेखा) बीचमा उचित विभाजन छैन। केही संस्थाहरूले व्यवसायसँग सम्बन्धित केही कार्यहरू पनि जोखिम व्यवस्थापन विभागलाई दिएका छन्, जसले दोस्रो रक्षा-रेखाको भूमिकालाई कमजोर बनाएको राष्ट्र बैंकको निष्कर्ष छ।

केही संस्थाका जोखिम व्यवस्थापन विभागले विभिन्न कर्जा उत्पादनहरूको कर्जा जोखिम नाप्न आन्तरिक कर्जा जोखिम स्कोरिङ मोडेल विकास गरेका छन्। तर, प्रयोग गरिएका मापदण्ड अपर्याप्त देखिन्छन्। ‘जसले गर्दा पुनर्भुक्तानीको स्रोतको विश्वसनियता, पहिलेका वर्षहरूमा लेखापरिक्षित र प्रक्षेपित वित्तीय विवरणहरूबिचको ठूलो अन्तर, प्रस्तावित छुटको दृष्टिबाट ऋणको प्रदर्शन, व्यवसायको दिगोपना आदि सुनिश्चित गर्न सकिंदैन,’ प्रतिवेदनमा भनिएको छ।

नयाँ प्रडक्ट सुरू गर्दा वा नयाँ प्रणाली सञ्चालन गर्दा केही संस्थाहरूले त्यस्ता उत्पादन र प्रणालीमा अन्तर्निहित जोखिमहरूको मूल्याङ्कन नगरेको पाइएको छ। 

वित्तीय संस्थाहरूले ऋण प्रवाह गर्नुअघि ऋणको उद्देश्य खुलाउनुपर्छ र ऋण सही उद्देश्यमा प्रयोग भए/नभएको निश्चित गर्न तालिका बनाई नियमित अनुगमन गर्नुपर्छ। तर, केही संस्थाहरूमा ऋणको अनुचित प्रयोग तथा पुरानो ऋण चुक्ता गर्न नयाँ ऋण प्रवाह गरिएको देखिएको राष्ट्र बैंकले जनाएको छ।

‘धेरै व्यक्तिगत र व्यावसायिक ओभरड्राफ्ट ऋण खाताहरू म्याद गुज्रिएका वा वित्तीय विवरण, करचुक्ता प्रमाणपत्र, आयको प्रमाणित कागजात आदि नलिई अस्थायीरूपमा म्याद थपिएको पाइएको छ,’ प्रतिवेदनमा भनिएको छ, ‘केही संस्थाले यस्ता ऋणलाई निर्देशिका अनुसार निगरानी सूचीमा राखेका छैनन्।’

केही संस्थाले अनुमानित वित्तीय विवरणका आधारमा ऋण प्रवाह गरेका छन् तर पछि वास्तविक लेखापरिक्षित वित्तीय विवरण लिएर अनुमान र वास्तविकबीचको अन्तर मूल्याङ्कन गरेका छैनन्। यसले गर्दा अधिक ऋण प्रवाहको जोखिम बढेको छ।

वित्तीय संस्थाहरु मानव संशाधनमा पनि कमजोर देखिएका छन्। केही वित्तीय संस्थाहरूमा कर्मचारी टर्नओभर धेरै उच्च देखिएको भन्दै राष्ट्र बेंकले यसले व्यवसायको निरन्तरताका साथै आगामी योजनामा समेत जोखिम सिर्जना गरेको जनाएको छ। 

‘उच्च टर्नओभरको कारण पहिचान गरी समस्याको समाधान खोज्न संस्थाहरूले प्रयास गरेका छैनन्। धेरै संस्थाले छ वर्षअघि नेपालको नयाँ श्रम ऐन लागू भएपछि पनि कर्मचारी नियमावली अद्यावधिक गरेका छैनन्,’ प्रतिवेदनमा भनिएको छ, ‘कतिपय संस्थाले आवश्यकता अनुसारभन्दा पनि निकटका मानिसहरूलाई नियुक्त गर्न प्रतिभा खोजी नीतिको दुरुपयोग गरेको देखिन्छ।’